Monday 10 Kartik, 2077 | October 26, 2020
Menu

राजनीति

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

दिल्लीमा बन्यो नयाँ सरकारको रोडम्याप

(1 Vote)
दिल्लीमा बन्यो नयाँ सरकारको रोडम्याप
काठमाडौं–बुधबार राजधानीको मौसम एकाएक शीतल बन्यो। तर राजनीतिक माहौल भने निकै गर्मायो। सरकारको महत्वपूर्ण साझेदार दल एमाओवादीले आफ्नै नेतृत्वको सरकार निर्माणको नयाँ बाटो समाएपछि अबको राजनीतिक मार्ग के होला? भन्ने संसयले राजनीतिक बजार तताएको हो।
नागरिकन्युजलाई उच्चस्रोतले दिएको जानकारी अनुसार एकाएक एमाओवादी 'यु टर्न' हुनुको पृष्ठकारण हो–भारत।
nepali-patro-may
भारत कुनै पनि हालतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकालाई निरन्तरता दिने पक्षमा थिएन, मौकाको ताकमा रहेको भारत र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच भित्रभित्रै विकल्पको खोजी चलेको धेरै समय भैसकेको थियो। श्रोतले भन्यो 'अन्ततः भारत र नेपाली कांग्रेसले एमाओवादी अध्यक्षलाई विश्वासमा लिएपछि नयाँ समिकरणको मजबुत आधार तयार भएको हो।'

केही समय अगाडि साताव्यापी भारत भ्रमणमा गएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भारतीय संस्थापन पक्षले ओली सरकार परिवर्तन गर्न एमाओवादी र कांग्रेस गठबन्धन बनाउन दबाब दिएको थियो। त्यही बेला भारतले प्रचण्डलाई पनि बोलाएको थियो। तर प्रचण्ड आफैं नगएर विश्वास पात्र कृष्णबहादुर महरालाई दिल्ली पठाए। देउवा र महरालाई राखेर भारतको संस्थापन पक्षले कांग्रेस÷एमाओवादी गठबन्धन बनाउन दबाब दिएको थियो।

आलोपालो पनि तय भैसक्यो

सरकारको प्रमुख साझेदार दल एमाओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सरकार फेर्न सहमत भए। तर सवाल उठ्यो कसको नेतृत्व? दुबैले अडान छाड्न नमानेपछि बीचको बाटो तय गर्ने पूरक सहमति भयो। भारतले पहिला देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने र त्यसपछि दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न प्रस्ताव बढायो।

मुस्किलले नयाँ सरकार निर्माणमा 'कन्भिन्स' भएका दाहालले नयाँ शर्त राखे –उधारो हैन हाताहाति सहमति गरौं। उनको प्रष्ट दावी रह्यो–पहिले नेतृत्व गर्ने पालो हामीले पाउनु पर्छ। त्यसपछि भारतीय संस्थापन पक्षलाई साक्षी राखेर तय भयो–पहिलो नौ महिना दाहालले र बाँकी नौ महिना देउवाले नेतृत्व गर्ने। यो प्रस्तावमा कांग्रेसले सहमति जनाएपछि बुधबारको नयाँ राजनीतिक धरातल उघारिएर आएको हो।

श्रोत भन्छ 'महरा र वर्षमान पुन सरकार परिवर्तन गर्न अध्यक्ष दाहाललाई सबैभन्दा दवाव दिने दुई नेता हुन्, तर दाहाल सुरुमा तत्कालै सरकार परिवर्तन गर्न नहुने पक्षमा थिए। तर आफै प्रधानमन्त्री बन्ने आधार तयार भएपछि उनी अघि बढेका हुन्।'

द्वन्द्वकालीन मुद्दाले तर्सायो

एमाओवादी भित्र वर्तमान सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँताएर आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई जेल हाल्न खोजेको भन्दै बुधबारको संसद बैठकमा एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महराले सरकारको चर्को आलोचना गरे।

श्रोत भन्छ 'त्यही भएर पहिलो नौ महिना भारतको सहयोग लिएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि सबैभन्दा पहिला द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउने त्रिपक्षीय सहमति भएको हो।'

समर्थन फिर्ता वा संसद स्थगन

प्रचण्डले आजै (बुधबार) बेलुकासम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वक्तव्य जारी गर्ने वा बिहीबार बस्ने संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले संसद स्थगनको प्रस्ताव लैजाने दुईदलबीच सहमति भएको छ। प्रचण्डको वक्तव्यमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुने बताइएको छ। यदि वक्तव्य आएन भने बिहीबार बस्ने संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले संसद स्थगनको प्रस्ताव लैजाने दुईदलबीच सहमति भएको छ।

