Friday 16 Jestha, 2077 | May 29, 2020
Menu

राजनीति

स्थानीय निकायको चुनाव : मिति तोक्नै आलटाल

(0 votes)
काठमाडौं- प्रमुख दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा 'संविधानसभा निर्वाचन सकिएको छ महिनाभित्र स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने' संकल्प गरे पनि झन्डै साढे तीन महिना बितिसक्दासम्म मिति तोक्नै आलटाल गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले वैशाख/जेठभित्रै सम्पन्न हुनेगरी मिति घोषणा गर्न पटक–पटक ताकेता गरिरहेको छ। सरकार र दलहरूले भने मिति तोक्ने र स्थानीय चुनावको निम्ति ऐन–कानुन संशोधनको प्रक्रिया अहिलेसम्म अघि बढाएका छैनन्।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले दलहरूको प्रतिबद्धताबमोजिम जेठभित्रै स्थानीय निर्वाचन गर्न आयोग तयार रहे पनि सरकारबाट आवश्यक प्रक्रिया सुरु नहुनु दुःखद भएको बताएका छन्।
'मलगायत आयोगका पदाधिकारीले पटकपटक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेटेर स्थानीय निर्वाचन र संविधानसभा उपनिर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरिसकेका छौं,' उप्रेतीले आइतबार नागरिकसँग भने, 'सरकारले जेठभित्रै चुनाव हुन्छ भन्नु एउटा कुरा हो तर त्यसका लागि ऐन बनाएर, मिति तोकेर दलीय सहमति जुटाउनु अर्काे कुरा हो। गृहकार्यमा नलागेसम्म चुनाव गर्छु मात्रै भन्नुको अर्थ छैन।'
निर्वाचनको मिति घोषणा र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुन नभएसम्म निर्वाचन प्रक्रिया सुरु नहुने उप्रेतीले बताए। 'जेठपछि वर्षा लाग्ने र भदौपछि चाडपर्व सुरु हुने भएकाले चुनाव गर्ने भनेको जेठ तेस्रो साताअघि नै हो,' उप्रेतीले भने, 'निर्वाचन तयारीका लागि झन्डै तीन महिना आवश्यक पर्छ, त्यसैले पनि सरकारले मिति घोषणा र ऐन–कानुन जतिसक्दो छिटो तयार गरेर आयोगलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ।'
स्थानीय निर्वाचनका लागि आयोगले गर्नुपर्ने नियमित तयारी भने पूरा भएको उनले बताए। सामान्यतया निर्वाचन तयारीका लागि तीन महिना आवश्यक पर्ने भए पनि सरकारले मिति घोषणा गरिहाले रातदिन काम गरेरै भए पनि जेठभित्रै गर्न सकिने उनको भनाइ छ। 
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि सबैको सहयोग भए जेठभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सकिने बताएका छन्। 'सबै प्रतिबद्ध भए जेठमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सकिन्छ,' कोइरालाले आइतबार राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, 'जेठमा निर्वाचन गर्न नसके त्यसपछि बर्खा लाग्छ।' उनी संविधान प्रमाणीकरणका साथै स्थानीय निर्वाचनलाई लिएर आइतबार दिनभरि राजनीतिक परामर्शमा व्यस्त भए। 
स्थानीय निर्वाचनका लागि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र स्थानीय निकाय कार्यविधि ऐन २०४७ संशोधन गर्नुपर्छ। त्यससँगै सरकारले मितिसमेत घोषणा गर्नुपर्छ। मिति घोषणापछि ऐनहरू संशोधन गरेर त्यहीअनुसार तयारी थाल्नुपर्ने भएकाले तत्काल मिति घोषणा गर्नुपर्ने देखिएको हो। 
उप्रेतीका अनुसार स्थानीय निर्वाचन एकै दिनमा सम्भव हुँदैन। क्षेत्रगत हिसाबले छुट्टाछुट्टै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। '३ हजार ९ सय १५ गाविस, ५८ नगरपालिका र ७५ जिल्ला विकास समितिमा छुट्टाछुट्टै पदाधिकारी निर्वाचित गर्नुपर्ने हुँदा संविधानसभा निर्वाचनभन्दा थप गृहकार्य आवश्यक छ,' उनले भने, 'चरण चरणमै निर्वाचन गर्ने भए पनि त्यसका लागि सबै ठाउँको वस्तुगत अध्ययन, सुरक्षा, मतदान सामग्री लगायतको तयारी त चाहियो।'
झन्डै ११ वर्षयता जनप्रतिनिधिको अनुपस्थितिका कारण कर्र्मचारीले नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवामा ढिलासुस्तीले जनतामा निराशा छाएको, विकास निर्माण ठप्प भएको र स्थानीय निकायमा जाने अर्बाैं बजेट घोटाला भएका प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन्। 
एक वर्षभित्र संविधान बनाउने कुरालाई स्थानीय निकाय भएपछि असर गर्छ भन्नु बेकारको कुरा भएको प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले बताए। 'स्थानीय निर्वाचन गर्ने ६ सय १ सभासदले होइन,' उनले भने, 'मिति र ऐन तयार गर्ने काममा उनीहरूको भूमिका हुनसक्छ तर स्थानीय चुनाव गर्ने मतदाता, निर्वाचन आयोग र दलका स्थानीय नेता–कार्यकर्ताले हो, ६ सय १ सभासद संविधान लेखनतिर लागे भइहाल्यो।'
स्थानीय निर्वाचन गरे संविधान निर्माणपश्चात बन्ने संघीय संरचनामा असर पर्छ भन्ने तर्कलाई पनि प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले 'नकरात्मक मानसिकताको उपज' बताए। 'स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि भए संघीय संरचना निर्माण गर्दा हुने स्रोतसाधनको बाँडफाँट सहज हुने र विकास निर्माणका काम सञ्चालन हुने भएकाले जतिसक्दो छिटो स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 'लोकतन्त्रको जग भनेकै स्थानीय सरकार हो,' उनले भने, 'जगै नभएपछि लोकतन्त्रको कुरा गरिराख्नु उचित नहुन सक्छ।'
सरकारले जतिसक्दो छिटो स्थानीय निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाउ दिएको छ। 'स्थानीय निर्वाचनबारे हामीले हिजोसम्म जे भन्दै आएका छौं, सबैलाई जानकारी छ,' सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले नागरिकसँग भने, 'भोलि (सोमबार) मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्छ, त्यसपछि यस विषयमा कुरा गरौंला।'
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार थपलियाले मिति तोक्ने र कानुन तयार गर्ने काम सरकार र दलको हातमा निर्भर रहेको बताए। 'निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन–कानुनको मस्यौदा तयारी अवस्थामा छन्,' उनले भने, 'कहिले चुनाव गर्ने र ऐन–कानुनको विषयमा निर्णय लिने भन्ने काम मन्त्रिपरिषदको हो।'

