Sunday 23 Chaitra, 2076 | April 05, 2020
Menu

राजनीति

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

सरकारको विकल्प खोज्न कांग्रेसमा दबाब

(0 votes)
काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले एमाले नेतृत्वको सरकार रहँदासम्म संविधान कार्यान्वयनसहित महत्वपूर्ण राजनीतिक समस्या समाधान हुन नसक्ने भन्दै विकल्प खोज्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्।

nepali-patro-may
संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा अधिकांश सांसदले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको औचित्य समाप्त भएको दाबी गरे।

मुलुकका विद्यमान समस्या समाधान गरी संविधान कार्यान्वयनका लागि नयाँ सरकार गठनको पहल पार्टीले लिनुपर्ने भन्दै उनीहरुले अन्य दलसँग छलफल थाल्न नेतृत्वलाई सुझाएका छन्। सांसदहरू बालकृष्ण खाँण, एनपी साउद, रामकृष्ण यादव, रामहरि खतिवडा, महेन्द्र यादव, दीपक गिरी, उदयशमशेर राणा, भीष्मराज आङदम्बेसहितले ओली नेतृत्वको सरकार सबै क्षेत्रमा असफल भएको धारणा राखेका थिए।

यही सरकारले निरन्तरता पाए संविधान कार्यान्वयनका साथै मधेस समस्या समाधान नहुने सांसदहरूको जिकिर छ। मधेस समस्या समाधान गर्दै संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सीमांकनसहित मुद्दामा तत्काल समाधानमा पुग्नुपर्ने पनि उनीहरुको तर्क छ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका साउदले ओली नेतृत्वको सरकार रहेसम्म मधेस समस्या समाधान नहुने ठोकुवा गरे । मधेस समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर नभएको बताउँदै साउदले बैठकमा भने, 'यो सरकार रहँदासम्म मधेससँग वार्ता पनि हुँदैन, समाधान पनि आउँदैन।'

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि एमाले नेतृत्वको सरकार संविधान कार्यान्वयनका लागि तयार नभएको उनीहरुको भनाइ थियो। मधेसी, आदिवासी जनजातिका जायज माग सम्बोधन गरेर अघि बढ्न उनीहरुले नेतृत्वलाई सुझाए। 'संविधान जारी भएको आठ महिना हुँदासमेत सरकार संविधान कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार देखिएन,' केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रामकृष्ण यादवले भने, 'प्रदेशको सीमांकनसहितका मुद्दा समाधान गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको सफल कार्यान्वयनमा पार्टी लाग्नुपर्छ।'

सरकारका उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री नै संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको जनाउँदै संविधान कार्यान्वयनमा पार्टीको ध्यान जानुपर्ने सांसदहरूले बताए। 'ओली नेतृत्व सरकारका मन्त्री संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा छैनन्,' सांसद रामहरि खतिवडाले भने, 'वर्तमान सरकार संविधानप्रति जिम्मेवार छैन।'

नाकाबन्दी हटेको लामो समय हुँदासमेत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सहज आपूर्ति हुन नसकेको गुनासो सांसदहरुले गरे। आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनभन्दा सरकारले नै कालाबजारिया र तस्करसँग साँठगाठ गरेको पनि आरोप लगाए। 'यो सरकार कालोबजारी र एनजिओबाट चलिरहेको छ,' केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद बालकृष्ण खाँणले भने, 'सबै क्षेत्रबाट असफल बनेको सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ।'

एकीकृत माओवादीसहित अन्य राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको प्रयास गर्नु पर्ने उनले बताए। केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुला राख्नुपर्ने धारणा राखे। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना नरहे एकीकृत माओवादी वा अरु दलको नेतृत्व पनि स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

बैठकमा कांग्रेस सांसदले भूकम्पको एक वर्ष बित्दासमेत सरकारले प्रभावितलाई राहत र पुनर्वासका साथै पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउन असफल भएको अरोप लगाएका छन्। 'पुनर्निर्माणमा सरकार पूर्ण असफल भएको छ,' केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरीले बैठकमा भने, 'कूटनीतिदेखि सबै क्षेत्रमा सरकार असफल बन्यो।'

पूर्वसभासदलाई न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेर एमाले नेतृत्वको सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई राजनीतिकरण गर्न तल्लीन रहेको कांग्रेस सांसदको आरोप छ। 'एमाले नेतृत्वको सरकार कानुनी राज समाप्त गर्न लागिपरेको छ,' खतिवडाले भने, 'माओवादीसहितका दलसँग आजैदेखि वार्ता सुरु गरेर सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ।'

कांग्रेसले मंगलबारबाट सुरु हुने संसद बैठकमा प्रतिपक्षीको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जनाउँदै सरकारको विफलतालाई उजागर गर्ने भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले भूकम्प प्रभावितलाई राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण, दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सरकार असफल भएको भन्दै त्यस विषयमा संसदमा आवाज उठाउन सांसदलाई निर्देशन दिएका छन्।

'जनताको समस्यामा बोल्ने कांग्रेस नै हो,' दलको बैठकमा सांसदलाई निर्देशन दिँदै देउवाले भने, 'संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपीडितलाई राहतलगायत जल्दाबल्दा समस्यामा प्रभावकारीरूपमा प्रस्तुत हुनुहोस्।'

