15 Chaitra, 2076 | March 28, 2020
Menu

शुक्रबार

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

सुरक्षा नीतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन : जनताले आफूलाई सुरक्षित ठानोस्

(0 votes)
सुरक्षा नीतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन : जनताले आफूलाई सुरक्षित ठानोस्
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अनुभवी सुरक्षा विज्ञहरूबीच नेपालको भावी सुरक्षा नीतिबारे गत हप्ता ललितपुरमा बृहत् बहस भयो। देशको बदलिँदो सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि गम्भीरतापूर्वक विमर्श नगरिएकोमा सहभागीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे। राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त राख्न नसके देशको सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन असम्भव हुने उनीहरूको ठहर थियो।
nepali-patro-may
नेपाल नीति अध्ययन प्रतिष्ठान (निप्स) द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागीहरूले देशको सुरक्षा नीति मौलिक र जनउत्तरदायी हुनुपर्ने बताए। नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका बेला देशको सुरक्षा व्यवस्थामा समयानुकूल सुधार हुन नसके जनताले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न नसक्नेमा उनीहरू एकमत थिए।
भारतका सुरक्षाविद् प्रकाश सिंहले आफ्नो देशको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुत राख्न सुरक्षा निकायको ठूलो योगदान रहेको चर्चा गरे। 'भारतको प्रगतिका लागि सुरक्षा निकायले अतुलनीय योगदान पुर्यायएको छ,' उनले भने, 'देश र जनतालाई सुरक्षित राख्न मात्र नभएर समग्र राष्ट्रकै भलाइका लागि सुरक्षा निकायले सोच्न सक्छ।' नेपालमा जस्तो राजनीतिक दबाब र प्रभावको सामना भारतीय सुरक्षा निकायले पनि गर्नुपरेको बताउँदै उनले भने, 'सबैभन्दा ठूलो समस्या मुख्यमन्त्री हो। पदमा आउनेबित्तिकै जुनसुकै मुख्यमन्त्री सुरक्षा निकायलाई प्रयोग गरी मोज गर्न चाहन्छ। लुट मच्चाउन चाहन्छ।' आफू पनि काम नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने प्रवृत्ति कायम रहेको उनले बताए। तर, त्यसको सामना सुरक्षा निकायले डटेर गरिरहेको भन्दै उनले सामना गर्ने आँट जुटाउनुपर्नेमा जोड दिए। आफ्नो देशको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै नेपालले नयाँ सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। सीमा सुरक्षा बलका पूर्वप्रमुख सिंह भारतीय प्रहरीको यूपी र आसाम राज्यको प्रमुखसमेत थिए।
स्विट्जरल्यान्डका सुरक्षाविज्ञ डा. फिलिप फ्लुरीले कुनै व्यक्ति र विचारप्रति नभएर राज्य र जनताको आवश्यकताप्रति सजग हुन सक्ने सुरक्षा व्यवस्था अहिलेको आवश्यकता भएको बताए। 'कुनै देशको सुरक्षा नीति र संरचना त्यो देशको आवश्यकतामा निर्भर हुन्छ,' उनले भने।
अमेरिकास्थित वासिङ्टन स्टेट युनिभर्सिटीका प्रा. अट्वीन मेरेनिनले जर्मनी, नाइजेरिया, क्यानडा, स्पेन, बेलायत र अमेरिकाको सुरक्षा मोडलबारे जानकारीसहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। विश्वका हरेक देशले आफूलाई सुरक्षित राख्ने रणनीतिबारे सोचिरहेको बताउँदै उनले राष्ट्रभित्र एकताको भाव सिर्जना नभएसम्म मजबुत सुरक्षा प्रत्याभूति नहुने विचार व्यक्त गरे। 'बाह्य सुरक्षाबारे चासो राख्नुपूर्व हरेक देशले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित महसुस गराउन सक्नुपर्छ,' उनले भने, 'सुरक्षाका लागि संख्याभन्दा गुणस्तर र एकता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। देशका नागरिकले आफू सुरक्षित छु भन्ने महसुस नगरेसम्म त्यो देशको सुरक्षा व्यवस्था सफल हुँदैन।'
कार्यक्रममा निप्सका अध्यक्ष डा. राजन भट्टराईले बदलिँदो परिस्थितिमा सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका र संरचनाबारे गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे। सो अध्ययनमा सहभागी धेरैको धारणा 'सेनालाई विकासे गतिविधिमा लगाउनुपर्छ' भन्ने थियो। प्राकृतिक संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन सेनाबिना अधुरो हुने उनीहरूको बुझाइ रहेको अध्यक्ष भट्टराईले बताए। 'अहिलेकै अवस्थामा प्रहरीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप कायम भए उसको अस्तित्वमा प्रश्नचिह्न उठछ,' उनले भने, 'भीआइपीको सुरक्षामा सबै सुरक्षा निकाय सहभागी हुनु सुरक्षा संयन्त्रबीचको अस्तित्वको लडाइँको एउटा रूप हो।' अनुसन्धान विभागको कार्य प्रभावकारी नभएको उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 'पहिलो कुरो सूचनै जम्मा हुन मुस्किल! भइहाले पनि कार्यान्वयनको समस्या। अर्को कुरा, सुरक्षा संयन्त्रमा कोअर्डिनेसन गर्न नसकिने,' प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुँदाको अनुभव उनले सुनाए। विश्वमा नयाँनयाँ आपराधिक गतिविधि बढ्दै गर्दा आफ्नो भूमि सुरक्षित भएको कुरामा सबैलाई विश्वस्त पार्न नसकिएको जनाउँदै प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था सक्षम छ भन्ने विश्वास विश्वलाई दिनुपर्ने धारणा राखिएको थियो।
सम्मेलनमा सहभागी बहालवाला तथा पूर्वसभासद्हरूले अबको सुरक्षा संयन्त्र नागरिकमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिए। मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसार्इंले विश्वका ठूला भनिएका देशका सुरक्षा अंगबाट मानवअधिकार हननका गम्भीर अपराध भइरहेको सन्दर्भ कोट्याउँदै नेपालको भावी सुरक्षा नीति मानवअधिकारमैत्री हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
 

