24 Jestha, 2077 | June 06, 2020
Menu

राजनीति

आममाफी दिने विषय अन्तरार्ष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन: उच्चायुक्त

(0 votes)
काठमाडौं— मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चआयुत्त नाभी पिल्लेले संसदमा दर्ता भएको सत्यनिरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोग बिधेयकमा समेटिएका केही बुँदाप्रति गम्भिर चिन्ता ब्यक्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्। जघन्य अपराधमा पनि आयोगले नै माफी दिन सक्ने प्रावधान राखिएको बिधेयकले सर्वोच्च अदालतको आदेश मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मुल सिद्धान्तको समेत उल्लंघन गरेको उनले बताएकी छन्।
सर्वाेच्चको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताविपरीत सरकारले संसदमा दर्ता गरेको बिधेयकमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंंघनका घटनामा पनि आममाफी दिन सकिने व्यवस्था राखिएकोमा पिल्लेले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चिन्ता व्यक्त गरेकी हुन् ।

'संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अघि बढाउने नेपाल सरकारको प्रयासको म स्वागत गर्छु। तर गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार हनन्‌का घटनाका दोषीलाई आममाफी दिने नयाँ प्रयासले मलाई असाध्यै चिन्तित बनाएको छ,' पिल्लेले भनेकी छन्, 'यस्ता आममाफीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मूल सिद्धान्तको उलंघन गर्नुका साथै नेपालको शान्ति प्रत्रियाको जगलाई नै कमजोर बनाउँछ ।'

यसअघि सर्वोच्चले 'गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन हुने जघन्य अपराधमा संलग्नलाई आममाफीको व्यवस्था नराखी आयोग बनाएर द्वन्द्वकालका घटना सत्यनिरुपण गर्न' आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्चको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताविपरीत सरकारले बुधबार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग गठन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंंघनका घटनामा पनि आममाफी दिन सकिने व्यवस्था राखिएकै कारण सर्वाेच्चले तत्कालीन बाबुराम भट्टराई सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज गरिदिएको थियो ।

'म नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान गर्न र सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई पूर्ण कार्यन्वयन गर्न आग्रह गर्दछु । सर्वोच्चको निर्णयमा गम्भिर किसिमका मानवअधिकार हनन्का घटनाका दोषीलाई आयोगले संरक्षण, बिस्थापन र आपराधिक अनुसन्धानमा ढिलाई गर्न नहुने स्पष्ट उल्लेख छ,' पिल्लेले भनेकी छन् ।

आयोग शक्तिशाली हुने परिकल्पना विधेयकमा छ तर 'कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिए आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सकिने' व्यवस्थाले गर्दा देश भित्र मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि बिधेयकको आलोचना गरेका हुन् । बिधेयकमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक छानबिन दुई वटा आयोग गठन हुने उल्लेख छ । विधेयक अनुसार यि दुवै आयोगलाई गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार हनन्का दोषीलाई आममाफी दिन सक्ने अधिकार हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार गम्भिर मानवअधिकार हनन्का दोषीलाई आममाफी दिन पाइदैन । पिल्लेले बिधेयकको दफा २५ र २६ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग बाझिने जनाउँदै ती दफा संशोधन गर्न माग गरेकी छन्। बिधेयकको दफा २९ ले फैसलामा ढिलाई तथा अपराधीको संरक्षण गर्ने जनाउँदै त्यसको पनि समिक्षा गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

बिधेयकको दफा २६ मा क्षमादान सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । 'मापदण्ड एवं शर्तका आधारमा कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ,' बिधेयकको दफा २६ मा उल्लेख छ । दफा २५ मा पीडितसँग मेलमिलाप गरेका र क्षमादानका लागि सिफारिस गरेका पीडक उपर कारबाहीको सिफारिस नगरिने व्यवस्था छ ।

बिधेयकको दफा २९ मा पीडक उपर मुद्दा चालउन महान्याधिवक्ता समक्ष पठाउने प्रावधान छ। महान्याधिवत्ताले पीडक उपर मुद्दा चल्ने÷नचल्ने निर्णय लिन सक्नेछन् तर जुन निर्णय लिए पनि कारण खुलाउनु भने पर्नेछ। यो प्रक्रियाले न्याय प्रक्रियामा ढिलाई हुनुका साथै पीडकले संरक्षण पाउने सम्भावन रहने बुझाई पिल्लेको छ । 'पुरै देश नै प्रभावित भएको द्वन्द्व कालमा के भएको थियो भन्ने जान्ने अधिकार नेपाली जनतालाई छ । सत्यको खोजी गर्ने प्रक्रिया पिडित केन्द्रित, गैर राजनीतिक हुनुपर्छ,' पिल्लेले स्पष्ट भनेकी छन् ।

कोइरालालाई बुल्गेरियाली प्रधानमन्त्रीको बधाइ

काठमाडौं– नेपालका लागि बुल्गेरियाका अवैतनिक वाणिज्यदूत भोलाविक्रम थापाले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले पठाएको बधाई तथा शुभकामना सन्देश हस्तान्तरण गरेका छन्।

एमाओवादीद्वारा संसद बैठक अवरुद्ध, भोलिसम्मका लागि स्थगित

एमाओवादीद्वारा संसद बैठक अवरुद्ध, भोलिसम्मका लागि स्थगित

काठमाडौं—गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या आरोपीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको विरोधमा एमाओवादीले संसद अवरुद्ध गरेको छ। बुधबारको संसद बैठक सुरु हुना साथ एमाओवादी सभासदले आ-आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध गरेपछि सभामुख सुबासचन्द्र नेम्वाङले...

एमालेले थप्यो दुई उपसमिति

काठमाडौं— एमालेको महाधिवेशन मुल व्यवस्थापन समितिले दुई उप समिति गठन गरेको छ। यातायात र कार्यालय व्यवस्था उपसमितिमा क्रमशः कपिल नेपाल र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई जिम्मेवारी दिइएको हो।

देशलाई युद्धतिर धकेल्न खोजेको नेता चन्दको आरोप

 कालीकोट- नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय सचिव नेत्रविक्रम चन्दले पुराना मुद्दा ब्युँत्याएर काँगे्रसले देशलाई युद्धतिर धकेल्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।   

एमाले नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुन्छः उपाध्यक्ष गौतम

 काठमाडौँ- नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पार्टीको आगामी नवौँ महाधिवशेनबाट नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुने बताएका छन्।  

एमाओवादीद्वारा संसद अवरुद्ध

काठमाडौं - एकीकृत नेकपा माओवादीले व्यवस्थापिका संसद अवरुद्ध पारेका छन्। द्वन्द्वकालका मुद्दालाई अनावश्यकरुपमा उछालेको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको चर्को आलोचना गर्दै उनीहरुले संसदको गतिविधि बन्द गराएका हुन्।

संसदीय दलको नेता दाहाल, प्रमुख सचेतक पोखरेल

काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीले संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख सचेतकमा गिरिराजमणि पोखरेललाई चयन गरेको छ।

परराष्ट्रमा नियमविपरीत करोडौंको कारोबार

काठमाडौं- महालेखापरीक्षकको कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको देखाएको छ। कार्यालयले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको 'महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन–२०७०' मा परराष्ट्रमा नियम कानुनविपरीत करोडौं रुपैयाँको कारोबार भएको उल्लेख छ।