Wednesday 29 Ashwin, 2076 | October 16, 2019
Menu

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

अन्तरिमकालका लागि किन चुनाव गर्ने? : प्रकाशमान सिंह

(0 votes)
अन्तरिमकालका लागि किन चुनाव गर्ने? : प्रकाशमान सिंह
नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री एवं केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंह सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहका छोरा हुन्। १३औं महाधिवेशनपछि पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी भूमिकामा पुगेका सिंहले एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्व सरकारको मात्र होइन, आफ्नै पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति पनि आलोचना गर्दै आएका छन्। पार्टीमा भागबन्डा होइन, योग्यता र क्षमताका आधारमा सभापतिले जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा राख्ने सिंहले मधेस समस्या समाधान गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए। सिंहसँग सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, स्थानीय निकाय निर्वाचन, राजदूत फिर्ता र कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिका विषयमा केन्द्रित भएर नागरिकका बालकृष्ण अधिकारीले गरेका कुराकानी:


nepali-patro-may

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति कांग्रेसले बिरोध जनायो। प्रतिपक्षी भनेपछि आलोचना नै गर्नुपर्ने हो र?
सरकारले राम्रो कार्यक्रममात्र ल्याएर हुँदैन, कार्यान्वयन गर्न सक्ने आधार पनि दिनुपर्छ। यस्तो आधार नै देखिँदैन। त्यसैले यसको औचित्य नै छैन। यो हेर्दा कार्यान्वयन होइन घोषणा गरुँ, अर्को सरकार आइहाल्छ त्यसले जेसुकै गरोस् भन्नेखालको नियत देखिन्छ।

कार्यान्वयनमा आएन भने भोलिका दिनमा गर्ने प्रश्न होइन र यो?
अहिलेको सरकारको काम प्रचारमुखी कार्यक्रम ल्याउनेभन्दा संविधान कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने हो। तर, उसको ध्यान संविधान कार्यान्वयनमा पुगेको छैन। संविधान कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक सहमति निर्माण गर्नतर्फ सरकारको ध्यान छैन। राजनीतिक वातावरण निर्माण नहुँदासम्म संविधान कार्यान्वयन हुँदैन। सरकार संविधान कार्यान्वयन भन्दा वातावरण बिगार्न लागिपरेको छ।

कसरी?
सबै दल समेटेर अघि बढ्नुको साटो राजदूत फिर्ता बोलाएर वातावरण बिगारिरहेको छ। सहयोग मागेरमात्र हुँदैन, सहयोग गर्ने वातावरण सरकारले नै निर्माण गर्ने हो, त्यो गरिरहेको छैन। हात सरकारले बढाउने हो, दलहरुले सहयोग गरेनन् भनेर गुनासो गर्ने होइन।

स्थानीय निकाय निर्वाचन गराउनेदेखि संविधान कार्यान्वयनको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएकै छ त, कांग्रेस नै त्यसको विपक्षमा किन नि?
दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि स्थानीय निकाय चुनाव गराउन तत्कालीन सरकारले पहल गरेको थियो तर राजनीतिक वातावरण नभएको भन्दै चुनाव हुन सकेन। राजनीतिक सहमति र विधिसंगतरूपमा गर्छु भन्दा दलीय सहमति जुट्न नसक्दा चुनाव हुन सकेन। अहिले त संविधान सभाले नयाँ संविधान जारी गरिसकेकाले त्यसले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले गाउँ/नगरपालिकाको संख्या र सीमांकनका लागि आयोग बनाइसकेको छ। अब अन्तरिम कालका लागि किन निर्वाचन गर्नु भन्ने कांग्रेसको भनाइ हो। नयाँ संविधानअनुसार गर्नुपर्ने स्थानीय, प्रदेश र आमनिर्वाचन नै गरौँ भन्ने हो।

वर्षौंदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छैन। बल्ल सरकारले चुनाव गराउँछु भन्दा पनि विरोध गर्नु राम्रो भयो र?
हामीले निर्वाचनको विरोध गरेको होइन। २०७४ माघ ७ भित्र धेरै ऐन कानुन बनाएर तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि अब समय पनि दोहोरो नगरौँ भन्ने हो।

त्यो भए नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा स्थानीय निकाय निर्वाचनको कुरा किन राखेको त? लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं भन्ने कांग्रेसले निर्वाचनको वातावरण बनाउन लाग्नुपर्ने होइन?
नयाँ संविधान नै आइसकेपछि अन्तरिम व्यवस्थाको किन फलो गर्ने? नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर छैन भन्ने यसले देखाएको छ। नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसारका तयारी गर्ने कि त्यसअनुसार गर्न केही समय लाग्ने भयो भनेर अन्तरिम संविधानअनुसार लाग्ने?

