Wednesday 29 Ashwin, 2076 | October 16, 2019
Menu

शुक्रबार

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

नीति तथा कार्यक्रमः गफको पार्सल

(0 votes)
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता पाउनुपर्ने विषयहरू ओझेलमा पारिएका छन्। यसअघिका सरकारले जस्तै यसपटक पनि जनतालाई अलमलमा पार्ने चिल्ला कुरा गरेर वर्तमान सरकार जनपक्षीय देखिने धुनमा जुटेको देखिन्छ।
nepali-patro-may
वामपन्थी गठबन्धनसँगै परिवर्तनको विपक्षमा रहेका दक्षिणपन्थी कमल थापाहरू सम्मिलित सरकारले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले 'वामपन्थीहरूको गफ' भनेर व्यंग्य गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार नै 'म्यादी' भएकाले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने ठोकुवा गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने कुनै आधार, सिद्धान्त र नीति नभएको भन्दै कांग्रेसले '१ घण्टा ३० मिनेट लामो हुनु नै यसको महत्वपूर्ण उपलब्धि' भएको टिप्पणी गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता गत वर्षको भूकम्पबाट घरबारविहीन भएकाहरूको पुनःस्थापना, भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण ध्वस्त भएको अर्थतन्त्रको पुनःउत्थान र संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने नयाँ राजनीतिक प्रशासनिक संरचना र कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा त्यो नभएको देखिन्छ। संविधान कार्यान्वनका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम प्रदेश राजधानी घोषणा, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, प्रदेश स्तरको प्रशासनिक संरचना निर्माणलगायत महत्वपूर्ण कामबारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मौन छ। त्यसैले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा जनतालाई भुलाउन जति नै मीठा कुरा गरे पनि त्यसले कुनै परिणाम निकाल्न नसक्ने देखिन्छ। नयाँ संविधानको पूर्ण कार्यान्वनविना नीति तथा कार्यक्रम जति नै सुन्दर भए पनि त्यसले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्दैन।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली, एक घर एक रोजगारी, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने, प्रत्येक गाविसमा हेलिप्याड बनाउनेजस्ता अति प्रचारमुखी कार्यक्रम समेटिएका छन्। यति वर्षमा यति हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने गफ हरेक सरकारले गर्दै आएका छन्। तर, बिजुली उत्पादनका लागि चाहिने लगानी कसरी जुटाउने भन्नेमा भने कुनै पनि सरकारको ध्यान गएको देखिन्न। निर्माणाधीन परियोजनामा हुने गरेका राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्न दलका नेता तयार देखिँदैनन्। एक सय वर्षमा जम्मा सात सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको देशका नागरिकले हरेक सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने १० औँ हजार मेगावाट बिजुलीको ठूलो युनिटको गफ सुनेरै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ। सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने बताएको छ तर ब्यांकहरूले यसरी ऋण दिन मिल्दैन भनिसकेका छन्। भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन दुई प्रतिशतमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सरकारको घोषणालाई पनि ब्यांकहरूले विफल बनाइसकेका छन्। सरकारले भनेजस्तो दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन नसकिने ब्यांकहरू बताइरहेका छन्। तर, सरकारले गाउँमा १५ लाख र शहरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म घर बनाउन ऋण पाइने गफ दिन छोडेको छैन। नीति तथा कार्यक्रममा पनि भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन दिने भनिएको दुई लाख रुपैयाँ अनुदानबाहेक सामूहिक जमानीमा तीन लाख ऋण दिने घोषणा गरिएको छ। यो पनि पीडितहरूलाई थप केही समय भुलाउन गरिएको गफ हो भन्ने सबैले बुझेकै छन्।

नीति तथा कार्यक्रममा निकै महत्वका साथ समेटिएको स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै विवाद सिर्जना हुने देखिएको छ। १८ वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन आगामी मंसिरमा गर्ने सरकारी घोषणा विवादमा परेको छ। गाउँपालिका, नगरपालिकाको पुनःसंरचनाअघि स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र सत्तारूढ दल एकीकृत नेकपा माओवादीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संशोधन हुनुपर्ने बताएका छन्। संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार आगामी मंसिरमा स्थानीय निकायको अन्तरिम निर्वाचन गर्ने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। स्थानीय निकायमा अन्तरिम निर्वाचन गर्दा संक्रमणकाल लम्बिने दाबी गर्दै प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले स्थानीय निकायको पुनःसंरचनापछि मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ भने एमाओवादीले यसलाई समर्थन गरेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्रकै एक घटक 'कन्भिन्स्ड' नभएको यो नीति तथा कार्यक्रम लागू होला भन्ने जनतालाई विश्वास छैन।

नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुअगावै सरकार ढल्न आँटेको थियो। जसले गर्दा पनि सरकारले अघि सारेका कार्यक्रम पूरा होला भनेर जनतालाई विश्वास छैन। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास भएपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सत्ता सहयोगी एनकेपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिबद्धताका कारण पनि यो नीति तथा कार्यक्रम गफमै सीमित हुने स्थिति छ। प्रधानमन्त्री नै परिवर्तन हुने भएपछि नीति तथा कार्यक्रम यसै पनि कमजोर हुनेछ। प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयलाई बेवास्ता गरेर फगत चर्चाका लागि 'सेट' गरिएका कार्यक्रम लागू

हुने छाँटकाँट छैन।

Leave a comment

भविष्य भएको होटल व्यवस्थापन

भविष्य भएको होटल व्यवस्थापन

प्लस टूपछि कुन विषय पढ्ने ? अन्योलमा थिए, पाल्पाका इमानसिंह गुरुङ। १२ कक्षाको परीक्षा सकेपछि दुई महिना यही प्रश्नको समाधान खोज्दै भौँतारिए। यसै क्रममा मामाले उनलाई ब्याचलर अफ होटल म्यानेजमेन्ट...

मलेसियामा मग्न

वैदेशिक रोजगारीमा विदेशिने नेपाली कामदारका लागि मलेसिया आकर्षक गन्तव्य बन्दै गइरहेको छ। खाडी मुलुकमा भन्दा तलब र सुविधा बढी हुने भएकाले केही वर्षयता मलेसिया नेपाली कामदारको पहिलो श्रम गन्तव्य बन्दै...

प्रिये, तिमी कन्या हौ कि कुमारी हौ?

“भाउजू, काकी, आमा, माइजू र कतिपयका श्रीमतीहरूले अध्ययन गर्ने प्रौढ पाठशाला हो कि जस्तो क्याम्पसको नाम 'पद्म कन्या क्याम्पस' राखिएको छ। “मलाई क्या हाँसो उठ्यो। दुई सन्तानकी आमा मेरी काकीले...

राजेशका प्रिय १० सुर

राजेशका प्रिय १० सुर

प्रसिद्ध गायक राजेश पायल राई गीत गाउनमात्रै होइन, सुन्न पनि उत्तिकै रुचाउँछन्। सुन्ने क्रममा उनको मनमा केही गीतले राज गरेका छन्। त्यसैगरी आफैँले गाएका केही गीत असाध्यै आत्मीय लाग्छन् र...

आशैआश, अल्झो नै अल्झो

आशैआश, अल्झो नै अल्झो

संविधानको आशमै बित्योविगत वर्षमा जस्तै भित्तामा क्यालेन्डर फेरिए पनि देश र जनताको नियति भने फेरिएको छैन। संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने सुन्दर सपनासहित २०७१ साललाई स्वागत गरेका आमजनताका आशा वर्षको...

कोइरालाः सरल मान्छे, प्रतिबद्ध नेता

कुनै नेताको मृत्युपछि उसका बारेमा गरिने अति प्रशंसाले कतिपय अवस्थामा उसले आफ्नो जीवनकालमा गरेका राम्रा कामको पनि कम चर्चा हुने गरेको पाइन्छ। मृत्युपछि कसैको निन्दा गर्नुलाई पूर्वीय दर्शनमा निको मानिँदैन।...

पराकम्पन र मुटुको धड्कन

पराकम्पन र मुटुको धड्कन

सामाखुसीका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ वैशाख १२ गतेको भूकम्पअघि स्वस्थ थिए। तर, भूकम्प र त्यसपछिका लगातारका कम्पनले उनी अस्वस्थ भए। भूकम्पपछि मुटु चस्केजस्तो हुने, ढुकढुकी बढ्ने र चक्कर लाग्ने समस्या आएपछि उनी...

शुक्रबार सम्पादकीय : विप्लव बखेडा

एकीकृत नेकपा माओवादीबाट २०६९ असार ८ गते टुक्रिएर गठन भएको नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणसँग सचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले औपचारिक रूपमा सम्बन्ध विच्छेदको घोषणा गरेसँगै माओवादी विभाजनको नयाँ शृंखला थपिएको...