Sunday 1 Bhadra, 2076 | August 18, 2019
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

तेह्रौं त्रिवर्षीय योजना विफल

(0 votes)
काठमाडौं- अतिकमबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसाथ सुरु भएको १३औं त्रिवर्षीय योजना असफल भएको छ। राजनीतिक अस्थिरता, विकास आयोजना परिचालन तथा कार्यान्वयनमा बेवास्ता र फितलो अनुगमनका कारण योजना असफल भएको हो।


nepali-patro-may
सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई विकासशीलको सूचीमा पुर्यालउन योजना अवधि (२०७०/७१–२०७२/७३) भर विकास मापन गर्ने मुख्य १९ क्षेत्रको लक्ष्य उच्च राखिएको थियो। तीमध्ये चार क्षेत्रको मात्र लक्ष्य पूरा भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जानकारी दिएको छ।

१९ मुख्य क्षेत्रका लागि तय गरिएको लक्ष्य ७९ प्रतिशत पूरा भएको छैन। गरिबी न्यूनीकरण, आर्थिक वृद्धिदर, कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर, मूल्य वृद्धि, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षालगायत क्षेत्रको प्रगति निराशाजनक छ। सरकारले यसलाई भने सन्तोषजनक प्रगति ठानेको छ।

ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षालगायत क्षेत्रको प्रगति निराशाजनक भएकाले लक्ष्य भेट्टाउन नसकिएको आयोग उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले बताए। 'हामीले सिर्जना गरेका रोजगारी पर्याप्त भएनन्, वैदेशिक रोजगारीमा भर पर्नुपर्योय,' उनले भने, '७५ जिल्लामा सडक पुर्यागउने, गरिबीको लक्ष्य पूरा भएन।'

१३औं योजनामा जलविद्युत् तथा ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधारलगायत क्षेत्र प्राथमिकतामा थिए। यस्तै, विकास प्रक्रियामा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको योगदान बढाउँदै पूर्वाधार विकासमा जोड दिने र शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा पहुँच एवं गुणस्तर वृद्धि गर्ने रणनीति थियो। यी सबै क्षेत्रको प्रगति निराशाजनक छ।

आर्थिक क्षेत्र सन्तोषजनक नरहे पनि सामाजिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा केही उपलब्धि हासिल भएको खतिवडाको दाबी छ। २०७९ सम्म मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने योजनामा भूकम्प र भारतले गरेको नाकाबन्दीले अवरोध गरेको आयोगको निष्कर्ष छ।

गरिबी रेखामुनि रहेका २३.८ प्रतिशत जनसंख्यालाई १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पर धकेलिएको आयोग अधिकारी बताउँछन्। १३ योजना असफल हुँदा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाएर साहस्राब्दी विकासलक्ष्यको प्रगति कायम राख्न एवं दिगो विकासलक्ष्य हासिल गर्न चुनौती खडा भएको छ।

राजनीतिक संक्रमण तथा शान्तिप्रक्रिया टुंगो लगाई नयाँ संविधान जारी गर्ने काम प्राथमिकतामा परेकाले १३औं योजनाको लक्ष्य पूरा नभएको आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले बताए। 'सरकारको ध्यान राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीको चुनावतिर गयो, लगानीको वातावरण बन्न सकेन,' उनले आइतबार नागरिकसँग भने, 'पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा लक्ष्य असफल भएको हो।'

सरकारले १३औं योजनाको समीक्षा गर्दै १४औं योजनाको औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.१० प्रतिशत पुर्यानउने महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। योजना कार्यान्वयनको अहिलेकै शैली र प्रक्रियाले लक्ष्य पूरा नहुने क्षत्रीले बताए। '१३औंमा ६ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य थियो तर २.९२ मात्र हुन सक्यो,' उनले भने, 'अहिलेको अवस्थामा १० गुणा वृद्धिदर हासिल असम्भव देखिन्छ।'