त्यसो भए संक्रमणकालीन व्यवस्था किन राखेको त?
नयाँ संविधानअनुसार गाउँ र नगरहरुको पुनर्संरचनाका लागि निकायहरु गठन भइसकेका छन् भने सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा यो वर्ष संविधान कार्यान्वयनको वर्ष भनेपछि पुराना र अन्तरिमतिर किन लाग्ने? त्यसमा पनि हाम्रोमात्र कुरा होइन, सरकारमा रहेका दलबीच पनि सहमति जुटेको छैन भने अरु दलसँग निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन सक्छ? संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार नै स्थानीय निकाय निर्वाचन गराउने हो भने पहिला त सरकारमा रहेका दलबीच सहमति हुनुपर्यो्, त्यो आएको छैन। एमाओवादीले नै निर्वाचनको विरोध गरिरहेको छ त।

दलीय वातावरण बनेन भन्दा कांग्रेसको चिन्ता प्रतिपक्षमा बसेर कसरी निर्वाचन सामना गर्ने भन्ने पनि हो कि?
हाम्रो चिन्ता संविधान कार्यान्वयनको हो। नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार सबै काम अघि बढाउनुपर्छ भन्ने नै हो। मुलुक फेरि राजनीतिक अस्थिरतातिर अघि बढ्छ कि भन्ने हाम्रो चिन्ता र चासो हो।

संविधान कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको मात्र हो र? तपाईँहरुको चाहिँ भूमिका छैन?
सबैभन्दा जिम्मेवारी सरकारकै हो। आफ्नातर्फबाट गर्नुपर्ने काम पहिला सरकारले गर्नुपर्योा अनिमात्र अन्य दलसँग सहमतिका लागि हात बढाउनुपर्छ। तराई/मधेसको असन्तुष्टि कायमै छ, खै सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न पहल गरेको? उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले के काम गर्योष त? जिम्मेवारी लिने, काम केही नगर्ने र प्रचारवाजीका लागिमात्र समिति गठन गर्ने काम भएका छन्।

सरकारले मधेसकेन्द्रित दललाई वार्ताका लागि पत्र नै पठाएको छ। त्योभन्दा के गर्ने हो र?
नामका लागि र प्रधान मन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा समस्या समाधानका लागि कमिटी त गठन गरेको छु नि भन्नका लागिमात्र सरकारले मधेसकेन्द्रित दलसँग वार्ता समिति बनायो। समस्या समाधान गर्न होइन। सरकारले विश्वासिलो वातावरण बनाउन सकेन। उल्टै माहोल बिगार्ने काम गरिरहेको छ।

अब के गर्नुपर्ने हो त वार्ताका लागि?
मधेसकेन्द्रित दलले राखेका मागका विषयमा सरकारले बोलाएर छलफल गर्नुका साथै संसद्मा रहेका प्रमुख दलसँग समेत परामर्श गरेर समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने हो, त्यो भएन।

सरकारले माहोल बनाएन भन्दै हुनुहुन्छ, मधेस समस्या त तपार्इँहरुकै पालामा सुरु भएको होइन र भन्या?
हामीले मधेस, आदिवासी जनजातिसहितका विभिन्न पक्षका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनमार्फत करेक्सन पनि त सुरु गरेका थियौँ।

उनीहरुको चित्त त बुझाउन सक्नुभएन...
चित्त नबुझेपछि छाडिदिने होइन। केमा चित्त बुझेन भनेर वार्ता र छलफलबाट समाधान खोज्ने हो। उनीहरुले अघि सारेका जेन्युइन माग पूरा गरिदिनुपर्छ। गर्न नसक्ने विषय छन् भने वार्ताको टेबुलमा बसेर कारणसहित पूरा गर्न सकिंँदैन भन्नुपर्यो ।

तपाईँको बुझाइमा चाहिँ मधेसकेन्द्रित दलले उठाएका के के माग पूरा गर्न सकिन्छ?
प्रदेशको सीमांकन केही हेरफेर गर्नुपर्ने उहाँहरुको माग छ त्यसलाई वार्तामा बसेर कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्नुपर्योन। नागरिकतामा प्रयोग भएका वडहरु फेरबदल गरेर हुन्छ भने हुन सक्ने काम गरिदिनुपर्छ। यो नेपालकै समस्या भएकाले यही समाधान गर्नुपर्छ।

