Thursday 22 Jestha, 2077 | June 04, 2020
Menu

राजनीति

फुजेल प्रकरणले सत्यनिरूपण आयोग गठनमा अन्योल

  • बुधबार ३ बैशाख, २०७१
  • उजीर मगर
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं-बृहत शान्ति सम्झौताको एक अंश सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला दलहरूबीचको सम्बन्धमा एकाएक दरार उत्पन्न भएको छ।


सदनमा आयोग गठनका लागि विधेयक दर्ता भइसके पनि गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्या प्रकरणले सत्तारूढ गठबन्धन कांग्रेस, एमाले र प्रमुख प्रतिपक्ष एकीकृत माओवादीबीच दुरी बढाएको हो।

यसले आयोग गठनमा थप ढिलाइ हुने संकेत गरेको छ।

विधेयक तीन दल एकै ठाउँमा उभिएर ल्याए पनि फुजेल प्रकरणले उनीहरूबीच सम्बन्ध टाढिने आंशका बढाएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनालाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापमार्फत टुंग्याउन संक्रमणकालीन न्यायको तयारी भइरहेका बेला द्वन्द्वकालीन घटना फुजेल प्रकरणले प्रश्न उब्जाएको छ। सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले फुजेल प्रकरणमा दिएका आ–आफ्ना तर्कले राजनीतिक अन्योल बढेको छ।

पीडितले समयमै न्याय नपाउनु झन् अन्याय हो। बृहत शान्ति सम्झौता भएको सात वर्षसम्म आयोग गठन नहुँदा पीडितहरूले व्यक्ति–व्यक्ति घटना उत्खनन हुनु स्वाभाविक हो। व्यक्ति–व्यक्ति घटना उत्खनन गर्दा द्वन्द्वकालभरि भएका हजारौं घटनाका पीडितले त्यही प्रवृत्ति दोहोर्‍याउँदा के हुने भन्नेमा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवै उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतले आयोग गठन नहुँदा पनि 'द्वन्द्वकालीन घटनाहरूमा मुद्दा चलाउन पाउने' फैसला गरिसकेको छ। राज्यका नियमित ऐन कानुन कार्यान्वयन हुनु स्वाभाविक हो। तर, एउटा सत्य के हो भने अन्तरिम संविधानको अभिन्न अंग बृहत शान्ति सम्झौता भएकाले त्यसमा उल्लिखित बुँदाहरू कार्यान्वयन नहुनु विडम्बना हो। यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा जुन खालको प्रवृत्ति मौलाउँदैछ यसमा हिजो र आज दुई खालका 'अति' देखिन्छ।

पहिलो संविधानसभा चुनावमा माओवादी ठूलो दल बन्यो। उसकै नेतृत्वमा दुई/दुईपटक सरकार बन्यो। उसले मेलमिलाप आयोग र सेना समायोजनलाई एकसाथ लानुपर्थ्यो। ठूलो दल भएकाले 'सबै भइहाल्छ' भन्ने उसमा दम्भ रह्यो। आयोग गठनका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्न त्यतिबेला कांग्रेस, एमालेले पनि दिएनन्। दोस्रो संविधानसभाबाट माओवादी तेस्रो दल भयो। कांग्रेस र एमाले ठूलो दल भएकै कारण अर्काे दम्भ देखाएर गणितीय आधारमा पेल्न खोजे कि भन्ने माओवादीलाई यतिबेला आशंका छ। फुजेल घटनाका आरोपीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको मुद्दा दर्ता भएपछि माओवादी झस्किएको छ। घटना व्यक्तिगत, तर जटिल बन्दै गएको छ। हत्या गरिएका कृष्णप्रसाद अधिकारीका बुबा आमाको निरन्तर अनशन, केही मानवअधिकारकर्मीको एकोहोरो रट र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी तथा सर्वोच्चको आदेश सबै जोडकोण मिल्दा एकाएक सहमतीय राजनीतिको संस्कारमा तरंग उत्पन्न भएको छ।

'आरोपितविरुद्ध कुनै प्रमाण छैन। प्रहरीले प्रमाण जुटाउन सकेको छैन। त्यो गृहमन्त्री वामदेव गौतमजीले पनि हो त्यसो भए भर्खरै छाड्छौं भन्नुभयो। झलनाथजी पनि तयार हुनुभयो। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एकाएक मुद्दा लगे पनि अदालतबाट छुटिहाल्छन्। यो जेनेभालाई देखाउनु छ भनेर भन्नुभयो। एकातिर आयोग गठनमा ढिलाइ गर्ने, अर्कोतिर जेनेभा देखाउनै नपर्ने यस्ता घटनामा मुद्दा अघि बढाए संविधान निर्माण प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ला र?', आइतबारको भेटमा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए।

दाहालको तर्कलाई पुष्टि गर्दै एकीकृत माओवादीका नेता पोष्टबहादुर बोगटीले फुजेल प्रकरणलाई अघि बढाउनुमा मुख्य दोषी प्रधानमन्त्री कोइराला भएको बताए। 'यो बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानविपरीत छ। अहिले निर्दोष व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चलाउनेमा मुख्य दोषी प्रधानमन्त्री देखिनुभएको छ,' बोगटीले भने। उनले कार्यकर्ता रिहाइ नगर्दासम्म संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने बताए।

एकीकृत माओवादीले फुजेल प्रकरणलाई लिएर तीन दल र सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेको छ। माओवादीलाई उसका कार्यकर्ताको दबाब खेप्न गाह्रो छ। कोइराला सरकारलाई 'फस्ट केस टेस्ट' का रूपमा चुनौती छ। नियमित ऐन कानुनअन्तर्गत फुजेल प्रकरणको मुद्दा दर्ता भएको हो। सर्वोच्चकै आदेशअनुसार उक्त मुद्दा दर्ता भएको छ। तर, एउटा सैद्धान्तिक पक्षको स्पष्टता नहुँदा सधैं अन्योल जारी छ।

