घर आँगनमा पञ्चेश्वर परियोजना बन्छ गाँउमै रोजगारी पाइन्छ। भारत जाने दिन गए भनेर खुसी भएको पनि वर्षौं बित्यो। उनी परियोजना अघि बढ्दै छ भनेको सुन्दा धेरैपटक खुसी भए तर उनको सपना अझै पूरा भएको छैन।

'अब त परियोजना पक्कै बन्छ भन्दै सपना देख्न थालेको धेरै भयो,' ५० वर्षीय सार्की भन्छन्, 'परियोजनाको काम अघि बढे त यतै रोजगारी पाइन्थ्यो, चाँडो काम सुरु भए भारतमा भौंतारिनु पर्दैनथ्यो।' वर्षौंदेखि उनको सपना सपनामै सीमित छ।

उनलाई झैं महाकाली– ५ का दानबहादुर चन्दलाई पञ्चेश्वरबाट रोजगारी पाउने आशा छ। चाँडै परियोजनाको काम सुरु होला र रोजगारी पाइएला भन्ने आसमा उनी छन्। 'यहाँ कुनै रोजगारी छैन, परियोजना अघि बढे काम पाइन्थ्यो,' उनले भने 'अरु रोजगारी यहाँ सम्भव छैन।'

महाकाली तटीय क्षेत्रका बैतडी लगायत डडेल्धुरा, दार्चुला, कञ्चनपुरका बासिन्दा पञ्चेश्वर परियोजना काम चाँडै अघि बढ्नेमा आशावादी छन। दशकौंदेखि देख्दै आएको सपना पूरा हुनेमा दृढ छन्।

'अहिलेसम्म विकास निर्माणका कुनै काम अघि बढन सकेन,' महाकाली–२ बस्कुका रमेश चन्द भन्छन्, 'अब पञ्चेश्वरको कारण विकास तीव्र रुपमा होला कि भन्ने लागेको छ।'

बैतडीको दक्षिणी तल्ला स्वराडका बासिन्दा दशकौंदेखि सरकारबाट उपेक्षित भएको चन्दको ठहर छ। 'उनीहरु राज्यको व्यवहारबाट निराश छन्। जुनसुकै सरकार आए पनि राज्यले हामीलाई हेर्दैन,' चन्दले भने।

तल्लो स्वराड जोडने एक मात्रै सडक पाटन–पञ्चेश्वर तीन दशकदेखि बन्न सकेको छैन। २०३९ सालमा थालनी गरिएको उक्त सडकखण्ड अहिले पनि अधुरै छ। ३३ किलोमिटर शिवनाथको मर्छलेसम्म जीप सञ्चालनमा आए पनि बर्खासँगै कच्ची सडक अवरुद्ध हुदाँ बन्द हुने गरेको छ। तीन दशकभन्दा बढी समयसम्म पनि ६४ किलोमिटर दुरीमा रहेको पञ्चेश्वरसम्म सडक पुग्न सकेको छैन। शिवनाथको सुल्लेखानीसम्म मात्रै ट्र्याक खोलिएको छ। एक वर्षमा दुई किलोमिटर सडक निर्माण भएको भए अहिलेसम्म सडक पूरा भइसक्ने कुलाउका तारा चन्द बताउँछन्।

परियोजनाको काम अघि बढे स्थानीयलाई नै रोजगारीको लागि प्राथमिकता दिइनुपर्ने चन्दको धारणा छ। रोजगारीमा स्थानीयको हक सुनिश्चित हुनु जरुरी छ। पञ्चेश्वर वरपरको क्षेत्र अझै पनि विकासको मेरुदण्डमा जोडिन नसकेको चन्द बताउँछन्।

महाकालीमा पुल छैन। त्यसैले तटीय क्षेत्रका नदी तर्न जोखिम मोल्दै आएका छन। ट्युब र डंुगामा महाकाली तर्छन्। यस क्रममा धेरैले ज्यान गुमाउनुपरेको नागार्जुन उच्च माविका प्राचार्य महामलसिंह साउद बताउँछन्। 'दैनिक उपभोग्य सामग्रीको लागि भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ,' प्राचार्य चन्दले भने।