नेपालको समस्या हो तर पनि राजनीतिक दल र सरकार समाधानका लागि किन तयार नभएका त?
हामीले निरन्तर भनिरहेका छौँ, मधेसकेन्द्रित दलहरुको जायज माग पूरा गर्न। आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकालाई सरकारले उपचार खर्च दिने, झुटा मुद्दा लगाइएको छ भने फिर्ता लिएर माहोल बनाउनुपर्यो भनेर आन्दोलनरत् पक्षले भनिरहेका छन्। तर समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर छ भन्ने बोध गराउन सकेको छैन। सरकार समस्या समाधान गर्न इमानदारीका साथ लागिरहेको छैन भनेर आन्दोलनरत् पक्षले भन्दै आएका छन्। कांग्रेस मुलुकभित्रको समस्या यहाँकै राजनीतिक दलहरु बसेर वार्ताकै माध्यमबाट निश्चित लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा छ। जतिसक्दो चाँडो समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। उहाँहरुले वर्तमान सरकारप्रति धेरै विश्वास गरिरहनुभएको छैन, विकल्प सोचिरहनु भएजस्तो देखिन्छ।

तपार्इँहरु आफंै सरकारको विकल्पको खोजीमा होइन र? मधेसकेन्द्रित दललाई मात्र किन देखाउँदै हुनुहुन्छ?
हामीले मात्र होइन, सत्तारुढ दलहरुबाट नै वर्तमान सरकारको विकल्प खोजी सुरु भएको छ। बजेट जारी गर्दासम्म हो त्यसपछि सरकार परिर्वतन हुन्छ भनेर त उपप्रधान मन्त्रीहरुले नै भनिरहेका छन्। त्यहाँ नै भतभेद छ। सरकारमै रहेका राजनीतिक दलका नेताहरुले नै दिएको अभिव्यक्तिबाट नै यो सरकारको आयु र विकल्प खोजेको पुष्टि गरिरहेको छ। संविधान जारी भएपछिको प्रधान मन्त्री निर्वाचनमा तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले नोमिनेसन दिएर संसदीय व्यवस्थाअनुसार प्रतिस्पर्धा गरेका हौं। हाम्रो नेतृत्वमा जारी भएको संविधान हामीले नै कार्यान्वयनको नेतृत्व लिन प्रतिस्पर्धा गर्यौँ्, दलहरुको समर्थन प्राप्त भएन भने प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय हो। हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिकामा छौँ। चारवटा कम्युनिस्ट नेता प्रधान मन्त्री हुँदा संविधान जारी हुन सकेन, हाम्रो नेतृत्वमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयन नै हाम्रो इन्ट्रेस्ट हो। त्यसका लागि सत्तामा नै जानुपर्छ भन्ने होइन। संविधानले दिएको स्पेसभित्र रहेर प्रजातान्त्रिक अभ्यासमार्फत् मुलुकको हितमा संविधान कार्यान्वयनमा लाग्ने हो। तर, सरकारमा बस्नेले जिम्मेवारीपूर्ण काम गर्न सकेन भने समयअनुसार परिर्वतन त हुन्छ नै।

जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिका भनेको छ महिना पनि नबित्दै सरकार परिर्वतनमा लाग्ने त होइन होला?
सत्तारुढ एकीकृत माओवादीकै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हाम्रो पार्टी सभापतिलाई भेटेर सरकार परिर्वतनको प्रस्ताव गरेकाले परिवर्तन गर्ने हो भने गरौँ भनेको हो भनेर सभापति शेरबहादुर देउवाले भन्दै आउनुभएको छ। सफल वा असफल त रिजल्टै आइसक्यो, मैले के भनुँ। तर कांग्रेसले कुनै कदम चाल्दा धेरै सुझबुझ ढंगबाट र सबैसँग राय सल्लाह लिएर गर्नुपर्छ।

सल्लाह गरिएन भनेर तपाईँंहरुको पनि गुनासो छ?
संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफ्ना कुरा भनिसकेका छौँ। सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले जिम्मेवारीका साथ कांग्रेस प्रस्तुत हुनुपर्छ।

संसदीय दलको बैठकै गरेर एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्व सरकारको विकल्प खोज्ने निर्णय गरेको होइन र? फेरि तपाईंँहरुको गुनासो केमा नि?
संसदीय दलको बैठकमा धेरै सांसदबाट सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा आएकै हो। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा पार्टीभित्रको सबैलाई समेटेर लैजानुपर्योो नि। घटनाक्रम के विकसित भइरहेको छ भन्ने सबैलाई थाहा हुनुपर्योप। थाहा दिनुपर्नेलाई थाहा हुनुपर्यो । सबैको जय आफैं लिने कुरा नहुने रहेछ भन्ने धेरै घटनाले प्रमाणित गरिसकेका छन्। त्यसैले १३औं महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। दलको नेताका हैसियतले सबै सांसदलाई प्रक्रियामा ल्याएर गर्नुपर्छ।

