Friday 19 Ashad, 2077 | July 02, 2020
Menu

राजनीति

पहिलोपटक 'नो भोट' को व्यवस्था

(0 votes)
काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले पहिलोपटक स्थानीय निर्वाचनमा ‘नो भोट' को व्यवस्था गर्ने भएको छ। आयोगले आइतबार सरकारलाई बुझाएको स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐन २०४८ को संशोधन मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था राखिएको हो।
ऐन मस्यौदा तयार पारेर आइतबार सरकारलाई पठाएको जानकारी दिँदै निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले भने, ‘सर्वाेच्चको आदेशअनुसार स्थानीय निर्वाचनमा नेगेटिभ भोटिङको व्यवस्था गरिएको छ, नेपालमा यो पहिलो अभ्यास हुनेछ।'
आयोगले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई मात्रै स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलको हैसियत दिनसरकारलाई सुझाव दिएको छ। ऐनको मस्यौदा स्वीकृत भए संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका ३० दलले मात्रै स्थानीय निकायमा भाग लिन पाउनेछन्।
‘संविधानसभामा सिट पाएका दलले मात्रै स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलको हैसियत पाउनेलगायत व्यवस्था राखेर ऐन संशोधन मस्यौदा तयार पारेका छौं,' उनले नागरिकसँग भने, ‘प्रस्तावित मस्यौदा आइतबार गृह मन्त्रालयमा पठाएका छौं।' स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को संशोधन मस्यौदा तयार गर्ने काम भने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
आयुक्त गुरुङका अनुसार आयोगले बुझाएको मस्यौदामा संविधानसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारले राजीनामा दिएर स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ। ‘बन्दसूचीमा भएका समानुपातिक उम्मेदवारले राजीनामा दिएर स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सक्नेछन्,' उनले भने।
त्यसैगरी स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने दलले कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। स्थानीय निकायअन्तर्गत, गाविस, जिविस तथा नगरपालिकाको कार्यसमिति र परिषदमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि पुरुष र महिलाको उम्मेदवारी समानुपातिक थिएन। २०५४ सालको निर्वाचनमा प्रत्येक वडामा एक महिला वडा सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। गाविस, जिविस, नगरपालिका र वडाको प्रमुख पुरुष भए उपप्रमुख महिला र प्रमुख महिला भए उपप्रमुख पुरुष राख्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
सकिने जति ठाउँमा विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गरिने आयुक्त गुरुङले बताए।
निर्वाचन मितिको हकमा भने पहिलोपटक सरकारले तोक्ने र त्यसपछि बीचमा पुनः निर्वाचन गराउनुपर्ने भए आयोगले तोक्ने व्यवस्था छ। ऐनको मस्यौदा सरकारलाई पठाउँदै आयोगले यथाशक्य छिटो मिति तोक्न आग्रह गरेको छ।
सरकारले जेठभित्रै स्थानीय निर्वाचन गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म मिति तोक्न सकेको छैन। जेठमा स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्न मिति तोक्नुपर्नेे आयोगले बताउँदै आए पनि सरकारको तर्फबाट भने कुनै काम पनि अघि बढेको छैन। सरकारले मिति तोकेर कानुनी जटिलता फुकाइदिए जेठभित्रै चार चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिने आयोगले बताएको छ।

कोइरालालाई बुल्गेरियाली प्रधानमन्त्रीको बधाइ

काठमाडौं– नेपालका लागि बुल्गेरियाका अवैतनिक वाणिज्यदूत भोलाविक्रम थापाले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले पठाएको बधाई तथा शुभकामना सन्देश हस्तान्तरण गरेका छन्।

एमाओवादीद्वारा संसद बैठक अवरुद्ध, भोलिसम्मका लागि स्थगित

एमाओवादीद्वारा संसद बैठक अवरुद्ध, भोलिसम्मका लागि स्थगित

काठमाडौं—गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या आरोपीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको विरोधमा एमाओवादीले संसद अवरुद्ध गरेको छ। बुधबारको संसद बैठक सुरु हुना साथ एमाओवादी सभासदले आ-आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध गरेपछि सभामुख सुबासचन्द्र नेम्वाङले...

एमालेले थप्यो दुई उपसमिति

काठमाडौं— एमालेको महाधिवेशन मुल व्यवस्थापन समितिले दुई उप समिति गठन गरेको छ। यातायात र कार्यालय व्यवस्था उपसमितिमा क्रमशः कपिल नेपाल र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई जिम्मेवारी दिइएको हो।

देशलाई युद्धतिर धकेल्न खोजेको नेता चन्दको आरोप

 कालीकोट- नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय सचिव नेत्रविक्रम चन्दले पुराना मुद्दा ब्युँत्याएर काँगे्रसले देशलाई युद्धतिर धकेल्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।   

एमाले नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुन्छः उपाध्यक्ष गौतम

 काठमाडौँ- नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पार्टीको आगामी नवौँ महाधिवशेनबाट नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुने बताएका छन्।  

एमाओवादीद्वारा संसद अवरुद्ध

काठमाडौं - एकीकृत नेकपा माओवादीले व्यवस्थापिका संसद अवरुद्ध पारेका छन्। द्वन्द्वकालका मुद्दालाई अनावश्यकरुपमा उछालेको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको चर्को आलोचना गर्दै उनीहरुले संसदको गतिविधि बन्द गराएका हुन्।

संसदीय दलको नेता दाहाल, प्रमुख सचेतक पोखरेल

काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीले संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख सचेतकमा गिरिराजमणि पोखरेललाई चयन गरेको छ।

परराष्ट्रमा नियमविपरीत करोडौंको कारोबार

काठमाडौं- महालेखापरीक्षकको कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको देखाएको छ। कार्यालयले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको 'महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन–२०७०' मा परराष्ट्रमा नियम कानुनविपरीत करोडौं रुपैयाँको कारोबार भएको उल्लेख छ।