Wednesday 21 Jestha, 2077 | June 02, 2020
Menu

राजनीति

तीन दर्जन विधेयक अलपत्र

  • सोमबार १ बैशाख, २०७१
  • बलराम पाण्डे
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं-अघिल्लो संविधानसभाका बेला विभिन्न मन्त्रालयका तर्फबाट व्यवस्थापिका संसदमा पेस भएर पनि पारित हुन नसकेका तीन दर्जनभन्दा बढी विधेयक अलपत्र परेका छन्। करोडौं खर्च गरेर तयार पारिएका ती विधेयकलाई अहिले संसद कामविहीन हुँदा पनि पेस गरिएको छैन।
संविधानसभा नै विघटन भएकाले त्यसबेलाका विधेयक अहिले संसदमार्फत सीधै छलफलमा लैजान भने मिल्दैन। त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट प्रक्रिया फेरि पूरा गराउनुपर्छ। 
देवानी संहिता २०६७, देवानी कार्यविधि संहिता २०६७, अपराध संहिता २०६७ र फौजदारी कार्यविधि संहिता २०६७ को विधेयक मस्यौदा तयार पार्न मात्रै करोडौं खर्च भएको छ। अदालती कार्यविधि कस्तो हुने भन्ने विषयमा मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनाइएको विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियेाग (जाइका) र कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) ले सहयोग गरेका थिए।
मुलुकी ऐन र विभिन्न ऐनमा छरिएर रहेका विषयलाई समावेश गरेर विधेयक तयार पारिएको थियो। यसरी छरिएर रहेका ऐनको एउटै मस्यौदा बनाउन ४० वर्षदेखि नै निरन्तर प्रयास हुँदै आएको थियो। ‘जाइका र कोइकाले जापान र कोरियामा फौजदारी र देवानी मुद्दाको अवस्था कस्तो छ भनेर पटक–पटक ती देशको भ्रमण गराएर विधेयकको मस्यौदा तयार पारे पनि संसदबाट पारित हुन सकेन,' स्रोतले भन्यो, ‘अहिले संसदमा बिजनेस नभएको बेला पेस भए छलफलको विषय बन्न सक्थ्यो।'
देवानी कार्यविधिमा कानुनका सामान्य सिद्धान्त, देवानी मुद्दामा पालना गर्नुपर्ने सिद्धान्त, सुनुवाइ खुला इजलासमा हुने, सक्षम अदालतबाट सुनुवाइ हुने, हक–बेहकको प्रश्न अदालतबाट मात्र निरुपण हुने, पक्षहरूको हैसियत समान रहनेलगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ। 
अघिल्लो संसदका बेला विधायन समितिमा पुगेर पनि संसदबाट पारित हुन बाँकी तीन दर्जन विधेयक छन्। तीन दर्जनजति विधेयक छन्। तिनलाई फेरि पठाउन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यलाई आग्रह गरेका छन्। 
गरिबी निवारणका लागि रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक २०६९, सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउने विधेयक, उच्च शिक्षा विधेयक २०६७, वीरगन्ज विश्वविद्यालय विधेयक २०६७, विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी विधेयक, नेपाल विद्युत नियमन आयोग विधेयक २०६५, घर–जग्गाको व्यावसायिक कारोबारसम्बन्धी विधेयक २०६५ लगायत अघिल्लो संसदमा पेस भए पनि पारित हुन बाँकी थिए। 
‘कतिपय विधेयक संसदमा पेस गरेर विधायन समितिमा पनि पठाइसकिएको थियो,' सचिवालयस्रोतले भन्यो, ‘कतिपय विधेयक पूर्ण बैठकमा छलफलका लागि तयारीमा थिए। विधायन समिति एक्लो हुँदा त्यसबेला पूरा काम हुन सकेन। अहिले त्यो कामलाई अघि बढाउने प्रशस्त समय छ, तर सरकारले बिजनेस दिन नै सकेको छैन।'
विधायन समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मात्र १९ वटा विधेयक अघिल्लो संसदमा पेस हुन सकेनन्। त्यस्तै १० वटा विधेयक सचिवालयमा दर्ता मात्र भएका थिए। सभासदहरूलाई वितरण गरी छलफल अघि बढाउने तयारीमा ९ वटा थिए भने संसदमा प्रस्तुत भएर पनि पारित हुन समय नपुगेका ८ र सामान्य छलफल समाप्त भइसकेका ३ विधेयक थिए।

कोइरालालाई बुल्गेरियाली प्रधानमन्त्रीको बधाइ

काठमाडौं– नेपालका लागि बुल्गेरियाका अवैतनिक वाणिज्यदूत भोलाविक्रम थापाले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले पठाएको बधाई तथा शुभकामना सन्देश हस्तान्तरण गरेका छन्।

एमाओवादीद्वारा संसद बैठक अवरुद्ध, भोलिसम्मका लागि स्थगित

एमाओवादीद्वारा संसद बैठक अवरुद्ध, भोलिसम्मका लागि स्थगित

काठमाडौं—गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या आरोपीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको विरोधमा एमाओवादीले संसद अवरुद्ध गरेको छ। बुधबारको संसद बैठक सुरु हुना साथ एमाओवादी सभासदले आ-आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध गरेपछि सभामुख सुबासचन्द्र नेम्वाङले...

एमालेले थप्यो दुई उपसमिति

काठमाडौं— एमालेको महाधिवेशन मुल व्यवस्थापन समितिले दुई उप समिति गठन गरेको छ। यातायात र कार्यालय व्यवस्था उपसमितिमा क्रमशः कपिल नेपाल र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई जिम्मेवारी दिइएको हो।

देशलाई युद्धतिर धकेल्न खोजेको नेता चन्दको आरोप

 कालीकोट- नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय सचिव नेत्रविक्रम चन्दले पुराना मुद्दा ब्युँत्याएर काँगे्रसले देशलाई युद्धतिर धकेल्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।   

एमाले नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुन्छः उपाध्यक्ष गौतम

 काठमाडौँ- नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पार्टीको आगामी नवौँ महाधिवशेनबाट नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुने बताएका छन्।  

एमाओवादीद्वारा संसद अवरुद्ध

काठमाडौं - एकीकृत नेकपा माओवादीले व्यवस्थापिका संसद अवरुद्ध पारेका छन्। द्वन्द्वकालका मुद्दालाई अनावश्यकरुपमा उछालेको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको चर्को आलोचना गर्दै उनीहरुले संसदको गतिविधि बन्द गराएका हुन्।

संसदीय दलको नेता दाहाल, प्रमुख सचेतक पोखरेल

काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीले संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख सचेतकमा गिरिराजमणि पोखरेललाई चयन गरेको छ।

परराष्ट्रमा नियमविपरीत करोडौंको कारोबार

काठमाडौं- महालेखापरीक्षकको कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको देखाएको छ। कार्यालयले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको 'महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन–२०७०' मा परराष्ट्रमा नियम कानुनविपरीत करोडौं रुपैयाँको कारोबार भएको उल्लेख छ।