Wednesday 1 Ashwin, 2076 | September 18, 2019
Menu

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

काठमाडौं ताक्दै चिनियाँ रेल

  • शुक्रबार ३१ बैशाख, २०७३
  • कुबेर चालिसे/लक्ष्मण वियाेगी
  • Be the first to comment!
(0 votes)
काठमाडौं ताक्दै चिनियाँ रेल
काठमाडौं– सरकारले चीनसँग बृहत् ऊर्जा विकास तथा व्यापार सम्झौता तयारी गरिरहँंदा चीनसँगको अवरुद्ध व्यापार चालु भएको छ। चीनको गान्सु प्रान्तको राजधानी लान्झाउबाट बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय मालवाहक रेल नेपालका लागि छुटेसँगै नेपाल–चीन द्विपक्षीय व्यापार अर्को चरण प्रवेश गरेको हो। वैशाख १२ को महाभूकम्पपछि चीनसँगको द्विपक्षीय व्यापार लगभग शून्य थियो। भूकम्पले चीनसँगको एकमात्र व्यापारिक नाका तातोपानी अवरुद्ध भएपछि चीनले पनि रसुवाको रसुवागढीतर्फबाट व्यापार सुचारु गर्न आग्रह गरेको थियो।


nepali-patro-may
यसैअनुरुप चीनबाट पहिलोपटक रेल तथा स्थलमार्ग प्रयोग गरेर नेपालका लागि रसुवागढी हुँदै सामान आयात सुरु भएको चिनियाँ सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिक पत्रिका 'पिपल्स डेली' को अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत चैत ७ मा भएको चीन भ्रमण बेला चीनसँग गरेको पारवहन सम्झौताअनुरूप काठमाडौंका लागि आवश्यक सामान बोकेको मालवाहक रेल चीनबाट छुटेको 'पिपल्स डेली' ले जनाएको छ।

समाचारअनुसार ४३ वटा डिब्बा र ८६ कार्गो कन्टेनरमा दैनिक उपभोग्य सामान र घरायसी प्रयोगका सामान बोकेर रेल नेपालका लागि छुटेको हो। उक्त ७०११ नम्बरको रेलको अग्रभागमा चिनियाँ भाषामा 'लान्झाउ–काठमाडौं' लेखिएको फोटोसहितको समाचारमा भनिएको छ, काठमाडौंसम्म रेलमार्ग नभएका कारण उक्त रेल सिगात्सेसम्म आउनेछ। सिगात्सेबाट नेपाल सीमासम्मको ५ सय ६४ किलोमिटर सडकयात्रा तय गरेर उक्त सामान केरुङसम्म पुर्याउने जनाइएको छ।

नेपाल–चीन सीमामा चीनले आफ्नोतर्फ केरुङमा द्विपक्षी व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाइसकेको छ। नेपालतर्फ भने आधारभूत पूर्वाधार अवस्था अझै नाजुक छ।

काठमाडौंदेखि रसुवागढीसम्मको बाटोको अवस्था अध्ययन गर्न गएको संसदीय टोलीको प्रतिवेदनअनुसार पनि सरकारले रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्मको बाटो मालवाहक ट्रक सहज रुपमा गुड्न सक्ने गरी चार लेनको यथाशीघ्र बनाउन सुझाव दिएको थियो।

केरुङबाट चिनियाँ सामान काठमाडौं आइपुग्न १ सय ६० किलोमिटर सडकयात्रा तय गनुपर्नेछ। यसरी सामान ल्याउँदा समुद्री बाटो प्रयोग गरेर ल्याउनुभन्दा ३५ दिन कम हुने उक्त समाचारमा जनाइएको छ। यसबाट नेपाल र चीनबीचको ढुवानी खर्च कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