पूर्वाधार विकासतर्फ ऊर्जा, सडक निर्माण, सिँचाइ, यातायात तथा सञ्चारलगायत कुनै क्षेत्रको पनि लक्ष्य पूरा भएको छैन। आयोगका अनुसार कृषिक्षेत्रमा साढे ४ प्रतिशत, गरिबी १८ प्रतिशतमा झार्ने, मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशत र १ हजार ४ सय २६ मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो। यी क्षेत्रमा क्रमशः १.१, २१.६, ८.८ प्रतिशत प्रगति र विद्युत उत्पादन ८ सय २९ मेगावाट मात्र भएको छ।

सरकारले १०औं योजनादेखि हुम्ला र डोल्पा सदरमुकाममा सडक पुर्या उने लक्ष्य १३औं योजनासम्म पनि पूरा गर्न सकेन। यी जिल्लामा अझै दुई वर्षसम्म सडक नपुग्ने सरकारी अधिकारी नै बताउँछन्। अपेक्षित आयु, मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख), टेलिफोन, मोबाइल घनत्व र वनक्षेत्र बढाउने लक्ष्य भने सरकारले पूरा गरेको छ।

योजनाको अन्त्यसम्म अपेक्षित आयु ७१ वर्ष, मातृ मृत्युदर २५८ (प्रतिलाखमा), टेलिफोन घनत्व १०३.४ प्रतिशत र वनक्षेत्र ४४.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। सबैभन्दा बढी चासो र प्राथमिकतामा परेर पनि ऊर्जा क्षेत्रको लक्ष्य करिब ५० प्रतिशत मात्र पुगेको छ।

योजना अवधिभर ८ सय २९ मेगावाट विद्युत उत्पादन, २ हजार ८ सय ४८ किलोमिटर मात्र प्रसारणलाइन निर्माण भएको छ। लक्ष्य भने करिब दोब्बर बढी थियो। यस्तै, कुल जनसंख्याको ८७ प्रतिशतमा विद्युत पहुँच पुर्या उने लक्ष्य रहेकोमा जम्मा ७४ प्रतिशत मात्र पुगेको छ भने प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत करिब १३० किलोवाट घन्टा छ।

१३औं योजनाको मुख्य लक्ष्य र प्रगति

१ वार्षिक औसत आर्थिक वृदिदर (प्रतिशत) ६ २.९२

२ कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर (प्रतिशत) ४.५ २.२२

३ गैरकृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर (प्रतिशत) ६.७ ३.३५

४ वार्षिक औसत रोजगारी वृद्धिदर (प्रतिशत) ३.२ २.९

५ गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या (प्रतिशत) १८ २१.६

६ अपेक्षित आयु (वर्ष) ७१ ७१

७ मूल्य वृद्धिदर (प्रतिशत) ७ ८.८

८ मातृ मृत्युदर (प्रतिलाखमा) २१३ २५८

९ खानेपानी पुगेको जनसंख्या (प्रतिशत) ९५ ८३.६

१० सरसफाइ सुविधा पुगेको जनसंख्या (प्रतिशत) ९०.५ ८१

११ प्राथमिक तह (कक्षा १–५) मा खुद भर्नादर (प्रतिशत) १०० ९६.६

१२ साक्षरता दर (१५–२४ वर्ष) ९० ८८.६

१३ सडक यातायात जोडिएको जिल्ला सदरमुकाम (संख्या) ७५ ७३

१४ टेलिफोन, मोबाइल (प्रतिसय घनत्व) १००.८२ १०३.४

१५ विद्युत उत्पादन (जडित क्षमता मेगावाट) १४२६ ८२९

१६ विद्युतमा पहुँच जनसंख्या (प्रतिशत) ८७ ७४

१७ सिँचाइ (हेक्टर लाख) १४.८७ १३.९६

१८ वन जंगलले ढाकेको क्षेत्र (प्रतिशत) ४० ४४.७

१९ सडक यातायात लम्बाई (किलोमिटर) २७९६५ २७४९५

स्रोत : राष्ट्रिय योजना आयोग

प्रतिक्रिया

खानेपानी ट्यांकर निर्देशिका बनाउन बोर्ड अक्षम

खानेपानी ट्यांकर निर्देशिका बनाउन बोर्ड अक्षम

काठमाडौं- ट्यांकरबाट खानेपानी वितरण गर्ने व्यवसायीले उपभोक्तामाथि गम्भीर खेलबाड गरे पनि सरकारी निकायले निर्देशिकासमेत बनाउन नसकेको पाइएको छ। खानेपानी ट्यांकर व्यवसायीले निर्देशिका लागू गर्न माग गरेको लामो समय हुँदा पनि...

