Tuesday 3 Mangshir, 2076 | November 19, 2019
Menu

राजनीति

परराष्ट्रमा नियमविपरीत करोडौंको कारोबार

  • बुधबार ३ बैशाख, २०७१
  • सुरेन्द्र पौडेल
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं- महालेखापरीक्षकको कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको देखाएको छ। कार्यालयले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको 'महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन–२०७०' मा परराष्ट्रमा नियम कानुनविपरीत करोडौं रुपैयाँको कारोबार भएको उल्लेख छ।
गाडी खरिद गर्दादेखि साथमा लग्दै नलगेका छोराछोरीका नाममा नियोगमा रहेका कर्मचारीले लाखौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार विदेशस्थित ११ वटा नेपाली दूतावास तथा नियोगले अघिल्लो आर्थिक वर्ष सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत बिनाबोलपत्र सिधै ५ करोड ३९ लाख ६८ हजार रुपैयाँमा सवारी साधन खरिद गरेका छन्। खरिद नियमावलीमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद कार्य गर्दा सिलबन्दी दरभाउपत्र र बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि ११ दूतावासले यसको उल्लंघन गरी सिधै खरिद गरेका हुन्।

'विदेशस्थित अधिकांश नियोगले नियमावलीको प्रक्रियाबमोजिम खरिद कार्य गरेको देखिँदैन,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अपारदर्शी ढंगले खरिदलाई रोक्न महालेखाले २०६९ वैशाख ५ गते खरिद ऐनलाई समेत ध्यान दिई आवश्यक निर्देशिका तयार गर्न परराष्ट्रलाई निर्देशन दिएको थियो। निर्देशिका तयार पार्ने जनाउँदै परराष्ट्रले सोही वर्षको चैत २१ गते महालेखालाई जवाफ पठाए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

दूतावासहरुले रकमान्तर नगरी निकासाभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ४०(३) मा वार्षिक कार्यक्रममा नघट्ने वा बाधा नपर्ने र स्रोत फरक नपर्ने गरी कुनै एक उपशीर्षकभित्रको एक खर्च अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर अघिल्लो वर्ष नयाँदिल्ली, बैंकक, कायरोस्थित दूतावास र ल्हासास्थित महावाणिज्य दूतावासबाहेकका २८ वटा दूतावास तथा नियोगले रकमान्तर नगरी निकासभन्दा ६ करोड १२ लाख २३ हजार बढी खर्च गरेको पाइएको छ।

न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगले मात्र ५ शीर्षकमा ७८ लाख ८० हजार रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ। यस्तै, टोकियो, कतार, तेलअबिब, म्यानमार, हङकङस्थित नेपाली दूतावास तथा महावाणिज्य दूतावासले कुल निकासाभन्दा एक करोड २० लाख २३ हजार रुपैयाँ बढी खर्च गरेको देखिएको छ। 'रकमान्तर स्वीकृतिबेगर निकासाभन्दा बढी खर्च गर्ने परिपाटीमा यो वर्ष वृद्धि भएको छ। यस्ता कार्य आर्थिक कार्यविधि नियमावली र बजेट सिद्धान्तविपरीत भएकाले यस्तो प्रवृत्ति तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्छ,' महालेखाले सुझाव दिएको छ।

२०५१ जेठ २३ को मन्त्रिपरिषद बैठकले विदेशस्थित नियोगमा काम गर्ने पदाधिकारीले पूर्वस्वीकृति लिई गरेको स्वास्थ्य बीमा तथा औषधि उपचारमा लागेको खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो। तर आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा मात्र ३२ वटा दूतावास तथा नियोगले स्वास्थ्य बिमा तथा औषधि उपचारमा अन्य भत्ता शीर्षकबाट १० करोड ४३ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको भेटिएको छ। 'स्वास्थ्य बिमा गर्दा नियोगहरुले मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिने गरेका छैनन्। कतिपय नियोगले स्वास्थ्य बिमा भएको अवस्थामा समेत बिमा कम्पनीले नबेहोरेको कारण देखाई औषधि उपचार खर्च भुक्तानी गरेको पाइयो,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२०५१ जेठ २३ कै मन्त्रिपरिषद बैठकले नियोग प्रमुख लगायत अन्य कर्मचारीको परिवारका आश्रित सदस्यलाई सँगै लगे पारिवारिक भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। तर, केही नियोगमा कार्यरत राजदूत तथा कर्मचारीले भने आश्रित सदस्यलाई साथमा नलगे पनि भत्ता बुझ्ने गरेका छन्। कतार, म्यानमार र ल्हासास्थित नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले आश्रित परिवार साथमा नलगे पनि लामो समयदेखि भत्ता लगायतका सुविधा लिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गत आर्थिक वर्ष मात्र २४ वटा दूतावास तथा नियोगले कर्मचारीको मासिक तलबभत्ता भुक्तानी गर्दा परिवार साथमा रहको व्यहोरा पुष्ट्याइँ गर्ने प्रमाणबेगर ६ करोड ८ लाख १९ हजार रुपैयाँ पारिवारिक भत्ता खर्च लिएको भेटिएको छ। 'मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रतिकूल हुने गरी मन्त्री र सचिवको पटके निर्णयबाट परिवार साथमा नरहेको अवस्थामा पनि पारिवारिक भत्ता लगायतका सुविधा प्रदान गर्नु मन्त्रिपरिषदको निर्णयसम्मत मान्न सकिएन,' महालेखाले भनेको छ।