द्विदेशीय जलविद्युत विकास सहकार्य खाका ल्याइँदै

नेपाल–चीन ऊर्जा तथा जलविद्युत विकासमा सहकार्य गर्ने समझदारीको खाका तीन महिनाभित्र तयार गर्ने गरी सरकारले काम थालेको छ। यसमा जलविद्युत आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माण, विद्युत आदान–प्रदानलगायत विषय समेटिनेछन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला दुवै देशको हितअनुकूल ऊर्जा विकास प्रविधि आदानप्रदान गर्नेबारे सहमति भएको थियो। चीनकै चाहनाअनुसार उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले काम सुरु गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा नीति महाशाखा प्रमुख सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी कार्यान्वयन अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

भारतसँग २०७१ कात्तिकमा विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) मा हस्ताक्षर भएको थियो । लामो समयदेखि जलविद्युत विकास तथा बिजुली आयात–निर्यात, डुबानजस्ता विषयमा पनि ऊर्जामन्त्री, सचिव र सहसचिवस्तरमा वार्ता हुँदै आएको छ । चीनसँग यसभन्दा उच्चस्तरको वार्ता संयन्त्र तयार गर्ने गरी गृहकार्य सुरु भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए।

'भारतसँगको विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) भन्दा फरक र वृहत हुनेछ तर त्यो ऊर्जा तथा विद्युतसँग मात्र सम्बन्धित हुन्छ,' उनले भने।

मन्त्रालयले चिनियाँ सहयोगमा ४ सय ३४ मेगावाटको किमाथांका अरुण, रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी (२५ किलोमिटर) प्रसारण लाइन, काठमाडौं चक्रपथमा १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण र बृहत पिटिए गर्ने विषयको खाका तयार गरिरहेको छ । प्रसारण लाइन र अरुण निर्माणको विस्तृत प्रतिवेदन एक महिनाभित्र चीन पठाउने गरी काम सुरु भएको पन्थले जानकारी दिए।

'दुई साताअघि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रसारण लाइन र जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (पिडिए) एक महिनाभित्र पठाउने जानकारी गराइएको छ,' उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'बृहत ऊर्जा विकास सहकार्य तथा पिटिए गर्ने समझदारीपत्रको मस्यौदा तीन महिनाभित्र पठाइने जानकारी गराएका छौं ।'

वैशाख १३ गते मन्त्रालयले प्रसारण लाइन र आयोजनाको पिडिए तयार गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशनसहितको कार्यादेश पठाएको छ । प्रसारण निर्देशनालयका उपकायकारी निर्देशक कन्हैयाकुमार मानन्धरको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले बताए ।

'हामीले काम सुरु गरिसकेका छौं तर मन्त्रालयले तोकेको समयमा पूरा हुन्छ कि हुन्न भन्न सकिन्न,' उनले भने, 'तीन महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्न सजिलो छैन, मस्यौदासम्म दिन सकिन्छ ।'

प्राधिकरणका केही उच्च अधिकारीले भने तीन महिनाको छोटो समयमा डिपिआर तयार गरेर पठाउन नसकिने बताएका छन् । 'मन्त्रालयले वैशाख १३ गते पत्र पठाएको छ तर काम सुरु भएको छैन,' एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'मन्त्रालयले प्राधिकरणसँग छलफलै नगरी समय निर्धारण गरेको छ, कुन निर्देशनालय वा विभागले कसरी काम गर्ने भन्ने तोकेर नआएसम्म काम गर्न सकिँदैन ।'

मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ— 'सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्न चीनको औपचारिक भ्रमणका समयमा भएको विभिन्न सम्झौता÷समझदारीपत्र एवं संयुक्त वक्तव्यमा उल्लिखित दुईदेशीय छलफलबाट समझदारीमा पुगेका विषय कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव तयार गरी समय सीमाभित्र उपलब्ध गराउनुहुन अनुरोध छ ।'