अर्को बन्दरगाहबाट आयात सुरु

अर्को बन्दरगाहबाट आयात सुरु

वीरगन्ज- नेपालका आयातकर्ता व्यापारी, उद्योगीले वर्षौंदेखि गर्दै आएको कोलकाता बन्दरगाहको विकल्पको खोजी पूरा भएको छ। कोलकातादेखि एक सय सात किलोमिटर पश्चिममा रहेको पश्चिम बंगालकै हल्दिया बन्दरगाहबाट पहिलोपटक एक र्यााक (८० कन्टेनर)...

भुक्तानी नपाउँदा उखु किसान मारमा

भुक्तानी नपाउँदा उखु किसान मारमा

रौतहट/वीरगन्ज/सर्लाही/महोत्तरी- रौतहट भलोहियाका उखु किसान अशोक साहलाई चार छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिन धौधौ परेको छ। उखु बेचेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि चिनीमिलले पैसा उपलब्ध नगराउँदा आफ्ना छोराछोरीलाई स्तरीय शिक्षाबाट बञ्चित...

अर्थतन्त्रमा गति दिने कानुन ल्याउः निजी क्षेत्र

अर्थतन्त्रमा गति दिने कानुन ल्याउः निजी क्षेत्र

काठमाडौं– निजी क्षेत्रले पटकपटक संविधान परिवर्तन भइरहे पनि देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने ऐन–कानुन बन्न नसकेको गुनासो गरेको छ । वर्षौंदेखि कानुन नबन्दा उद्योग, व्यवसायमा असर परेको भन्दै निजी क्षेत्रका अगुवाले...

पिउन अयोग्य पानी बेच्दै ट्यांकर

पिउन अयोग्य पानी बेच्दै ट्यांकर

काठमाडौं–उपत्यकामा खानेपानी वितरण गर्दै आएका अधिकांश ट्यांकर व्यवसायीले जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष हानि गर्ने 'अधिक एमोनिया' युक्त पानी वितरण गरिरहेको भेटिएको छ। शरीरलाई हानि पु¥याउने एमोनियायुक्त पानी पिउन योग्य नभए पनि उनीहरु...

खुल्यो अर्को बन्दरगाहः हल्दियाबाट वीरगन्ज अायो कार्गो

खुल्यो अर्को बन्दरगाहः हल्दियाबाट वीरगन्ज अायो कार्गो

वीरगंज-नेपालका आयातकर्ता व्यपारी/उद्योगीले बर्षौंदेखी गर्दै आएको कोलकता बन्दरगाहको बिकल्पको खोजी पूरा भएको छ। कोलकतादेखी १ सय ७ किलोमिटर पश्चिममा रहेको पश्चिम बंगालकै हल्दिया बन्दरगाहबाट पहिलोपटक एक रेक अर्थात ८० कन्टेनरको...

६ बैंकको नाफा एक अर्ब नाघ्यो

६ बैंकको नाफा एक अर्ब नाघ्यो

काठमाडौं–मुलुकमा उत्पन्न प्रतिकूल अवस्थाका बाबजुद ६ वटा बैंकले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा कमाएका छन् । भूकम्प, तराई–मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीको असर बैंकको नाफामा नपरेकाले...

सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघमा  शाह विजयी

सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघमा शाह विजयी

धरान–सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा राजेन्द्र शाह निर्वाचित भएका छन् । संघको सोमबार सम्पन्न निर्वाचनमा अर्का प्रत्यासी कृष्णकुमार अग्रवाललाई ४१ मतअन्तरले हराउँदै शाह आगामी ३ बर्षको लागि अध्यक्षमा निवार्चित भएका...