15 Chaitra, 2076 | March 28, 2020
Menu

विचार

(0 votes)

सत्य आयोगको सकस

सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबीन आयोग विधेयक संसद्मा पेस गरेसँगै विधेयकको आलोचना भएको छ। 
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

'पीआर'ले 'आरपी' घटाउँछ?

सुनिन्छ, मन्त्री लालबाबु पण्डित आफ्नो नामअनुसार काम गर्न खोज्दैछन् विदेशी 'पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी' अर्थात् पीआर लिएका सरकारी कर्मचारीको कर्मकाण्ड गरेर। 
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

संविधान सभाको पूर्णता

निर्वाचन भएको पाँच महिना पुग्न लाग्दासम्म पनि संविधान सभा / व्यवस्थापिका संसद्ले पूर्णता पाउन सकेन। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ (३) खण्ड (ग) मा उल्लेख भएअनुसार 'राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र खण्ड (क) र (ख)…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सुधार

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि २००६ सालमा राजनीतिक दलहरु अस्तित्वमा आएदेखि यता दलहरुको नेतृत्व तथा जनताको सहभागितामा संगठित भएर सैद्धान्तिक आधारमा अगाडि बढ््यो। आन्दोलनको इतिहास ६ दशकभन्दा बढीको भइसकेको छ तर देश बन्न सकेको छैन। एउटा लेखमा सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको समीक्षा संभव…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

लुटेरा गिरोहको राज

आउने वर्षका लागि बजेट बनाउने तरखर सुरु भयो होला। सरकारमा प्रभाव र पहुँच भएकाहरू अहिल्यै रकमान्तर गरेर अपेक्षाकृत पिछडिएका ठाउँको बजेट आआफ्नो क्षेत्र वा स्वार्थमा प्रयोग गर्ने दाउमा होलान्।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

सभासदहरुलाई सुझाव

भ्रष्टाचार, दुराचार, दुर्घटना, महङ्गी, रोग–व्याधि, चरम गरिबीलगायतका अनगिन्ती समस्याले जेलिएर अत्यन्तै कष्टकर जीवन यापन गरिरहेका सर्वसाधारण नेपालीको एकमात्र आशा र भरोसा भनेको नवगठित संविधान सभा हो। भोलिको उज्यालो दिनको कल्पना गर्दै आजको  भयङ्कर अन्धकारमा पनि  धैर्य धारण गरिरहेका नेपालीको मुहार…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

दलित नेतृत्व अस्वीकार!

घटना नं. १ - कपिलवस्तु बाँसखोर–६, कपासी कर्मास्थित महालक्ष्मी प्राथमिक विद्यालयमा पुस १४ गते विद्यालय व्यवस्थापन समिति छनोटका लागि निर्वाचन भयो। अध्यक्ष पदको उमेदवार मुरली चमारले ५८ मत र अर्का प्रत्यासी धनेश्वर अधिकारीले ५७ मत ल्याए।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

जबज : किसानको कि जमिनदारको?

वामपन्थी आन्दोलनमा धनी परिवारको संलग्नता सधैँ शंकाको घेरामा छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सामन्ती भू–स्वामित्व अन्त्य गरी क्रान्तिकारी भूमि सुधार गर्ने, गरिब, भूमिहीन र जोताहा किसानलाई जमिन दिनेे आादि प्रगतिशील कार्यक्रम दिएपछि धनीमानीहरु तर्कनु र गरिब किसान आकर्षित हुनु स्वाभाविक थियो।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

संसदीय सुनुवाइको औचित्य

नेपालमा संवैधानिक पदमा नियुक्तिपूर्व गरिने संसदीय सुनुवाइ ‘औपचारिकता’मा सीमित हुनपुगेको छ। नियुक्त हुने व्यक्तिलाई जनताप्रति उत्तरदायी र पदप्रति जिम्मेवार बनाउन संसदीय सुनुवाइको प्रथा थालिएको हो।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

जातिवादको ज्वाला

कालो अक्षरले ‘युएन' लेखिएको एउटा सेतो पालभित्र केही नेपाली सैनिक अधिकृत तथा पत्रकार बसेका छन्। काला जातिका एक जना निकै अग्ला युवक नेपाली सेनाले कसरी आफू र आफ्ना जातिका व्यक्तिलाई सुरक्षा दिइरहेको छ भन्ने वर्णन र नेपाली सेनाको मुक्तकण्ठले प्रशंसा…
विस्तृतमा पढ्नुस्
Subscribe to this RSS feed