Monday 30 Mangshir, 2076 | December 15, 2019
Menu

ब्लग

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

राज्य र नागरिकका अधिकारको सम्वन्ध र दीक्षितको थुना

  • सोमबार २० बैशाख, २०७३
  • गोविन्द वन्दी
  • Be the first to comment!
(0 votes)
राज्य र नागरिकका अधिकारको सम्वन्ध र दीक्षितको थुना
आज सर्वोच्च अदालतले पत्रकार कनकमणि दीक्षितको थुनाको वैधताको जाँच गर्दैछ। अदालतमा हुने वहस र त्यसबाट अदालतले जारी गर्ने आदेशका बारेमा यो लेखमा चर्चा गर्न खोजिएको होइन । तर कनकमणि दीक्षित उपर भइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानका केही कानुनी पक्षको सार्वजनिक वहस हुन आवश्यक देखिएकाले यस लेखमार्फत राज्य, कानुन र नागरिकका सम्वन्धका बारेमा केही प्रश्नहरु उठाउन खोजेको छु।
nepali-patro-may
राज्य र नागरिकबीचको सम्वन्ध संविधान र कानुनले निर्धारित गरेको हुन्छ। त्यसैले दुवै कानुनका मातहत हुन्छन र यसैलाई नै कानुनको शासन भनिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एक सर्वाधिकार निकाय हो र यसले भ्रष्टाचार सम्वन्धी उजुरीमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्न पाउँछ। अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान ऐन, २०४८ को दफा १९ (१) (ख) ले आयोगलाई अख्तियार दुरुपयोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई आयोगमा उपस्थित गराई निजलाई सोधपुछ गर्ने र निजको बयान लिने अधिकार दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(१)(ग) अनुसार आयोगले तोकेको म्याद भित्र आयोगमा उपस्थित नहुने व्यक्तिलाई आयोगले पक्राउ गर्न सक्दछ। त्यसरी पक्राउ गरे पश्चात आयोगले ऐनको दफा १९(२) को व्यवस्था अनुसार अख्तियार दुरूपयोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई आयोगले स्पष्टिकरण वा वयान लिइसकेपछि खोजेको बखत हाजिर हुने कागज गराई छाड्न वा तारिखमा राख्न सक्दछ।

यदी आयोगलाई अख्तियार दुरुपयोगको आरोप लागेको व्यक्ति फरार भै बेपत्ता हुन सक्छ भन्ने कुराको विश्वास गर्ने मनासिव माफिकको कारण भएमा धरौटी वा जमानी माग्न सक्ने कुरा ऐनको दफा १९(४) ले गरेको छ। यसबाट हाम्रो कानुन प्रणालीले भ्रष्टाचार सम्वन्धी अपराधको अनुसन्धान तहकिकात गर्दा थुनामा नै राखेर गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

तर, कतिपय अवस्थमा भने थुनामा राखेर अनुसनधान गर्न सकिने कुरा पनि आयोगको ऐनले वन्दोवस्त गरेको छ। आयोगको ऐनको दफा १६(१) अनुसार आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही चलाएको कुनै व्यक्तिले कुनै प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा आयोगको कारवाहीमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकुल प्रभाव पार्न सक्ने पर्याप्त कारण विद्यमान भएमा आयोगले निजलाई प्रचलित कानुन बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। यो व्यवस्था अनुसार थुनामा राख्न दुईवटा अवस्थाको विद्यमानता हुन अनिवार्य हुन्छ । पहिलो पक्राउ परेको व्यक्तिलाई थुनामा नराख्दा निजले प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा त्यस्तो व्यक्तिले आयोगको कारवाहीमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकुल प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था हुन अनिवार्य हुन्छ । यसरी अख्तियारलाई कानुनले थुनामा राख्ने वा धरौटी वा जमानतमा छोडी मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकात गर्न सक्ने गरी अधिकार दिएको पाइन्छ। तर आयोगले कस्तो अवस्थामा थुनामा राख्ने र कस्तो अवस्थामा धरौटी वा जमानतमा छोड्ने भन्ने सम्वन्धमा भने आयोगलाई ऐनले स्वतन्त्र छोडेको छैन।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १६(२) अन्तर्गत थुनामा राख्न अदालत समक्ष आयोगले अनुमति माग्दा थुनामा परेको व्यक्ति उपरको अभियोग, त्यसको आधार, निजलाई थुनामा नै राखी तहकिकात गर्नु पर्ने कारण खोल्न अनिवार्य हुन्छ। त्यसरी अनुमति मागेपछि अदालतले सम्बन्धित कागजहरु हेरी तहकिकात सन्तोषजनक रुपमा भए वा नभएको विचार गरी सन्तोषजनक रुपमा तहकिकात भैरहेको देखिएमा मात्र थुनामा राख्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा १६(४) ले गरेको छ।