बृहत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको '२०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म' का घटनालाई सशस्त्र द्वन्द्वका घटना भनेर परिभाषा गरेपछि अहिले विवाद उल्भि्कएको छ। ती घटनालाई समाधान गर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनबाट टुंग्याउने बृहत शान्ति सम्झौताको मूल मर्म अहिले माओवादीले व्याख्या गरिरहेको छ।

बृहत शन्ति सम्झौताको मस्यौदा तयारीमा संलग्न कांग्रेस नेता रमेश लेखक र एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीको तर्क छ– 'सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट द्वन्द्वकालीन घटनाको समाधान गर्ने भन्ने बृहत शान्ति सम्झौताको मर्म हो। आयोग गठनमा ढिलाइ भयो। त्यसैको परिणाम अहिले फुजेल प्रकरण देखिएको हो।'

आयोग गठन भएपछि सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटना स्वतः आयोगमा जाने औंल्याउँदै लेखकले नागरिकसँग भने, '२०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्मका घटना सशस्त्र द्वन्द्वका हुनेछन्। ती घटना स्वतः सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा जाने भनिएको हो। अहिले आयोगै नभएको बेला नियमित ऐनकानुन अनुसार फुजेल घटनाको मुद्दा दर्ता भएको छ।'

आयोग गठनमा ढिलाइले सबै मुद्दा थप जटिल बन्दै गएको उदाहरणका रूपमा ज्ञवालीले फुजेल प्रकरणलाई लिए। उनले भने, 'अहिले देखिएको समस्या आयोग गठनको ढिलाइले हो। हामी जति ढिलो गर्छौं, पीडितले अदालतमा मुद्दा चलाउनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यसको समाधान आयोग गठन हो। यसका लागि सरकारले छिटो प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।'

अहिले संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत दुइटा मुख्य कुरा देखिएका छन्। सत्यनिरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन तथा बेपत्ता नागरिकको छानबिन आयोग गठन। 'विद्रोह' पछि सत्यनिरुपण आयोग ४० वटा देशमा गठन भएको पाइन्छ। द्वन्द्वपछि अब आयोग गठन हुने नेपाल ४१ औं देशमा पर्छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष आयोग गठन गरेर संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था गर्नुको विकल्प छैन। जुन कार्यका लागि पूर्व विद्रोही पक्ष माओवादी र अहिलेको सत्ता पक्ष कांग्रेस, एमालेले जटिल होइन सहज बाटो लिनुपर्छ। आयोग गठनलाई जटिलतातिर लगे ६ महिनामा मस्यौदा र एक वर्षमा नयाँ संविधानको प्रतिबद्धता कमजोर हुँदै जानेछ।

कोइरालालाई बुल्गेरियाली प्रधानमन्त्रीको बधाइ

काठमाडौं– नेपालका लागि बुल्गेरियाका अवैतनिक वाणिज्यदूत भोलाविक्रम थापाले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले पठाएको बधाई तथा शुभकामना सन्देश हस्तान्तरण गरेका छन्।

एमाओवादीद्वारा संसद बैठक अवरुद्ध, भोलिसम्मका लागि स्थगित

एमाओवादीद्वारा संसद बैठक अवरुद्ध, भोलिसम्मका लागि स्थगित

काठमाडौं—गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या आरोपीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको विरोधमा एमाओवादीले संसद अवरुद्ध गरेको छ। बुधबारको संसद बैठक सुरु हुना साथ एमाओवादी सभासदले आ-आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध गरेपछि सभामुख सुबासचन्द्र नेम्वाङले...

एमालेले थप्यो दुई उपसमिति

काठमाडौं— एमालेको महाधिवेशन मुल व्यवस्थापन समितिले दुई उप समिति गठन गरेको छ। यातायात र कार्यालय व्यवस्था उपसमितिमा क्रमशः कपिल नेपाल र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई जिम्मेवारी दिइएको हो।

देशलाई युद्धतिर धकेल्न खोजेको नेता चन्दको आरोप

 कालीकोट- नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय सचिव नेत्रविक्रम चन्दले पुराना मुद्दा ब्युँत्याएर काँगे्रसले देशलाई युद्धतिर धकेल्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।   

एमाले नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुन्छः उपाध्यक्ष गौतम

 काठमाडौँ- नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पार्टीको आगामी नवौँ महाधिवशेनबाट नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुने बताएका छन्।  

एमाओवादीद्वारा संसद अवरुद्ध

काठमाडौं - एकीकृत नेकपा माओवादीले व्यवस्थापिका संसद अवरुद्ध पारेका छन्। द्वन्द्वकालका मुद्दालाई अनावश्यकरुपमा उछालेको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको चर्को आलोचना गर्दै उनीहरुले संसदको गतिविधि बन्द गराएका हुन्।

संसदीय दलको नेता दाहाल, प्रमुख सचेतक पोखरेल

काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीले संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख सचेतकमा गिरिराजमणि पोखरेललाई चयन गरेको छ।

परराष्ट्रमा नियमविपरीत करोडौंको कारोबार

काठमाडौं- महालेखापरीक्षकको कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको देखाएको छ। कार्यालयले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको 'महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन–२०७०' मा परराष्ट्रमा नियम कानुनविपरीत करोडौं रुपैयाँको कारोबार भएको उल्लेख छ।