Friday 12 Mangshir, 2077 | November 27, 2020
Menu

राजनीति

गोर्खा सैनिकमाथि भेदभाव गरिएकोमा माफी

  • बिहीबार २० चैत्र, २०७०
  • चिरन शर्मा
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
गोर्खा सैनिकमाथि भेदभाव गरिएकोमा माफी
लन्डन-बेलायती सेनाका पूर्वकमान्डर हेमिस आडमले ‘भूतपूर्व गोर्खा सैनिकमाथि भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न बाध्य पारिएको' भन्दै माफी मागेका छन्।
बेलायती संसदको सार्वजनिक सुनुवाइमा उनले आफू कमान्डर छँदा गोर्खा सैनिकमाथि भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नुपरेकोमा आत्मालोचना गर्दै माफी मागेका हुन्।

आडमले पूर्व गोर्खालीलाई अन्याय गरेको ५४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन संसदीय समितिसमक्ष पेस गरेको गोर्खा आन्दोलन अभियन्ता ज्ञानराज राईले नागरिकलाई बताए। राईका अनुसार उनले नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत ब्रिटिस सेनामा कार्यरत गोर्खा सैनिकमाथि भेदभाव गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

लगातार चार घन्टा लामो सुनुवाइ क्रममा उनले त्यतिबेला कानुनले नै गोर्खा सैनिकलाई अन्याय गरेको जिकिर गरे। आडम क्विन्स गोर्खा सिग्नल रेजिमेन्टमा १२ वर्ष कमान्डर इन चिफ भएका थिए। हाल फिलिपिन्समा बस्दै आएका आडम आफ्नै खर्चमा उक्त सुनुवाइमा धारणा राख्न लन्डन आएका हुन्।

संसदीय सुनवाइमा उनले ब्रिटिस सेनामा १५ वर्षभन्दा कम सेवा गरेका ६ हजार ५ सय भूपू गोर्खालाई सेवा अवधि पूरा नहुँदै रित्तो हात घर फर्काएको बताए। उनले सन् १९९० मा ब्रिटिस सेनामा कार्यरत गोर्खा सैनिकलाई गैरनेपाली महिलासँग बिहे गर्नसमेत बन्देज लगाइएको खुलासा गरेका छन्। त्यतिबेला गैरनेपाली महिलासँग बिहे गरेका गोर्खा सैनिकलाई जागरिबाट बर्खास्त गरेको उनले जानकारी दिए। 
सुनवाइको अध्यक्षता गरिरहेकी सत्तारुढ दल कन्जरभेटिभकी सांसद ज्याकी डोयल प्राइसले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत बेलायत सरकारले गोर्खा सैनिकमाथि मानवअधिकारको चरम उल्लंघन गरेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। ‘गैरनेपाली महिला बिहे गरेकैले गोर्खा सैनिक कारबाहीमा परेको सुन्दा म चकित भएकी छु। यसको अर्थ केही गोर्खा सेनाले पूरा अवधि सेवामा रहन पाएनन्, जसबाट उनीहरू पेन्सन पाउनबाट वञ्चित भए,' प्राइसले उल्लेख गरेकी छन्, ‘गोर्खा सैनिकको मानवअधिकार हनन् भएको यो गम्भीर घटना हो।' उनले यो घटना बेलायती मूल्य–मान्यताविपरीत भएको बताएकी छन्। 

