Sunday 1 Mangshir, 2076 | November 17, 2019
Menu

विचार

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

लौ न वार्तामा बसौं

(0 votes)
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले विविध कारण देखाउँदै सरकारको वार्ता आह्वान इन्कार गरेको छ। सरकारले वार्तामा आउन आह्वान गरेको ४ दिनपछि बिहीबार मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा 'वार्ताको वातावरण नबनेको' जिकिर गर्दै असहमति जनाएको हो।
सम्पादकीय

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nepali-patro-may
वार्ता समिति संयोजकको नकारात्मक धारणा तथा समितिको कार्यादेश अस्पष्ट, आन्दोलनकारीमाथिको जारी दमन, सीमांकनका लागि गठित संयन्त्रका संयोजक प्रमुख राजनीतिक मुद्दाप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने व्यक्ति भएका कारण वार्तामा बस्नुको औचित्य नरहेको मोर्चाको भनाइ छ। आन्दोलनकारी दलका नेता–कार्यकर्तामाथि सरकारले दमन गर्नुका साथै झूटा मुद्दा लगाएको, धरपकड गरेको र यातना दिएको आरोप पनि मोर्चाको छ। यिनै अवस्थामा सुधार नआएसम्म वार्ताको वातावरण नबन्ने उसको धारणा छ। तराई–मधेसमा करिब आधा वर्ष आन्दोलन चल्यो, अहिले त्यो समथर भूभाग बाह्य रूपमा शान्त छ। यसैबीच सोही आन्दोलनमा उल्लेखनीय भूमिका खेलिरहेका केही दलका नेता सरकारमा सहभागीसमेत भइसकेका छन्। आन्दोलनले आमजनता प्रताडित भएकाले माग पूरा गराउन सिंहदरबारभित्रैबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निष्कर्ष उनीहरूले निकालेका थिए।

आन्दोलनमा होमिएका तराई–मधेसकेन्द्रित दलका प्रभावशाली नेताहरूले सरकारसँग तीन दर्जनपटक वार्ता गरिसकेका छन्। यो सरकार मात्र होइन, पूर्ववर्ती सुशील कोइराला सरकारसँग पनि मोर्चाले वार्ता गरेकै हो। कोइराला सरकारले मधेसका माग सम्बोधन गराउने उद्देश्यले सोही बखत संविधानमा संशोधन प्रस्ताव दर्तासमेत गराएको थियो। तर, हरेक पटकका वार्तामा मोर्चाले आवश्यक वातावरण नबनेको भन्दै आएको छ। के भयो भने वातावरण बन्छ भन्ने विषयमा भने मोर्चाभित्रै एकमत हुन नसकेको परिस्थिति छ। किनकि, आन्दोलनमा प्रभावकारी भूमिका खेलेकैमध्ये कतिपय नेता सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् भने केहीले सरकारमा सहभागिताका निम्ति आफ्नो स्थान खोजिरहेका छन्। साथै, कतिपय नेताले आफ्ना माग सरकारमै बसेर पूरा गर्न कम्मर कस्नुले पनि यही तथ्य बुझाउँछ। राजनीतिक संयन्त्र वा समितिमा को बसे, तिनको पार्टी वा व्यक्तिले के विचार बोकेको छ भन्ने गौण हो। वार्ताका समयमा तिनले बोकेको विचार हाबी हुने पनि होइन। वामपन्थी वर्चस्व रहेको यो सरकारमा पुरातनवादीदेखि आधुनिकतावादीसम्म सम्मिलित छन्। यस कारण पनि सरकारमा रहेको एउटा पार्टीको विचारले तराई–मधेसमा उठेको आन्दोलनको माग सम्बोधनमा अप्ठेरो पार्न सक्दैन। संवादको टेबुलमा बसेपछि नै निकासको मार्ग पहिल्याउन सकिन्छ। वार्तामै बस्दिनँ भन्नुले समस्या बढाउने मात्र होइन, अविश्वाससमेत चुलिन जान्छ। वार्तामा ल्याउन सरकारको भूमिका पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। यसमा दुवैथरीले गहिरिएर विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

मोर्चाले जेठ महिनाको आरम्भदेखि राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन थालनी गरेको छ। हिजो मधेसकेन्द्रित, त्यसमा पनि विशेषतः भारतसँगको सीमा–नाकाकेन्द्रित आन्दोलन परिणतिको आग्रहरहित मूल्यांकन गरेर मात्र मोर्चाले अर्को आन्दोलन घोषणा गर्नुपर्थ्यो। ६ महिना लामो आन्दोलनले कुनै निकास दिन नसकेको मोर्चाकै ठहर छ। आन्दोलनको स्वरूप बदल्नुपर्ने विचार तिनले पटकपटक सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा अबको आन्दोलनले निष्कर्ष निकाल्ने मूल्यांकन पक्कै पनि तिनले गरेको हुनुपर्छ। निरन्तरको आन्दोलनले आजित तराईवासी मात्र होइन, सम्पूर्ण देशवासीले अब कुनै पनि खालका आन्दोलनलाई मनदेखि समर्थन गर्न सक्दैनन्। तिनले राजनीतिक निकासका निम्ति सरकार र आन्दोलनकारी वार्ताको टेबुलमा बसून् र एउटा निष्कर्षमा पुगून् भन्ने चाहेका छन्। यस्तो अवस्थामा माग पूरा गराउन आन्दोलन नै गर्न बाध्य पार्ने सरकारको रबैया पनि कम जिम्मेवार छैन। तराई–मधेस आन्दोलन थामिएपछि त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याधउन सरकारका तर्फबाट भरपर्दो पहल भएको देखिएन। बरु आन्दोलनकारी हारे र भोलि पनि यिनको आन्दोलन उठ्न सक्दैन भन्ने मानसिकता सरकारको देखियो। यो अवस्थामा सरकारमा वार्ताका निम्ति तत्परता र आन्दोलनकारीमा पनि त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्या।उने इच्छाशक्ति हुनु आवश्यक छ। सरकारले आन्दोलनकारी दललाई बढी महत्व दिँदै पहिला उसका जायज कुरा सुन्ने र लचिलो बन्दै समस्याको निकास दिने पहल गर्नुपर्छ। आन्दोलनकारीलाई भड्काउने, चित्त दुखाउने वा तिनलाई हेप्ने अभिव्यक्ति पूर्णतः बन्द गरिनुपर्छ।

नयाँ संविधानप्रति असन्तोष राख्दै तराई–मधेसमा आन्दोलन भयो, छिमेकीले नेपालमा नाकाबन्दीसमेत लगायो। यसको असर मुलुकले लामो समयसम्म भोग्नुपर्नेछ। संविधान होस् वा सीमांकनका विषय, ती एकपटक निर्णय भइसकेपछि वा लागू भइसकेपछि फेरि परिवर्तन गर्न नमिल्ने होइनन्। देश र जनताको चाहनाअनुरूप तिनमा फेरबदल वा संशोधनको सम्भावना सदैव रहन्छ। यतातिर सरकार र आन्दोलनकारी दुवैको ध्यान जाओस्।

प्रतिक्रिया