Monday 19 Jestha, 2077 | June 01, 2020
Menu

राजनीति

साझा परराष्ट्र नीति बनाउन पहल

(0 votes)
काठमाडौं-परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले सहमतिका आधारमा साझा परराष्ट्र नीति निर्माण गर्न छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। राजनीतिक पार्टीहरूमाथि परराष्ट्र नीति कमजोर पारेको आक्षेप लागिरहेका बेला मन्त्री पाण्डेले साझा नीति निर्माणको पहल थालेका हुन्।
परराष्ट्र नीति कमजोर हुँदा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको भन्दै राजनीतिक पार्टीहरूको आलोचना हुँदै आएको छ। मन्त्री पाण्डेले साझा परराष्ट्र नीति निर्माण गर्न तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन पूर्व परराष्ट्रमन्त्री, पूर्व परराष्ट्र सचिव तथा पूर्वराजदूत, पत्रकारसँग छलफल गरेका छन्। साझा परराष्ट्र नीतिको आवश्यकतामा जोड दिँदै उनले भने, ‘दबेको स्वरमा छलफल गर्न गए कहिल्यै जितिँदैन।'
मन्त्री पाण्डेले गत सोमबार मन्त्रालयमा ४४ जना पूर्व राजदूत तथा पूर्व परराष्ट्रसचिवसँग छुट्टाछुट्टै सामूहिक छलफल गरेका थिए। पाँच घन्टाभन्दा बढी समय चलेको छलफलमा ३० भन्दा बढी पूर्वराजदूतले साझा परराष्ट्र नीति तथा मन्त्रालयलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले आफ्नो कार्यकालमा भोगेका तीतामीठा अनुभव पनि सुनाए। परराष्ट्र नीतिलाई कसरी अपांग बनाइयो भन्नेदेखि मन्त्रालय तथा दूतावास किन निरीह बनेका छन् भन्नेसम्मका कथा उनीहरूले सुनाएका थिए। 
गत असारमा राजदूतको कार्यकाल सकेर स्वदेश फर्केका जर्मनीका लागि पूर्वराजदूत सुरेश प्रधानले छलफलमा यस्तै एउटा कथा सुनाएका थिए– तीन वर्षअघि अर्थ मन्त्रालय र जर्मनी सरकारबीच एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो। त्यसमा जर्मनीले दुई वर्षका लागि के कति सहयोग गर्ने भन्ने थियो। त्यो कुरा न त जर्मनस्थित नेपाली दूतावासले नै थाहा पायो न परराष्ट्र मन्त्रालयले। दूतावास र परराष्ट्र दुवैको बेवास्ता गर्दै अर्थले सिधै जर्मनीसँग सहमति गरेको थियो। 
उक्त कुरा पछि थाहा पाएका प्रधानले नेपाल आएका बेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमक्ष राखे। उनले मन्त्री श्रेष्ठलाई भनेका थिए, ‘यस्तै हो भने दूतावास बन्द गरौं'।' उनले अर्थ मन्त्रालय पुगेर पनि आपत्ति जनाए। मन्त्रालयले अब यस्तो गल्ती नदोहोरिने प्रतिबद्धता जनायो। तर, एक वर्षअघि फेरि यही घटना दोहोरियो। अर्थ र जर्मनीबीच सहमति भयो, दूतावासले पत्तै पाएन। 
‘दुई देशका सरकारबीच सहमति हुन्छ, यसको जानकारी न परराष्ट्रलाई हुन्छ न सम्बन्धित देशमा रहेको हाम्रो दूतावासलाई नै,' परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेले सुझाव लिन आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा पूर्वराजदूत प्रधानले भनेका थिए। 
पूर्वराजदूत तथा सचिवहरूले आर्थिक वर्ष सकिन एकसाता बाँकी हुँदा आर्थिक कूटनीतिका लागि छुट्ट्याइएको बजेट दूतावासमा पुग्ने गरेको पनि सुनाएका थिए। ‘मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच, मन्त्रालय र दूतावासबीच सम्पर्क शून्य छ। राम्रो समन्वय हुनुपर्‍यो,' छलफलमा प्रधानले सुझाव दिएका थिए। 
देशलाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरी देशअनुसारकै परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्ने, राष्ट्रसंघमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने, परराष्ट्र नीतिका मुख्य मुद्दामा राजनीतिक दलहरूको सहमति बन्नुपर्ने, छिमेकीसँग बढी घनिष्टता, राष्ट्रिय स्वार्थअनुसारको नीति, आर्थिक कूटनीतिलाई बढावा दिनुपर्नेलगायतका सुझाव पूर्व राजदूतहरूले दिएका छन्। 