प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष पेरिस, बर्लिन, न्युयोर्कलगायत ८ दूतावास तथा नियोगबाहेक अन्यले पारिवारिक अभिलेख नै राखेका छैनन्। सार्वजनिक लेखा समितिले २०६३ र २०६९ मा अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको भए पनि धेरै दूतावास तथा नियोगले यसलाई कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषदले नै २०५१ सालमा विदेशस्थित नियोगहरुमा काम गर्ने कर्मचारीको आवासका लागि ओहदा र ठाउँसुहाउँदो साधारण रुपमा सुसज्जित निवासको घरभाडा सुविधा दिने व्यवस्था गरेको थियो। अन्य कर्मचारीको सम्बन्धमा भने कुनै परिभाषा गरिएको छैन। तर घर भाडाका अतिरिक्त नियोग पदाधिकारीलाई पलङ, टेलिभिजन, कुर्सी, टेबुल, भ्याकुम क्लिनर आदि उपलब्ध गराइँदै आइएको छ।

विदेशस्थित दूतावास तथा नियोगले कारोबारको लेखा महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत ढाँचामा राख्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ मा गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष ओटवा, टोकियो र मस्कोस्थित नेपाली दूतावासले विनियोजनतर्फको लेखा राख्न प्रयोग गर्नुपर्ने बैंक नगदी किताब अद्यावधिक गरेका छैनन्। टोकियो, सिओल र लन्डनस्थित दूतावासले सानो नगदी कोष सञ्चालन गरी कोषको जिम्मेवार व्यक्ति नै नतोकी खर्च गरेको देखिएको छ।

महालेखाका अनुसार अधिकांश दूतावास तथा नियोगले निकासाभन्दा खर्च बढी गर्ने, निर्दिष्ट ढाँचामा स्रेस्ता नराख्ने, आर्थिक विवरण र खर्चको फाँटवारीमा फरकफरक निकासा खर्च देखाउने, शीर्षक फरक पारी खर्च गर्ने, अभिलेख व्यवस्थित नगर्ने, पारिवारिक अभिलेख नराख्ने, कानुनबमोजिम कर कट्टी नगर्ने गरेका छन्। 'वार्षिक प्रतिवेदन तयार नगर्ने लगायतका अवस्था देखिएकाले स्रेस्ता तथा अभिलेख व्यवस्था नियमसम्मत एवं पारदर्शी देखिँदैन,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कोइरालालाई बुल्गेरियाली प्रधानमन्त्रीको बधाइ

काठमाडौं– नेपालका लागि बुल्गेरियाका अवैतनिक वाणिज्यदूत भोलाविक्रम थापाले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले पठाएको बधाई तथा शुभकामना सन्देश हस्तान्तरण गरेका छन्।

एमाओवादीद्वारा संसद बैठक अवरुद्ध, भोलिसम्मका लागि स्थगित

एमाओवादीद्वारा संसद बैठक अवरुद्ध, भोलिसम्मका लागि स्थगित

काठमाडौं—गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या आरोपीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको विरोधमा एमाओवादीले संसद अवरुद्ध गरेको छ। बुधबारको संसद बैठक सुरु हुना साथ एमाओवादी सभासदले आ-आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध गरेपछि सभामुख सुबासचन्द्र नेम्वाङले...

एमालेले थप्यो दुई उपसमिति

काठमाडौं— एमालेको महाधिवेशन मुल व्यवस्थापन समितिले दुई उप समिति गठन गरेको छ। यातायात र कार्यालय व्यवस्था उपसमितिमा क्रमशः कपिल नेपाल र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई जिम्मेवारी दिइएको हो।

देशलाई युद्धतिर धकेल्न खोजेको नेता चन्दको आरोप

 कालीकोट- नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय सचिव नेत्रविक्रम चन्दले पुराना मुद्दा ब्युँत्याएर काँगे्रसले देशलाई युद्धतिर धकेल्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।   

एमाले नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुन्छः उपाध्यक्ष गौतम

 काठमाडौँ- नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पार्टीको आगामी नवौँ महाधिवशेनबाट नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुने बताएका छन्।  

एमाओवादीद्वारा संसद अवरुद्ध

काठमाडौं - एकीकृत नेकपा माओवादीले व्यवस्थापिका संसद अवरुद्ध पारेका छन्। द्वन्द्वकालका मुद्दालाई अनावश्यकरुपमा उछालेको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको चर्को आलोचना गर्दै उनीहरुले संसदको गतिविधि बन्द गराएका हुन्।

संसदीय दलको नेता दाहाल, प्रमुख सचेतक पोखरेल

काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीले संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख सचेतकमा गिरिराजमणि पोखरेललाई चयन गरेको छ।

परराष्ट्रमा नियमविपरीत करोडौंको कारोबार

काठमाडौं- महालेखापरीक्षकको कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको देखाएको छ। कार्यालयले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको 'महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन–२०७०' मा परराष्ट्रमा नियम कानुनविपरीत करोडौं रुपैयाँको कारोबार भएको उल्लेख छ।