सुरक्षा विमर्श

bamdev-Gautamवामदेव गौतम, गृहमन्त्री
राज्यको स्वरूप फेरिएपछि ठ्याक्कै परिवर्तन हुनुपर्ने सुरक्षा अंग नेपाल प्रहरी हो। यसले देश र जनताको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ। वास्तवमा नेपाल प्रहरीले गर्न नसक्ने कुरा केही छैन। सुरक्षाका सबै जिम्मा यसले लिन सक्छ। परिवर्तनसँगै यसका नीतिनियम पनि फेरबदल हुनुपर्छ। दुर्भाग्य मान्नुपर्छ, नयाँ बनेको नियमावली कार्यान्वयन गर्नै मुस्किल छ। प्रहरीमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै पक्ष छन्। ती पक्षलाई सुधार्न नसके नयाँ प्रणालीमा प्रहरीको सहभागिता प्रभावकारी बन्न सक्दैन। नेपाली सेनाको बहादुरी संसारभरि प्रशंसित छ। गोर्खाली सेनाको यस्तो बहादुरी र गौरवपूर्ण इतिहास डगमगाउन दिनु हुँदैन। सेनालाई खुम्च्याउनुपर्छ भन्नेहरूले देशकै अस्तित्वमाथि धावा बोलिरहेको म ठान्छु। सेनाले छिमेकी देशको सुरक्षा रणनीति चनाखो भएर बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ।
सशस्त्र प्रहरी चाहिन्न भन्नु मूर्खता हो। देशका हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट सशस्त्रको माग भइरहेको छ। जनताले सशस्त्रलाई सुरक्षामा पत्याएकाले माग बढेको हो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि चाहिन्न भन्नेहरू त झन् देशमा सूचनाको संकट पार्न चाहनेहरू हुन्। विदेशी संघसंस्थाले अनुसन्धान बढाइरहने अनि हाम्रो अनुसन्धान विभाग बन्द गर्ने हो भने के होला? त्यसको कल्पना पनि गर्न सकिन्न। संवेदनशील सूचना संकलन गर्ने आधिकारिक स्रोत नभए देशमा जे पनि हुन सक्छ। बरु अनुसन्धान विभागलाई साधनस्रोत र अधिकारले सम्पन्न बनाउनुपर्छ। मुद्दा चलाउनेसम्मको अधिकार चाहिन्छ यसलाई। कोटाका आधारमा होइन, क्षमता र योग्यताका आधारमा वृत्तिविकास गर्नुपर्छ। अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत ल्याउनुपर्ने देखिएको छ।
 
