Sunday 23 Chaitra, 2076 | April 05, 2020
Menu

विचार

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

नेपाल राष्ट्र बैंकको ६० वर्ष

(0 votes)
देशको केन्द्रीय बैंकले आफ्नो ६० वर्षे यात्रा पूरा गरको छ। पूर्ण नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थामा खुलेको यो बैंकले अहिलेको खुला अर्थतन्त्रको स्थितिसम्म आइपुग्दा धेरै आरोह/अवरोह पार गरेको छ।
राजु नेपाल

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nepali-patro-may
अझ २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि एकपछि अर्को सरकारी स्वामित्वका संस्था धराशायी हुँदै जाँदा पनि योमात्र यस्तो संस्था हो जो राम्रोसँग चलिरहेको छ । यसले आफूले गर्नुपर्ने कामहरु समयमा सम्पादन गर्दै आएको छ र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्न बलियो सहयोगी बन्दै आएको छ । यदाकदा अर्थ मन्त्री र गभर्नरबीच व्यक्तिगत सम्बन्धले चर्चामा रहे पनि नेपाल राष्ट्र बैंक राम्रोसँग चलेको संस्था भनेर गर्व गर्न सकिन्छ ।

नियमितरूपमा सम्पादन गर्नुपर्ने काम निर्वाधरूपमा गरे पनि कहिलेकाहीँं नेपाल राष्ट्र बैंकका नीति देशको अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रतिकूल असर गर्नेखालका हुने गरेका छन् । कुनै खास वर्ग लक्षित निर्णयहरु आउने, कतिपय नीति आएका केही दिनमै संशोधन हुने जस्ता व्यवहार पनि कहिलेकाहीँ देखिएका छन् । साथै सूचना र सञ्चारको यो युगमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूलाई त्यस क्षेत्रमा बलियो बनाउन धेरै काम गर्न बाँकी नै छ तर पनि त्यता कसैको ध्यान गइरहेको देखिन्न । नेपाल राष्ट्र बैंकको आधुनिक समयमा भएका केही कार्य र त्यसका असर तथा आगामी दिनमा त्यसबाट लिनुपर्ने शिक्षाको चर्चा यो अवसरमा सान्दर्भिक हुन्छ ।

२०४७ सालसम्म नेपालमा बैंकिङमा पहुँच सारै कम मानिसको मात्रै थियो । पाँचवटा वाणिज्य बैंकका करिब ३०० शाखाले सीमित बैंकिङ सेवा पु¥याइरहेका थिए । अझ भनौं, बैकिङ सेवा त्यो बेलामा विशिष्ट मानिसका लागिमात्र थियो । प्रजातान्त्रिक सरकारले लिएको खुला अर्थतन्त्रको नीतिसँगै देशमा बैंक, फाइनान्स कम्पनी, विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरु धेरैको संख्यामा खुले । अनियन्त्रित र जसलाई पनि यस्ता संस्था खोल्न दिनु आधुनिक नेपालको राष्ट्र बैंकको सबैभन्दा ठूलो गल्ती थियो । अझ कतिपय अवस्थामा त ती बैंक खोल्ने पुरै प्रक्रियामा नेपाल राष्ट्र बैंककै कर्मचारी सामेल हुने गरेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । यो नै पछि आएर अभिषाप बन्न पुग्यो ।

त्यसैताका भएको सबैभन्दा राम्रो काम भनेको नेपाली मुद्रालाई पूर्ण नियन्त्रित प्रणालीबाट चालु खातामा पूर्ण परिवत्र्य बनाउनु थियो । यो दोस्रो निर्णयले आज पनि नेपालमा व्यापार फस्टाउन धेरै मद्दत गरेको पाइन्छ । अब हामीले भारतको मुख नताकी कहिलेदेखि पुँजी खातालाई परिवत्र्य बनाउने भनेर बहस थाल्नुपर्ने भएको छ । साथै दुई दशकभन्दा अघिदेखि एउटै रहेको नेपाली रुपियाँ र भारतीय रुपियाँको विनिमय दरको परिवर्तन आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

१० वर्षमा राष्ट्र बैंकको निरीक्षण प्रणालीमा आएको समयसापेक्ष सुधारले बैंकिङलाई सकारात्कम दिशातर्फ लान धेरै मद्दत गरेको छ । कमसेकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु निरीक्षण र प्रतिवेदनलाई गम्भीरपूर्वक लिन्छन् र काम गर्छन् । अझ सबैभन्दा राम्रो भनेको हिजोका दिनमा निरीक्षणका क्रममा भएका कमजोरी र मानवीय पक्षमा पनि धेरै सुधार आएकोबाट आशावादी हुने ठाउँ धेरै छ ।

समयसँगै नेपालका ठूला वाणिज्य बैंकहरुको बिगँ्रदो स्थिति सुधार्न ल्याइएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम नेपालको बैंकिङमा दूरगामी असर छाड्ने अर्को सकारात्मक कदम थियो । तर सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीको परिवर्तन र अराजक युनियनहरुको चर्को दबाबका कारण यो कार्यक्रम बीचमै तुहियो । यदि त्यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको भए आजको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडको अहिलेको स्थिति पूर्णरूपमा अर्कै हुने थियो । यहाँनेर नेपाल राष्ट्र बैंक चुकेकै हो ।

देशले समयसापेक्ष सबैखाले वित्तीय संस्थाको छाता ऐन तर्जुमा र लागु गर्नाले मिश्रित फल दियो । त्यो ऐनमा भएका धेरै प्रावधान ठूला वाणिज्य बैंक हेरेर बनाइयो । साना संस्थालाई ऐनका कतिपय प्रावधानले सञ्चालनमा कठिनाई उत्पन्न गरायो । तर पनि ती संस्थाले आफूलाई ऐनअनुकूल बनाउँदै लगे । तत्कालका लागि कठिन भए पनि यसले वित्तीय क्षेत्रलाई अघि बढाउन धेरै मद्दत ग¥यो । हरेक साल संशोधनसहित जारी हुने एकीकृत निर्देशनले बैंकहरुलाई काम गर्न सजिलो त बनाएकै छ तर त्यसमा हुने छिटोछिटो र यदाकदा निश्चित वर्गको फाइदाका लागि हुने परिवर्तन सबैको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

तर अहिले आएर चर्चामा आएका विषय भनेको मर्जर नै हो । हिजो जथाभावी अनुमतिपत्र बाँडेको नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले मर्जर प्रक्रियामा जुटेको छ । साना संस्थाको हकमा मर्जर नीति धेरै हदसम्म सफल हुने देखिए पनि वाणिज्य बैंकहरुका हकमा भने यो असफल हुने पक्का भइसकेको छ । आठ अर्बबाट तर्सेका जस्ता देखिएका वाणिज्य बैंकहरुले करिब एक वर्षको अवधिमा त्यो समस्याबाट पूर्णरूपमा आफूलाई मर्जरमा नगइकन बाहिर निकालिसकेका छन् । चुक्ता पुँजी पु¥याउने अन्तिम दिनसम्म पनि अब करिब २६ वटा वाणिज्य बैंक र झण्डै ७० को संख्यामा विकास बैंक र वित्तीय संस्था सञ्चालनमै रहनेछन् । यो संख्या राष्ट्र बैंकले सोचेको भन्दा धेरै गुणा बढी हो । करिब १५ को संख्याका वाणिज्य बैंक र ३० को संख्याका विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाको परिकल्पनाका साथ आएको ८ अर्ब पुँजीको अवधारणा असफल हुनुभन्दा अगाडि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले केही न केही गर्नुपर्ने जरुरी छ ।

यी त भए भएका काम र त्यसमा गर्नुपर्ने सुधारका विषय । नेपाल राष्ट्र बैंकले नसोचेको र नगरी नहुने केही यस्ता कार्य पनि छन्, जहाँ अबका दिनका नीति बन्दा सबैभन्दा पहिले ध्यान दिइनु जरुरी छ । अहिलेसम्म जति पनि नियम बने वा बनाइए ती सबै बैंकलाई बलियो बनाउन बनाइए । नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट ग्राहकलाई बलियो बनाउनेबारे कहिल्यै कार्य भएन । जबसम्म देशमा ग्राहक बलियो बन्दैनन् तबसम्म उचो आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्दैन ।

