Sunday 23 Chaitra, 2076 | April 05, 2020
Menu

अन्तर्वार्ता

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

'धर्मनिरपेक्षता राख्न पैसाको चलखेल भो'

(0 votes)
'धर्मनिरपेक्षता राख्न पैसाको चलखेल भो'
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला आफूलाई लागेका कुरा नलुकाइ बोल्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन्। खासगरी धर्म निरपेक्षताविरुद्ध हिन्दु धर्मप्रति सहानुभूति राख्ने अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक गर्दै आएका उनी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेमात्र हैन, आफ्नै पार्टीका कतिपय निर्णय पनि गलत भएको दाबी गर्छन्। मधेसकेन्द्रित दलका मागप्रति निकै लचक कोइराला प्रधान मन्त्रीले यसलाई समाधान गर्न नचाहेको खरो टिप्पणी गर्छन् । प्रतिपक्षमा बसेर कांग्रेसले राजदूतलगायतका पदमा लोभ गर्न नहुने धारणा राख्ने उनै कोइरालासँग विविध समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर नागरिकका गुणराज लुइँटेलबालकृष्ण अधिकारीले गरेका कुराकानी:


nepali-patro-may
भूकम्प गएको एक वर्ष वित्दा पनि जनताले राहत पाएका छैनन्, दैनिक उपभोग्य वस्तु असहज छ, प्रमुख प्रतिपक्षीको ध्यान कता गएको छ अहिले ?

महाधिवेशन र संसदीय दलको निर्वाचनका कारण हामी पार्टीको आन्तरिक काममा नै सक्रिय भएकाले केही कमजोर जस्तो देखिएको हो । अब आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छौं । २१ गते देखि संसद् सुरु हुने भएकाले पार्टीको भूमिका कस्तो हुने भनेर २० गते दलको बैठक राखेका छौँ, त्यसबाट कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय गर्नेछौँ ।

प्रतिपक्षको भूमिका संसद्को बैठकमा मात्र हो र ? कि बैठक अवरुद्ध गर्नुमात्र हो प्रतिपक्षको भूमिका ?

प्रतिपक्षीको भूमिका वाचडगको हो । हामी जनताको जनजीविका, कालोबजारी, भ्रष्टाचार र भूकम्प प्रभावितलाई राहत, पुनर्बास र पुनर्निर्माण, न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा संसदमा आवाज उठाउँछौँ । बैठक नै अवरोध गर्नुपर्छ भन्नेमा म छैन ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा कांग्रेसको असन्तुष्टिचाहिँ किन ? भाग नपाएर हो ?

प्रमुख दलको सहमतिमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीशलाई सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी दिएसँगै न्यायपालिका राजनीतिमा प्रवेश गर्य । निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई राजनीतीकरण गरिदिनुभयो । त्यो पनि एमालेको मिलेमतोमा । यो दुवै गल्ती थियो । दोस्रो संसदीय सुनुवाइ समिति छैन भनेर रामप्रसाद सिटौलालाई ३४ दिनमा सरकारले फिर्ता पठायो । संसद् पुरानै नियमावलीबाट सुरु हुँदैछ, अन्य समिति पनि त्यहीअनुसार चलिरहेको छ भने संसदीय सुनुवाइ समिति त्यसअनुसार चल्न नहुने कुरै थिएन । तर, एमाले त्यसका लागि तयार छैन ।

सरकार संविधान पालना गर्न चाहँदैन भन्न खोज्नुभएको हो ?

शंका छ । पदेन सदस्यले स्वच्छेचारिता गर्ला भनेर वाचडगका रूपमा दुई जना सदस्य नियुक्तिको प्रावधान राखिएको हो तर प्रधान मन्त्री र बार एसोसिएसनबाट सदस्य नियुक्त नगरी पदेन सदस्यबाट मात्र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया किन अघि बढाउनुभयो ?

यसरी कति दिन चल्छ त अब ?

