Wednesday 4 Bhadra, 2076 | August 21, 2019
Menu

विचार

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

बजेटको खाका

(0 votes)
संसद्मा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भइसकेको छ। विगतका सरकारले झैँ यो पटक पनि सरकारले विभिन्न नाराका साथ अनेक कार्यक्रम ल्याएको छ। संसदीय व्यवस्थाको गुण र दोषको रूपमा नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारमा सामेल दलहरूले निकै प्रशंसा गरे।
राजु नेपाल

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nepali-patro-may
कसैले त देशको मुहार फेर्ने इतिहासकै सबैभन्दा राम्रो कार्यक्रमसमेत भन्न भ्याए। आफ्नो जात र धर्मअनुसार विपक्षीले त्यही नीति तथा कार्यक्रमलाई फितलो र कार्यान्वयन हुनैनसक्ने भनी आलोचना गरे। यो पटक अलि फरकचाहिँ के भयो भने, संसद्मा रहेका केही दलले नीति तथा कार्यक्रमको छलफल र मतदान प्रक्रिया बहिष्कार गरे, जुन हुनु हुँदैनथ्यो। यसले सरकारका दीर्घकालीन नीति–कार्यक्रममा उनीहरूले अपनत्व महसुस गर्न नसक्ने अवस्था निम्त्याएको छ।

नीति तथा कार्यक्रम संसद्ले पारित नै गरिसकेपछि अब बेला भएको छ, बजेटबारे छलफल गर्ने। बजेटले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख कार्यक्रमलाई अघि बढाउन रकमको व्यवस्था गर्छ। नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर हेर्दा यो पटकको बजेट कुनै ठोस तथा दीर्घकालीन असर गर्ने ठूला कार्यक्रमभन्दा सानातिना र पैसा छर्ने कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित हुने पक्का छ। सानातिना र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तथा तुरुन्त प्रतिफल दिने कार्यक्रममा रकम खर्च गर्नुलाई सरकारले अहिलेको आवश्यकता ठानेको हुन सक्छ। त्यस्तो हो भने त्यसलाई पनि केही हदसम्म स्वीकार गर्न सकिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि कमसेकम पाँच क्षेत्रलाई सरकारले दीर्घकालीनरूपमा ठूला कार्यक्रम तयार पारेर रकम विनियोजन गर्नैपर्छ। यस्ता कार्यक्रम ल्याउँदा भोलिका सरकारले लत्याउन नसक्नेगरी ल्याउनुपर्छ। एमाले सरकाले २०५२ सालमा 'आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ्क' भन्ने नाराका साथ गाउँगाउँमा रकम पठायो, त्यो कार्यक्रम अहिलेसम्म जारी छ। कुनै पनि सरकारले त्यसलाई लत्याउन नसकेका मात्रै हैन, आगामी दिनमा पनि कसैले रोक्न सक्दैन।

हिजोका दिनमा यस्तो कार्यक्रम ल्याउने एमालेले यो पटकबाट तलका पाँच क्षेत्रलाई भोलि कुनै सरकारले लत्याउन नसक्नेगरी बजेट विनियोजन गरे देशमाथिको दायित्व पूरा गर्न सहयोग हुन्थ्यो। साना कार्यक्रमले जनताका दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत गर्छ भने ठूला आयोजनाले देश विकास। सानातिना प्रचारमुखी कार्यक्रमले आर्थिक वृद्धिदर बढाउन मद्दत गदर्ैैन। ०.७७ प्रतिशतमा झरिसकेको आर्थिक वृद्धिदरलाई कमसेकम ५ प्रतिशत पुर्या्उन सरकारले बजेटको ठूलो अंश दीर्घकालीन क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्छ।