सरकार परिवर्तन वा यस्तै अन्य विषय त रणनीतिक पनि होला नि, सबैमाझ छलफल र बहस गरेर कसरी निष्कर्षमा पुग्ला?
हामीले पनि त्यति कुरा त बुझेका छौँ तर छलफल गर्नुपर्ने ठाउँमा र लिनुपर्ने ठाउँमा राय सुझाव लिनुपर्छ।

भनेपछि तपाईंँहरु (अर्को पक्ष) लाई यो प्रक्रियामा सहभागी गराइएन भन्नेमात्र गुनासो हो?
पार्टीभित्र पनि सबैको प्रतिनिधित्व सबैले गरिरहेको हुन्छ नि। पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा जाँदा प्रष्ट दुई समूहदेखिकै विषय हो, त्यसलाई हेर्नुपर्यो नि। अर्को पक्षलाई पनि मिलाएर लैजाने दायित्व सभापतिको हो।

आन्तरिक तानातानले नै संसद्मा प्रतिपक्षी भूमिका कमजोर बनेको रहेछ होइन? कि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ पार्टीले संसद्मा निर्वाह गरेको भूमिकाबाट?
पार्टी महाधिवेशन र संसदीय दलको नेता चयनसहित आन्तरिक काममा हामीले केही समय खर्च गर्नुपरे पनि यसबीचमा कांग्रेस चूप लागेर बसेको छैन। महाधिवेशनपछि काम सुरु भएको छ।

साँढे पाँच वर्ष लगाएर महाधिवेशन त गर्नुभयो, त्यसपछि विधानअनुसार गर्नुपर्ने काममा फेरि ध्यान छैन, होइन?
पार्टीलाई विधि र विधानअनुसार अघि बढाउन पार्टी सभापतिको जिम्मेवारी बढी हुन्छ। विधानअनुसार गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्योव। अल्झाएर बसेर हुँदैन। यसभन्दा अघि त पार्टी विधानअनुसार चलेन भनेर उहाँले नै आवाज उठाएकै हो। फेरि पनि आवाज उठिसक्यो। महाधिवेशन सकिएको दुई महिनाभित्र पदाधिकारी, केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता, विभाग र अन्य समिति गठन गर्नुपर्नेमा त्यो काम भएको छैन।

तपाईंँहरुको चाहिँ जिम्मेवारी छैन?
पार्टीभित्र डेमोक्रेटिक एक्सरसाइजमा सहभागी भयौँ। त्यसलाई मान्छौँ भनेर हामीले भनिरहेकै छौँ। नेतृत्व जसले गर्ने हो त्यसले पनि त माहोल बनाउनुपर्योम।

माहोल भनेको के हो? तपाईँहरुको समूहलाई सभापतिले यतिचाहिँ तिमीहरुलाई भाग भन्नुपर्यो ?
भागको कुरा होइन, समय र घटनाक्रमअनुसार कसलाई के जिम्मेवारी दिने भन्ने सभापतिको कुरा हो। पार्टीमा एक सय एक नेता छन्, संगठनलाई मजबुत र विस्तार गर्न कसलाई के जिम्मेवारी दिने भन्ने उहाँको कुरा हो।

भनेपछि तपाईंहरु प्रतिशतको आधारमा भाग माग्ने पक्षमा हुनुहुन्न?
भागबन्डा होइन, पार्टीलाई मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने महाधिवेशनमा आमनेता तथा कार्यकर्ताको धारणा आइसक्यो नि। मिलाएर लैजाने कुरा हो। मिलाएर लैजाँदा दिएको जिम्मेवारीलाई भागबन्डा भन्ने हो भने त्यो फेरि अर्को कुरा हो। भागबन्डा लिने र दिनेभन्दा पनि पार्टीलाई सुचारुरूपमा अघि बढाउनुपर्योभ। यति लामो इतिहास बोकेको पार्टीलाई समयको मागअनुसार प्रजातान्त्रिक मूल्य/मान्यताअनुसार अघि बढाउनुपर्छ।

जे भए पनि दलहरुको ध्यान संविधान कार्यान्वयनभन्दा आ–आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुँदै गएजस्तो देखियो, हैन?
२०७४ माघ ७ भित्र गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्योा। त्यसका लागि दलीय समझदारी कायम गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्योघ। विगतबाट पाठ सिकेर संविधान कार्यान्वयन गर्दै सबै उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न लाग्नुपर्छ। विगतमा पनि हामीले ठूला उपलब्धि हात पारे पनि त्यसलाई संस्थागत गर्न नसकेको तीतो यथार्थ छ। हामी सधैँ उपलब्धि संस्थागत गर्नबाट चुकेका छौँ। अहिले पनि संविधान त जारी गरेका छाँै तर त्यसलाई संरक्षण गर्दै देश, जनता र राजनीतिक स्थायित्वका लागि सबैले काम गर्नुपर्छ।