नयाँ नियमावली नबन्दासम्म पुरानैअनुसार अघि बढे भइहाल्छ । यसमा अल्झनुपर्ने कारण नै छैन । रामप्रसाद सिटौलाको नाम फिर्ता पठाएकाले प्रधान मन्त्रीलाई पुरानै नियमावलीअनुसार अघि बढ्न अप्ठेरो लागेको होला ।

संविधान नयाँ जारी गर्ने, अनि संसद्, सरकारसहितका सबै कामचाहिँ पुरानै कानुनअनुसार गर्ने, यो कस्तो संवैधानिक अभ्यास हुँदैछ ?

संविधानको व्यवस्थाअनुसार नयाँ ऐन/कानुन बनिनसक्दासम्म पुरानैले काम चलाउँदै अघि बढ्नुपर्छ । संसद्को नयाँ नियमावली नबन्दासम्म पुरानैले चलाउने भन्ने उल्लेख छ ।

बाहिर जे भने पनि कुरा त भागबन्डामा नै अल्झेको त होला ? राजदूतमा पनि तपाईंको पार्टीले भाग पाएन क्यारे ?

राजदूत सरकारले गर्ने नियुक्ति हो । कांग्रेसले भाग खोज्न वा दाबी गर्न मिल्दैन/हुँदैन । राजदूत नियुक्तिमा भाग खोज्ने हो भने सरकारमा जानुपर्छ । प्रतिपक्षमा बसेर त्यसकै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । कसैले भाग खोजेको छ भने गलत हो ।

जनआन्दोलनका विरोधीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्‍यो भन्ने छ नि ?

२०६२/०६३को आन्दोलन दबाउन सक्रिय व्यक्ति नै सरकारमा उपप्रधान मन्त्री हुनुहुन्छ, अरुको के कुरा भयो ?

एमाले नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी नहुँदा आन्दोलनका विरोधीले स्थान पाएका त हुन् । अब तपाईँहरु सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा हो ?

कांंग्रेस पनि यही सरकारमा सहभागी हुने हो भने मुलुकमा अझ धेरै लुटतन्त्र हुन्छ । संसदीय व्यवस्था स्वीकार गरिसकेपछि सबै सरकारमा सहभागी हुनेमात्र होइन सशक्त प्रतिपक्ष पनि चाहिन्छ ।

प्रतिपक्षीको वाचडग त नियुक्ति र भागबन्डामा मात्र हुन्छ ? कांग्रेसले पनि त्यही गर्दै आएको छ ?

त्यस्तो गरेको छ भने त्यो गलत हो ।

भनेको सभापति भारत भ्रमणबाट आउनुभयो अब कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य थाल्छ ? एउटा सरकार गिराएर नयाँ बनाउनु पनि सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका हो, होइन त ?

सरकार परिर्वतन केका लागि भन्ने हो । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कालोबजारी रोक्न भन्ने एउटा कुरा हो । अर्को संविधान कार्यान्वयनको विषय हो । तराई÷मधेसका साथै आदिवासी जनजातिका मुद्दा समधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसलाई समाधान गर्न सकिँदैन भने सरकारमा जानुको कुनै अर्थ छैन ।

त्यसो भए अब सरकार बनाउने र गिराउने खेलले संविधान कार्यान्वयन छाँयामा पर्ने भयो ?

प्रमुख राजनीतिक दलहरुले तराई/मधेस, जनजातिका मुद्दा, प्रदेशको सीमांकन, धर्म निरपेक्षता र संघीयतालाई एक ठाउँमा राखेर हेर्न सक्नुपर्छ तर अहिले त्यस्तो भइरहेको छैन । सीमांकनसहितका केही मुद्दामा कांग्रेस र एकीकृत माओवादी केही नजिक देखिएका छन् । मधेसकेन्द्रित दलहरुको सीमांकनसहितका विषयमा आफ्नै माग छन् । त्यसलाई समाधान गर्दै अघि बढ्न नसके समस्या जटिल बन्दै जान्छ । सँगसँगै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल पनि बढ्दै गएको छ ।

जस्तो ?

हाम्रा दुई छिमेकीले नेपालमा हुने राजनीतिक घटनामा चासो राख्नु स्वभाविक हो तर वेस्टर्न पावरहरु पनि नेपालमा धेरै चलखेल गर्ने भइसकेका छन् ।

कसरी र केका लागि उनीहरुको चलखेल भइरहेको छ ?

