Sunday 25 Jestha, 2077 | June 07, 2020
Menu

राजनीति

नेपाली सेनामा अनियमितता : बिनाटेन्डर अर्बौंको सामान

(0 votes)
काठमाडौं- महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले नेपाली सेनाले नियम–कानुनविपरीत करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर सामान खरिद गर्ने गरेको देखाएको छ। महालेखापरीक्षकको ५१ औं प्रतिवेदनमा सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत टेन्डर र गुरुयोजनाबिनै करोडौं पर्ने सामान सेनाले सीधै खरिद गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ।
२०७० सालको उक्त प्रतिवेदनअनुसार सेनाको सम्भाररथी विभागले मात्र अघिल्लो वर्ष गुरुयोजनाबिना ९७ करोड ७० करोड २५ हजार रुपैयाँको खरिद सम्झौता गरेको थियो। सैनिक हवाई महानिर्देशनालय तथा भिभिआइपी उडान सेवाले पनि बिनागुरुयोजना १६ करोड ३९ लाख ५८ हजार रुपैयाँमा सामान खरिद गरेको छ। 
त्यस्तै, आपूर्ति तथा परिवहन गणले पनि गुरुयोजनाविनै १ करोड ७५ लाख ५३ हजार खर्च गरेको छ। सेनाका तीन निकाय सम्भाररथी विभाग, भिभिआइपी उडान सेवा र परिवहन गणले मात्र गत वर्ष विनागुरुयोजना १ अर्ब १५ करोड ८५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए। 
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ अनुसार सार्वजनिक निकायले एक वर्षभन्दा बढीसम्म सञ्चालन हुने योजना वा आयोजनाका लागि वा वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सामान खरिद गर्दा गुरुयोजना तयार गर्नुपर्छ। गुरुयोजनामा खरिदका प्रकार, परिमाण, अनुमानित मूल्य, खरिद विधिलगायत समेट्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। 
खरिदको गुरुयोजना सार्वजनिक निकायको सचिवबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ। स्वीकृत गुरुयोजना सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा अद्यावधिकसमेत गर्नुपर्छ। 
सम्भाररथी विभागले बिनागुरुयोजना सेनाका लागि आवश्यक पर्ने पोसाक, मेसिनरी औजार, स्पेयर पार्ट्स, सवारी साधानलगायत सामान खरिदका लागि ४८ वटा सम्झौता स्वदेश शाखाबाट र ३८ वटा विदेश शाखाबाट गरेको छ। स्वदेश शाखाबाट २६ करोड ५५ लाख ८३ हजार र विदेश शाखाबाट ७१ करोड १४ लाख ४२ हजार रुपैयाँको सम्झौता सम्भारथी विभागले गरेको हो। 
सामान खरिद प्रक्रियामा सम्भाररथी विभागले एकसाथ धेरै नियम मिचेको पाइएको छ। आर्थिक कार्यविधि, २०६४ को नियम ३१ अनुसार लागत अनुमान तयार गर्ने, ठेक्का स्वीकृत गर्ने कार्य प्रथम चौमासिक अवधिभित्र सम्पन्न गरी आर्थिक वर्षभित्रै सामान प्राप्त गर्ने गरी ठेक्का बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। तर, सम्भाररथी विभागले अधिकांश ठेक्का सम्झौता तेस्रो चौमासिकमा गरेको छ। 
सेनाका विभिन्न निकायले 'खरिद योजना' पनि नबनाई सामान किन्दै आएका छन्। वार्षिक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सामान खरिद गर्नुपर्दा 'वार्षिक खरिद योजना' बनाउनुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८ ले गरेको छ। तर, सेनाले यसको पालना गरेको देखिँदैन। अघिल्लो वर्ष सेनाको भिभिआइपी उडान सेवाले खरिद योजना स्वीकृत मितिभन्दा पहिले नै प्रतिस्पर्धाबेगर सामान खरिद र मर्मतमा १ करोड २ लाख ३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 
प्रतिवेदनअनुसार सेनाको विकास निर्माण तथा स्थपति महानिर्देशनालयले ४८ करोड ६२ लाख ७ हजार र सैनिक शिक्षालय नगरकोटले ७ करोड ८ लाख रुपैयाँको भवन निर्माण तथा पुँजीगत सुधार कार्यमा योजनाबेगर खरिद गरेको छ। 
यस्तै, खरिद कारबाही सुरु गर्नुअघि आवश्यक सामानको माग प्राप्त गरी सम्बन्धित अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५ ले गरेको छ। सेनाको सम्भाररथी विभागले बिनास्वीकृत ४४ करोड ९ लाख ८२ हजार रुपैयाँको पोसाक खरिद गरेको छ। 'सामान खरिद गर्दा आवश्यक संख्या, उपलब्ध गराउनुपर्ने सामान, गत वर्ष उपलब्ध गराएको सामान, उपलब्ध गराउने अवधि, सामानको मौज्दात र यो वर्ष खरिद गर्नुपर्ने परिमाण स्पष्ट हुने गरी सम्बन्धित महाशाखा तथा शाखाबाट माग प्राप्त हुनुपर्छ। अधिकारप्राप्त अधिकारीले स्वीकृत गरेपछि मात्र ती सामान खरिद गर्नुपर्छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 
गत वर्ष बिनास्वीकृति सम्भारथी विभागले ८३ लाख ८१ हजार रुपैयाँमा ११ हजार ९ सय ६४ थान झुल खरिद गरेको थियो। झुल उत्पादन गर्ने उद्योग र क्षमता सेनाभित्रै हुँदाहुँदै सम्भारथी विभागले बाहिरबाट भुल खरिद गरेको हो। 
सार्वजनिक निकायले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सामान, सेवा वा कुनै निर्माण कार्य गराउँदा बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीको नियम ३१ ले गरेको छ। तर, सेनाले उक्त नियम पनि मिचेको छ। प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्ष मात्र सेनाका ३६ वटा कार्यालयले प्रतिस्पर्धा नगराई (बिनाबोलपत्र) २९ करोड ९ लाख ६९ हजार रुपैयाँको निर्माण सामग्री सीधै खरिद गरेका थिए। 
सेनाले आह्वान गरेका केही टेन्डर विश्वसनीय नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत वर्ष सेनाले चारवटा हेलिकप्टरको बिमाका लागि २ करोड ७४ लाख ६० हजारको लागतअनुमान तयारी गरी बोलपत्र माग गरेको थियो। एकमात्र बिमा कम्पनीले ३ करोड ९ लाख ४० हजार रुपैयाँको बोलपत्र पेस गरेपछि अनुमान गरिएभन्दा बढी भएको भन्दै सेनाले अस्वीकृत गरिदियो। 
सेनाले फेरि ३ करोड ९९ लाख ९७ हजारको संशोधित लागतअनुमान तयार गरी पुनः बोलपत्र माग गर्योभ। सोही कम्पनीले फेरि ३ करोड ७० लाख रुपैयाँको बोलपत्र पेस गर्यो । 'बोलपत्र पहिलेभन्दा ६० लाख ६० हजार रुपैयाँ बढी भए पनि प्रतिस्पर्धामा न्यून मूल्यांकन भई स्वीकृत गरेकाले बढी व्ययभार पर्न गएको छ,' महालेखाले भनेको छ। 
'यो वर्ष ४६ करोड १० लाख ८२ हजार रुपैयाँको निर्माण सामग्रीलगायत सामान बोलपत्रद्वारा खरिद गर्दा लागतअनुमान तयार गरी स्वीकृत गरेको पाइएन,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'खरिद व्यवस्थालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन आवश्यक लागतअनुमान तयार गरी नियमपूर्वक बोलपत्र माग गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्दछ।'

