Sunday 23 Chaitra, 2076 | April 05, 2020
Menu

विचार

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

खर्च गर्न नसक्ने रोग

(0 votes)
हालसालै एउटा सरकारी आँकडा आएको छ, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशतको हुने। यो सूचना आएको भोलिपल्टै झण्डै सरकार ढलेको थियो। सरकार ढलेको भए यो अंकको कुरा त्यत्तिकै सेलाउँथ्यो। सरकार त ढल्नबाट बच्यो। तर, यो अंक बुझ्ने–नबुझ्ने सबै नेपालीका साथै नेपाललाई नजिकबाट चिन्ने एकैपटक ढले।
राजु नेपाल

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nepali-patro-may
नेपालमा सच्चा कम्युनिस्ट सरकार छ, तर नेपाली जनता हरेक दिन गरिब हुँदै गएको एउटा उदाहरण हो यो अंक। एकातिर दोस्रो अंकको मुद्रास्पि्कति, मुद्रास्पि्कतिको आधाभन्दा कम दरको बचतको ब्याजदर अनि ०.७७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर! नेपालीलाई संसारमा हरेक दिन गरिबभन्दा गरिब बनाउन यी अंकभन्दा अरु केही चाहिन्न। त्यसमाथि कायम छन्, अभाव र लोडसेडिङ। अब अरु के नै चाहियो र! यो अंकको वृद्धिदरको अर्थ हरेक दिन कमाएर खानेले हरेक महिना आफ्नो भान्छामा पाक्ने खानामा एउटा परिकार घटाउनुपर्ने हुन्छ भने बचत भएकाले पनि आफ्नो जीवनस्तर हरेक दिन खस्केको बुझेको हुनुपर्छ। अझ यसमा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनलाई पनि जोड्ने हो भने नेपालीको आर्थिक स्थिति दिनप्रतिदिन दयनीय हुँदैछ।

आखिर यो परिस्थितिको जिम्मेवार को? के गरे यस्तो समस्याबाट देशले छुटकारा पाउला? सरकारमा बस्ने र अझ कम्युनिज्ममा विश्वास गर्नेहरूले यो आर्थिक वृद्धिदरलाई दुई प्रकारले हेर्छन्। पहिलो, घनात्मक वृद्धिदर उनीहरूको भाषामा नराम्रो हैन। दोस्रो, उनीहरू यसको दोष भारतीय मोदी सरकारले गरको नाकाबन्दी अनि गत वैशाखको विनाशकारी भूकम्पलाई दिन्छन्। अघिल्लो सरकारलाई समेत दोषको भागिदार बनाएको पाइन्छ। यो जति हास्यास्पद तर्क अरु के नै होला र? कम्युनिस्ट शासन प्रणालीमा सरकारले जे भन्यो जनताले त्यही विश्वास गर्नुपर्छ। तर, वास्तविकता भने त्यसको ठीक उल्टो छ। अमानवीय भारतीय नाकाबन्दी र भूकम्पले यो वर्षको नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा असर नगरेको हैन, तर त्यो नै प्रमुख कारणचाहिँ हैन। समस्याहरूसँग लड्ने र अर्थतन्त्रका विषयमा पटक्कै चिन्ता नगर्ने सरकारको निकम्मापन नै उक्त अंकको आर्थिक वृद्धिदरको प्रमुख कारण हो।

यो आर्थिक वृद्धिदर विगत १३ वर्षको तुलनामा सबैभन्दा कम हो। देश चरम द्वन्द्वमा रहँदा केही समय आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक नभएको हैन, तर अहिलेको सहज स्थितिमा एक प्रतिशतभन्दा तल आर्थिक वृद्धिदर कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन्न। यसको अर्थ अब हाम्रो आर्थिक अवस्था थला परेको विरामीको जस्तो भएको छ। यो स्थितिबाट बाहिर आउन नसकिने हैन, तर मेहनत भने अलि बढी नै गर्नुपर्छ। भूकम्प, नाकाबन्दी र सरकारको कार्यशैलीलाई आर्थिक वृद्धिदर कमजोर हुनुको कारक मान्दै अनुपात छुट्याउनुपर्योय भने भूकम्पलाई १० र नाकाबन्दीलाई २० प्रतिशत दिन सकिन्छ भने बाँकी ७० प्रतिशत भार सरकारको कायैैशैलीले लिनैपर्छ। सरकारले भूकम्पपीडितलाई राहत र पुनर्स्थापनामा कुनै काम गरेन भने नाकाबन्दीमा सरकार यसरी रमायो कि आफै कालोबजारीमा संलग्न हुनपुग्यो। त्यही कालोबजारीको परिणाम हो ०.७७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर।

भूकम्पलाई सरकारले आर्थिक वृद्धिदर घट्ने कारणको रूपमा व्याख्या गर्नुभन्दा अवसर बनाउन सक्नुपर्थ्यो, त्यसो हुन सकेन। एक–दुई महिना राहतमा लागे पनि त्यसपछिको समय वा यो आर्थिक वर्षको पूरै अवधि पुनर्निर्माणमा लगाएको भए आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि हुन्थ्यो। तर, पुनर्निर्माण यो सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन। हिजोका दिनको कुरा त परै जाओस् आज पनि र अर्को आर्थिक वर्षमा पनि पुनर्निमाण सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने छाँट छैन। सरकारकै आँकडा करिब ७ सय अर्बको एकतिहाइ पनि सरकारले आगामी आवमा पुनर्निर्माणमा खर्च गरे नेपालको अर्को वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत नाघ्नेछ। तर विडम्बना, सरकार अझै पनि विभिन्न नियम, कानुन अनि विदेशीले प्रतिबद्धताअनुरूप पैसा दिएनन् भन्दै भूकम्पपीडितसम्म नपुग्ने बहाना खोज्दैछ!

यो सरकारले कहिल्यै पनि आर्थिक परिसूचकांकमा ध्यान दिएन। धेरै समय राजनीतिक मुद्दामै सरकार अल्झन चाह्यो। अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच यस सम्बन्धमा गहन छलफल हुनुको सट्टा सरकारमा भएका दलनिकट युनियन राष्ट्र बैंकको कामकारबाही प्रभावित हुनेगरी हडतालमा लागे। बचतमा घट्दो ब्याजदर रोक्न राष्ट्र बैंक असफल भयो भने घटेको कर्जाको ब्याजदरको फाइदा धेरैले लिन सकेनन्। समयमै घट्दो ब्याजदरको कारण खोजिएको भए आज यो दिन देख्नपर्ने थिएन। ब्याजदर एकैपटक घटेको हैन। जब कर्जाको माग कम हुन्छ र निक्षेपको वृद्धिदर बढ्न थाल्छ, त्यसले प्रतिकूल आर्थिक स्थितिको घन्टी बजाउँछ। पटकपटक यस्तो घन्टी बज्दा पनि कसैले त्यो सुनेनन् वा सुन्न चाहेन।

सरकार उद्योग–व्यापारमैत्री हुनुको सट्टा कालोबजारमैत्री हुँदा कर्जाको माग बढेन। लोडसेडिङ र इन्धनको कृत्रिम अभावमा धेरै उद्योगधन्दा बन्द भए। सामानको अभावले उपभोगमा ह्रास आयो। त्यसपछि निक्षेप बढ्ने र कर्जाको माग नबढ्नाले बैंकहरू निक्षेपमा ब्याज घटाउन बाध्य भए। घटेको ब्याजदर र बढेको मुद्रास्पि्कतिको प्रत्यक्ष असर अर्थशास्त्रको सामान्य नियमअनुसार पनि आर्थिक वृद्धिमा पर्ने नै भयो। केही हदसम्म भरथेग गरेको सेयरबजारको पैसा कालोबजारीमा इन्धन किन्नमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्योर। सेयरबजार बढ्नुको कारण आगामी दिनमा बाध्यताबस आउन लागेका अग्राधिकार सेयर र बोनस सेयर रहे। यो क्रम अझै एक वर्ष जारी रहनेछ। अहिले करिब १५०० को हाराहारीमा रहेको नेप्से सूचकांक १८०० पुग्ने त पक्का छ। सरकारले अलिकति पनि अर्थतन्त्रमा ध्यान दिएमा त्यो २००० पुग्न बेर लाग्दैन।

लोडसेडिङ कम गर्न कुनै उपाय अपनाइएन। बन्नै लागेका केृही आयोजना पनि भूकम्पले पछि धकेल्यो। त्यसपछि सिमेन्टलगायतका वस्तुको अभावले कतिपय स्थानमा निर्माण रोकियो। यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक वृद्धिदरमा पर्योक। यी सबैको परिणाम हो ०.७७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर। उल्लिखित कुरामा ध्यान नदिने वा वर्तमान सरकारको यही कार्यशैलीले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने हो भने अर्को साल नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुनेछ। अब के गर्ने त?

आगामी आवको बजेट आउने बेला भएको छ। पूर्वबजेट छलफलका लागि पाँचतारे होटेलहरू बुक हुन थालेका छन्। बेला यही हो सोच्ने र सच्चिने। व्यापारी तथा र व्यापारिक संगठनका अग्रसरतामा आयोजनामा हुने पूर्वबजेट विमर्शमा सीमित व्यक्तिका लगानीका उद्योगमा चाहिने छुटका विषयमा छलफल हुने विगतदेखि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। सरकारीस्तरमा हुने त्यस्ता कार्यक्रम बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्नेमात्र हुन्। पूर्वबजेट छलफलमा आफूले राखेको माग पूरा भएमा व्यापारीले बजेट भाषणको भोलिपल्ट त्यसको समर्थन गर्ने र माग पूरा नभए विरोध गर्ने पनि हामीले दुई दशकदेखि देखेकै छाँै। व्यापारी र सरकारको यो सम्बन्धमा खासै कुनै परिवर्तन आएको छैन। सरकारले गर्नु पर्ने के त? सरकारले बजेट बनाउँदा कसैको कुरा सुन्नुपर्दैन, जुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाए पनि हुन्छ। किनकि, नेपालमा सबै क्षेत्रको विकास हुनु अपरिहार्य छ। तर, पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, विद्युत् अनि सडक निर्माणले आर्थिक क्षेत्र उकास्न मद्दत गर्छ। साथै, संविधानमा उल्लेख भएअनुसार संघीयताको कार्यान्वयनमा मात्रै यो सरकार लाग्ने हो भने पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकमा पुग्न सक्छ। तर, प्रश्न के यो सबै गर्न यो सरकार तयार छ? दुर्भाग्य, पटक्कै छैन।

शपथग्रहणको दिनभन्दा अघिदेखि आलोचना खेपेका राजनीतिका चतुर खेलाडी अर्थमन्त्रीको परीक्षाको समय पनि यही हो। उनले आगामी वर्षका लागि करिब १ हजार अर्बको बजेट ल्याउने काम गरे पुग्छ। त्यसपछि सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्र मिलेर विनियोजित सबै पैसा खर्च गर्दा अर्थतन्त्र सुध्रन्छ। नेपालमा खर्च गर्नै नसक्ने समस्या छ। सरकारको बजेटमात्रै खर्च भए अरु काम त निजी क्षेत्रले आफै गर्छ र आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकको हुन्छ। तर, ओली सरकारको कार्यशैली हेर्दा उनीबाट कुनै पैसा खर्च नहुने देखिन्छ। निकट भविश्यमा हुन लागेको नयाँ सत्ता समीकरणपछि बन्ने सरकारले यो कुरामा ध्यान देला कि!

प्रतिक्रिया