धर्मको नाममा होस् वा अन्य विषयमा भइरहेका छन् । त्यसलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्छौ नेपालको भविष्य त्यसमै छ । धर्म र राजनीतिलाई अलग अलग बनाएर राख्न सक्नुपर्छ । जुन देशमा धर्म र राजनीति जोडिएका छन् ती देश बर्बाद भएका छन् ।

त्यसो भए संविधान निर्माणदेखि सबैतिर धर्मको विषयमा किन यति धेरै बहस चलाए त राजनीतिक दलले ?

राज्यको धर्म हुँदैन, व्यक्तिको आस्था हुनेमात्र हो । त्यसैले संविधानमा धर्म निरपेक्षता लेख्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । पैसाको धेरै चलखेल भएर धर्म परिर्वतन भयो भनेर सञ्चारमाध्यमदेखि सबैतिरबाट आयो । यसलाई पुष्टि गर्ने गरी २०४७ को संविधान निर्माणको क्रममा ब्रिटिस सांसदहरु यहाँ (नेपाल) आएर तत्कालीन प्रधान मन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग धर्म निरपेक्षताको कुरा राखे । तर किसुनजीले प्रतिप्रश्न गर्दै भन्नुभयो कि तिम्रो देशमा प्रोटेस्टेन नै किन प्रधान मन्त्री, राजा÷रानी हुने ? क्याथोलिक किन हुन नपाउने भनेपछि उनीहरु चूप लागेर फर्के । तर, हाम्रा नेताहरुको त्यसखाले सोचाइ आएन । पैसाको पनि धेरै चलखेल बढेर गयो । संविधान निर्माणको क्रममा सुझाव संकलन त ग¥यौँ, ८५ प्रतिशतले हिन्दु धर्म चाहिन्छ पनि भने तर हामीले त्यसलाई समेट्न सकेनौँ ।

भनेपछि विदेशीको प्रभावमै धर्म निरपेक्षता राखिएको हो ?

त्यसमा कुनै शंकै छैन । हामी त्यसमा चुक्यौ, गल्ती भयो ।

करेक्सन गर्न सकिएला नि ?

धर्म निरपेक्षता हटाउँछौ भन्ने नेताहरु पनि हुनुहुन्छ । त्यसले धेरै उथलपुथल ल्याउँछ । वेस्टर्न पावरले पनि त्यति सहजै छाड्दैन । त्यतिका खर्च गरेर संविधानमा धर्म निरपेक्षता कोरेका छन् भने त्यत्तिकै कसरी छाड्लान् ? अझै खर्च गर्छन् नि धर्म निरपेक्षता कायम राख्न । हिन्दु धर्म हुनुपर्छ भन्नेहरुको पनि चलखेल बढेको छ । कांग्रेसभित्र पनि आवाज बढ्न थालेको छ भने कता कता विदेशीहरुको पनि चलखेल देखिन्छ ।

धर्म निरपेक्षता र हिन्दु धर्म हुनुपर्छ भन्नेहरुका कारण द्वन्द्व बढ्दै जाने देखियो तपाईँंको विचारमा ?

मैले त्यो देखिरहेको छु ।

समाधान के हो त ?

संविधानमा लेखिएको सनातन भन्ने शब्दको व्याख्या (परिभाषा) गर्दै धर्म र संस्कृतिको संरक्षणका लागि तत्काल कानुन निर्माण गरिदिनुप¥यो । त्यसले हिन्दुहरुलाई सहानुभूति प्रदान गर्नेछ । राष्ट्रिय जनावर गाईको वध गर्न प्रतिबन्ध लगाइदिनुपर्छ । प्रलोभनमा धर्म परिर्वतन गर्न पाइँंदैन भनेको छ, प्रलोभन भनेको के हो भन्ने व्याख्यासहित कडा कानुन बनाउनुपर्छ । विदेशीले के भन्छ भन्ने होइन, आफ्नो सोच र विचारमा चल्नुप¥यो ।

भनेपछि धर्मको नाममा नेपालमा फेरि अर्को द्वन्द्व हुने भयो ?

