Sunday 23 Chaitra, 2076 | April 05, 2020
Menu

विचार

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

कूटनीतिक अस्थिरता

(0 votes)
पदावधि ४ वर्षको हुन्छ । तर, भारतका लागि नेपाली राजदूत सबैजसोले पूरा समय काम गर्न पाएका छैनन् । यसले कूटनीतिक अपरिपक्वता त देखाउँछ नै साथमा कूटनीतिमा राजनीतिक हस्तक्षेप चरम बनेको तथ्य पनि उजागर गर्छ ।
सम्पादकीय

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nepali-patro-may
हालै सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाएको छ । उनी भारत गएको केवल एक वर्ष भएको छ । उपाध्यायले गत वैशाख १७ गते भारतीय राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउनुको पछाडि स्पष्टरूपमा राजनीतिक कारण देखिएको छ । सत्ता नेतृत्व गरिरहेका एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपाध्यायलाई भारतमा बसेर आफूलाई सत्ताच्युत गर्न चलखेल गरेको आरोप लगाएका छन् । त्यसका अतिरिक्त परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई क्षेत्राधिकार बाहिर गएको तथा कूटनीतिक मर्यादामा नबसेको आरोप पनि उनीमाथि सत्ताले लगाएको छ । स्वदेशमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदासाथ विभिन्न मुलुकमा रहेका राजदूत तात्तातो फिर्ता बोलाउने चलन २०४६ सालदेखि नै चल्दै आएको हो । त्यसमा पनि निकटतम छिमेकी भारतमा रहेका नेपालका राजदूतमाथि सबैभन्दा पहिलो दृष्टि पर्दै आएको छ ।

छिमेकी भारत नेपालको सबैभन्दा प्राथमिकतामा पर्ने देश हो । त्यस देशसँगको विभिन्नखाले निर्भरता उच्च छ । यही बहुनिर्भरताका कारण हरेक सरकारले भारतसँगको सम्बन्ध मजबुत पार्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । आफूलाई राष्ट्रवादी तथा क्रान्तिकारी भन्ने दलहरूले पनि भारतको समर्थन र सहमतिका निम्ति अनुनय गर्दै आएका छन् । ओली सरकारले पनि त्यो प्रयास नगरेको होइन । तर, यो सरकार स्वयंकै आलाकाँचा निर्णय तथा गलत कदमका कारण भारतसँगको सम्बन्ध थप चिसो बन्दै गएको छ । यतिसम्म कि आफ्नो सरकार ढाल्नका निम्ति भारतमा चलखेल भएको र त्यसमा राजदूत उपाध्याय सक्रिय रहेको भन्नेजस्तो कमजोर अनुमानका भरमा निश्चित भइसकेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमणसमेत रद्द गरिएको छ । यसले ओलीको राजनीतिक र कूटनीतिक अपरिपक्वता छताछुल्ल हुन पुगेको छ । एउटा राजदूत भनेको कुनै पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर कुनै देशमा जाने होइन, उसले समग्र देशको प्रतिनिधित्व गर्ने हो भन्ने कुरा नबुझ्नु विडम्बना नै हो । यतिखेर सत्तामा वामपन्थीहरूको बाहुल्य छ, उपाध्याय नेपाली कांग्रेसका समर्थक हुन् । तर, सरकारले उपाध्यायको पार्टी नहेरी उनको कार्यशैलीका आधारमा उनको मूल्यांकन गरिनु व्यावहारिक हुन्थ्यो ।

सत्ता परिवर्तनसँगै राजदूत फेरिनु त एकातिर छँदैछ, अर्कोतिर राजदूत बन्नका निम्ति हुने चलखेल पनि अनौठोखालको छ । देशमा २०४६ सालमा बहुदल आएदेखि नै राजनीतिक स्थिरता हुन सकेको छैन । कुनै पनि दलका नेताले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नुभन्दा आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने प्रयासमात्रै गरे । सोही अस्थिरताको असर राजदूत नियुक्ति तथा तिनको पदावधिमा पर्न गयो । ठूला–साना हरेक दल अहिले आन्तरिक खिचलोमा छन् । पुरातन, नवीन, लोकतान्त्रिक, वामपन्थी सबै पार्टी आन्तरिक व्यवस्थापनमा असफल छन् । त्यो असफलताकै कारण हरेक सरकार छोटो अवधिका बन्न पुगेका हुन् । तिनले नियुक्त गरेका राजदूत पनि यसैको सिकार बन्दै आएका छन् । त्यतिमात्र होइन राजदूत बन्नका निम्ति पार्टी प्रवेशका साथै आर्थिक चलखेलसमेत हुँदै आएको छ । महŒवपूर्ण नियुक्तिमा एउटै पार्टीभित्र पनि गुट–उपगुट हाबी बन्दै तेरो–मेरो चल्दै आएको छ । यही कारण पनि हाम्रो कूटनीति कमजोर बन्दै आयो । भारतसँगको खुला सीमा, धार्मिक–सांस्कृतिक समानता, पौराणिक नातासम्बन्धका साथै अधिक निर्भरता तथा सत्तामा जान र सत्ता टिकाउन त्यस मुलुकको 'हरियो झन्डा'को इशारा खोज्ने प्रवृत्ति कायम छ । एउटै मुलुकसँगको यो बहुरूपी निर्भरताले हामीलाई कमजोर पार्दै लगेको तथ्य जति लुकाए पनि लुक्दैन । यसकारण पनि भारतका लागि नेपालले पठाउने राजदूत तुलनात्मकरूपमा क्षमतावान् हुनु जरुरी छ । राजनीतिबाट परै रहेर नियुक्तिमै राम्ररी ध्यान दिन सक्दा उचित तथा सक्षम व्यक्ति राजदूत बन्नेछ । यस्ता प्रतिभाको छनोट गर्ने एकमात्र सर्वमान्य विधि भनेको खुल्ला प्रतिस्पर्धा हो । प्रतिस्पर्धामा अब्बल ठहरिने व्यक्तिले मात्र भारतलगायतका मुलुकसँग स्थिर, सुमधुर र नेपालका निम्ति हितकर सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्छ । अन्यथा, देशको राजनीतिसँगै कूटनीति पनि अत्यन्त कमजोर र अस्थिर बनिरहनेछ ।

प्रतिक्रिया