‘अन्य देशभन्दा भारत र चीनसँग फरक ढंगले सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने, छिमेकी, दातृ निकाय, विकसित, विकासोन्मुख, अल्पविकसित राष्ट्रसँग प्राथमिकताका आधारमा सम्बन्ध राख्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको थियो,' चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्कीले भने। 

पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरूले भने कूटनीतिक आचारसंहिता कडाइका साथ परिपालन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा विकास गर्न उच्च राजनीतिक तहमा संवाद चलाउन सुझाव दिएका थिए। पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, सुजाता कोइराला, माधवप्रसाद घिमिरे, प्रकाशशरण महत, प्रकाशचन्द्र लोहनी, भेषबहादुर थापा, रमेशनाथ पाण्डेलगायतले सामूहिक रूपमा साझा परराष्ट्र नीति निर्माणका लागि सुझाव दिएका थिए। ‘भूतपूर्वलाई बोलाएर छलफल गरी साझा परराष्ट्र नीति बनाउने प्रयास सकारात्मक छ। राष्ट्रिय स्वार्थलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीति बनाइनुपर्छ,' पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने। 
परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेले भने सबैसँग छलफल गरेपछि बुँदागत रूपमा राजनीतिक पार्टीका नेतासँग छलफल अघि बढाउने बताए। ‘सबैसँग छलफल सकेपछि एउटा सहमति बन्छ त्यसैलाई अन्तिम रूप दिए साझा परराष्ट्र नीति बन्छ,' उनले भने। 
मन्त्री पाण्डेले विज्ञ र सञ्चारकर्मीसँग पनि छलफल गरी साझा परराष्ट्र नीतिको मस्यौदा तयार पार्ने बताएका छन्। ‘परराष्ट्र नीति पार्टी तथा व्यक्तिको नभई मुलुककै हुनुपर्‍यो,' मन्त्री पाण्डेले नागरिकसँग भने, ‘कुर्सीमा जुनसुकै पार्टीको वा विचार बोकेको मान्छे बसोस् राष्ट्रको बोली एउटै हुनुपर्‍यो।'

कोइरालालाई बुल्गेरियाली प्रधानमन्त्रीको बधाइ

काठमाडौं– नेपालका लागि बुल्गेरियाका अवैतनिक वाणिज्यदूत भोलाविक्रम थापाले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले पठाएको बधाई तथा शुभकामना सन्देश हस्तान्तरण गरेका छन्।

एमाओवादीद्वारा संसद बैठक अवरुद्ध, भोलिसम्मका लागि स्थगित

एमाओवादीद्वारा संसद बैठक अवरुद्ध, भोलिसम्मका लागि स्थगित

काठमाडौं—गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या आरोपीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको विरोधमा एमाओवादीले संसद अवरुद्ध गरेको छ। बुधबारको संसद बैठक सुरु हुना साथ एमाओवादी सभासदले आ-आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध गरेपछि सभामुख सुबासचन्द्र नेम्वाङले...

एमालेले थप्यो दुई उपसमिति

काठमाडौं— एमालेको महाधिवेशन मुल व्यवस्थापन समितिले दुई उप समिति गठन गरेको छ। यातायात र कार्यालय व्यवस्था उपसमितिमा क्रमशः कपिल नेपाल र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई जिम्मेवारी दिइएको हो।

देशलाई युद्धतिर धकेल्न खोजेको नेता चन्दको आरोप

 कालीकोट- नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय सचिव नेत्रविक्रम चन्दले पुराना मुद्दा ब्युँत्याएर काँगे्रसले देशलाई युद्धतिर धकेल्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।   

एमाले नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुन्छः उपाध्यक्ष गौतम

 काठमाडौँ- नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पार्टीको आगामी नवौँ महाधिवशेनबाट नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुने बताएका छन्।  

एमाओवादीद्वारा संसद अवरुद्ध

काठमाडौं - एकीकृत नेकपा माओवादीले व्यवस्थापिका संसद अवरुद्ध पारेका छन्। द्वन्द्वकालका मुद्दालाई अनावश्यकरुपमा उछालेको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको चर्को आलोचना गर्दै उनीहरुले संसदको गतिविधि बन्द गराएका हुन्।

संसदीय दलको नेता दाहाल, प्रमुख सचेतक पोखरेल

काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीले संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख सचेतकमा गिरिराजमणि पोखरेललाई चयन गरेको छ।

परराष्ट्रमा नियमविपरीत करोडौंको कारोबार

काठमाडौं- महालेखापरीक्षकको कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको देखाएको छ। कार्यालयले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको 'महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन–२०७०' मा परराष्ट्रमा नियम कानुनविपरीत करोडौं रुपैयाँको कारोबार भएको उल्लेख छ।