Friday 2 Bhadra, 2074 |
Menu

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

एनसेल लाभकर प्रकरण : अर्बौं करछलीमा अर्थकै छलछाम

(0 votes)
काठमाडौं- एनसेल स्वामित्व हस्तान्तरणमा प्राप्त हुने लाभकर असुल नगर्न अर्थ मन्त्रालय र मातहत कार्यालयकै मिलोमतो देखिएको छ। सरकारका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले दुई महिनाअघि नै एनसेल स्वामित्व हस्तान्तरणमा विगतमा पनि पुँजीगत लाभकर लिएको उल्लेख गर्दै त्यसै आधारमा व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए।
nepali-patro-june
सुवेदीले माघ १८ मा अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा भनिएको छ, 'एनसेलले विगतमा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा पँुजीगत लाभ करको दायित्व पूरा गरेको सन्दर्भमा सोही प्रकृतिको अहिलेको एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयमा पनि सक्षम निकायबाट विधिसम्मत र न्यायोचित निर्णय गर्न जरुरी हुन्छ।'

मुख्यसचिव सुवेदीले अर्थसचिव रेग्मीलाई पत्र लेखेको ७२ दिनपछि एनसेलबाट स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराले आफ्नो पूर्ण स्वामित्व मलेसियाको एक्जिटियालाई बेचेको जनाएको थियो।

टेलियासोनेराले आफ्नो स्वामित्व बेच्दा प्राप्त भएको पुँजीगत लाभकरबापत करिब ४० अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तर टेलियासोनेराले राजस्व बुझाउन अस्वीकार गर्दै नेपालबाट बाहिरिएको छ।

यसअघि नै एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक सिमन परकिङ्सले नै सरकारी अधिकारीले आफूलाई कर नतिर्न सुझाव दिएको बताएका थिए।

त्यसमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारी सम्मिलित बैठकमा एनसेलका अधिकारीलाई कर तिर्न नपर्ने जानकारी गराएको उनीहरुको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार एक्जियटाले एनसेल खरिद गर्ने निधो भएपछि करबारे बु‰न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष एउटा टोली पठाएको थियो। त्यसपछि टोलीले अर्थमन्त्री पौडेलसहित अर्थका उच्च अधिकारीसँग पनि वार्ता गरेको थियो। यी सबै वार्तामा एक्जियटा अधिकारीलाई कर तिर्न नपर्नेमै आश्वस्त पारियो।

सरकारी अधिकारीले 'ट्याक्स हेवन' (कर छल्न पाइने) मुलुकहरूमा रहेको 'अफसोर कम्पनी' ले कर तिर्न नपर्ने जनाएको स्रोतको दाबी छ।

'प्रस्तुत विषय (एनसेल लाभकर) अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको भएको सन्दर्भमा उक्त विषयमा तपार्इं (अर्थसचिव) ले सत्यतथ्य रुपमा छानबिन गरी गराई कर कानुनको जवाफदेहितापूर्ण कार्यान्वयन गर्न र गराउन जिम्मेवार कदम अघि बढाउनेतर्फ अहम् भूमिका निर्वाह गर्न सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (२)को खण्ड (ख) बमोजिम निर्देश गरेको छु,' मुख्यसचिवको पत्रमा भनिएको छ।

सो पत्रको बोधार्थ राजस्व सचिवलाई समेत दिइएको छ।

मुख्यसचिव सुवेदीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, 'करनिरुपण सम्बन्धी निर्णयको कमजोरीले भविष्यमा समेत राजस्व योगदानमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ।'

टेलियासोनेराले एनसेलको स्वामित्व बिक्री गरेको विषय सञ्चार माध्यममा आए पनि अर्थ मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका करसम्बन्धी विभाग र कार्यालयले भने अनभिज्ञता प्रकट गरेको मुख्यसचिवले लेखेको पत्रमा देखिन्छ। पत्रमा भनिएको छ, 'एनसेलको खरिदबिक्री सम्बन्ध भएको विषयमा विभाग अनविज्ञ रहेको भनिए पनि तत्पश्चातको बुँदाहरुबाट आन्तरिक राजस्व विभाग जानकार रहेको आभास पाइन्छ।'

खरिदका क्रममा एक्जिटियाले विभागलाई इमेल गर्दै कर लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा जानकारी मागेको थियो।

विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले 'अफसोर कम्पनी' को खरिदबिक्रीमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने सार्वजनिक लेखा समितिमा जानकारी गराएका थिए।

अहिले ठूला करदाता कार्यालयले भने पूँजीगत लाभकर तिर्न पत्रचार गरेको छ। लामो विवादपछि एनसेलले आइतबार ठूला करदाता कार्यालयमा ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार ४० रुपैयाँ कर दाखिला गरेको छ।

प्रमुख दल किन मौन?

दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल सेयर खरिदबिक्रीमा प्राप्त हुने अबर्ौंको पुँजी लाभकर विवाद चर्किंदा प्रमुख दल भने मौन छन्।

प्रमुख राजनीतिक दलका केही युवा नेता र सांसदले व्यक्तिगत रुपमा करका लागि दबाब अभियान चलाए पनि पार्टीहरुका औपचारिक धारणा आएका छैनन्। यसमा सत्तारुढ एमाले, एमाओवादी मात्र होइन, प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको मौनतालाई पनि रहस्यमय किसिमले हेरिएको छ।

उक्त प्रकरणमा 'कर तिर्नु नपर्ने सुझाव सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीबाटै आएको' खुलासा एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आइतबारै गरिसक्दा पनि सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

सरकारकै उच्चपदस्थ अधिकारीसमेतको संलग्नतामा एनसेललाई कर उन्मुक्ति हुने प्रपञ्च भएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले झापाबाट कर उठाउने विषयमा अभियान चलाए भने युवा नेता गगन थापाले सदनमा विशेष प्रस्ताव दर्ता गरे।

एमालेका युवा नेता ठाकुर गैरेले पनि यो विषयमा अभियान चलाएका छन्।

सरकारबाट भएका गल्ती कमजोरीमा दलहरुले गर्नुपर्ने खबरदारीमा कमी भएको शर्माले बताए।

'कर उठाउने जिम्मेवारी सरकारको हो तर के भइरहेको छ भन्ने जिम्मेवारीबाट राजनीतिक दलहरु विमुख हुन मिल्दैन,' शर्माले नागरिकसँग भने, 'यस विषयमा पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिनुपर्छ।'

शर्माले यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा टुक्का र सानेपा (कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयबाट विज्ञप्ति चाहेको बताए।

जनदबाबपछि एनसेलका नयाँ मालिक एक्जिटियाले लाभकरका रुपमा कुल खरिदको १५ प्रतिशत बराबरको स्रोतकर कट्टी रकम ठूला करदाता कार्यालयमा जम्मा गरेको छ।

'एनसेलले १० अर्ब बुझाएकैबाट नेपालमा आउनुपर्ने राजस्व दिन आलटाल गर्न खोजेको देखिन्छ,' गैरेले नागरिकसँग भने, 'यो गम्भीर विषय हो। समयमै उठाउन किन पहल गरिएन? यसमा संलग्नहरुबारे अनुसन्धान गरेर बाहिर ल्याउनुपर्छ।'

विभिन्न समयमा संसदीय समितिहरुमा छलफल भएपछि ठोस निष्कर्ष दिन सकेको छैन। विकास समिति र सार्वजनिक लेखासमितिमा एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणको लाभकरको विषयमा छलफल भएको थियो।

एनसेलको करको विषयमा आह्वान गरिएका संसदीय समिति बैठकमा समेत गणपुरक संख्या अभावमा बैठकसमेत स्थगित भएको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिको प्रारम्भिक बैठक गणपुरक संख्या नपुगेकै कारण स्थगित भयो भने पछिल्ला बैठकमा 'कानुनसम्मत गर्नू' भन्ने औपचारिक निर्णय गरेर जिम्मेवारी पूरा गरेको भान दिन खोजेको थियो।

त्यसैगरी संसदको विकास समितिले यस प्रकरणको पहिलो बैठकमा व्यापक छलफल र विरोधसहित कर असुली गर्न आवाज उठे पनि त्यसपछिका बैठकमा सभासदले मौनताको बाटो रोजेका थिए। यो विषयमा निर्णय दिनुपर्ने संसदको अर्थ समितिको बैठकमा गणपुरक संख्या नै पुगेको थिएन।

प्रतिक्रिया