१. जलविद्युत्ः २०५२ सालमा आइसकेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना रोकेर एमाले यो देशको आजको दिनको अन्धकार नेपालको कारक बन्न पुग्यो। आफ्नो बचाउमा उसले जेजस्ता तर्क गरे पनि त्यो बेलाको राजनीति बु‰ने सबैलाई यो यथार्थ राम्रैसँग थाहा छ। अब एमालेले त्यो बेलाको पाप पखाल्ने समय आएको छ। सरकारले सम्भव भए सातै प्रदेशमा नभए छ प्रदेशमा हरेक वर्ष नयाँ ठूला विद्युत् आयोजनाको लागि चार अर्बका दरले रकम विनियोजन गर्नुपर्छ। हरेक प्रदेशमा रकम विनियोजन गर्दा वितरण प्रणालीमा समेत सहजता आउँछ। झण्डै एक हजार अर्बको बजेटमा त्यो रकम ठूलो हैन। अहिले औसत २० करोड रुपैयाँमा एक मेगावाट बिजुली निस्कन्छ। सरकारले नयाँ आयोजनामा यसरी रकम विनियोजन गर्न सक्यो भने पाँच वर्षमा १४० अर्ब रुपैयाँ निकासा हुन्छ, जसबाट ७०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ। यो कार्यक्रम अरु कुनै सरकारले रोक्न सक्दैन र देश सजिलै लोडसेडिङमुक्त हुन्छ। सरकारले यसरी आयोजना बनाउन थाल्यो भने लाइसेन्स लिएर विभिन्न बहानामा काम नगर्ने जलमाफियाहरू पनि काम गर्न थाल्छन्।

२. पुनर्निर्माणः भूकम्प गएको एक वर्ष पूरा भएको छ। सबैलाई थाहा छ भूकम्पपीडितको नाममा यो एक वर्षमा हामीले राजनीतिबाहेक केही गरेनौँ। अब काम गर्ने बेला आएको छ। सरकारले काम नगरेकै कारण पुनर्निर्माणको लागत बढेको छ। सरकारले करिब ६ महिनाअघि अनुमान गरेको ७ सय अर्ब रुपैयाँको लागत बढेर ९ सय अर्ब पुगेको छ। पाँच वर्षे सो कार्यक्रम सकिँदा त्यो रकम कमसेकम १ हजार दुईसय अर्ब पुग्नेछ। अबको बेला हो खर्च गर्ने। सरकारले पुनर्निर्माण बजेट विनियोजन र खर्चको तालिका कुनै हालतमा अपरिवर्तनीय हुनेखालको बनाउनुपर्छ। सरकारकै प्राथमिकताका आधारमा पीडितले दुई वर्षभित्र घर पाउनेगरी बजेट आएर खर्च भयो भने त्यसले देशको आर्थिक वृद्धिदर बढाउन पनि मद्दत गर्छ।

३. कृषि र पशुपालनः केही वर्षअघिको सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालको जमिनले करिब ४ करोड जनसंख्यालाई खान पुग्ने अन्न र पशु उत्पादन गर्न सक्छ। अहिलेको जनसंख्या करिब २ करोड ८३ लाख छ, ५० लाख जति देशबाहिर छन्। हामी अहिले अन्न, ठूलो परिमाणमा मासु, तरकारी र फलफूल आयात गछर्ौं। यसको अर्थ कि त हामीले जमिन बाँझो राखिरहेका छौँ कि त हाम्रो खेती उन्नत भइरहेको छैन। अन्न, तरकारी, दूध, फलफूल र पशुपालन गरी मासुको उत्पादन बढाउने एउटै उपाय भनेको त्यो क्षेत्रको औद्योगीकरण गर्नु हो। यीमध्धे दूध र केही हदसम्म तरकारीबाहेक अरु कुनै उत्पादनले उद्योगको रूप लिन सकेका छैन। यो वर्षको बजेटले यति काममात्रै गर्न सक्यो भने आयात प्रतिस्थापनमा ठूलै मद्दत पुग्नेछ। यसले ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्राको बचत गर्न सहयोग पुग्छ। जब कृषिलाई उद्योगको रूपमा हेर्न थालिन्छ तब व्यक्तिगत सानासाना कृषि उत्पादनभन्दा सामूहिक कृषि कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउन थाल्छ। युवालाई आधुनिक कृषितर्फ आकर्षित गर्न पनि यो कदम अपरिहार्य छ। सरकारले यसका लागि उद्योग दर्ता, कर छुटलगायतका कार्यक्रम मात्रै ल्यायो भने पनि बाँकी जिम्मेवारी निजी क्षेत्रले वहन गर्नेछ। सरकारले कुनै पनि उद्योग आफैले चलाउनु हुन्न। सरकारको काम भनेको नीति बनाउने र अनुगमन गर्नेमात्र हुनुपर्छ।

