Sunday 4 Bhadra, 2074 |
Menu
istl

अर्बाैं बेहिसाबः चरम अपारदर्शी बने एनजिओ/आइएनजिओ

  • बिहीबार १६ बैशाख, २०७३
  • ध्रुव दङ्गाल-सिन्धुपाल्चोक/ नरहरि सापकोटा-गोरखा/निराजन पौडेल-नुवाकोट/रमेश खतिवडा-दोलखा
  • Be the first to comment!
(0 votes)
उत्तरी गोरखाको दुर्गम गाउँ बिहीमा आइएमसी नामक गैरसरकारी संस्थाले भूकम्पपछि बनाइदिएको प्रयोगविहीन चर्पी । तस्बिरः नरहरि सापकोटा/नागरिक उत्तरी गोरखाको दुर्गम गाउँ बिहीमा आइएमसी नामक गैरसरकारी संस्थाले भूकम्पपछि बनाइदिएको प्रयोगविहीन चर्पी । तस्बिरः नरहरि सापकोटा/नागरिक
वैशाख-शुक्रबार सिन्धपाल्चोक, नवलपुर पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णमणि दुवाडी भूकम्पपीडितका गुनासाले घेरिए ।

उनीहरूले सरकारभन्दा पनि एनजिओ-आइएनजिओमाथि चर्को आक्रोश पोखे । 'संघसंस्था मनोमानी ढंगले चले । कबोल गरेका कुनै काम गरेनन्,' उनीहरूको साझा गुनासो थियो ।

दुवाडीले एनजिओ-आइएनजिओका कामकारबाहीबारे थप स्पष्ट पार्न आग्रह गरेपछि पीडित थामिएनन् । २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि बर्खामै प्लान इन्टरनेसनल नेपालले जस्तापाता बाँड्ने भनी घरधुरी सर्वे गरेको रहेछ । ९ सय १८ घरधुरीको तथ्यांक लिएर हिँडेको प्लान अर्को बर्खा नजिकिँदासम्म गाउँ फर्केन ।
nepali-patro-june

प्लानले उतिबेलै नवलपुरमा पीडितलाई जस्तापाता वितरण गर्न जिविससँग सम्झौता गरे पनि वितरण गरे-नगरेको बारे जिविसलाई जानकारीसम्म दिएको छैन । जिविस भने सम्झौताअनुसारै काम भयो भन्नेमा ढुक्क छ ।

सिन्धुपाल्चोककै साँगाचोक–८ का दृष्टिविहीन वीरबहादुर विक बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हेमराज फुयाँलको कार्यकक्ष छिरे । आमा सानुमायाको सहायताले आएका उनले फुयाँललाई लिखित गुनासो थमाए । 'वल्र्ड भिजन नामक संस्थाले पाँच महिनाका लागि ७ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले रकम सहयोग गर्ने भन्दै मेरो पारिवारिक विवरण र आवश्यक कागजपत्र लिएर गयो तर अहिलेसम्म दिएन,' उनले सिडिओ कार्यालयमा दर्ता गराएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

भूकम्पपछि विभिन्न काम गरिरहेको वल्र्ड भिजनले वृद्धवृद्धा, अशक्त, दृष्टिविहीनलाई पाँच महिनाका लागि ७ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले भत्ता बाँड्ने निर्णय केही समयअघि पत्रकार सम्मेलनमै गरेको थियो । उसले जिविससँग सम्झौता पनि गरेको पाइयो । उक्त भत्ता लिन चौतारास्थित बैंकमा पीडितको लाइन लाग्दा वीरबहादुरजस्ता भने उजुरी दिन विवश छन् ।
15-dhruba story pic-NGO

आइएनजिओले कबोल गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएपछि उजुरी दिन सदरमुकाम आएका साँगाचोक–८ का दृष्टिविहीन वीरबहादुर विक । तस्बिरः ध्रुव दंगाल/नागरिक

यी केही उदाहरण मात्र हुन् । भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, दोलखा लगायत जिल्लामा पीडितलाई खाद्य, गैरखाद्य र नगद सहयोग गर्न आएका एनजिओ-आइएनजिओले कबोल गरेको काम नगरेको पाइएको छ । गाउँ–गाउँमा एनजिओ-आइएनजिओप्रति गुनासो व्याप्त छ । मनोमानी तवरले चलिरहेका छन्, एनजिओ-आइएनजिओ ।

पीडितका नाममा काम गर्न आएका संघसंस्था पारदर्शी देखिएनन् । उनीहरूले खर्चको अनुमोदन राज्यका निकायबाट गराएका छैनन् । खर्चको हिसाबकिताब बुझाउन जिविसले गरेको ताकेतासमेत धेरैले टेरेका छैनन् ।