धर्मको विषयलाई लिएर समस्या बढ्दै गएका छन्, त्योभन्दा बढी मधेसको समस्या छ । हिमाल, पहाड र तराई नेपालमा छ भन्ने दिमागमा राखेर मधेसकेन्द्रित दल र जनतासँग बसेर छलफल थाले जति ठूलो समस्या भए पनि नयाँ बाटो आइहाल्छ । किन गुहार्नुपर्यो भारतलाई ?

फेरि अर्को आन्दोलनको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

आन्दोलन नै हुन्छ भन्ने त देखिराखेको छैन तर मधेसको समस्या अलि जटिल नै छ । विभिन्न पेसामा रहेका युवा एकदमै एग्रेसिब देखिएका छन् । पुरानालाई धेरै मतलव छैन, पछिल्लो पुस्ता मधेस प्रदेशको कुरा गर्छन् । जो युवा पनि छन् पढेगुनेका छन्, उनीहरुमा आक्रोश छ । अहिलेकै ताल रहिरहने र मधेसी जनतालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइराख्ने हो भने हामी विकल्प सोच्न बाध्य हुनछौँ भन्ने उनीहरुको भनाइ छ । मधेसमा अहिलेको लडाइँ पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचको हो । त्यसैले हामी पनि एकोमोडेट भएर जानुपर्छ । अन्तरिम संविधानमा खस÷आर्यलाई आरक्षण दिनुपर्छ भनेर कतै लेखेको थिएन तर संविधानमा त लेखियो । मलाई आरक्षण चाहिंँदैन तर कर्णालीका खस आर्यलाई त आरक्षण चाहिन्छ ।

संविधान बनाउने तपाईंहरु, ठूला दलको नेता तपाईंहरु, अनि यी सब कुरा कसले गर्ने हो र ?

हामीले नै गर्ने हो तर म कांग्रेस र एमालेसँग जवाफ चाहिरहेको छु । डेढ वर्षपहिले यी दुई पार्टीले सात प्रदेशसहितको खाका संवाद समितिमा दिएका थिए । त्यसमा सप्तरीदेखि पर्सा र अर्को नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म मधेसमा दुई प्रदेशको प्रस्ताव बुझाएका थिए तर संविधान निर्माणको बेलामा माओवादी र मधेसी दलले ल भइहाल्यो दुई दलले ल्याएको प्रस्ताव मानौँ भन्दा कांग्रेस र एमालेले मानेनन् । पहिलो समितिमा दिएर पछि किन नमानेको ? मधेसकेन्द्रित दलहरुले दुई प्रदेश बनाएर जाँदा पनि मान्दैनथे होला तर त्यहाँ दुई प्रदेश त हुने थियो । तर कांग्रेस र एमाले आफँैंले लेखेर दिएको कुरा नै मानेनन् ।

पार्टीको जिम्मेवार नेता भएर यस्तो कुरा गर्न मिल्छ ?

म कांग्रेसमात्र होइन, नागरिक पनि हो । नागरिकका रूपमा मैले नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग जवाफ माग्न सक्छु । नेपाललाई कसरी बलियो र सुदृढ बनाउन सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा हाम्रो ध्यान पुग्नुपर्छ । प्रदेशको सीमांकन नभएसम्म संविधान कार्यान्वयन हुनै सक्दैन ।

संविधान जारी गर्दा नै प्रदेशको सीमांकन भएको छ, होइन ? फेरि कस्तो सीमांकन ?

सीमांकन भएको छ तर मधेसी र आदिवासी जनजातिले त्यसमा विवाद गरिरहेका छन् । उनीहरुले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गर्छु भनिरहेका छन् । त्यसलाई हल गरेर जानुपर्छ । कांग्रेसले बनायो त्यही ठीक हो भन्ने पक्षमा म छैन । गलतलाई गलत नै भन्नुपर्छ ।

कमजोरी कहाँ भयो त ?