चीन भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौता गरेकाले यसको कार्यान्वयन गर्न नेपालले बढी जोड दिनुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । 'चीनले अघि सरेर काम गरौं भन्न सक्दैन, आवश्यकता हाम्रो हो,' पन्थले भने, 'प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा चीनसँग एकखालको सम्झौता भइसकेको छ, विस्तृतरुपमा कार्यान्वयन गर्न हामी नै तात्नुपर्छ ।' द्विपक्षीय छलफलमा कुन तहको व्यक्ति रहने वा कस्तो मोडालिटीमा ऊर्जा विकास गर्ने भन्नेमा सुरुमा नेपाल नै स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला नेपालले पिटिए गर्न सहसचिव तहको संयन्त्रले तयार पारेको दीर्घकालीन 'मोडालिटी' अघि बढाउन दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरको कमिटी गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त कमिटीले आवश्यक काम तथा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने प्रस्तावमा छ ।

पिटिएको आधार तय गर्न चीनसँग जोडिएका चार ठाउँमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्रस्ताव राखिएको थियो । लामाबगर–तिब्बत (माथिल्लो तामाकोसीनजिक), रसुवागढी–केरुङ, कोसी कोरिडोर र तातोपानी नाका जोड्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्रस्ताव छ ।

चीनले पनि २०७१ असोज ११ गते दुई देशबीच पिटिए आधार तय गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । चिनियाँ जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गतको 'हान्जाउ रिजनल सेन्टर' ले आयोजना निर्माणदेखि प्रविधि हस्तन्तरणसम्मको समझदारी गर्न इच्छा देखाएको थियो । ऊर्जाको बृहत विकास गर्न दुवै देशको उत्तिकै चासो भएकाले यसको कार्यान्वयन सफल हुने मन्त्रालयका अधिकारीको तर्क छ ।

चीनसँग पिटिए भए एक÷दुई वर्षभित्र रसुवागढी, बाह्रबिसे र खाँदबारी सबस्टेसनसम्म चीनको बिजुली ल्याएर जोड्न सकिने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । 'तीनटै सबस्टेसन २२० केभी क्षमताका हुन्,' नेपाल विद्युत प्राधिकरणका एक इन्जिनियरले भने, 'नेपालले चिलिमेदेखि चीनको सीमा रसुवागढी नाकासम्मको करिब २५ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव समेत गरेको छ ।'

चीनको ल्हासास्थित यार्लुङ सेङ्गे, पार्लाङ, प्वाङ डाउ नदीमा क्रमशः ५ सय ६० मेगावाट, ३ सय ६० मेगावाट र १ सय ६० मेगावाटका आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार उक्त आयोजनाको बिजुली सजिलै नेपालसम्म 'सिंक्रोनाइज' गर्न सकिन्छ । विद्युत व्यापार गर्न चीनले 'एसेस्ट सुपरभिजन एन्ड एडमिनिस्टे«सन कमिसन अफ स्टेट काउन्सिल' लाई जिम्मा दिएको प्राधिकरणको दाबी छ ।

नेपाल र भारतबीच २०७१ कात्तिक ४ गते पिटिएमा हस्ताक्षर भएको थियो । चीनसँगको उक्त सम्झौताले भारतलगायत, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तानलगायत मुलुकसँग बिजुली किनबेच गर्न सकिने आधार तय गरेको छ । नेपाल र चीनबीच बिजुली किनबेचको यस्तै सम्झौता हुने हो भने भविष्यमा नेपालको बिजुलीको बजार फराकिलो हुनेछ । यहाँ बढी भएको बिजुली चिनियाँ बजारमा बेच्न सकिन्छ र बिजुली आयातमा भारतसँगको निर्भरता हट्नेछ ।

चीनमा अहिले जलविद्युतको करिब २३ प्रतिशत र हावाबाट निकालिएको बिजुलीको हिस्सा ७ प्रतिशत छ । बाँकी सबै कोइलाबाट उत्पादित बिजुली प्रयोगमा आइरहेको छ । चीनमा मागको तुलनामा बिजुलीको आपूर्ति बढी भएकाले पिटिए गरेर प्रसारण लाइन निर्माण भएको खण्डमा उसले यहाँ आवश्यक पर्दा सजिलै बिजुली दिन सक्ने प्राधिकरणको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया

चेपाङ बस्तीमा ठडियो स्कुल

चेपाङ बस्तीमा ठडियो स्कुल

चितवन- भूकम्पले लोथर गाविसको चेपाङ बस्ती सोतर पार्योथ। स्थानीयका घरसँगै विद्यालय भवन पनि बाँकी राखेन। दुङबाङ राष्ट्रिय प्राविका विद्यार्थी खुला आकाशमुनि पढ्न बाध्य भए। उनीहरू कहिले झरीले रुझे त कहिले चर्को...