नवलपुरमा जस्तापात वितरण हुन नसक्नुको कारणबारे प्लान इन्टरनेसनलका जिम्मेवार अधिकारी बोल्नै चाहेनन् । जिल्ला हेर्ने क्षेत्रीय प्रबन्धक कलावती राईले आफ्नो संस्थाको समाचारै नलेख्न चेतावनी दिइन् । 'हाम्रो संस्थाको समाचार मिडियामा लेख्न पाइँदैन । लेख्नुभयो भने जिम्मेवारी तपाईंले नै लिनुपर्छ,' उनले भनिन् । आफूलाई नबोल्न निर्देशन रहेको उल्लेख गर्दै उनले संस्थाको समाचार मिडियामा आउन जरुरी नै नरहेकाले चुप लागेर बस्न सुझाइन् ।

रेडक्रसले नवलपुरमा जस्ता बाँड्ने बताएपछि डोनरले बाँड्न नदिएको प्लानका एक स्थानीय प्रतिनिधिले जानकारी दिए । तर रेडक्रसले पनि अहिलेसम्म त्यहाँ जस्ता बाँडेको छैन ।

वल्र्ड भिजनको जिल्ला म्यानेजर जेबी बोहराले संस्थाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत अपांग, सुत्केरी महिला, वृद्धवृद्धा र एकल महिलालाई प्रोत्साहन–भत्ता दिइरहेको बताए । 'साँगाचोकका वीरबहादुरको उजुरीबारे मलाई जानकारी छैन,' उनले भने ।

हिसाबकिताब नबुझाई जिल्ला छाड्दै

राहतको काम गर्न आएका संघसंस्था खर्चको हिसाबकिताब नबुझाई जिल्ला छाड्ने गरेको पाइएको छ । कति आए, कति गए र कति संघसंस्था कार्यरत छन् भन्ने जिविस र जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिलाई नै जानकारी छैन । 'फुत्त आउँछन्, आफूखुसी गरेर हिँड्छन्,' सुरुदेखि नै एनजिओ-आइएनजिओ व्यवस्थापन चुनौती रहेको बताउँदै उद्धार समितिका सम्पर्क व्यक्ति रहेका जिविस आन्तरिक लेखापरीक्षक अनिरुद्र नेपालले भने । उनीहरूलाई पारदर्शी बनाउन खर्च विवरण माग्ने काम भने भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

भूकम्पलगत्तै झन्डै ५ सयभन्दा बढी संघसंस्था सिन्धुपाल्चोक आए पनि करिब १ सय ५२ संघसंस्थाले मात्र जिविससँग सम्झौता गरेका छन् । अहिले जिल्लामा संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायसहित ३७ एनजिओ-आइएनजिओ मात्र कार्यरत छन् । आइओएम, एफएओ, युएन, युएनह्याबिटाट, युनिसेफ, युएनओमेन र डब्लुएफपी कार्यरत दातृ निकाय हुन् । २४ आइएनजिओ र पाँच वटा एनजिओ कार्यरत रहेको तथ्यांक जिविससँग छ ।

जिविसको सम्पर्कमा आएका मध्ये युएन एजेन्सीसहित ४७ एनजिओ-आइएनजिओले मात्र जिविसमा खर्च विवरण पेस गरेका छन् । १ सय ४ संस्थाले खर्च विवरण बुझाउन गरेको ताकेता अटेर गरेका छन् । १ सय १५ संघसंस्था हिँडिसकेका छन् ।

खर्च विवरण बुझाएका ४७ मध्ये एउटै संघसंस्थाले सार्वजनिक परीक्षण गराएका छैनन् । आन्तरिक लेखापरीक्षक नेपालका अनुसार समुदायबाट खर्च र कामको अनिवार्य सार्वजनिक परीक्षण गराउनु संघसंस्थाको न्यूनतम सर्त हो ।

जिविसमा हिसाब बुझाएका ४७ संस्थाले फागुनसम्म ४ अर्ब ६ करोड ४३ लाख २० हजार २ सय ४४ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरेका छन् । यो खर्च वास्तविक हो-होइन कतैबाट अनुगमन भएको छैन । हाल कार्यरत ३७ संस्थाले त्यसपछिको खर्च पनि दुरुस्त राखेका छैनन् । प्रतिवेदन बुझाएका २४ वटा आइएनजिओले सबैभन्दा बढी २ अर्ब ६३ करोड ७० लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