कानुनले नै धरौटी वा जमानत लिन सक्ने व्यवस्था गरेको कसुरमा धरौट वा जमानतमा रहन पाउने कुरा अभियुक्तको अधिकार हो। यस सम्बन्धमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले स्टेट अफ राजस्तान विरुद्ध वालचन्दको मुद्दामा धरौटी दिन पाउने व्यवस्था भएकोमा कुनै व्यक्तिलाई धरौटी इन्कार गर्नु भनेको व्यक्तिको संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विरुद्ध हुने र धरौटीमा राख्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा जेलमा पठाउने नभई धरौटीमा नै राखी कारवाही गर्नु पर्दछ भनी फैसला गरेको छ। यसरी कानुनले नै धरौटी वा जमानत लिन सक्ने व्यवस्था गरेकोमा विशेष अवस्थामा बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई धरौटी वा जमानतमा नै राख्नु पर्दछ भनि विभिन्न देशहरुले विधिशास्त्र समेत स्थापित गरिसेकेका छन्।

यसबाट पनि धरौटी वा जमानत हुने मुद्दामा थुनामा राख्न नमिल्ने विश्वव्यापी विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको पाइन्छ । हाम्रो संविधानले न्याय निरुपण गर्दा न्यायका मान्य सिद्धान्तलाईसमेत मध्यनजर गरी गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेकाले यो कुरालाई न्यायका मान्य सिद्धान्तका रुपमा ग्रहण गर्न अनिवार्य हुन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राज्यको अंग हो र यसले संविधान र कानुनद्वारा निरोपित दायित्व संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर वहन गर्ने कुराको अपेक्षा गरिएको हुन्छ। यो दायित्वको वहनका माथि विवेचना गरिए जस्तै केही संवैधानिक र कानुनी शर्तहरु छन् यी शर्तहरु संविधानले राज्यका अंगहरुले नागरिक विरुद्ध गर्न सक्ने संभावित ज्यादती विरुद्ध संरक्षण प्रदान गर्ने प्रयोजनार्थ राखिएका हुन्। आयोगले प्रयोग गर्ने प्राधिकारले नागरिकलाई प्राप्त हक उपर अतिक्रमण गर्न हुदैन । र यो दायित्व पुरा गर्न राज्यका अंगहरुले कानुनको शासनका आधारभुत मान्यताको परिपालना गर्नुपर्दछ। अदालत समक्ष उपस्थित यस्ता प्रश्नमा अदालतले राज्यको प्राधिकार र नागरिकको अधिकारको बीचको संतुलन हेर्नु पर्दछ। यस्ता मुद्दाहरुमा अदालतले राज्यका अंगहरुले आफ्नो प्राधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान प्रदत्त नागरिकका अधिकारको अतिक्रमण भएको छ वा छैन भनी हेर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ। यो नै संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनको शासनको मर्म हो।

संवैधानिक सर्वोच्चताको प्रश्न संविधानको कार्यान्वयसँग सम्वन्धित छ। संविधानद्वारा प्रदत्त व्यक्तिका वैयक्तिक स्वतन्त्रता सजाउनका लागि मात्र बनाइएका होइनन् । अपितु कार्यान्वयनका लागि बनाइएका हुन। त्यसैले राज्यका अंगले कानुनको दुरुपयोग गरी नागरिकका आधारभूत अधिकारमा अतिक्रमण गर्न नसकुन भनि संविधानद्वारा अदालतलाई न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्राधिकार दिएको छ । हेरौं यो विषयलाई अदालतले कसरी व्याख्या गर्दछ।

प्रतिक्रिया