Sunday 1 Mangshir, 2076 | November 17, 2019
Menu

विचार

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

पीडित रुवाएर शान्ति

(0 votes)
प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग गरेको ९ बुँदे सहमतिले सिर्जना गरेको जटिल अवस्थातर्फ मुलुक गइरहेको छ। तत्कालका लागि ओलीको सत्ता जोगियो तर यसले छाड्ने दुष्परिणाम मुलुकले दीर्घकालसम्म भोग्नुपर्ने निश्चित छ।

गुणराज लुइँटेल

लुइँटेल नागरिक दैनिकका सम्पादक हुन्। अढाइ दशकदेखि नेपाली पत्रकारितामा सक्रिय उनी राजनीति, समाज, विकास लगायतका विषयमा दक्खल राख्छन्। उनकाे सामयिक टिप्पणी 'बाइराेडकाे बाटाेमा' डेढ दशकदेखि नियमित रुपमा प्रकाशित हुँदै अाएकाे छ।

ट्विटर : @gunaraj

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nepali-patro-may
शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्यासउनुपर्छ भन्नेमा कसैको पनि विमति छैन। तर, पीडितका आँसु आँखैमा सुकाएर र तिनलाई सिद्रा बनाएर हासिल गरिने शान्ति प्रक्रियाले यो मुलुकमा शान्ति स्थापना हुन सक्दैन। हो, तिनले माफी दिन सक्छन्, तर त्यसलाई बिर्सन सक्दैनन्।

यसका निम्ति पनि एउटा प्रक्रिया आवश्यक हुन्थ्यो। एमाओवादी (तत्कालीन माओवादी) २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रियामा आएयता संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई बेवास्ता गरे। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग बनाएर यसलाई टुंगोमा पुर्यायउन सकिने थियो। चाँडै यो काम थालेको भए शान्तिलाई एउटा मौका दिऔं भन्दै माफी मिनाहाका निम्ति पीडितहरू तयार हुन पनि सक्ने थिए।

स्थिति त्यस्तो रहेन। एउटा दुष्स्वप्नजस्तै पीडितहरूले बिर्सन सकेनन् एमाओवादी मञ्चित 'दीर्घकालीन जनयुद्ध'का पीडालाई। अन्ततः दलहरू सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग बनाउन तयार भए। खास गरी सत्य निरुपण आयोग एक वर्षसम्म कुनै प्रगति नगरी बसिरह्यो। पछिल्ला केही महिनादेखि यो क्रियाशील भएको छ। र, यतिबेला पीडितका तर्फबाट उजुरी लिने काम भइरहेका छन्।

यहीबीच पनि यसका सदस्यबीच भइरहेका विवादले यो आयोग पीडितलाई न्यायभन्दा पनि पीडकलाई कसरी उम्काउने भन्नेमा बढ्ता क्रियाशील भएको देखिँदै आएको छ। आयोगकी सदस्य माधवी भट्टले पटक–पटक त्यहाँभित्र भइरहेका कामप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छिन्। दलहरूकै सिफारिसमा सदस्यहरूको नियुक्ति भएका कारण सकेसम्म उनीहरूका इच्छा आकांंक्षा पूरा गर्ने दिशामा काम हुँदैछ भन्ने शंका चौतर्फी छ।

त्यो शंकालाई ओली–दाहाल ९ बुँदै समझदारीले पुष्टि गरेको छ। यो समझदारी हुनुअघि देशभरि पीडितहरूले धमाधम उजुरी दर्ता गराउन थालेका थिए। यतिका वर्ष ढिलो भए पनि फेरि ती पुराना घटनालाई सम्झन थालेका थिए। फेरि ओढ्नेका फेरले आँसु पुछ्दै स्थानीय शान्ति समितिका कार्यालयमा पुगेर पीडाका बिस्कुन सुकाइरहेका पनि थिए।

दुर्भाग्य, यी दुई दलबीचको सहमतिले फेरि तिनलाई हच्काइदिएको छ। त्यसको विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा पनि पर्योे। अदालतले त्यसलाई राजनीतिक प्रकृतिको सहमति हुनाले कानुनी टुंगोमा पुगिराख्नु नपर्ने भन्दै खारेज गरिदिएको छ। रिट खारेज हुँदाहुँदै पनि एउटा प्रष्ट भएको छ, त्यो सहमतिको कुनै कानुनी मूल्य छैन।

त्यसको कानुनी मूल्य नभए पनि पीडितलाई भने न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास कम गराएको छ। यसै पनि यी आयोग हात्तीका देखाउने दाँतमात्र हुन भन्ने तिनलाई लाग्दालाग्दै पनि झिनो आशाका साथ उजुरीका निम्ति गइरहेका छन्। तर, उजुरीको स्वाभाविक प्रवाह भने घटेको छ।

यसबीच एमाओवादीका नेताहरूले एकपछि अर्को गर्दै अदालतलाई धम्की दिइरहेका छन्। एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले शुक्रबार गर्जिँदै भने– पहिले आफूलाई थुन्नू। जेल जाँदा आफूमात्र जाने होइन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सँगै जाने उनको अभिव्यक्ति थियो।

पक्कै पनि मानवताविरुद्धको अपराध गरेको छ भने जेल जानुपर्ने हुन्छ। त्यसका निम्ति जोसुकै पर्न सक्छन्। मानव अधिकारको क्षेत्राधिकार एउटा मुलुकभित्र मात्र रहँदैन, यसको क्षेत्राधिकार अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छ। यसैगरी धम्क्याउँदै जाने हो भने नेपाल सरहदभित्रबाट मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूमाथि कानुनी कारबाही भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र स्वतः आकर्षित हुन्छ।

त्यतिमात्र होइन, यो मुलुकभित्रका संस्थाहरूले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई लाग्ने वातावरण दलीय नेताहरू आफैँले बनाइरहेका छन्। आयोगहरूलाई बुख्याचामा परिणत गरेपछि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने छैन। अहिले अदालतलाई धम्क्याएर आफ्नो निरंकुश चरित्रलाई उनीहरूले सार्वजनिक गरिरहेका छन्। एमाओवादीकै अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले उनकै निवासमा केही पत्रकारलाई बोलाएर भनेछन्– अदालत भगवान होइन।

वामपन्थी नेताका निम्ति के भगवान के सर्वसाधारण सबै उस्तै हुन्। त्यसमा पनि भगवतकृपाका बारेमा त्यत्रो विश्वास हुने कुरा पनि भएन। भगवत कृपा भयो भने शैलको टाकुराबाट एउटा खुट्टा भएको मानिस पनि दौडन थाल्छ, बोल्न नसक्ने पनि बोल्न सक्छ भन्ने ठान्छन् तिनमा विश्वास गर्नेहरू। तर, यहाँ अदालतलाई भगवानसँग दाँज्नुको अर्थ हो– भगवान हामी हौं, अदालत होइन।

अर्थात् दलका नेताहरूका आँतमा निरंकुशता भरिन थालेछ। प्रजातन्त्रमा शक्तिको बाँडफाँट हुन्छ। संवैधानिक अंगहरूले आफ्नै किसिमले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्छन् र राज्यकै तर्फबाट पनि अन्याय भयो भने पीडितले न्याय पाउँछन् भन्ने परिकल्पना गरिएको हुन्छ। तर, आफूलाई चित्त नबुझ्ने विषय र मुद्दा आउनासाथ तिनलाई धम्क्याउने काम हुन थालेको छ।

यो प्रवृत्ति कुनै एउटा दलको नेतामा सीमित छैन। प्रधान मन्त्री ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई बोलाएर थर्काए। उनलाई पक्कै पनि थाहा हुनुपर्ने थियो– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्तो संस्था सरकारले पनि गलत काम गर्यो। भने सच्याउन र सचेत गराउनका निम्ति सिर्जना गरिएको हो। सत्तामा बस्नेले जंगबहादुर बन्न पाउने जमाना गए। तिनले पनि कानुन र व्यवस्था ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।

हिजो राजा हटाइएको उनले आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्न खोजे भनेर हो। आज दलका कतिपय नेताहरूलाई आफूहरू पनि संविधानमाथि हौं भन्ने भ्रम पर्न थालेको छ। कानुनतः आफूलाई बलियो बनाउने काममात्र तिनले गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकायलाई समेत आफूले निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने गरी राखिएको छैन। आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्न नपाउने बित्तिकै आवधिक निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रजातन्त्रको आधारभूत प्रस्थापनामै प्रभाव पार्छ।

आखिर निर्वाचन आयोगले आफैं मिति तोक्न पाएकै कारण अहिलेसम्म स्थानीय निकाय निर्वाचन भएन। त्यतिमात्र होइन, आयोगसँग परामर्श नगरी प्रधान मन्त्री र उपप्रधान मन्त्रीहरू स्थानीय निकाय निर्वाचन गराउँछौं भनिरहेका छन्। यसका निम्ति आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको हेक्का तिनलाई छैन। यो भनेको आफैँ राजा बन्दै गएँ भन्ने अनुभूति पनि हो। आयोगबाट टेलिफोन गरेर बोलाउँदा पनि त्यहाँ जानुपर्ने ठान्दैनन्।

अन्त्यमा, मुलुकको संविधान र कानुनका साथै संस्थाहरूको कामलाई बेवास्ता गर्दै काम गर्ने शैलीलाई दलहरूले परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई दबाब दिएर होइन, प्रक्रियाबाट टुंग्याएरमात्र उनीहरू विगतका कमीकमजोरीबाट मुक्त हुन पाउने छन्। आपसमा सहमति गरेपछि जुनसुकै विषय आफै सल्ट्याउन सकिन्छ भन्ने भ्रमको अन्त्य पनि हुनु आवश्यक छ। र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष अदालतलाई धम्क्याउन छाड्नुपर्छ।

बलियो संगठन हुनेबित्तिकै अदालतलाई धम्क्याउने, कानुनको शासन नमान्ने हो भने आर्जित शक्ति दीर्घकालीन हुन्न भन्ने पनि सोचिराख्नु उचित हुन्छ। नेपाल अझै उत्तर कोरिया भइसकेको छैन। प्रजातन्त्रका निम्ति आउने खतरा टार्न सक्ने ठूलो जनमानस तयार छ। आर्थिकरूपमा हामी झनै विपन्न हुँदै गए पनि राजनीतिक चेतना बितेका २५ वर्षमा अथाहरूपमा बढेको छ।

प्रतिक्रिया