कोइरालालाई बुल्गेरियाली प्रधानमन्त्रीको बधाइ

काठमाडौं– नेपालका लागि बुल्गेरियाका अवैतनिक वाणिज्यदूत भोलाविक्रम थापाले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले पठाएको बधाई तथा शुभकामना सन्देश हस्तान्तरण गरेका छन्।

एमाओवादीद्वारा संसद बैठक अवरुद्ध, भोलिसम्मका लागि स्थगित

एमाओवादीद्वारा संसद बैठक अवरुद्ध, भोलिसम्मका लागि स्थगित

काठमाडौं—गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या आरोपीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको विरोधमा एमाओवादीले संसद अवरुद्ध गरेको छ। बुधबारको संसद बैठक सुरु हुना साथ एमाओवादी सभासदले आ-आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध गरेपछि सभामुख सुबासचन्द्र नेम्वाङले...

एमालेले थप्यो दुई उपसमिति

काठमाडौं— एमालेको महाधिवेशन मुल व्यवस्थापन समितिले दुई उप समिति गठन गरेको छ। यातायात र कार्यालय व्यवस्था उपसमितिमा क्रमशः कपिल नेपाल र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई जिम्मेवारी दिइएको हो।

देशलाई युद्धतिर धकेल्न खोजेको नेता चन्दको आरोप

 कालीकोट- नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय सचिव नेत्रविक्रम चन्दले पुराना मुद्दा ब्युँत्याएर काँगे्रसले देशलाई युद्धतिर धकेल्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।   

एमाले नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुन्छः उपाध्यक्ष गौतम

 काठमाडौँ- नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पार्टीको आगामी नवौँ महाधिवशेनबाट नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुने बताएका छन्।  

एमाओवादीद्वारा संसद अवरुद्ध

काठमाडौं - एकीकृत नेकपा माओवादीले व्यवस्थापिका संसद अवरुद्ध पारेका छन्। द्वन्द्वकालका मुद्दालाई अनावश्यकरुपमा उछालेको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको चर्को आलोचना गर्दै उनीहरुले संसदको गतिविधि बन्द गराएका हुन्।

संसदीय दलको नेता दाहाल, प्रमुख सचेतक पोखरेल

काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीले संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख सचेतकमा गिरिराजमणि पोखरेललाई चयन गरेको छ।

परराष्ट्रमा नियमविपरीत करोडौंको कारोबार

काठमाडौं- महालेखापरीक्षकको कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको देखाएको छ। कार्यालयले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको 'महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन–२०७०' मा परराष्ट्रमा नियम कानुनविपरीत करोडौं रुपैयाँको कारोबार भएको उल्लेख छ।