उदाहरणका लागि जब बजारमा ब्याजदर उकालो लाग्छ, कर्जाको ब्याजदर एकैपटक सबैमा बढ्छ र ठूलो दरले बढ्छ । तर निक्षेपको ब्याजदर एकदम थोरै ग्राहकको लागिमात्रै बढ्छ र त्यो पनि अपेक्षाकृतरूपमा थोरै मात्रै । त्यस्तै जब ब्याजदर घट्छ, निक्षेपमा आवधिकबाहेकका सबै ग्राहकका लागि एकैपटक घटाइन्छ त्यो पनि सकेसम्म धेरै । तर कर्जा ग्राहकका लागि थोरै घटाइन्छ र बिस्तारै बिस्तारै । त्यतिमात्रै हैन एक किस्ता तिर्न बाँकी छ वा एउटा कुनै कागज आएको छैन भन्ने बहानामा कतिको त घटाइन्न पनि । अहिले कर्जाको ब्याजदर झण्डै ८ प्रतिशतको हाराहारीमा आइपुग्दा पनि विभिन्न बहानामा हजारौं ग्राहकका खातामा १३ प्रतिशत लगाइरहेको अवस्था छ । यस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्ने कुनै नियम नै छैन । अझ कतिपय स्थितिमा ब्याजदरको सकारात्मक परिवर्तनका लागि ग्राहक बैंकमै आएर कराउनुपर्छ । योभन्दा ठूलो विडम्बना के होला र ?

यो कुरा भनिरहँदा बैंकहरुको तर्क हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्प्रेडदरको नीति मानेका छौं भन्ने आउँछ । यदि ग्राहक जताबाट पनि मर्ने हो भने कतै नेपाल राष्ट्र बैंकको सो नीतिमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ । त्यतिमात्रै हैन, साना र बैंकमा आएर हल्ला गर्न नसक्ने र बैंकका ठूला अधिकृतहरुसम्म पहुँच नभएकाहरुका लागि अहिले पनि बैंकको सेवा ५० वर्षअगाडिको भन्दा फरक छैन । ब्याजदर त एउटा सानो उदाहरणमात्रै हो । कुनै कामका लागि बैंकमा जाँदा वा एक वा दुई किस्ता ऋण बक्यौता भएको ग्राहकसँग बैंकले गर्ने व्यवहारको त चर्चा गर्न शब्द पनि हुन्न । कारोबार राम्रो हुँदा दशौं वर्षसम्म लगातार दशैंमा रक्सीको बोतल लिएर आउने बैंक कर्मचारी एक वा दुई किस्ता ऋण बक्यौदा हुँदा झगडा परेको सँधियार जस्ता हुन पुग्छन् । न त यी मानवीय व्यवहारका व्यावहारिक पक्षबारे सोचियो न त बुझ्न नै प्रयास गरियो । यो विषयमा चर्चा सुरु गर्न अब ढिला भइसक्यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । यस अर्थमा नेपाल राष्ट्र बैंकले देशका वित्तीय संस्थामार्फत हुने हरेक कारोबारको स्वामित्व लिनुपर्ने हो । करिब १० वर्षअघि कुल बैैंकिङ कारोबारको २ प्रतिशतभन्दा कम कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्रको कारोबार अहिले आएर १५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ । तर सहकारीलाई प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निकाय अहिलेसम्म छैन । करिब ३३ हजारको संख्यामा रहेका सहकारीको अनुगमन आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता र चुनौती दुवै हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कि त आफैंँले यसको जिम्मा लिनुपर्छ अन्यथा अर्को व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी सँगसँगै बढ्दै गएको लघुवित्तका लागि पनि छुट्टै व्यवस्थाका लागि कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ । नत्र एकातिर बैंकका ग्राहकका हित जोगाउने क्रममा अरु धेरैका हित बिग्रन सक्छ । बेलैमा सचेत बनौं ।

आन्तरिकरूपमा बाहिरबाट जति देखिन्छ र भेट हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीबाट सुनेका कुरालाई आधार मान्दा त्यहाँभित्रका धमिरारूपी युनियनहरु सबैभन्दा ठूला समस्या हुन् । न त तिनीहरुलाई हटाउन सकिन्छ न उनीहरुको मानसिकतामा कुनै परिवर्तन नै ल्याउन सकिन्छ । साथै न त उनीहरु समयसापेक्ष परिवर्तन हुन्छन् भनेर आशा नै गर्न सकिन्छ । जबसम्म पार्टी र नेताहरुले संरक्षण गर्छन्, उनीहरुलाई त्यहीरूपमा स्वीकार्नुको कुनै विकल्प छैन।

प्रतिक्रिया