arjun-narsingh-KCअर्जुननरसिंह केसी, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
सुरक्षा निकायमा प्रणाली, संस्था र प्रवृत्तिबीच परस्पर मेल हुने भएकाले यी तीनटै कुरामा सुधार हुनुपर्छ। अपराध आधुनिक बन्दै छ। सुरक्षा प्रणाली पुरानै ढर्राबाट चल्यो भने त्यो प्रभावकारी हुँदैन। सुरक्षा निकायलाई पहिला त 'प्रोफेसनल' बनाउनुपर्छ। प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताबारे सूचित गराउनुपर्छ। अहिले पछिल्लो चरणमा जाति–जनजातिका मुद्दा ठुलो समस्याका रूपमा निम्तने खतरा छ। त्यसबाट अलग राख्नुपर्छ। संघीयतामा गइसकेपछि सुरक्षा संयन्त्रको पुनःसंरचना देश सुहाउँदो र विश्वसनीय हुनुपर्छ।
 
barkhaman-punवर्षमान पुन, सचिव, एनेकपा माओवादी
राज्य संयन्त्र जनताको पहुँचबाट टाढा भयो भनेर हामी संघीयतामा जाँदै छौँ। जनताको प्रत्यक्ष पहुँच हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त कसैको दुई मत छैन होला। राष्ट्रिय सुरक्षामा जनताको सहभागिता भयो भने सानो संख्याको सुरक्षा जनशक्तिले पनि हामी देशको रक्षा गर्न सक्छौँ। नेपाली सेनालाई बाह्य हस्तक्षेपबाट बचाउनुपर्छ।
संघीयताबाट धेरै प्रभावित हुने नेपाल प्रहरी हो। आन्तरिक द्वन्द्वविरुद्ध खुलेको सशस्त्र प्रहरी द्वन्द्व समाप्त भएपछि बन्द हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो। तर, यहाँ त्यसो नभए पनि अब देशको केन्द्रीय सुरक्षामा उसको भूमिका रहन्छ। नयाँ संविधानले सबै सुरक्षा निकायको भूमिका स्पष्ट तोकिदिनुपर्छ। समग्र सुरक्षा संयन्त्रलाई समन्वय गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
सुरक्षा रणनीति मौलिक हुनुपर्छ। सबैको आवाज समेटेर देशको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्नुपर्छ। म त गरिबी र बेरोजगारीलाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिन्छु। क्षेत्रीय सन्तुलन पनि मिलाउनुपर्छ। आर्थिक वृद्धिका लागि सुरक्षा निकायलाई थ्रीडीको अवधारणामा लानुपर्छ। डेमोक्रेसी (लोकतन्त्र), डिफेन्सिभ (प्रतिरक्षा) र डेभेलपमेन्ट (विकास)।
 
jitendra-devजीतेन्द्र देव, महासचिव, फोरम लोकतान्त्रिक
नेपालले आफ्नो सुरक्षातिर मात्र ध्यान दिएर सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन सक्दैन। छिमेकी देशसँगको सुरक्षा सम्बन्ध बलियो बनाउँदै उनीहरूको सुरक्षा नीति र चासो बुझ्नुपर्छ। नयाँ सुरक्षा नीति चाहिन्न भन्नु त प्रतिगामी कदम हुन्छ। नेपाली सेनामा तत्काल रूपान्तरणको आवश्यकता छ। यसलाई राम्रो मात्र बनाएर हुँदैन, हाम्रो बनाउन सक्नुपर्छ। सबै जनताले मेरो सेना भन्ने नभएसम्म यसले राम्रो गर्दैन। सशस्त्र प्रहरीलाई सेन्ट्रल रिजर्भ फोर्सका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। सिमानामा खटेका प्रहरीको विकृत स्वभाव रोक्नुपर्छ। पार्टीकरणको शिकार भइरहेको नेपाल प्रहरीलाई देशको प्रहरी बनाउनुपर्छ।
सुरक्षा संयन्त्रको सुधारका लागि बहादुर केही अधिकृतले उठाएका आवाज निमोठ्ने होइन, तिनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। सुरक्षा संयन्त्र समावेशी हुनुपर्छ। अनि, जनताले पाइला–पाइलामा सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। नेपालबाहिरको भूमिकामा समेत नेपाली सुरक्षा निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ।

नयाँ परिवेशमा सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका र संरचना

बालानन्द शर्मा, पूर्वजनरल, नेपाली सेना
राज्य पुनःसंरचना भए पनि सेनामा खास परिवर्तन हुँदैन। बानी, व्यवहारका कुरा त संघीयतामा गए पनि आवश्यक छ, नगए पनि आवश्यक छ। 'इन्टेन्सन' र एट्टिट्युडको विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सेना केन्द्रबाटै चल्नुपर्छ। यसलाई टुक्राटुक्रामा विभाजन गर्नु हुन्न। देशको आर्थिक नियमअनुसार चल्नुपर्छ। पारदर्शी बन्नुपर्छ। सेनाको शक्तिको दुरुपयोग गर्ने आँट कसैले गर्नु हुँदैन।
 
