Wednesday 4 Bhadra, 2076 | August 21, 2019
Menu

विचार

संयम र विवेकको खाँचो

(0 votes)
लोकतन्त्रमा घुर्की र धम्कीको राजनीति अन्ततः प्रत्युत्पादक हुन्छ। एनेकपा (माओवादी) यसको सबैभन्दा ठूलो भुक्तभोगी हो। तैपनि एमाओवादीका नेताले धम्की दिने र घुर्की देखाउने प्रवृत्ति त्यागेका छैनन्।
सम्पादकीय

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याकाण्डका अभियुक्तमाथि मुद्दा दायर गरिएपछि सोमबार सत्य निरुपण आयोगका बारेमा बोलाइएको तीन दलको बैठक बहिष्कार गर्नु तथा मुद्दा फिर्ता नलिए सडक र सदनमा संघर्ष गर्ने धम्की दिनु माओवादी धम्कीको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ। चितवन प्रहरीले गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको आरोप लागेका १३ जनाविरुद्ध गत आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ। अधिकारीको २०६१ साल जेठमा चितवनमा गोली हानी हत्या गरिएको थियो। हत्यारामाथि कारबाहीको माग गर्दै पीडितका आमाबाबु आमरण अनशनमा छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी समूहलगायतले पनि अधिकारी हत्या प्रकरणमा कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। यसैबीच पत्रकार डेकेन्द्र थापा हत्याको मुद्दामा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायका लागि उपयुक्त संयन्त्र नबन्दासम्म गम्भीर फौजदारी घटनामा सामान्य प्रक्रियाअनुसार मुद्दा चलाउन रोक्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो। अदालतको आदेशअनुसार अहिले सरकारले कारबाही अगाडि बढाएको देखिन्छ।

अनशनरत अधिकारी दम्पतीको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व र विधिको शासनको मर्यादा राख्न पनि यस घटनामा मुद्दा दायर गर्नुको विधिसम्मत विकल्प थिएन। चितवनमा आरोपितमध्येकै केही व्यक्ति र तिनका आफन्तले हत्याको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न माओवादी नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार कृष्णप्रसादको हत्या किन र कसले गरेको हो भन्ने जानकारी माओवादीले दिनुपर्छ। एसएलसीको परीक्षा दिएर चितवनमा आफन्तलाई भेट्न गएका अधिकारीको हत्या राजनीतिक कारणबाट नभई पारिवारिक कारणबाट भएको दाबी पनि गरिँदै आएको छ। घटनाको जिम्मेवारी उतिबेलै माओवादीले लिएको थियो। आरोपितले घटनाका जिम्मेवार व्यक्तिलाई उम्काउन आफूहरूलाई फसाइएको गुनासो गरेका छन्।

यस मुद्दालाई उदाहरण बनाएर अरू घटनामा पनि कानुनी कारबाही थालियो भने आफ्ना धेरै नेता कार्यकर्तामाथि मुद्दा चल्ने डरले माओवादीहरू चिन्तित भएको हुनुपर्छ। तिनको चिन्ता अस्वाभाविक पनि होइन तर, त्यसको समाधान घुर्की र धम्कीबाट हुँदैन। सकेसम्म चाँडै सत्य निरुपण गर्न सकेमात्र द्वन्द्वकालीन घटनाको सहज निकास निस्कन्छ। सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन वा कानुनी प्रक्रिया रोक्नु विधिको शासनअनुरूप हुँदैन। माओवादीले बैठक बहिष्कार गर्दा आयोग गठनमा विलम्बमात्रै हुने हो। त्यस अवस्थामा सरकारमाथि अरू घटनामा पनि कारबाही चलाउने दबाब बढ्दै जान्छ। मुलुकलाई लामो समयसम्म दण्डहीनताको कलंक बोकाइरहनु हुँदैन। लोकतान्त्रिक शासन पद्धति स्वीकार गरेपछि आफ्नो अनुकूल वा प्रतिकूल जस्तो भए पनि व्यक्ति वा समूहले विधिको शासनको सम्मान गर्नैपर्छ। माओवादीले विधिको शासनको सम्मान गर्न सिके भने त्यसले सत्य निरुपणपछि मेलमिलापका लागि सकारात्मक आधारभूमि तयार हुनेछ। यसैले माओवादी नेताहरूले अहिले संयम र धैर्य देखाउनु जरुरी छ। तत्काल बैठक बसेर आयोग गठन कार्यलाई अगाडि बढाउनु सबैभन्दा बढी माओवादीकै हितमा हुनेछ। यस्तो विषयमा सर्वदलीय बैठकको सल्लाह हैन विधिको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक सहमति हुँदैमा अन्याय न्यायमा परिणत हुँदैन।