कोइरालालाई बुल्गेरियाली प्रधानमन्त्रीको बधाइ

काठमाडौं– नेपालका लागि बुल्गेरियाका अवैतनिक वाणिज्यदूत भोलाविक्रम थापाले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले पठाएको बधाई तथा शुभकामना सन्देश हस्तान्तरण गरेका छन्।

एमाओवादीद्वारा संसद बैठक अवरुद्ध, भोलिसम्मका लागि स्थगित

एमाओवादीद्वारा संसद बैठक अवरुद्ध, भोलिसम्मका लागि स्थगित

काठमाडौं—गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या आरोपीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको विरोधमा एमाओवादीले संसद अवरुद्ध गरेको छ। बुधबारको संसद बैठक सुरु हुना साथ एमाओवादी सभासदले आ-आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध गरेपछि सभामुख सुबासचन्द्र नेम्वाङले...

एमालेले थप्यो दुई उपसमिति

काठमाडौं— एमालेको महाधिवेशन मुल व्यवस्थापन समितिले दुई उप समिति गठन गरेको छ। यातायात र कार्यालय व्यवस्था उपसमितिमा क्रमशः कपिल नेपाल र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई जिम्मेवारी दिइएको हो।

देशलाई युद्धतिर धकेल्न खोजेको नेता चन्दको आरोप

 कालीकोट- नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय सचिव नेत्रविक्रम चन्दले पुराना मुद्दा ब्युँत्याएर काँगे्रसले देशलाई युद्धतिर धकेल्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।   

एमाले नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुन्छः उपाध्यक्ष गौतम

 काठमाडौँ- नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पार्टीको आगामी नवौँ महाधिवशेनबाट नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुने बताएका छन्।  

एमाओवादीद्वारा संसद अवरुद्ध

काठमाडौं - एकीकृत नेकपा माओवादीले व्यवस्थापिका संसद अवरुद्ध पारेका छन्। द्वन्द्वकालका मुद्दालाई अनावश्यकरुपमा उछालेको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको चर्को आलोचना गर्दै उनीहरुले संसदको गतिविधि बन्द गराएका हुन्।

संसदीय दलको नेता दाहाल, प्रमुख सचेतक पोखरेल

काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीले संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख सचेतकमा गिरिराजमणि पोखरेललाई चयन गरेको छ।

परराष्ट्रमा नियमविपरीत करोडौंको कारोबार

काठमाडौं- महालेखापरीक्षकको कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको देखाएको छ। कार्यालयले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको 'महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन–२०७०' मा परराष्ट्रमा नियम कानुनविपरीत करोडौं रुपैयाँको कारोबार भएको उल्लेख छ।