संघीय गठबन्धनको सिंहदरबार घेराउ (फोटोफिचर)

संघीय गठबन्धनको सिंहदरबार घेराउ (फोटोफिचर)

काठमाडौं–संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका मधेसी मोर्चासमेत सहभागी संघीय गबठन्धनले आइतबार र सोमबार दुई दिन सिंहदरबार घेराउ गर्दैछन्।

चालक सुधार्दै 'नौला' ट्राफिक प्रहरी

चालक सुधार्दै 'नौला' ट्राफिक प्रहरी

काठमाडौं- सेतो पन्जा, सेतो मास्क अनि सेतै पेटी। सेतो टोपीमा निलो घेरा, आकासे रंगको सर्ट, निलो टाई अनि निलै पाइन्ट। कम्मरमा पहेँलो रंगको रेनकोट ब्याग। अग्लो कदका 'ट्राफिक प्रहरी' परैबाट...

बढे बुढाबुढी, घट्यो जिम्मेवारी

बढे बुढाबुढी, घट्यो जिम्मेवारी

काठमाडौं– एउटा भनाइ छ– 'वृद्ध भएकोमा पश्चात्ताप नगर, यो धेरैले नपाएको अवसर हो।'मुलुकमा यस्तो अवसर पाउनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ तर उचित व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान नपुर्याेउँदा यहाँ वृद्ध भएकोमा 'पश्चात्ताप'...

काठमाडौं ताक्दै चिनियाँ रेल

काठमाडौं ताक्दै चिनियाँ रेल

काठमाडौं– सरकारले चीनसँग बृहत् ऊर्जा विकास तथा व्यापार सम्झौता तयारी गरिरहँंदा चीनसँगको अवरुद्ध व्यापार चालु भएको छ। चीनको गान्सु प्रान्तको राजधानी लान्झाउबाट बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय मालवाहक रेल नेपालका लागि छुटेसँगै नेपाल–चीन...

कोइराला र किशुनजीकै घाटखर्च अड्कियो

कोइराला र किशुनजीकै घाटखर्च अड्कियो

काठमाडौं–पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईको निधन भएको क्रमशः ७ र ६ वर्ष पूरा भयो । उनीहरुको योगदानको खातिरदारी गर्दै राज्यले राजकीय सम्मानसाथ अन्त्येष्टि गरे पनि घाट एवं काजकिरिया खर्च...

स्कुटीमा महिला  'देख्नै नहुनी'

स्कुटीमा महिला 'देख्नै नहुनी'

काठमाडौं–ज्ञानेश्वरकी ऋतिका भट्टराईले स्कुटी चलाउन थालेको पाँच वर्ष भयो । उनको हँकाइ कुनै पुरुषचालकको भन्दा कम छैन । उपत्यकाबाहिर ८० र उपत्यकाभित्र ६० किमीप्रतिघन्टा गतिमा निर्धक्क स्कुटी चलाउन सक्ने आँट...

काम लाग्ने काठ जलाएर करोडौं क्षतिपूर्ति दाबी

काम लाग्ने काठ जलाएर करोडौं क्षतिपूर्ति दाबी

डडेल्धुरा- लामो खडेरी र चर्को घामले देशैभरका हजारौं हेक्टर वनक्षेत्रमा अचेल दिनहुँ आगो सल्कन्छ। डढेलोले वनै सखाप पारेका सयौं घटनाबीच कतिपयमा भने आगलागी होइन, आगजनी गराइएको भेटिएको छ। वनमा रहेका पुराना...