'भारत नगई हुन्न नदी तर्न खोज्दा ज्यान गुमाउनुपर्ने हुन्छ,' महाकाली–५ बजगाडाकी देवकी चन्द भन्छिन्, 'भारतकै भरमा नुन–तेल चलेको छ, नेपालको भर परको भए जिविका चलाउन समस्या हुन्थ्यो।'

वर्षौंदेखि महाकालीमा पुलको लागि हारगुहार गर्दै आए पनि कहिल्यै सुनुवाइ नभएको दुखेसो उनले गरिन। भएन। भर्खरैमात्रै जिल्ला विकास समितिले पञ्चेश्वरमा झोलुंगे पुलको लागि बजेट माग गर्दै मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ।

लामो समयसम्म परियोजनाको काम अघि बढ्न नसक्दा स्थानीयमा निराशा छाएको बैतडी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरबहादुर चन्दले बताए। अझै बन्छ बन्दैन यहाँका स्थानीय विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। लामो समयसम्म काम अघि नबढ्दा स्थानीय विश्वस्त हुन नसकेका हुन्।

२०५२ साल तत्कालीन प्रधानमनत्री शेरबहादुर देउवाको पालामा महाकाली सन्धि भएको थियो। उक्त सन्धिमा ५ हजार ६ सय मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर जलविद्युत परियोजना बन्ने उल्लेख थियो।

महाकाली सन्धिको ६ महिनामा परियोजना सञ्चालन हुने भनिए तापनि तीन दशकभन्दा लामो समयसम्म पनि निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन।

६ महिनाभित्र डिपिआर तयार गरी आठ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो। २०६५ असोजमा नेपाल र भारत सचिवस्तरको तेस्रो बैठकले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास, कार्यान्वयन तथा सञ्चालनको लागि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो त्यसको एक वर्षपछि बसेको दुवै देशका सचिवस्तरीय चौथो बैठकले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यसूची पारित गरी दुवै देशका सरकारबाट स्वीकृत गराउने सहमति भएको थियो।

२०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा परियोजना अघि बढाउने सहमति भएको थियो। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा तत्कालीन ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र भारतका राजदूत रन्जित रेले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेका थिए।

सहमतिपछि काम अघि बढ्ला भन्ने आसमा बसेका स्थानीय अझै ढुक्क हुन सकेका छैनन्।

२०७१ असोजमा बसेको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको पहिलो बैठकले विधान पारित गरी त्यसको दुई महिनापछिको बैठकले नेपाल र भारतले तयार गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन एकीकृत गरी संयुक्त विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन गर्ने जिम्मा भारतको वापकोस लिमिटेडलाई दिएको थियो।

यस आयोजनाले प्रभाव पार्ने नेपालतर्फको भूभागको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको छ।

एक सय ३८ किलोमिटर ब्रह्मदेव–पञ्चेश्वर पहँुच सडक सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेका पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले जनाएको छ।

उच्च बाँध बाँधेर निर्माण हुने जलाशाययुक्त आयोजनाले विस्थापित हुने स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्न र पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना गर्न अध्ययन कार्य जारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

कुल ६ हजार ६ सय ९० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र नेपालतर्फ कञ्चनपुर र भारतको केही भू–भागमा समेत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने सो आयोजनाको लक्ष्य छ।

पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा रूपालीगाड रि–रेगुेटिङ बाँध आयोजनाको गरी जम्मा लगानी तीन खर्ब ३६ अर्ब रूपैयाँ (चारसय ७५ मिलियन अमेरिकी डलर) लाग्ने भएको छ।

सो आयोजनामा नेपालले करिब एक खर्ब २६ अर्बदेखि एक खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँमात्र लगानी गर्नुपर्ने बताइन्छ। १० वर्ष निर्माण अवधि भएको खण्डमा नेपालले प्रतिवर्ष १३ अर्ब रूपैयाँमात्र लगानी गरे हुने देखिन्छ। आयोजना अगाडि बढेको खण्डमा सो परिमाणको रकम लगानी गर्न नेपालका लागि भने खासै गाह्रो पर्ने देखिँदैन।

आयोजनाबाट नेपालले वार्षिक ३४ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ प्राप्त हुने र मत्स्यपालन, कार्बन व्यापार, सिँचाइ तथा पर्यापर्यटन, जडीबुटी, फलफूलमा उल्लेख्य आम्दानी गर्न सकिन्छ। सो आयोजनाको बाँधस्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो।