Friday 1 Kartik, 2076 | October 18, 2019
Menu

विचार

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

विकास खर्चको दूरवस्था

(0 votes)
सरकारले आफ्नो ढुकुटीमा बढी रकम थुपार्नमा इतिहास रचेको छ। अहिले(वैशाखसम्म) सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ लाई सरकारले 'बजेट कार्यान्वयन वर्ष' घोषणा गरेको थियो, तर यसै आव बजेट खर्च कम हुने वर्षका रूपमा रहने अवस्था सृजना भएको छ। 
सम्पादकीय

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nepali-patro-may
यसरी सरकारी ढुकुटीमा बढी रकम थुप्रनुको मुख्य कारण पुँजीगत खर्च निकै कम हुनु हो। यो आवमा देशमा प्राकृतिक प्रकोपका साथै राजनीतिक प्रकोप पनि आइपर्योु। छिमेकी भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण विकास निर्माणका काम ठप्प भए भने भूकम्पले आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाइदियो। यिनै दुई कारणले देशको बजेट बचत अधिक हुन गएको सरकारी तर्कमा आंशिक सहमति गर्न सकिन्छ। सरकारी अधिकारीहरू उल्लिखितबाहेक समयमा बजेट नआउनु, जग्गा अधिग्रहमा समस्या, स्थानीयकले दिने झन्झट, जटिल सार्वजनिक खरिद ऐनका साथै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आतंकका कारण पनि बजेट खर्च हुन नसकेको बताउँछन्। नाकाबन्दी र तराई–मधेसमा चलेको ६ महिना लामो आन्दोलनले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको पक्कै हो। तर, भूकम्पको मारमा परेका जनतालाई तत्कालै राहत उपलब्ध गराउने, पीडितको थातबास निर्माण गरिदिनेलगायतका क्रियाकलाप गर्न सकेको भए बजेट बचत यो परिमाणमा रहने थिएन। विडम्बना सरकारले यो एक वर्षमा भूकम्पपीडितलाई आश्वासनबाहेक केही दिन सकिरहेको छैन। सरकार तथा प्रशासनको ध्यान साधारण खर्चतिर मात्र केन्द्रित हुनाले ढुकुटीमा बढी रकम थुप्रियो।

अहिले सरकारसँग मात्र होइन, कतिपय निजी वित्तीय संस्था तथा अन्य निकायमा पनि तरलता बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदर निकै घटाएका छन्। तिनका ढुकुटीमा तरलता थुप्रिनाले यो अवस्था आएको हो। साथै, केन्द्रीय बैंकले पटक पटक गरेको 'रिभर्स रिपो'ले पनि यही तथ्य प्रमाणित गर्छ। यसरी निष्त्रि्कय पुँजी बढ्नाले चौतर्फी असर पर्न जान्छ। आर्थिक गतिविधि ठप्प हुन पुग्छ भने रोजगारी दर स्वाट्टै घट्छ र सर्वसाधारणको आयका आधारहरू खुम्चिन पुग्छ। यसले मुलुकको उन्नतिमै नकारात्मक असर पार्छ। सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्दा लाखौँ रोजगारी सृजना हुन्छ, उद्योगका सरसामान बिक्री हुन्छन्। सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्छ, देशको राजस्व वृद्धि हुन्छ। तर, अहिले यो चक्र निष्त्रि्कय हुन पुग्दा देशको समग्र अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुने खतरा बढेको छ। यस आवको आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशतमा खुम्चने अनुमान गरिएको छ। आवको सुरुदेखि नै सन्तुलितरूपमा विकास निर्माणका काम हुन सक्दामात्र पुँजीगत खर्चमा सुधार आउँछ। आवको झण्डै ८ महिनासम्म बजेटको ११ प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्ने र आवको अन्त्यतिर हतारमा विकास निर्माणको काम गर्दै बजेट सक्ने परिपाटी झनै प्रत्युत्पादक छ। जेठ सुरु भएको छ, अहिले कतिपय सडकमा कालोपत्रे गर्न थालिएको छ भने कतिपय स्थानमा नयाँ सडक खन्ने काम भएको देख्न सकिन्छ। वर्षायाममा गरिने यस्ता निर्माणले दीर्घकालीन फाइदा नपुर्याछउने विगतले देखाइसकेको छ। यसले अनियमिततालाई प्रोत्साहन गर्छ।

एकातिर सरकारसँग निर्धारित पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमता छैन भने अर्कोतिर हरेक वर्ष बजेटको सीमा बढाउने काम भइरहेको छ। आगामी आवका निम्ति सरकारले १० खर्बभन्दा बढीको बजेट बनाउने तयारी गरिरहेको छ। बजेट खर्चको दूरवस्था यो आवमा मात्र भएको चाहिँ होइन, विगत ५ वर्षदेखि नै सरकारले छुट्याइएको पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। आवका अन्त्यमा हावादारीरूपमा खर्च गर्दै ९० प्रतिशतसम्म बजेट सिध्याएको देखिन्छ। यसरी सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा आन्तरिक समस्याका अतिरिक्त दातृ निकाय तथा शुभेच्छुक मुलुकमा पनि नकारात्मक असर पर्दै आएको छ। खर्च पनि गर्न नसक्ने सरकारको हैसियतका कारण दाताले आफ्नो सहयोगको औचित्य खोज्न थालेका छन्। तिनले पटक पटक 'पहिला पैसा खर्च गर अनि नयाँ तथा थप सहयोग पाउने छौ' बताउँदै आएका छन्। यसकारण पनि सरकारले पुँजीगत खर्चलाई कसरी बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्ने र विकास निर्माणलाई अघि बढाउने भन्ने विषयमा गम्भीर गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ।

प्रतिक्रिया