Sunday 1 Mangshir, 2076 | November 17, 2019
Menu

विचार

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

भूमि र समृद्धि

  • आइतबार २ जेष्ठ, २०७३
  • विश्वास नेपाली
  • Be the first to comment!
(0 votes)
नेपालमा अहिले पनि जो जमिनमा एक पाइलासमेत टेक्दैन, ऊसँग जमिन सम्पत्ति अथाह छ। उत्पादनयोग्य जमिनमा कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने सामान्य सीपसमेत नभएका वर्गसँग अथाह जमिनको स्वामित्व छ। यसो हुनु भनेका कृषिप्रधान देशका लागि सुहाउँदो विषय पक्कै होइन।
nepali-patro-may
अर्काेतर्फ कोही वर्ग यस्ता छन्, जो दिनरात जमिनमा कडा परिश्रम गर्छन्, उनीहरूसँग जमिनको नाममा पाइला टेक्ने ठाउँ पनि छैन। कोहीसँग 'माथैमाथ कोहीको भने पुर्पुरोमा हात' भन्ने नेपाली उखान जस्तै छ, जमिन वितरण प्रणाली नेपालको परिवेशमा अहिले पनि। त्यसैले नेपालमा भूमि वितरण अवैज्ञानिक र अन्यायपूर्ण छ भनिएको हो।

प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल्स कार्क्सले भूमिसँग जोडेर सामाजमा हुने र नहुने वर्गबीच ठूलो अन्तर हुने गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार समाजमा हुने वर्ग सीमित छन्, र उनीहरू सामन्ती प्रकारका छन् तर नहुने वर्गहरू सर्वाहारा वर्ग हुन्, उनीहरू जीविकाका लागि दैनिक मजदूरी गर्छन्। हुने वर्ग सामन्ती र भूमिपति वर्ग हुन्, जो नहुने वर्ग (सर्वाहारा)लाई सदैव आफ्नो दाससरह ठान्छन्। वर्षौंपहिले कार्ल्समार्क्सले उल्लेख गरेका यो भनाइ हामीकहाँ अझै पनि छ। हामीकहाँ पनि हुने र नहुनेबीच ठूलो खाडल छ। यस्तो खाडल नपुरेसम्म विकास सम्भव छैन। समाजमा नहुने वर्गमाथि सामाजिकरूपमा लामो समयदेखि अन्याय भइरहेको छ। हिजो पनि यस्तै थियो, आज पनि यसले निरन्तरता पाइरहेको छ। अब कहिलेसम्म यस्तो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइरहने?

७ दशकको क्रान्तिपछि व्यवस्था परिवर्तन भयो। राज्य सञ्चालन नीति र व्यवस्था परिवर्तन भयो। हिजो तिनै मजदूर र किसान वर्गको ढाडमा टेकेर राजनीति सुरु गरेकाहरू आज राज्य व्यवस्थामा पुगे तर यी वर्गको पक्षमा देखिने खालको परिवर्तन आउन सकेन र कसैले ल्याउने प्रयास पनि गरिदिएन।

किसान र मजदूर वर्गको चाहना र सपना पहिलो सुरक्षित घर र दोस्रो खेती गरी खान पुग्ने जमिन। तर, यहाँ उल्टो चलन छ, खेतीपातीमा उत्पादन गर्ने सिप भएका किसान वर्ग भूमिहीन छन्, बसोबासका लागि सुरक्षित घर पनि छैन, तर जोसँग केही पनि सिप छैन उनीहरू जमिनको मालिक। यसले जमिनको क्षयीकरण बढेको छ र उत्पादनमा ह्रास पनि आएको छ। तर, यो विषयमा न नेतृत्व वर्गले सोचेको छ न त सरकारले नै। विडम्बना!