दोस्रोमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतका आठ निकायले १ अर्ब ४१ करोड २७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । पाँच स्वयंसेवी एनजिओमार्फत ५० करोड १२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । काठमाडौंलाई कार्यक्षेत्र बनाएका १० एनजिओले ३९ करोड ३६ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । प्रतिवेदन बुझाए पनि उनीहरूको खर्च विवरण दुरुस्त देखिँदैन । सामग्रीको परिमाण, प्रकार, लागत र लाभान्वितको संख्यासम्म खुलाइएको छैन ।

एनजिओ र आइएनजिओले अन्य शीर्षकमा ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायले २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च देखाएका छन् । अन्य शीर्षकमा हिसाब देखाएर खर्च भएको क्षेत्र लुकाइएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुवाडी संघसंस्था पारदर्शी हुनुपर्ने बताउँछन् । संघसंस्था जिम्मेवार बन्न नसकेको स्विकार्दै उनले भने, 'हामीले खर्च र त्यसको प्रभावकारिताको विस्तृत विवरण मागिरहेका छौं, उनीहरू पारदर्शी हुनैपर्छ ।' चाँडै संघसंस्थाका कामको समीक्षा गरेर उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइने उनले विश्वास दिलाए ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था सुरुदेखि नै जिविसको सम्पर्कमा छैनन् । तिनीहरूले सिधै स्वास्थ्य र शिक्षा कार्यालयसँग मिलेर काम गर्दै आएका छन् । कार्यालय प्रमुखले पनि त्यसको जानकारी उद्धार समिति र जिविसलाई दिएका छैनन् । अहिले भने कामको प्रकृति हेरी संघसंस्थालाई सिधै विषयगत कार्यालय पठाउने खुकुलो नीति लिइएको छ ।

कति संस्था विषयगत कार्यालयसँग मिलेर काम गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी विपद्मा मुख्य भूमिका खेल्ने उद्धार समितिलाई नै छैन । यस्तो खुकुलो व्यवस्थाले संघसंस्थालाई मनोमानी चल्न थप बल पुगेको स्थानीयको भनाइ छ ।

एनजिओ-आइएनजीको मनपरी

वैशाख १२ को भूकम्पपछि पीडितलाई सहयोग गर्ने भन्दै थुप्रै एनजिओ-आइएनजिओ गोरखा आए । जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले सहयोग गर्न आएका संघ–संस्थालाई धमाधम जिल्लामा राहत वितरण र पुनर्वास अनुमति दियो । हचुवाको भरमा अनुमति पाएका उनीहरूले कार्यक्रम पनि त्यही किसिमले सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

जिल्लामा कति एनजिओ-आइएनजिओले कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्नेमा नियामक निकाय नै बेखबर छन् । अनुमति लिएका संस्थाले कार्यक्रमबारे जानकारी गराए पनि बजेटबारे गुपचुप राख्ने गरेका जिल्ला विकास समिति स्विकार्छ । जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत सतीकुमार भट्टराई भन्छन्, 'जाइकाले घर निर्माणमा प्राविधिक सहयोग गर्ने भनेको छ, अन्य संस्थाले के गर्छन् भन्ने जानकारी छैन ।'

जिल्लामा सिआरएस, सेभ द चिल्ड्रेन, आइओएम, रेडक्रस, वल्र्ड भिजन, अक्सफार्म, केअर नेपाललगायत आइएनजिओले भूकम्पपीडितका नाममा ठूलो रकम खर्च गरे पनि जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिलाई हिसाब विवरण दिएका छैनन् । 'रिपोर्टमा काम भएको देखाएका छन्,' प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्ट भन्छन्, 'देखिने गरी पुनर्निर्माणको काम भने भएको छैन ।' संघ–संस्थाले चेतनामूलक कार्यक्रम, तालिम, सरसरफाइ, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जनलगायत कार्यक्रममा धेरै लगानी गरेका छन् ।

भूकम्पपछि सहयोग गर्न आएका संघसंस्थाले गरेका कामबारे पीडित रुष्ट छन् । गोरखाको दुर्गम बिही गाउँमा इन्टरनेसनल मेडिकल क्रप्स (आइएमसी) ले भूकम्पपछि दुई पाता जस्ता, एउटा त्रिपाल, प्यानल राखी बारबेर गरेर बनाइदिएको चर्पी प्रयोगविहीन छ ।

सिआएरएस नामक गैरसरकारी संस्थाले उद्योग वाणिज्य संघको भवन मर्मतमा लाखौं सकेर मासिक २ लाख भाडा तिरेर दुई वर्षका लागि बसेको छ । ठूला आइएनजिओले त्रिपाल, म्याट, टोपी बाँड्ने, राहत ढुवानीमा सहयोग, गाउँमा पीडितलाई भेला पारेर परामर्श दिनेबाहेक काम गरेका छैनन् ।