केशरबहादुर भण्डारी, पूर्वजनरल, नेपाली सेना
पुनःसंरचना अत्याश्यक छ। तर, सेनामा परिवर्तन ल्याउन मुस्किल छ। सितिमिति डगमगाउने संस्था होइन सेना। सेनाको आत्मबल बढाउने कार्य धेरै हुनुपर्छ। हामीले विश्वमा अझै केही देखाउन सक्ने शान्ति सेनामा हो। 'नेम', 'फेम', अनुभव र सर्वमान्यता कमाउन सकिन्छ। पैसा पनि आर्जन गर्न सकिन्छ। सरकारले एक–दुई अर्ब सेनामा लगानी गरोस् त, २०–३० अर्ब कमाउन सक्छ।
 
पार्वती थापा, पूर्व डिआइजी, नेपाल प्रहरी
हाम्रो प्रहरी व्यवस्था अगाडि बढ्नुको साटो पछाडि हटिरहेको जस्तो लाग्दै छ। यसको वृत्तिविकासलगायत कुरा हेर्दा कुनै व्यक्तिले एकाधिकार जमाइरहेको जस्तो देखिन्छ। जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क भइराख्नुपर्ने प्रहरीमा यस्तो अवस्था भएपछि जनताले के आश गर्ने? सुडान घोटालाजस्ता आर्थिक अपारदर्शिताका कुरा उठ्दा त्यसको पछाडि कसको हात छ? कसैले पत्तो पाउने अवस्था छैन। लैंगिक विभेद कायमै छ। नयाँ प्रणालीमा यस्तो तालले कसरी चल्छ प्रहरी? यसको जरैदेखि सुधार जरुरी छ।
 
कुवेरसिंह राना, पूर्व आइजी, नेपाल प्रहरी
यो पुनःसंरचना राजनीतिक निर्णयले तय गर्ने हो। अरू सबै उही हो। प्रणाली मात्र फरक हुन्छ। यो परिवर्तन भन्ने इच्छाशक्तिको कुरा हो। नेतादेखि लिएर उच्च अधिकृतसम्मको इच्छाशक्ति भयो भने मात्र परिवर्तन हुन्छ। जनताको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर नयाँ प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ला। कमजोरी सुधार गरेर जनतामा विश्वास बढाउनुपर्छ।
 
रविराज थापा, पूर्व आइजी, सशस्त्र प्रहरी
सशस्त्रलाई केन्द्रबाटै चलाउनुपर्छ। प्रान्त वा राज्यको छुट्टाछुट्टै हुने नेपाल प्रहरी मात्र हो। यसको संख्या कति हुने भन्ने कुरा राज्यको संख्या कति हुने पक्का भएपछि भन्न सकिन्छ। अहिले त केही कुराको पनि निश्चितता नभएका बेला कसरी भन्नु? सशस्त्रको आवश्यकता छैन भन्नेहरू बकम्फुसे हुन्। उनीहरूलाई सुरक्षा 'स' पनि जान्दैनन्। त्यसैले नेता, ठूलाबडा, जान्नेसुन्ने सबैले सुरक्षा आवश्यकता बुझ्नुपर्छ। प्रहरीले नसक्ने र सेनालाई खटाउनुअघि खट्ने सशस्त्र प्रहरी हो। सुरक्षा रणनीतिबारे यो बहस 'गाडा अगाडि, घोडा पछाडि' जस्तो भयो। यो बहस हुनुपर्ने सन् २००६ मै हो। अहिले ढिला भइसक्यो।
संगठनमा हाकाहाकी राजनीतिक दबाब छ। यो नरोकिएसम्म सुरक्षा व्यवस्था सुधार्न गाह्रो छ। पार्टीमा करोडौँ आम्दानीको स्रोत हो, राजनीतिक लेनदेनमा हुने सरुवाबढुवा। यो रोकियो भने मात्र आश गर्न सकिन्छ सुधारको।
 