४. शिक्षाः सरकारले नीति–नियम र बजेटमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्ने अर्को महŒवपूर्ण विषय भनेको शिक्षा हो। शिक्षामा सरकारले बर्सेनि अबर्ौं रुपैयाँ खर्च गर्छ। तर, प्रतिफल भने अत्यन्त न्यून छ। यस्तो लाग्छ, सरकारले विद्यार्थी शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्यो, तर शिक्षक शिक्षा ओझेलमा पर्योत। फलस्वरूप सहरका र निजी शैक्षिक संस्था तथा सरकार सञ्चालित शैक्षिक संस्थाको पढाइको अन्तर आकाश–जमिनको हुन पुग्यो। सरकारी स्कुल, कलेज र विश्व विद्यालयमा जति रकम खर्च गरे पनि गुणस्तर निजीको भन्दा निकै तल छ। यसबाट हामीले दुई प्रकारका जनशक्ति पैदा गरिरहेको स्थिति छ। यसको अन्त्य गर्न बजेटले गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षक तालिम तथा शिक्षकको शिक्षामा लगानी गर्नु जरुरी छ। त्यतिमात्रै होइन, शिक्षककै पनि आवधिक परीक्षा प्रणाली लागु गर्नुपर्ने बेला आएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रको गुणस्तरमा शिक्षा दिनेगरी नीति ल्याउने र त्यसका निम्ति बजेट निकासा गर्नुपर्छ। लाखौँ विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक नपाइरहेको आजको स्थितिमा यो कुरा हास्यास्पद हुन सक्छ, तर यो नगरी अब सुखै छैन।

५. संघीयताः बजेटमार्फत् ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष भनेको संघीयताको कार्यान्वयन हो। तर, यो विषय सरकारका लागि फलामको चिउराजस्तो हुने पक्का छ। किनकि, यो सरकारमा एकातिर संघीयताका घोरविरोधी र कुनै हालतमा संघीयता लागु हुन दिन्न भन्नेखालका उपप्रधानमन्त्री छन् भने अर्कोतिर अझै संविधानले अंगिकार गरेको भन्दा भिन्न राजतन्त्र र हिन्दुधर्मका हिमायती उपप्रधानमन्त्री छन्। एमाओवादीजस्ता सहयात्री पनि छन्, जो संविधानलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्न अझै हिच्किचाइरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा ओली सरकारलाई संघीयता कार्यान्वयन गर्न सजिलो छैन। बरु विपक्षीले ओलीलाई संघीयता कार्यान्वयन गर्न सघाउलान्, आफ्नै सत्तासहयात्री दलले उनलाई संघीयता कार्यान्वयन गर्न सघाउने देखिँदैन। तर पनि हरेक प्रकारको जोखिम मोलेर अर्थ मन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने तीन वर्षे रणनीतिअनुसार बजेट विनियोजन गर्नु आजको आवश्यकता हो। संघीयता कार्यान्वयनमा बजेट विनियोजन गर्ने भन्नेबित्तिकै अहिले धेरैजसो संरचना निर्माण र जनशक्तिमा गर्ने खर्च नै हो। बाँकी काम त सम्बद्ध मन्त्रालयहरूले नै गर्छन्।

सरकारले सानातिना तथा जनता अल्मल्याउने कार्यक्रम ल्याए पनि माथिका पाँच विषयमा केन्द्रित हुने र तत्कालका लागि सरकारप्रतिको विश्वसनीयता हरेक पक्षमा बढ्न जान्छ। उल्लिखित क्षेत्रमा कुल विकास खर्चको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न सके आर्थिक वृद्धि दर ७ प्रतिशतभन्दा माथि जाने कुरामा कसैले शंका नगरे हुन्छ। तर, यसविपरीत व्यापारीहरूको प्रलोभनमा परेर सरकार विभिन्न वस्तुका भन्सारदर घटबढ गर्ने काममा मात्रै अल्‰यो भने बजेट पूर्णतः असफल हुनेछ।

प्रतिक्रिया