जनताका समस्यामाथि छलफल नै नगरी सरकार प्रिबजेट छलफल गरेर वैशाख २३ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा जुटेको जानकारी दिँदै देउवाले कांग्रेसकै दबाबका कारण राष्ट्रिय मुद्दामा छलफल हुन लागेको धारणा राखेका थिए। राष्ट्रिय चासोका विषयमा वैशाख २२ देखि २४ गतेसम्म संसदमा छलफल हुने भन्दै देउवाले तयारीका साथ प्रस्तुत हुन सांसदलाई आग्रह गरे।

सरकारको हरेक कामको निगरानी राख्न र जनताको पक्षमा आवाज उठाउन आग्रह गर्दै उनले भने, 'सरकारको कामको अनुगमन गर्न पार्टीले स्याडो क्याबिनेट बनाउँछ। तपाईंहरु को, कहाँ बस्ने हो छलफल गरेर आउनुहोला।'

नेता विमलेन्द्र निधिले ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प नखोजे संविधान कार्यान्वयनसहित सबै विषय अलपत्र पर्ने भन्दै तत्काल नयाँ सरकारका विषयमा छलफल अघि बढाउन सुझाव आएको बताए। दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै निधिले भने, 'पुनर्निर्माणको काममा भएको ढिलासुस्ती, न्यायालयमा गर्न खोजेको राजनीतिकरण, महिनौंदेखि मौलाएको कालोबजारी लगायतलाई आधार मानेर सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने सांसदहरूको राय थियो।'

कांग्रेसले हस्ताक्षर थाल्यो

ओली नेतृत्व सरकारको विकल्प खोज्न सांसदहरूले पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका बेला कांग्रेसले सांसदको हस्ताक्षर संकलन गर्ने भएको छ। मंगलबार पुनः बस्ने संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेसले सांसदको हस्ताक्षर संकलन गर्न लागेको हो।

सादा पेपरमा आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर संकलनको तयारीमा रहेको कांग्रेसले त्यसलाई आवश्यकताअनुसार सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको रूपमा पनि पेस गर्नसक्ने एक नेताले बताए। 'सरकारले जथाभावी प्रस्ताव ल्याए संसद बैठक स्थगनका लागि हस्ताक्षर संकलन गर्न लागिएको हो,' सांसद खतिवडाले भने, 'आवश्यकता परे अविश्वास प्रस्तावका लागि पनि प्रयोग हुनसक्छ।'

प्रतिक्रिया

कानुनमन्त्री दिल्ली प्रस्थान

काठमाडौं- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेल भारतको नयाँदिल्लीमा जेठ ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म हुने एसियाली–अफ्रिकी कानुन परामर्शदातृ सङ्गठनको ५५ औँ वार्षिक अधिवेशनमा सहभागी हुन एक प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै...

फिर्ता राजदूतले राष्ट्रपति भेट्न पाएनन्

काठमाडौं- कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारले भारतबाट फिर्ता बोलाइएका राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न पाएनन्। तीन दिनअघि नयाँदिल्लीबाटै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेट्नका लागि समय मागेका उपाध्यायलाई राष्ट्रपति...

चुस्त सुरक्षाले घेराउ शान्तिपूर्ण

चुस्त सुरक्षाले घेराउ शान्तिपूर्ण

काठमाडौं- मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले आइतबार गरेको सिंहदबार घेराउ कार्यक्रम सुरक्षा निकाय र प्रदर्शनकारीले अपेक्षा गरेभन्दा संयमित र शान्त भएको छ।

आन्दोलनले राष्ट्रिय स्वरूप पायो : यादव

आन्दोलनले राष्ट्रिय स्वरूप पायो : यादव

काठमाडौं- संघीय गठबन्धन प्रमुख एवं संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तराई–मधेस आन्दोलनले राष्ट्रिय स्वरूप ग्रहण गरेको बताएका छन्। 'तराई–मधेस आन्दोलनले राष्ट्रिय स्वरुप ग्रहण गरेको छ, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले...

विस्तारै भ्रम चिरिन्छ : ओली

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले केही समयपछि एमालेको विरुद्धमा लेख्ने विषय नै नहुने बताएका छन्। नेकपा एमालेको प्रचार विभागले स्थापना गरेको मदन भण्डारी राष्ट्रिय पत्रकारिकता पुरस्कार नागरिकका पूर्व फोटो...

सजाय व्यापक कटौती

काठमाडौं- महँगी र कृत्रिम अभावले थलिएका उपभोक्तालाई बेवास्ता गर्दै सरकार कालोबजारीकै पक्षपोषणमा अघि सरेको छ। कालोबजारीमा संलग्नलाई कारबाही कसिलो पार्नुसाटो सरकारले उनीहरूलाई तोकिएको सजाय व्यापक कटौती गरेको छ।

मधेससँग मिलेर भारतको हस्तक्षेपः पूर्वराजदूत बराल

काठमाडौं—भारतका लागि नेपाली पूर्वराजदूत प्रा.डा. लोकराज बरालले नेपाल–भारतबीचको खुला सिमानाका कारण नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको हस्तक्षेप हुने गरेको बताएका छन्।

माग पूरा नभएसम्म काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन

माग पूरा नभएसम्म काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन

काठमाडौं—संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानका केही धारा प्रति असन्तुिष्ट जनाउँदै आएको सङ्घीय गठबन्धनले अाइतबार सिंहदरबार घेराउ गरेको छ। घेराउ कार्यक्रमले राजधानीको यातायात दिनभर अस्तव्यस्त बन्यो।