Sunday 23 Chaitra, 2076 | April 05, 2020
Menu

विचार

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

सरकारलाई 'बाईबाई' भनौँ

(0 votes)
आफूअघिका दुई सरकारले पाएको जिम्मेवारी अत्यन्त कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि बनेको केपी शर्मा ओली सरकारको कार्यकाल ६ महिना पूरा भएको छ। खिलराज रेग्मी सरकारलाई देशले एउटै कामको जिम्मा लगाएको थियो, दोस्रो संविधानसभाको चुनाव शान्तिपूर्वक सम्पन्न गराउने। त्यो काम गर्न उक्त सरकार कतै चुकेन।
राजु नेपाल

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nepali-patro-may
त्यसपछि बनेको सुशील कोइरालाको निर्वाचित सरकारका जति धेरै एजेन्डा देखिए पनि उनको एउटै ध्येय जसरी हुन्छ देशलाई नयाँ संविधान दिने नै थियो। त्यो काम पनि उक्त सरकारले कुनै कसर नराखी पूरा गर्योय। यस अर्थमा पछिल्ला दुई सरकार अत्यन्त सफल रहे।

संविधान बन्नुअघिको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई देशले केही महत्वपूर्ण काम सुम्पेको थियो। १. जतिसक्यो चाँडो भारतीय नाकाबन्दी अन्त्य गर्ने, २. कालोबजारी नियन्त्रण गरी जनतालाई सहजरूपमा दैनिक अत्यावश्क वस्तु आपूर्ति गराउने, ३. लोडसेडिङबाट आक्रान्त मुलुकमा केही ठूला विद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने, ४. गत वैशाखको भूकम्पबाट पीडितका लागि तुरुन्त राहत उपलब्ध गराइ पुनर्निर्माण सुरु गर्ने र ५. मधेशवादी दलहरूसँग वार्ता गरी समस्या सधैँका निम्ति समाधान गर्ने।

सरकार बन्नुअगाडि ओलीले गर्दै आएको भाषण र विपक्षीका नाममा गरेका कटाक्ष अनि अरुले काम गर्न नसकेकोमा उनले प्रयोग गर्ने गरेका तल्लो कोटीका अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्थ्यो– ओली सत्तामा गएपछि त केही अवश्य गर्लान्। आफ्नो पार्टीभित्र पूर्णपकड भएकोले पनि उनलाई काम गर्न सहज हुने र केही असरदार काम हुने आशा जनमानसमा थियो। धेरै दल सामेल रहेको सरकार बनेपछि त काम गर्न सजिलो पनि हुने भयो। कतिपय पार्टीका त अध्यक्ष नै सरकारमा गएपछि काम गर्न गाह्रो हुँदैन नै। त्यतिले नपुगेर सानोसानो कुरामा पनि विरोध गर्दै बन्द–हड्तालमा उत्रने सबैजसो सिंहदरवारको कुर्सीमा बसेपछि त त्यो डरबाट पनि छुट्कारा भैहाल्यो! यस्तो स्थितिमा सबैका आँखा ओलीको कार्यशैलीमा थियो र आशा देशले केही निकास पाउनेमा थियो। सुरुमै ६ जना उपप्रधानमन्त्री राखेर विरोध खेपेका उनलाई 'जति जना राखे पनि काम गरे भैहाल्यो नि' भनेर चित्त बुझाइदिने कामसमेत गरे।

तर, सबैको आशाविपरीत ओली सरकार गठन भएको पहिलो दिनदेखि नै निकम्मा साबित हुन पुग्यो। भारतीय नाकाबन्दीलाई हटाउने प्रयासको कुरा त परै जाओस् नाकाबन्दीको प्रभाव न्यून पार्ने काम पनि भएन। संसारमा कुनै पनि सरकार ढल्न वा चुनाव हार्न सीमित कारण हुने गर्छन्। तीभध्धे भ्रष्टाचार र कुशासन प्रमुख हुन्। क्रूर शासक भएको मुलुकबाहेक सरकारले कालोबजारियासँग मिलेमतो गरेर जनतालाई दुःख दिएको उदाहारण कतै पाइन्न। तर, ओली सरकारबाट त्यस्तो कार्यसमेत भयो। जनतालाई आक्रान्त पार्नेगरी सरकारले इन्धन तथा अन्य वस्तुको खुलेआम कालोबजारी गर्योा। सञ्चारमाध्यम र नागरिकसमाजले सयौँ पटक अनुरोध गर्दा र सचेत पार्दा पनि सरकार कालोबजारी गर्नबाट पछि हटेन। कालोबजारी सरकारको प्रमुख एजेन्डा बन्यो, जुन अझै केही हदसम्म छँदैछ। सय वर्षअगाडिका किताबमा कम्युनिस्ट शासन कसरी चल्छ भनेर लेखेको पढेको कुरालाई व्यवहारमा उतारी हरेक वस्तुका लागि जनतालाई लाइनमा लगाएर सरकारले नांगो चरित्र देखायो।

नाकाबन्दीलाई आधार बनाएर कालोबजारीमा उत्रेको सरकारले न त छिट्टै नाकाबन्दी हटाउन कुनै प्रयास गर्योत न त चीनबाट इन्धनलगायत अत्यावश्यक सामान ल्याएर जनतालाई राहत दिन नै चाह्यो! सरकारको त्यस्तो व्यवहार र जनतालाई परेको मार बरु मधेसी जनता तथा भारतले केही हदसम्म बुझेको देखियो, नेपाल सरकारलाई जानकारी नै नदिइ नाकाबन्दी एकतर्फीरूपमै खोलियो। नाकाबन्दी खोल्नुमा सरकारको कुनै प्रयास नै थिएन। बरु नाकाबन्दीबारे प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीका फरकफरक धारणाले सरकारभित्रको किचलो बाहिर ल्याउने काम गर्योब। यसै क्रममा प्रधानमन्त्रीको जम्बो टोली भारत भ्रमणमा गयो, जुन इतिहासकै सबैभन्दा असफल भारत भ्रमण थियो। यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा आगामी धेरै वर्षसम्मका लागि नकारात्मक असर गर्ने पक्का छ। प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण सफल भएको राग अलापेको केही समयमै भारतीय पक्षबाट एकपछि अर्को वक्तव्यमार्फत् भारत भ्रमण सामान्य औपचारिकता मात्रै र तीक्तता जहाँको त्यहीँ रहेको जानकारी भारतले गरायो। एकातिर नाकाबन्दी खुल्यो र भन्सारमा सामानको निकासी–पैठारी सहज भएको देखियो, तर जनताले अझै अत्यावश्यक सामान सहज ढंगमा पाएका छैनन्। इन्धनकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यो अझै दुर्लभ वस्तुका रूपमा रहेको छ। खाना पकाउने ग्यासमा त कालोबजारी जारी भएको सबैलाई थाहा छ, कालोबजारी सरकारले गर्छ भन्ने कुरा त भनिरहनै परेन।

नेपालमा प्रजातन्त्र आएको २५ वर्ष भयो भने गणतन्त्र आएको १० वर्ष। २५ वर्षअघिको लोडसेडिङ करिब २ घन्टा प्रतिदिनबाट बढेर १४ घन्टा पुग्यो। विगतका कुनै सरकार यसमा सैवेदनशील देखिएनन्। एउटा ठूलो विद्युत् आयोजना बन्न करिब ५ वर्ष लाग्छ। त्यस्तो काम न त हामीले सुरु गर्यौँन न त वैकल्पिक उपायको खोज नै गर्यौँङ! ओली सरकार पनि विगत सरकारभन्दा पृथक हुन सकेन विकास निर्माणको सवालमा। अब किन चाहियो यस्तो सरकार? ओली सरकारबाट देशले चाहेका र उनले पूरा गर्न नचाहेका दुई महŒवपूर्ण काम, भूकम्पपीडितलाई राहत र पुनर्निर्माण तथा मधेसी समस्याको दिगो समाधान हुन्।