संसदको कार्यसूचि अनुसार बिहीबार बस्ने संसद बैठकमा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको नीति तथा मार्गनिर्देशक सिद्धान्त सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय छ। वर्तमान सरकारले बजेटमार्फत लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्ने र जनमत झनै बलियो बनाउने डर प्रतिपक्षमा मात्रै हैन भारतलाई पनि छ। त्यसअगावै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा संसद स्थगनको प्रस्ताव गरिने दुईदलबीच सहमति भएको हो।

'अर्थमन्त्रीले बजेटको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त संसदमा पेश गरेपछि त्यसलाई नयाँ सरकारले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले अर्थमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न नदिने गरी संसद स्थगनको तयारी भएको हो,' स्रोतले भन्यो, 'लोकप्रिय कार्यक्रम आउँदा राजनीतिक रुपमा आफूहरुलाई घाटा हुने भन्दै त्यस अगाडि नै संसद स्थगन वा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी भएको हो।'

चुलिँदै गएको थियो विवाद

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न सरकार तत्पर नरहेको गुनासो बारम्बार गर्दै आएको सत्ता साझेदार एमाओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । वर्तमान सरकारको प्रमुख सत्तासाझेदार एमाओवादीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णयसँगै राजनीतिक धु्रविकरण बढेको छ । एक महिना अगाडि नै सरकारको काम कारवाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सामुहिक छलफलका लागि एमालेलाई पठाइएको पत्रको जवाफ नदिएको, सककारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँताएर आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई जेल हाल्ने काम गरेको भन्दै एमाओवादीले पछिल्लो समय असन्तुष्टी पोख्दै आएको थियो । एमाओवादीले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा सरकार गठन गर्ने तयारी गरेको हो।

प्रतिक्रिया

कानुनमन्त्री दिल्ली प्रस्थान

काठमाडौं- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेल भारतको नयाँदिल्लीमा जेठ ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म हुने एसियाली–अफ्रिकी कानुन परामर्शदातृ सङ्गठनको ५५ औँ वार्षिक अधिवेशनमा सहभागी हुन एक प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै...

फिर्ता राजदूतले राष्ट्रपति भेट्न पाएनन्

काठमाडौं- कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारले भारतबाट फिर्ता बोलाइएका राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न पाएनन्। तीन दिनअघि नयाँदिल्लीबाटै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेट्नका लागि समय मागेका उपाध्यायलाई राष्ट्रपति...

चुस्त सुरक्षाले घेराउ शान्तिपूर्ण

चुस्त सुरक्षाले घेराउ शान्तिपूर्ण

काठमाडौं- मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले आइतबार गरेको सिंहदबार घेराउ कार्यक्रम सुरक्षा निकाय र प्रदर्शनकारीले अपेक्षा गरेभन्दा संयमित र शान्त भएको छ।

आन्दोलनले राष्ट्रिय स्वरूप पायो : यादव

आन्दोलनले राष्ट्रिय स्वरूप पायो : यादव

काठमाडौं- संघीय गठबन्धन प्रमुख एवं संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तराई–मधेस आन्दोलनले राष्ट्रिय स्वरूप ग्रहण गरेको बताएका छन्। 'तराई–मधेस आन्दोलनले राष्ट्रिय स्वरुप ग्रहण गरेको छ, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले...

विस्तारै भ्रम चिरिन्छ : ओली

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले केही समयपछि एमालेको विरुद्धमा लेख्ने विषय नै नहुने बताएका छन्। नेकपा एमालेको प्रचार विभागले स्थापना गरेको मदन भण्डारी राष्ट्रिय पत्रकारिकता पुरस्कार नागरिकका पूर्व फोटो...

सजाय व्यापक कटौती

काठमाडौं- महँगी र कृत्रिम अभावले थलिएका उपभोक्तालाई बेवास्ता गर्दै सरकार कालोबजारीकै पक्षपोषणमा अघि सरेको छ। कालोबजारीमा संलग्नलाई कारबाही कसिलो पार्नुसाटो सरकारले उनीहरूलाई तोकिएको सजाय व्यापक कटौती गरेको छ।

मधेससँग मिलेर भारतको हस्तक्षेपः पूर्वराजदूत बराल

काठमाडौं—भारतका लागि नेपाली पूर्वराजदूत प्रा.डा. लोकराज बरालले नेपाल–भारतबीचको खुला सिमानाका कारण नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको हस्तक्षेप हुने गरेको बताएका छन्।

माग पूरा नभएसम्म काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन

माग पूरा नभएसम्म काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन

काठमाडौं—संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानका केही धारा प्रति असन्तुिष्ट जनाउँदै आएको सङ्घीय गठबन्धनले अाइतबार सिंहदरबार घेराउ गरेको छ। घेराउ कार्यक्रमले राजधानीको यातायात दिनभर अस्तव्यस्त बन्यो।