संविधान कार्यान्वयन गरेर उपलब्धि रक्षा गर्नभन्दा दलहरुको ध्यान अन्तै गइरहेको छ, होइन?
बाँकी समयलाई सदुपयोग गर्नुपर्यो्। क्यालेन्डर बनाएर नै संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ। त्यसैमा सबैको भलो हुन्छ। हामी प्रतिपक्षमा बसेर पनि सरकार र सबै दललाई भनिरहेका छौँ कि संविधान कार्यान्वयनमा जुटौँ। त्यसका लागि माहोल बनाउँ। कहीँकतै समस्या छन् भने वार्ताबाट समाधान गरौँ।

तपाई माहोल बनाउँ भन्दै हुनुहुन्छ, मधेसकेन्द्रित दलले सिंहदरबार घेराउ आन्दोलन सुरु गरिसके। कसरी बन्छ माहोल?
राजनीतिमा चुनौती आउँछन् तर त्यसलाई सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। वार्ता र संवादबाट समस्या समाधान गर्दै अझै पनि समयमै संविधानले निर्धारण गरेको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।

मतलव तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ?
म पूर्ण आशावादी छु। कांग्रेस प्रतिपक्षीमै बसेर भए पनि आफ्नो नेतृत्वमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयन गर्न लागिपर्नेछ। हामी संविधान कार्यान्वयनमा सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्न तयार छौँ। हामीले बखेडा र अवरोध गरेका छैनौँ तर सरकारले पनि काम त अघि बढाउनुपर्छ।

सरकारले केही गरेन भनेको भन्यै हुनुहुन्छ, उसले गर्नचाहिँ के के पर्यो त?
संविधान कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान जानुपर्यो । त्यसका लागि संविधानप्रति राजनीतिक दल र समुदायको असन्तुष्टि छ भने त्यसलाई वार्ता र छलफलका माध्यमबाट जायज माग समाधानमा पुग्नुपर्योी। साथै पेट्रोलियम पदार्थका साथै जनताका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको आपूर्ति सहज बनाउनुपर्योा। भूकम्प प्रभावित जनता अझै पनि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् उनीहरुलाई उचित राहत र पुनर्बासको व्यवस्था मिलाउनुपर्योम। उद्घाटन र के गरेको भनेर खाली प्रचार गर्ने होइन। सबैभन्दा बढी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ। जनतालाई सुख दिने काममा लाग्नुपर्छ।

भारतका लागि नेपालको राजदूतलाई सरकारले फिर्ता बोलाएछ नि...
दुई देशको सम्बन्ध सुधार गर्नुको साटो कूटनीतिक ढंगले गर्नुपर्ने काम सरकारले गर्न सकेको छैन। यसले सरकारको कूटनीतिक असफलता उजागर गरेको छ। यसले राम्रो गरेको छैन।

राज्यको प्रतिनिधिका रूपमा गएको व्यक्ति सरकार परिवर्तनको खेलमा लागे भन्ने आरोप छ नि?
सरकारले आरोप लगाउने एउटा कुरा हो तर उहाँले सरकारलाई जानकारी गराएर नै स्वदेश आएको र दुई देशबीच सम्बन्ध बढाउने काम गरिरहेको बताउँदै आउनुभएको छ। संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीपछि सरकार सम्बन्ध सुधारमा लाग्नुपर्ने हो। त्यो पनि भएन। राष्ट्रपति आफँैले पत्रकार सम्मेलन गरी भारत भ्रमणमा जाने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा अन्तिम समयमा आएर भ्रमण रोकियो। त्यसले राम्रो सन्देश गएको छैन। कूटनीतिकरूपमा नकारात्मक सन्देश गएको छ। त्यसले राम्रो गर्दैन। त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। इमिडेट ड्यामेजलाई कन्ट्रोल गर्नतिर लाग्नुपर्छ। मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध सधँै सुमधुर राख्नुपर्छ। त्यसमा पनि हाम्रा दुई छिमेकी हामी परिर्वतन गर्न सक्दैनौँ। उनीहरुसँगको सम्बन्ध झन् सुमधुर बनाएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर दुवै छिमेकीलाई चित्त बुझाएर परराष्ट्र नीति अघि बढाउनुपर्छ।

प्रतिक्रिया