Wednesday 5 Kartik, 2077 | October 20, 2020
Menu

राजनीति

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

सजाय व्यापक कटौती

(0 votes)
काठमाडौं- महँगी र कृत्रिम अभावले थलिएका उपभोक्तालाई बेवास्ता गर्दै सरकार कालोबजारीकै पक्षपोषणमा अघि सरेको छ। कालोबजारीमा संलग्नलाई कारबाही कसिलो पार्नुसाटो सरकारले उनीहरूलाई तोकिएको सजाय व्यापक कटौती गरेको छ।
nepali-patro-may
सरकारले 'कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२' संशोधन गरी कालोबजारीमा संलग्नलाई तोकिएको कैद १० वर्षबाट एक वर्षमा झारेको हो।

सरकारको यो निर्णयको संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले व्यापक विरोध जनाएका छन्। यस्तो व्यवस्था तत्काल सच्याउन उनीहरूको माग छ।

'बजारमा ग्यास, तेललगायत खाद्यपदार्थमा कालोबजार भएको गुनासो व्यापक छ,' कांग्रेस सांसद रमेश लेखकले भने, 'सरकारले झुक्याएर ऐन पारित गर्योत। पुनः संशोधन गर्न माग राखेका छौं।' सरकारले गल्ती गर्नेलाई निरुत्साहित गर्नुसाटो ऐन संशोधनमार्फत उनीहरूको उत्साह बढाएको लेखकले आरोप लगाए। उनले संसदमा दर्ता गरेको प्रस्तावमा खाद्य ऐन, केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनका केही प्रावधान संशोधनअघिकै कायम राख्नुपर्ने उल्लेख छ।

सरकारले एकैपटक धेरैवटा ऐनका दफा संशोधन गर्ने क्रममा कालोबजारसम्बन्धी ऐनका प्रावधान पनि संशोधन गरेको हो। संशोधित ऐन अघिल्लो साता राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो।

कालोबजारीको पक्षमा ऐन संशोधन गरिएको भन्दै उपभोक्ता पनि आक्रोशित छन्। पहिलेकै कानुनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। 'कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्नु साटो सरकारले भएको सजायसमेत घटाएको छ,' उपभोक्ताअधिकार अनुसन्धान मञ्च अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, 'सरकारले पुरानो कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्छ।' कालोबजारीमा संलग्नलाई सजाय घटाउने सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको उनले बताए। 'बजारमा कृत्रिम वस्तुको उत्पादन, भण्डारण, बिक्री गरेर उपभोक्ता ठग्ने क्रम जारी छ,' उनले भने, 'सजाय घटाउँदा उनीहरूको मनोबल अझ बढेको छ।'

उद्योगी, व्यवसायी र कालोबजारीमा संलग्न गिरोहको दबाबमा सरकारले उपभोक्ता हितविपरीत ऐन संशोधन गरेको उपभोक्ताको आरोप छ। बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ, ग्याससहित दैनिक उपभोग्य वस्तुलाई चर्को मूल्य तिर्नुपर्दा उनीहरू आजित छन्।

भूकम्प र नाकाबन्दीपछि कालोबजारी मौलाइरहँदा सरकारको निर्णयले उपभोक्ता अझ ठगिने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ऐन संशोधनपछि नाफाखोरी र कालोबजारियाको मनोबल बढेको उनीहरूको भनाइ छ।

कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर तोकिएभन्दा धेरै मूल्य लिए, गुणस्तरहीन सामानलाई असल भन्दै बेचे कालोबजार ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउने कानुनी व्यवस्था छ। ऐनको दफा २ को खण्ड 'क' मा तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा सामान बेची कालोबजार गर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद हुने उल्लेख गरिएकोमा सरकारले एक वर्षमा घटाएको हो। त्यस्ता व्यापारीलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख छ। सोही ऐनमा बिक्रीका लागि ल्याइएको वस्तु निजी प्रयोगमा ल्याउनेलाई तोकिएको पाँच वर्षसम्मको कैद पनि एक वर्षमा झारिएको छ। ऐनको दफा ४ र ५ मा उल्लिखित क्रमशः पाँच वर्ष र दुई वर्ष कैद पनि एक वर्ष र नौ महिनामा घटाइएको छ।

सरकारले 'केही नेपाल कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' मा रहेका कानुन संशोधन गर्दा उपभोक्ता अधिकारमाथि खेलबाड गरेको पाइएको छ। नियमनकारी निकाय अनुगमन गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छँदा अव्यवस्थित बनेको बजारमा ऐन संशोधनले जटिलता थपेको छ। उपभोक्ताले पेट्रोलियम, ग्यास, खाद्य पदार्थलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री सहजै पाउन सकिरहेका छैनन्। कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यक्ति तथा संस्थामाथि कारबाही भएको छैन। व्यापारीले तोकिएभन्दा अधिक नाफा लिएर सामान बेच्दै आएका छन्।

सरकारले सजाय घटाएर ऐन संशोधन गरेपछि संसदको वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित सम्बन्ध समितिले पनि चासो राखेको छ। संक्रमणकालमा सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा अपराधलाई प्रोत्साहन गर्न लागिपरेको समितिको बुझाइ छ। सरकारी कदमले अपराधीलाई नै प्रोत्साहित गर्ने समिति सभापति भीष्मराज आङदेम्बेले बताए। 'नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा सजाय घटाउने काम भयो,' उनले भने, 'धेरै माननीयले चासो राख्नुभएको छ। तुरुन्त बैठक बसेर सच्याउन आग्रह गर्छौं।'

उद्योगी–व्यवसायीले ४० वर्षअघि सरकारनियन्त्रित अर्थव्यवस्था हँुदा ल्याइएको ऐनले खुलाबजार अर्थनीतिको मर्म र भावना समेट्न नसकेको भन्दै परिमार्जन गर्न माग राखेका थिए। व्यवसायीको त्यही दबाबमा सरकार कालोबजारीलाई नै अनुकूल हुने गरी ऐन संशोधनका लागि तयार भएको अधिकारकर्मीको आरोप छ।

सरकारले 'खाद्य ऐन २०२३ तथा आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन २०१२' मा उल्लिखित दुई वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्थासमेत घटाएर एक वर्षमा झारेको छ। संविधानको धारा ३०० को उपधारा ७ मा रहेको एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतले हेर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएपछि सरकारी प्रस्तावमा व्यवस्थापिका संसदले १९३ ऐन संशोधन गर्दै जिल्ला अदालतलाई सुम्पिएको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई फिर्ता दिने व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थासँगै अब कालोबजारीसम्बन्धी मुद्दा प्रजिअले हेर्नेछन्। अदालतले कालोबजारी गर्नेलाई धमाधम थुन्न आदेश दिएपछि सरकारले ऐन संशोधन गरेर पुनः प्रजिअलाई अधिकार फिर्ता गरेको उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताए। 'कालोबजार व्यक्ति र समाजविरुद्ध भएकाले अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिन थाल्यो,' अध्यक्ष बानियाँले भने, 'व्यापारीको दबाबमा सरकारले अदालतको अधिकार प्रजिअमा ल्यायो।' राजनीतिक भनसुन र दबाबमा प्रजिअबाट सजाय कम गराई छुटाउन सकिने ठानेर सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको उनले बताए।

प्रतिक्रिया

कानुनमन्त्री दिल्ली प्रस्थान

काठमाडौं- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेल भारतको नयाँदिल्लीमा जेठ ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म हुने एसियाली–अफ्रिकी कानुन परामर्शदातृ सङ्गठनको ५५ औँ वार्षिक अधिवेशनमा सहभागी हुन एक प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै...

फिर्ता राजदूतले राष्ट्रपति भेट्न पाएनन्

काठमाडौं- कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारले भारतबाट फिर्ता बोलाइएका राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न पाएनन्। तीन दिनअघि नयाँदिल्लीबाटै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेट्नका लागि समय मागेका उपाध्यायलाई राष्ट्रपति...

चुस्त सुरक्षाले घेराउ शान्तिपूर्ण

चुस्त सुरक्षाले घेराउ शान्तिपूर्ण

काठमाडौं- मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले आइतबार गरेको सिंहदबार घेराउ कार्यक्रम सुरक्षा निकाय र प्रदर्शनकारीले अपेक्षा गरेभन्दा संयमित र शान्त भएको छ।

आन्दोलनले राष्ट्रिय स्वरूप पायो : यादव

आन्दोलनले राष्ट्रिय स्वरूप पायो : यादव

काठमाडौं- संघीय गठबन्धन प्रमुख एवं संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तराई–मधेस आन्दोलनले राष्ट्रिय स्वरूप ग्रहण गरेको बताएका छन्। 'तराई–मधेस आन्दोलनले राष्ट्रिय स्वरुप ग्रहण गरेको छ, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले...

विस्तारै भ्रम चिरिन्छ : ओली

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले केही समयपछि एमालेको विरुद्धमा लेख्ने विषय नै नहुने बताएका छन्। नेकपा एमालेको प्रचार विभागले स्थापना गरेको मदन भण्डारी राष्ट्रिय पत्रकारिकता पुरस्कार नागरिकका पूर्व फोटो...

सजाय व्यापक कटौती

काठमाडौं- महँगी र कृत्रिम अभावले थलिएका उपभोक्तालाई बेवास्ता गर्दै सरकार कालोबजारीकै पक्षपोषणमा अघि सरेको छ। कालोबजारीमा संलग्नलाई कारबाही कसिलो पार्नुसाटो सरकारले उनीहरूलाई तोकिएको सजाय व्यापक कटौती गरेको छ।

मधेससँग मिलेर भारतको हस्तक्षेपः पूर्वराजदूत बराल

काठमाडौं—भारतका लागि नेपाली पूर्वराजदूत प्रा.डा. लोकराज बरालले नेपाल–भारतबीचको खुला सिमानाका कारण नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको हस्तक्षेप हुने गरेको बताएका छन्।

माग पूरा नभएसम्म काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन

माग पूरा नभएसम्म काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन

काठमाडौं—संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानका केही धारा प्रति असन्तुिष्ट जनाउँदै आएको सङ्घीय गठबन्धनले अाइतबार सिंहदरबार घेराउ गरेको छ। घेराउ कार्यक्रमले राजधानीको यातायात दिनभर अस्तव्यस्त बन्यो।