जिल्ला विकास समिति, गोरखाका अनुसार जिल्लामा १० आइएनजिओ, १५ एनजिओ र १० भन्दा बढी स्थानीय संघसंस्थाले भूकम्पपीडितका नाममा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

उत्तरी गोरखाका गाविस पुग्न गैरसरकारी संघसंस्थाका कर्मचारी हेलिकप्टर चार्टर गरेर आउने गरेका छन् । भूकम्पपीडितलाई राहतभन्दा पनि एनजिओ-आइएनजिओले कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारी तलब, सवारीसाधनमा धेरै खर्च गर्ने गरेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष किशोरजंग थापा बताउँछन् । आइएनजिओ, एनजिओ र स्थानीय संघसंस्था अहिले कार्यालय खडा गरेर सदरमुकाम बसेका छन् । उनीहरूले १० देखि सय जनासम्म कर्मचारी राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् ।

भूकम्पअघि वर्षौंसम्म एउटा कोठामा सीमित एनजिओले अहिले मासिक लाखौं रुपैयाँमा पूरै घर भाडामा लिएका छन् । सिआएरएस, अक्सफाम, आइओएम, सेभ द चिल्ड्रेन, वल्र्ड भिजन, केअर नेपालजस्ता आइएनजिओसँग दर्जनभन्दा बढी गाडी छन् ।

जिल्ला विकास समितिका एक कर्मचारीका अनुसार आउजाउमा लाखौं खर्च गर्ने संघसंस्थाले पीडितलाई भने कहिले चर्पीको प्यान त कहिले कम्बल, म्याट्रेस जस्ता सामग्री दिएर फर्कन्छन् । उनीहरूले अनावश्यक कर्मचारी नियुक्ति, सदरमुकामका महँगा होटलमा तालिम, फिल्ड भिजिट भन्दै खानपान र भत्तामा पैसा सक्ने गरेका थापाको भनाइ छ ।

भूकम्पको वर्षदिनपछि संघसंस्थालाई पुनर्निर्माणमा लगाउने योजना जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले बनाएको प्रजिअ भट्ट बताउँछन् ।

'हामीले एनजिओ, आइएनजिओलाई पुनर्निर्माणमा लगाउन छुट्टै समिति बनाएका छौं, आफूखुसी काम गर्न खोजे भने अब अनुमति दिँदैनौं ।'

पारदर्शी बन्न सकेनन्

वैशाख १२ को भूकम्पपछि नुवाकोटमा थुप्रै एनजिओ-आइएनजिओ भित्रिए पनि उनीहरूले गरेको खर्च विवरण जिल्ला प्रशासन, जिविस र जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिसँग छैन । भूकम्पलगत्तै सरकारी तथा विभिन्न दातृनिकायले पठाएको खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधिलगायत सामग्री बाँडिएको थियो ।

जिल्लामा कहाँबाट कति राहत भित्रियो र कसरी खर्च भयो भन्नेबारे सरकारी निकाय बेखबर छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता राजु थापा जिल्लामा कार्यरत एनजिओ-आइएनजिओले हिसाबकिताब पारदर्शी गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन् । 'हामीले संघसंस्थाको हिसाबकिताब पारदर्शी हुनुपर्यो भन्दै आवाज उठाइरहेका छौं तर सुनुवाइ भएको छैन,' उनले भने ।

जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिअनुसार भूकम्पपछि नुवाकोटमा १ सय ७ एनजिओ-आइएनजिओ आएका थिए । समन्वय अभावमा जिल्ला भित्रिएका एनजिओको काम प्रभावकारी नदेखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिविसले कडाइ गरेको थियो । प्रशासनको कडाइपछि गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्रशासनको समन्वयमा काम गरेको नुवाकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र घिमिरेले दाबी गरे ।

अहिले जिल्लामा १५ आइएनजिओले काम गरिरहेका छन् र उनीहरूको मातहतमा २५ एनजिओले काम गरिरहेका छन् । जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका अनुसार एसिएफ, वल्र्डभिजन, मेरी क्रप्स, समारिटर्न पर्स, रुम टु रिड, वल्र्ड रिन्यु, जिआईजेटले मात्रै खर्च विवरण पेस गरेका छन् । संघसंस्थाले स्वास्थ्य तथा पोषण, खानेपानी, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा अस्थायी शिविरलगायत विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरे पनि काम प्रभावकारी नदेखिएको जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका कार्यक्रम अधिकृत गोवद्र्धन सुनारले बताए ।