अशोकदेव भट्ट, पूर्वप्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग
यसमा विकार छ मात्र भन्ने अनि उपचारका कुरै नगर्ने! समस्या छ भनेर नथाक्नेहरू उपचारका कुरा के भन्नेमा स्पष्ट नहुँदा झन् समस्या थपियो। अनुसन्धान भन्ने कुरा 'क्युरेटिभ' होइन, यो त 'प्रिभेन्टिभ' मात्र हो। हामीले दिएको सूचना कार्यान्वयन नभए त्यसको महत्त्व छैन। अनसुन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने कुरा राम्रो हो। 'हेड अफ बडी'बाटै चल्दा झन् सजिलो हुन्छ। यो विभाग केन्द्रबाटै चल्नुपर्छ।
राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट शतप्रतिशत मुक्त छ भनेर कसले भन्न सक्ला र? यसबाट अलग राख्नसके स्वाभाविक रूपमा यो विभाग प्रभावकारी बन्छ। नियुक्तिका कुरा पछिल्लो चरणमा लोकसेवाले लिँदै छ। त्यो राम्रो काम भइरहेको छ। अनुसन्धान विभागलाई एउटा आरोप छ, अखवार हेरेर सूचना दिन्छ भन्ने। अनुसन्धानको मुख्य स्रोत हो– अखवार । यसलाई हेरेर स्रोतसम्म पुग्नु राम्रो कुरा हो।
अब नयाँ प्रणालीमा यसको उपचारका कुरा गर्नुपर्ला। घाउमात्र कोट्याइराख्ने अवस्था नहोस्।

Leave a comment

'जलकुम्भी' जालमा प्रेम

मनोज घर्तीमगर- प्राकृति सुन्दरताले भरिपूर्ण पोखरा प्रेमीप्रेमिकाका लागि रोमान्टिक शहर हो। जोडीहरू यहाँ बेपर्वाह फेवाताल, बेगनास ताल, शान्ति स्तुपा, सराङकोट, लभ्ली डाँडा, पावर हाउस, फेवा पार्कलगायत ठाउँमा रमाइरहेका हुन्छन्। तर,...

९० साल भुलाउने ७२ साल

९० साल भुलाउने ७२ साल

महाविपत्तिको कुरा चल्नासाथ ९० सालको महाभूकम्पको प्रसंग उठिहाल्थ्यो। विपद्को नेपाली इतिहास भुलाउने गरी शनिवार महाभैँचालो गयो। हजारौँको ज्यान गएको छ, हजारौँ घाइते भएका छन्, लाखौँ घरबारविहीन भएका छन्। देशका महŒवपूर्ण...

भिडियोबाटै 'आई लभ यू'

शहरबजारलाई १४ फेबु्रअरीको रन्कोले छोइसकेको छ। जोडी सँगै भएकाले भेटेर, गुलाबको फूल वा उपहार दिएर प्रेम दिवस मनाउने तयारीमा छन् भने श्रीमान्–श्रीमती टाढा भएकाहरूले पनि केही योजना बनाएका छन्। झापा,...

भीमकाय अण्डा

भीमकाय अण्डा

संसारकै ठूलो अण्डा लिलाम भएको छ। एलिफेन्ट बर्ड नामक लोप भइसकेको चराको प्रजातिको अण्डा अनुमान गरिएको मूल्यभन्दा दोब्बरमा लिलाम भएको हो।

झुटले ध्वस्त दाम्पत्य

झुटले ध्वस्त दाम्पत्य

भनिन्छ– एउटा झुट लुकाउन अरू सय झुट बोल्नुपर्छ। विवाहजस्तो जीवनको महत्त्वपूर्ण घटना पनि झुटको जगमा उभियो भने दाम्पत्य जीवन कसरी सुखी हुन सक्छ ? झुट र धोकाबाट जीवनको नयाँ अध्याय...

मीठो स्वर 'गड गिफ्टेड' नै हुनुपर्छ : रीता केसी/गायिका

मीठो स्वर 'गड गिफ्टेड' नै हुनुपर्छ : रीता केसी/गायिका

के गर्दै हुनुहुन्छ? स्टेज कार्यक्रम र फिल्मको पार्श्वगायन गरिरहेकी छु।   पछिल्लोपल्ट तपाईंको स्वरमा रेकर्ड भएको गीत? फिल्म 'हाउ फन्नी'को गीत गाएकी छु।  

मञ्च–रंगमञ्च : मुक्त आकाशीय मञ्चन

नेपालमा २०३६ सालमा सर्वनामले सर्वप्रथम राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा सडक नाटक सुरु गरेको मानिन्छ। सडक नाटकको नामबाट गरिएको त्यो पहिलो नाटक भए पनि नेपालमा मल्लकालदेखि नै मुक्त आकाशीय मञ्चनहरू हुने गरेका...

सेतो पर्दा : प्रश्नमय 'पिके'

छोटो नाम तर लामो काम। 'पिके' फिल्म हेर्नेहरूलाई यस्तै लाग्नसक्छ। फिल्मको नाममात्र होइन यसका अभिनेता आमिर खानको शारीरिक कद पनि अरू बलिउड स्टारभन्दा छोटो छ। तर, 'पिके' र आमिर दुवैले...