‘गोर्खा भेट्रान्सले चाहेका सबै कुरा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता म गर्न सक्दिनँ। तर, हामी उनीहरूलाई आफ्नो व्यथा सुनाउने र आफूमाथि भएको भेदभावपूर्ण व्यवहार प्रमाणित गरी सरकारलाई चुनौती दिने पूर्ण अवसर प्रदान गर्छौं,' उनले भनेकी छन्। 
संयुक्त सत्याग्रह समिति र बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनबीच भएको पछिल्लो सहमतिअनुसार संसदको सर्वदलीय समितिमा सुनुवाइ भएको हो। सुनुवाइमा गोर्खा आन्दोलनसँग सम्बन्धित आधा दर्जनभन्दा बढी संघसंस्थाले लिखित र मौखिक रूपमा तर्क राखेका छन्। 
सुनुवाइमा प्रमाण पेस गर्न भिसी रामबहादुर लिम्बू पनि लन्डन आइपुगेका छन्। सुनुवाइमा बेलायती सांसदले पूर्व गोर्खा सैनिकलाई कसरी गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने जिज्ञासासमेत राखेको राईले जानकारी दिए। 
सुनुवाइमा बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले नेपाल सरकारका तर्फबाट लिखित धारण पेस गरेको कार्यवाहक राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले जनाए। ‘संसदीय समितिले केही जिज्ञासा राखेर पत्र पठाएको थियो, त्यसको जवाफ नेपाल सरकारले दिएको छ,' क्षेत्रीले भने, ‘नेपाल सरकारले संसदीय समितिमा पेस गरेको पत्र गोप्य राखिएको छ।' उक्त पत्र भूपू गोर्खा आन्दोलनका अगुवाको सुझावमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले तयार पारेको जनाइएको छ।
एक सातादेखि चलेको सुनुवाइ बुधबार सकिएको छ। सर्वदलीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन मे महिनाको पहिलो सातासम्म सरकारसमक्ष पेस गर्ने भएको छ। पूर्व गोर्खा सैनिकको अर्को संस्था गेसोले भने यो सुनुवाइ बहिष्कार गरेको छ।
बेलायत सरकारको भेदभावपूर्ण कानुनविरुद्ध न्याय पाऊँ भनेर पूर्व गोर्खा सैनिकसँग सम्बन्धित पाँच संस्थाले सन् २०१३ नोभेम्बरमा बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय टेन डाउननिङ स्ट्रिटअगाडि प्रदर्शन गरेका थिए। त्यतिबेला पाँचबुँदे माग राखेर गोर्खा सत्याग्रह, लन्डन संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक ज्ञानराज राई दुई साता आमरण अनशन बसेका थिए। 
बेलायती सेनासरह समान पेन्सन, निःशुल्क औषधोपचार सुविधा, १८ वर्ष नाघेका सन्तानलाई आवासीय सुविधा, क्षतिपूर्तिलगायत माग पूर्व गोर्खाले राख्दै आएका छन्। 
राईको आमरण अनशन एक साता लम्बिएपछि ऐक्यबद्धता जनाउन बेलायती सांसद अनशनस्थल पुगेका थिए। उनीहरूले पूर्व गोर्खाको मागलाई बेलायती संसदमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले समेत भूतपूर्व गोर्खाको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै संसदीय सुनवाइ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आमरण अनशन स्थगन गरिएको थियो।

कोइरालालाई बुल्गेरियाली प्रधानमन्त्रीको बधाइ

काठमाडौं– नेपालका लागि बुल्गेरियाका अवैतनिक वाणिज्यदूत भोलाविक्रम थापाले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले पठाएको बधाई तथा शुभकामना सन्देश हस्तान्तरण गरेका छन्।

एमाओवादीद्वारा संसद बैठक अवरुद्ध, भोलिसम्मका लागि स्थगित

एमाओवादीद्वारा संसद बैठक अवरुद्ध, भोलिसम्मका लागि स्थगित

काठमाडौं—गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या आरोपीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको विरोधमा एमाओवादीले संसद अवरुद्ध गरेको छ। बुधबारको संसद बैठक सुरु हुना साथ एमाओवादी सभासदले आ-आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध गरेपछि सभामुख सुबासचन्द्र नेम्वाङले...

एमालेले थप्यो दुई उपसमिति

काठमाडौं— एमालेको महाधिवेशन मुल व्यवस्थापन समितिले दुई उप समिति गठन गरेको छ। यातायात र कार्यालय व्यवस्था उपसमितिमा क्रमशः कपिल नेपाल र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई जिम्मेवारी दिइएको हो।

देशलाई युद्धतिर धकेल्न खोजेको नेता चन्दको आरोप

 कालीकोट- नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय सचिव नेत्रविक्रम चन्दले पुराना मुद्दा ब्युँत्याएर काँगे्रसले देशलाई युद्धतिर धकेल्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।   

एमाले नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुन्छः उपाध्यक्ष गौतम

 काठमाडौँ- नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पार्टीको आगामी नवौँ महाधिवशेनबाट नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुने बताएका छन्।  

एमाओवादीद्वारा संसद अवरुद्ध

काठमाडौं - एकीकृत नेकपा माओवादीले व्यवस्थापिका संसद अवरुद्ध पारेका छन्। द्वन्द्वकालका मुद्दालाई अनावश्यकरुपमा उछालेको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको चर्को आलोचना गर्दै उनीहरुले संसदको गतिविधि बन्द गराएका हुन्।

संसदीय दलको नेता दाहाल, प्रमुख सचेतक पोखरेल

काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीले संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख सचेतकमा गिरिराजमणि पोखरेललाई चयन गरेको छ।

परराष्ट्रमा नियमविपरीत करोडौंको कारोबार

काठमाडौं- महालेखापरीक्षकको कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको देखाएको छ। कार्यालयले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको 'महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन–२०७०' मा परराष्ट्रमा नियम कानुनविपरीत करोडौं रुपैयाँको कारोबार भएको उल्लेख छ।