यतिबेलाको टड्कारो आवश्यकता भनेको क्रान्तिकारी भूमि सुधार हो। क्रान्तिकारी भूमि सुधार गरी जमिन जोत्ने, खेतीपाती गर्ने र उत्पादन गर्ने सिप र जाँगर भएकालाई जमिन वितरण गरिनुपर्छ र बाँझो जमिन राख्न नपाइने नीति अविलम्ब लागु गराई त्यस्ताको जमिन राज्यले बिनाकुनै सर्त आफ्नो अधिनमा ल्याउनुपर्छ। उनीहरूलाई जमिन ओगटेर राख्ने अधिकार कटौती गरी इच्छाअनुसारका काम गर्ने र लगानी गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ। बेलाबेला हामीकहाँ क्षतिपूर्तिको पनि बहस हुने गर्छ, क्षतिपूर्ति जमिन भएकालाई मात्र दिँदा नहुनेलाई अन्याय हुन्छ, त्यसैले अहिलेसम्म जमिनको अधिकार नपाएकाहरूले न्यायसहितको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ, के यो विषयमा बहस आवश्यक छैन? नेपालमा मानिस आफ्नो भविष्य सुरक्षित नभएका कारण पनि जमिनलाई आफ्नो एकमात्र अमूल्य सम्पत्तिका रूपमा सुरक्षिततवरले ओगटिराख्न चाहन्छन् र अहिले भइरहेको पनि यही छ। नहुनेलाई त सधैँ चिन्ता।

हामीकहाँ भूमि सुधारको नारा धेरै पहिलेदेखि उठेको हो। तर, यर्थाथमा आजसम्म त्यो नारामै सीमित

छ। यदि भूमि सुधार कार्यान्वयन भइसकेको भए आजको यो प्रतिस्पर्धा र व्यस्त जिन्दगीमा पनि मानिस भूमि अधिकारको लडाइँंमा दिन–रात हिँड्नुपर्ने बाध्यता आउँदैनथ्यो। हामी कति पछाडि धकेलिइरहेका छौं त्यो आफैंमा अनुमान गरिनसक्ने विषय होइन।

भूमि सुधार त गरिने भनिएको छ तर सरकारसँग भूमिको सही तथ्याङ्क अहिलेसम्म पनि छैन। २०३५/३६ सालमा भएको नापी अत्यन्तै अवैज्ञानिकखालको थियो। गलत नापीका कारणले आज छिमेकी छिमेकीबीच दिनहुँ साँध–सिमानाको विषयमा झगडा भइरहेको छ। भाइभाइबीच झगडा छ। पहिलो कुरा त सरकारले जमिनको वैज्ञानिक नापी गरी तथ्याङ्कलाई डिजिटलाइजेसन गर्नु जरुरी छ। यदि यसो गर्न सकिएन भने कोसँग कहाँ कहाँ कुन कुन ठाउँमा कति परिमाणमा जग्गा जमिन छ भन्ने पत्ता लगाउन कठिन छ। जग्गाको एकीन विवरण सरकारसँग भइसकेपछि त्यसको वैज्ञानिक ढङ्गबाट हदबन्दी तोकिनुपर्छ तर यो व्यवस्था नेपाल अधिराज्यभर एकैखालको हुनुहुँदैन, यसो हुँदा भूगोलअनुसारको जनता मर्कामा पर्छन्, त्यसकारण हदबन्दी तोक्ने सीमा निर्धारण गरी ठाउँ र भूगोल विशेषलाई ख्याल गरिनुपर्छ।

अर्काे महत्वपूर्ण सवाल भनेको धेरैजसो भूमिहीनहरू सामुदायिक जमिन, सरकारी जमिन, सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनको जमिनमा बसोबास गरेका छन्। यस्तो जमिनमा उनीहरू आश्रित भएर बसेका पनि वर्षाै बितिसकेको छ। यसो हुँदा पछि ल्याइएको कानुनको आडमा गरिब जनतालाई जबर्जस्ती उठिबास गराइने प्रवृत्ति अवलम्बन गर्ने नभई उनीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने वा हाल जहाँ जहाँ जसरी बसोबास गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई त्यहीँ व्यवस्थापन गर्ने र नपुगेलाई वैकल्पिक जग्गा खोजी गरी उचित र सुरक्षित ठाउँमा दीर्घकालसम्म असर नपर्नेगरी पुनर्स्थापना गराउनु आवश्यक छ। यसो नगरे भूमि सुधार गर्ने नाउँमा गरिब जनता अझ बढी मारमा पर्नेछन् र भूमि सुधारको नाममा गरिब जनता झन् बढी मारमा पर्ने देखिन्छ।

प्रतिक्रिया