प्रदेशको संरचनामा सुधार गर्नुपर्छ । मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरुले नागरिकताको पनि मुद्दा उठाएका छन् तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन । ऐन बनाएर हुने ठाउँमा संविधानमा नै चाहिन्छ भने त्यो पनि संशोधन गर्दा हुन्छ । अंगीकृतलाई पनि माथिल्लो पदसम्म जान दिनुपर्छ भन्ने कुरा गलत हो ।

त्यस्तै, समावेशितालाई छिटो व्यवहारमा ल्याउनुप¥यो । मान्छे पर्खने पक्षमा छैन । राजदूत नियुक्ति समावेशी भएन भन्ने आवाज उठिरहेको छ । एमाले, माओवादीकै मान्छेबाट समावेशी हुने गरी नाम दिइएको भए के जान्थ्यो ? त्यसले शंका गर्नेलाई बल दिन्छ ।

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या सीमांकन हो, तयसलाई कसरी हल गर्ने नि ?

सीमांकनको हो तर त्यससँगै धर्ममा पनि समस्या आउन थाल्यो । त्यसैले मधेसकेन्द्रित दल वा हामी (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) दुवैले भनेको नहुने गरी बीचको बाटो निकाल्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । सबै प्रदेशबाट बराबरी हुँदैन, मलाई पनि मान्य छैन ।

तपाईंको विचारमा बीचको बाटो के हो त ?

परासीदेखि बर्दियासम्म एउटा प्रदेश बनायो भने समाधानको बाटो आउन सक्छ । कैलालीसम्म हुन सक्यो भने मधेसको समस्या धेरै सल्टिन्छ । उता सुनसरीसम्म ग¥यो भने ।

यो अखण्ड, त्यो अखण्ड भन्ने छ, त्यसलाई के गर्ने नि ?

देशमात्र अखण्ड हुने अरु केही अखण्ड हुँदैन । प्रदेश नेपालभित्रै बन्ने हो भन्ने बुझ्नुप¥यो । र, समस्या समाधान गर्न छलफल थाल्नुप¥यो । परराष्ट्र मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बन्यो तर त्यसले काम गर्न नै सकेन । उहाँले भारत भ्रमणका क्रममा त्यहाँ विदेश मन्त्रीलाई चार बुँदे दिएर आउनुभयो तर त्यो पूरा गर्न सकिन्छ कि सकिँंदैन सोच्नुपर्दैन ? मुलुकभित्र छलफलै नगरी विदेश मन्त्रीलाई किन चार बुँदे दिएको ? त्यो गलत भयो । हामीले दिनैहुन्न थियो । चारमध्ये दुई बुँदा संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता भइसकेको थियो । कांग्रेसले दबाब दिएर त्यसलाई पारित गरायो तर अन्य कुरामा सरकारले मतलव नै गरेको छैन ।

जताबाट आएको समस्या हो उतैबाट समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले काम ग¥यो कि ?

नेपालको समस्या नेपालीहरु नै बसेर समाधानमा पुग्ने हो । अरुलाई किन गुहार्नुप¥यो ? सरकार मधेसको समस्या समाधान गर्न गम्भीर नै छैन । मधेसको समस्यालाई प्रधान मन्त्री भारतको आँखाले हेर्दै हुनुहुन्छ । भारतको इन्ट्रेस्ट होला, छैन भन्दिन तर मधेसको समस्या हाम्रो हो ।

संविधान बने पनि त्यसको कार्यान्वयन हुँदै छैन मुलुक फेरि अर्को संकटमा फस्दैछ, हो ?

चित्रबहादुर केसी संघीयता नै चाहनुहुन्न । विजय गच्छदारले संविधानमा हस्ताक्षर नै गर्नुभएको छैन । परराष्ट्र मन्त्री संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता पनि चाहनुहुन्न । सरकारमा रहेका दलहरु नै कन्ट्राडिक्सनमा फसिरहेका छन् । संविधान कार्यान्वयनमा दलहरुको ध्यान जानुप¥यो । सिद्धान्तहीन सत्ताको अर्थ छैन । मधेसी, आदिवासी जनजातिका समस्या समाधान गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुप¥यो । तर, हामी उल्टो बाटोमा लागिरहेका छौँ । समस्या समाधान गर्न नसक्ने हो भने कांग्रेस सरकारमा जानुहुन्न ।

भनेपछि संविधान बने पनि आन्दोलनका उपलब्धि अझै संकटमा छन्, ती संस्थागत भएका छैनन् ?