वैशाख १२ गतेको भूकम्पमा परेर झण्डै ९ हजार मानिसले ज्यान गुमाए। लाखौँ घर भत्के, हजारौँ मन्दिर र आस्थाका धरोहर खण्डहरमा परिणत भए। भूकम्प गएको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि सहरबजार हिजोमात्रै भूकम्प गएकोजस्तो अवस्थामा देखिन्छ। हरेक दिन घर–अफिस गर्दा कालमोचन मन्दिरले जिस्क्याउँछ र धरहराको बाँकी रहेको भागले नेपालीको कर्मलाई धिक्कार्छ। तर, सरकार चुपचाप छ, अकर्मण्य छ। काठमाडौँबाहिर जाँदा धुलोले फोहोर भैसकेका टेन्टका घर उस्तै छन्। कतिपय टेन्ट प्वाल परिसके– फाटिसके। सरकार र सत्तारुढ दलहरूले अझै त्यो सूत्र फेला पार्न सकेका छैनन् जसबाट भूकम्पलाई पार्टीको काममा प्रयोग गर्न सकियोस्। पहिलो त ओली सरकारले प्राधिकरण बनाउन चाहेन, तर व्यापक दबाबपछि बनेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन। सबैलाई महसुस हुन थालेको छ, प्राधिकरणले कुनै काम गर्ने छैन। किनकि, ओलीले त्यो संस्थालाई काम गर्न दिने छैनन्। कुनै सरकारी कर्मचारी त्यस प्राधिकरणमा सरुवा भएर जान तयार छैनन्। सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीले नै पुनर्निर्माणमा कानुन बाधक छ भन्दै भाषण गरेको समेत हालै सुनियो। त्यस्तो संवेदनशील विषयमा कानुनलाई दोष लगाएर सरकार उम्कन खोज्दैछ। आखिर किन त? यो प्रश्नको जवाफ सायद सरकारसँग छैन। सरकारसँग तथ्यांक छ, तर अपूरो। पैसा दिन दाताहरू तयार छन्। तर, पीडितको पीडा बढ्दो छ। सरकार किन मौन? किनकि, यो जनताको सरकार हैन। किन चाहियो यस्तो गैरजिम्मेवार सरकार देशलाई?

जाडो याममा कतिपय नेपालीले आफ्नै स्रोतबाट भूकम्पपीडितलाई न्यानो कपडा बाँडे। होला त्यो पर्याप्त थिएन, तर सरकारको मुखमा झापड भने पक्कै थियो त्यो। तर पनि सरकार तातेन। अब आउने वर्षात्मा के हुन्छ सबैलाई थाहा छ। तर, उनीहरूका लागि यो देशमा सरकार कहाँ छ र? किस्तामा दिने पैसा कसरी र केमा खर्च हुन्छ गरिबका हकमा? त्यो न्यून रकमले सामान ढुवानी पनि गर्न नपुग्ने समाचार आइसकेको छ। अब हामी नै सोचौँ, कसको लागि चाहियो यो सरकार?

संविधानका केही प्रावधान चित्त नबुझेर मधेसवादी दलहरूले लामो समयसम्म आन्दोलन गरे। त्यसैको आडमा भारतले अमानवीय नाकाबन्दी लगायो। मधेसी दलका माग र हड्तालको स्वरूपलाई लिएर जति निन्दा गरे पनि कम होला, तर त्योभन्दा बढी निन्दा ओली सरकारले त्यो समस्यालाई हल्का ढंगमा लिएकोमा गर्नुपर्छ। यो सरकारले कुनै पनि दिन मधेसको समस्या समाधान गर्न चाहेन। अहिले नाकाबन्दी समाप्त भएको छ, तर मधेसका समस्या समाधान भएका छैनन्। सरकार वार्तामा बस्नसमेत तयार छैन। यसको सोझो अर्थ भनेको ओली सरकार मधेसी दललाई अर्को हड्तालको लागि तयारी गर्न र संगठित हुन समय दिइरहेको छ। जुन दिन त्यो भुंग्रोले फेरि आगोको रूप लिन्छ त्यो दिन आगो निभाउन कति कठिन हुन्छ सायद ओलीले त्यसको कल्पना पनि गर्न सकेका छैनन्।

यतिमात्रै हैन, विपक्षी नेपाली कांग्रेस चुप लागेर बसेको अहिलेको स्थितिमा सरकारभित्रका प्रमुख दलका नेता र एमालेकै प्रभावशाली नेताहरू अब ओलीको काम सकिएको भनेर औपचारिकरूपमै भन्न थालेका छन्। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, ओली सरकारलाई 'टाटा–बाईबाई' गर्ने समय आएको छ। जति छिटो उनी सरकारबाट बाहिरिन्छन् त्यति नै चाँडो माथि भनिएका र उनले नगरेका काम अर्को सरकार आएर गर्छ। ओलीमा अलिकति पनि समझदारी बाँकी छ भने आफैले सरकार छाडेर उदारता देखाउनु उनी स्वयं, उनको दल तथा देशका लागि राम्रो हुन्थ्यो।

प्रतिक्रिया