प्रकोपमा एनजिओ-आइएनजिओ 'हाबी'

दोलखा सदरमकुकाम चरिकोट र आसपासका ठाउँमा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका आइएनजिओका आन्तरिक खर्चबारे कसैलाई पत्तो हुँदैन । भूकम्पपछि तिखातल आसपास बस्दै आएका संघसंस्थाले मासिक ८० हजारदेखि ५ लाख रुपैंयाँसम्म घरभाडा तिरेर कार्यालय चलाउँदै आएका छन् ।

जिल्ला विकास समितिलाई गत वैशाख १२ गते बुझाएको विवरणमा कुनै पनि संस्थाले दुरुस्त हिसाबकिताब खुलाएका छैनन् ।

'वर्षदिनभरि गरेका कामको चालु र पुँजीगत खर्चसमेत मागेका छौं,' जिल्ला विकास समितिका सामाजिक विकास अधिकृत नारायण सेढाईंले भने, 'कुनै पनि संस्थाले विस्तृत रूपमा दिएका छैनन्, छिट्टै उपलब्ध गराउन ताकेता गरिरहेका छौं ।'

जिविस नै बेखबर

पछिल्लो समय खानेपानी, पूर्वाधार, सचेतनालगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कामबारे जिल्ला विकास समिति बेखबर छ । कुन गाउँमा, कुन संस्थाले कसरी काम गरिरहेको छ भनी जिविसले मासिक विवरण लिने गरेको छैन ।

जिविसमा जिल्लामा कति एनजिओ र आइएनजिओले काम गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांकसमेत छैन । 'बीचमा कति आए, कति गए भन्ने थाहै छैन,' सेढाईले भने, 'सम्झौता गर्न आएकाहरूको सूची बनाएर राखेका छौं, नआएकाबारे थाहै छैन ।'

कमसल सामान बाँड्दा पनि उन्मुक्ति

सेभ द चिल्ड्रेनले ६ महिनाअघि दोलखाको नाम्दु गाउँमा खानेपानी निर्माणका लागि बाँडेको पाइपे कमसल पाइएपछि स्थानीयले जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा उजुरी गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संस्थाका प्रमुखलाई पाइपबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिए । तर, पाइप खरिद संस्थाको माथिल्लो निकायबाट भएको भन्दै त्यसबारे आफूहरूलाई थाहा नहुने भन्दै सामसुम पारियो ।

यस्तै, प्लान नेपालले दोलखाका २ हजार ७ सय परिवारलाई बाँडेको जस्ता कमसल भएको सार्वजनिक भए पनि जिल्लाका निकायले चासो देखाएनन् । पछि, प्लान नेपाल आफैंले गल्ती स्वीकार गरेर सप्लायर्सलाई नै दोषी देखाइदियो । अहिले पुनः सोही सप्लायर्समार्फत वितरणको काम भइरहेको छ ।

जिल्लामा कार्यरत संस्थाले वितरण गर्ने सामान र उनीहरूको कामबारे अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय नहुँदा काम ढाकछोप हुने गरेको छ । 'अनुगमनै नभएपछि मनपरी गर्ने एनजिओ र आइएनजिओको गल्ती हरेकपटक ढाकछोप हँुदै आएको छ,' जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका एक सदस्यले भने ।
Dolkha-NGO-Ramesh Khatiwada

दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–२ तिखातलमा रहेको सेभ द चिल्ड्रेनको कार्यालय । तस्बिरः रमेश खतिवडा/नागरिक

बैठकमा पनि बोलवाला

जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको बैठकमा पनि कार्यरत आइएनजिओ र एनजिओ प्रतिनिधि हाबी हुने गरेका छन् । नीतिगत विषयमा छलफल हुनुपर्ने त्यस्ता बैठकमा एनजिओ र आइएनजिओका प्रतिनिधिले अधिकांश समय आफ्ना कुरा सुनाउने र अरु स्रोता बन्ने अवस्था रहेको समितिका सदस्य लक्ष्मण खड्काले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज शाही बैठकमा एनजिओ-आइएनजिओमा अत्यावश्यक व्यक्तिलाई मात्र बोलाएको दाबी गर्छन् ।

अनावश्यक व्यक्तिलाई नबोलाइएको दाबी गर्छन् । 'म आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै चलन रहेछ,' उनी भन्छन्, 'तर सबैलाई बोलाइएको हुन्न, जिल्लामा अलि ठूलो बजेटमा काम गर्ने र उद्धार राहत र पुनस्र्थापनामा अर्थ राख्ने संस्थाका प्रतिनिधिलाई मात्र बोलाइन्छ ।'

प्रतिक्रिया