Friday 2 Ashwin, 2077 | September 18, 2020
Menu

republica-headerdiscount-subscribe1

दीपक दाहाल

दीपक दाहाल

२०५८ सालदेखि पत्रकारितामा सक्रिय दीपक दाहाल 'नागरिक' दैनिकको स्थापना कालदेखि नै संलग्न छन्। उनी स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरणसहित सामाजिक मुद्दामा दख्खल राख्छन्। 

फेसबुकः https://www.facebook.com/deepak.dahal.798

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

चिकित्सा शिक्षा नीतिकाे प्रस्तावित मस्यौदा प्रधानमन्त्रीलाई

काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले डा. गोविन्द केसीसँगका सम्झौता र माथेमा प्रतिवेदनका कतिपय विषय पन्छाउँदै प्रस्तावित विधेयक मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको छ । आयोगले सम्झौता र प्रतिवेदनमा निजी मेडिकल कलेजले असहमति व्यक्त गरेका विषय हटाएर मस्यौदा तयार पारेको हो ।

स्वास्थ्यमा सकस

काठमाडौं- प्रदूषित वायुले राजधानीवासीमा स्वास्थ्य समस्या बढ्दो देखिन्छ। वर्षौंदेखि वायु प्रदूषणको प्रमुख कारक आंैल्याइएको पुराना मोटर र कलकारखानाका धुवाँ एवं विस्तार क्रममा सडक जथाभाबी भत्काएर छाड्दा निरन्तर निस्कने धुलोले स्वास्थ्य प्रतिकूलता थप समस्या बनेको हो।

मुटुरोगीलाई चर्को बेवास्ता

  • समाज
धुलिखेल-हृदयघात भएका बिरामीलाई छिटोभन्दा छिटो उपचारकेन्द्र पुर्‍याइहाल्नुपर्छ । चिकित्सक नै भन्छन्, 'कम्तीमा ३० मिनेटदेखि १ घन्टाभित्र अस्पताल नपुर्‍याए बचाउन गाह्रो पर्छ।'


'एल निनो प्रभावले' कडा खडेरी

  • समाज
काठमाडौं-प्रशान्त महासागरको सतहमाथि तापक्रम वृद्धि हुँदा उत्पन्न हुने वातावरणीय समस्या 'एल निनो' प्रभावले नेपालमा यस वर्ष कडा खडेरी लम्बिएको छ ।

‘मन्त्री तहबाट भएका नियुक्ति बदर गर’

  • देश
काठमाडौं–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायमा मन्त्रीपरिषद्बाट हुनुपर्ने नियुक्ती मन्त्रीतहबाटै भइरहेको भन्दै नियुक्ती बदर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

५ सय नियुक्ति बदर हुने अख्तियारको संकेत

  • समाज
काठमाडौं-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा मन्त्रीपरिषदबाट हुनुपर्ने नियुक्ती मन्त्रीतहबाटै भइरहेको भन्दै नियुक्ति बदर गर्न निर्देशन दिएको छ।


मेडिकल शिक्षा बेथितिः विवाद पन्छाएर मस्याैदामा सहमति

  • देश

काठमाडौं-शुल्क, सिटसंख्यालगायत प्रमुख विषयमा उत्पन्न विवाद पन्छाएर चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐन मस्यौदा तयार गर्न गठित आयोगका सदस्यले 'सहमतीय' मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उपभोक्ता कोटामा निजी कलेज प्रतिनिधि

  • देश
काठमाडौं-स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरीले उपभोक्ताका तर्फबाट नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य कोटामा निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी दिएका छन्।


विधेयक मस्यौदा आयोगमै विवादित

  • देश
काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा नियमन गर्न गठित उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा प्रस्तावित विधेयक मस्यौदामा सदस्यबीच नै चर्को विवाद देखिएको छ। यसअघि मेडिकल शिक्षा माफियाको चलखेलमा विवादित नयाँ मेडिकल कलेज सम्बन्धन, शुल्कसीमा, सिट संख्यालगायत पुरानै विवाद विधेयक मस्यौदामा पनि बल्भि्कएका हुन्।

'करोड खाएर' मनपरी हाकिम

  • देश
काठमाडौं-स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा ऐन र नियामावलीविपरीत स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न निकायमा पद समूहबाहिरका अधिकारीलाई 'पैसाकै खेलमा' मनपरी हाकिम बनाइरहेको छ।


पैसाको खेल भयो

डा. यसोवर्द्धन प्रधान
पूर्वमहानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग

स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभाग छ र भन्ने अवस्था आइसक्यो । कार्यसम्पादनै गर्न नसकेपछि के अर्थ ? यो सबै पैसाको खेल हो । हरेक सरुवा, बढुवा र पदस्थापनमा पैसा नै दिनुपर्ने ? अख्तियारबाट मुद्दा जितेर आएकालाई पुनः जिम्मेवारी दिन पनि मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई पैसा नबुझाएसम्म नहुने ?

यसभन्दा अराजकता अरु के हुन्छ ? मन्त्रालयमा १२ औं तह विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएका तीन चिकित्सकलाई अपमानित ढंगले राखिएको छ । पब्लिक हेल्थ एड्मिनिस्टेटरहरु नै त्यति धेरै संख्यामा छँदाछँदै मेसु, बिरामी जाँचेर बसेकालाई पनि पैसा खाँदै हाकिम बनाउँदै गरिएको छ । जस्तो मन्त्री, त्यस्तै मन्त्रालय भएको छ ।

पैसा, जाति र पार्टीबाहेक इमानदार कर्मचारीको ठाउँ स्वास्थ्य सेवामा रहेन । आफ्नै आँखाअगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो हालत देख्नुपर्ला भनेर त कल्पनासमेत गरेको थिइनँ । मन्त्रीलाई भेट्ने हो भने पैसा बोकेर जानुपर्छ । पैसा हातमा नपरेसम्म व्यक्तिलाई हेर्दा पनि नहेर्ने मन्त्री छन् अनि कसरी स्वास्थ्य सेवा हुन्छ ? सचिवको ताल त्यस्तो छ, टुरिस्ट भएर सकेजति उठाएर मोजमस्ती गरेर जाने, आफ्नो दुनु सोझ्याउने बाहेक कार्यक्रमप्रति कुनै उत्तरदायित्व छैन । विशेषज्ञ सचिव भनेका पनि विदेश पाए जाने रे, अरू कुरामा सरकारलाई असहयोग रे !

महानिर्देशक पद त पियनको जस्तो भयो, कुनै भाउ नै छैन । ज्वाइन्ड एनुअल रिभ्यु मिटिङमा हेर्नुस् त कत्रो बेइज्जत ! अब त पूर्वमहानिर्देशक भन्न पनि लाजै भयो, म यशोवद्र्धन प्रधान मात्रै भन्नुपर्छजस्तो छ । महानिर्देशकहरु पनि यस्तै रहेछन् भन्लान् भन्ने अवस्था आयो ।
Subscribe to this RSS feed