गणतन्त्र संस्थागत हुन बाँकी छ । प्रदेश, स्थानीय निकायको निर्वाचन, आमनिर्वाचनपछि राष्ट्रपति निर्वाचन हुन्छ, त्यसपछि मात्र गणतन्त्र संस्थागत हुन थाल्छ । अहिले त प्रदेशकै विवाद छ । अबको १८ महिनामा प्रदेशको संरचना छिटो टुंगो लगाउन सक्नुपर्छ । नत्र अप्ठेरो छ । फेरि धर्मसँग लड्नुपर्नेछ । हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भन्नेहरु ठीक ठाउँमा नआए अप्ठेरो पर्छ ।

केही दिनअघि तपाईंले प्रधान मन्त्री संसद् भङ्ग गर्न लागिपरेका छन् भन्नुभएको थियो, दलहरु निर्वाचनका लागि तयार भएका हुन् ?

संविधानले प्रधान मन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको छैन । पार्टी सदस्यता त्यागे पनि राष्ट्रपति एमालेबाट आउनुभएको हो । उहाँसँग त्यो विचार छ । दोस्रो प्रधान मन्त्रीले कतै कतै बोल्नुभएको सुन्नमा आएको छ । तर शक्ति सञ्चय गर्ने नाममा न्यायालयलाई आफ्नो कब्जामा राख्न सक्यो भने देश के हुन्छ भन्ने मात्र मेरो प्रश्न हो भने संसद्को आयु बढाउने कुरा पनि हुन थालेको छ । त्यस्तो गर्नुहुँदैन । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । छिटो प्रदेशको सीमांकन विवाद टुंगो लगाएर संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ ।

संविधान बनेपछि मुलुकमा के के न हुन्छ भन्ने आशमा रहेका जनता निरास बनेका छन् ? परिर्वतन त नेताका लागिमात्र रहेछ, होइन ?

तपाईंले भनेको कुरा ठीकै हो, जनताले अपेक्षा गरेअनुसार हामीले काम गर्न सकेका छैनौं । यसमा राजनीतिक दलको ध्यान पुग्नु जरुरी छ । जनताले असुरक्षित महसुस गरेका छन् । राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा आउनु राम्रो कुरा होइन ।

१३औं महाधिवेशनले तपाईंंहरुलाई पार्टीभित्रको प्रतिपक्षमा पुर्याइदियो, अबको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

पार्टीमा कोही सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छैन । १२औं महाधिवेशनपछि कांग्रेसमा दुई फ्याक्ट जस्तो भयो । पार्टीभित्रको एउटा समूह एमाले वा माओवादीसँग नजिक जस्तो देखिने अर्को टाढा जस्तो देखियो । कांग्रेस एक ठाउँमा उभिनुपर्यो । कांग्रेसभित्रको एकताबिना संविधान कार्यान्वयन वा केही हुँदैन ।

विगत हेर्ने हो भने त्यो सम्भावना छ त ?

हो, स्थापनादेखि नै गुट/उपगुट भए पनि नेताहरुले सबैलाई सँगै लिएर हिँंड्नुभएको थियो । तर पछिल्लो समय त ६०÷४० को विभाजन नै भयो । त्यो हुनुभएन । हामी मिलेर अघि बढ्न नसके पार्टी त छोड्नूस्, देश नै बर्बाद हुन्छ ।

त्यसो भए पार्टी पदाधिकारीमा तपार्इंहरु भाग खोज्नुहुन्न ?

म भाग खोज्ने मान्छे होइन । सभापतिले मिलाएर लैजान्छु भन्नुभएको छ । यताबाट पनि मिलाएर लैजानुहुन्छ होला । तर ४० प्रतिशत चाहियो भन्ने पक्षमा छैन । राम्रो मान्छेलाई लिनुप¥यो । सोधेर नाम दिने र लिने कुरा गलत हो ।

प्रतिक्रिया