15 Shrawn, 2073 |
Menu

प्रवास

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

पर्यटनमाथि हेलचक्र्याइँ

(0 votes)
भर्खरै मुलुक संसारको उत्कृष्ट भ्रमण गन्तव्यमा सूचीकृत भयो। यो खुसीको कुरा हो तर यसबाट फाइदा लिने सक्ने क्षमता र पूर्वाधार नहुनु हाम्रा लागि उति नै दुःखद विडम्बना पनि हो। जुनरूपमा विश्व समुदायमाझ नेपालको प्रचार भएको छ, त्यस अनुपातमा पर्यटकको आगमन हुन नसक्नु पनि उत्तिकै कठोर यथार्थ हो आजको।
nepali-patro-june
पर्यटन सधैँ नै एउटा संवेदनशील व्यवसाय हो। सानातिना नकारात्मक प्रचार र खबरले यसमाथि दीर्घकालीन असर पैदा गर्छ। तर पर्यटनलाई विदेशी मुद्राको भरपर्दो स्रोत मानेर टिकेको हाम्रो जस्तो देश कहिले पनि पर्यटनमैत्री हुन सकेन। जहिले पनि राजनीतिक खिचातानी र स्वार्थमा पर्यटन व्यवसाय भयाबह तरिकाले मरणासन्न रहिरह्यो।

१९९८ मा घोषणा गरिएको नेपाल भ्रमण वर्ष आजसम्मको सरकार र निजी क्षेत्रको पहलमा भएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पर्यटन प्रबर्धन कार्यक्रम थियो। त्यतिबेलादेखि नेपालबारे विदेशमा व्यापक प्रचार–प्रसार भएको पनि थियो। त्यसले पर्यटन प्रबन्धमा दीर्घकालीन असर छाड्ने निश्चित थियो। पर्यटन व्यवसायीले पनि आफ्नो व्यवसायले फड्को मर्ने आशा गरेका थिए। तर दुर्भाग्यवस, त्यसो हुन सकेन। त्यो स्वर्णिम अवसर मुलुकले गुमाउन पुग्यो। यसै त पञ्चायती शासनकाल (२०१७–२०४६) को बीचमा पनि राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि विभिन्नखालका बन्द, हड्ताल आन्दोलनले पर्यटन व्यवसाय मुर्छितप्रायः थियो। पर्यटकको नेपाल आएर सजिलोसँग बस्न, घुम्न सक्ने स्थिति थिएन। त्यसपछिका विभिन्न राजनीति आन्दोलन र मागले त पर्यटन व्यवसाय मृतप्रायः नै भयो। कुनै एक दिन राजनीति स्थायित्व आउला र पर्यटन व्यवसायले फड्को मार्ला भन्ने आशामा जेनतेन टिकिरहेका व्यवासायीलाई त्यो दिन कहिले पनि आउन सकेन। नेपालका राजनीति दलहरुले त्यो दिन ल्याउन सकेनन्। अथवा भनौँ आउन दिएनन्। नाकाबन्दीको मारमा परे उल्टै पर्यटन व्यवसायी।

त्यसैले नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोतमध्ये एक पर्यटन व्यवसायले एकपछि अर्को झड्का बहोर्नुपरेको छ। २०५२ देखि २०६२ सम्मको सशस्त्र द्वन्द्वले पर्यटन व्यवसायीलाई सबैभन्दा धेरै धराशायी बनाएको थियो। २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि देशमा केही राजनीतिक स्थायित्व आउला र पर्यटन व्यवसायले तंग्रने मौका पाउला भन्ने आश थियो। तर राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनले गर्ने एकपछि अर्को बन्द हड्तालको मार पर्यटन उद्योगमा प्रत्यक्षरूपमा परी नै रह्यो। २०६२–६३ देखि २०७२ सालसम्म २ पटक संविधान सभाको चुनाव भयो। एउटा २०६४ सालमा र अर्को २०७१ मा। देशमा २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी पनि भयो। अब त स्थायित्व आउला भन्ने आशा व्यवसायीलाई थियो। यसैबीच २०७२ सालको वैशाख १२ र २९ गते गएका २ वटा ठूला भूकम्प र सयौँ पराकम्पले गर्दा हजारौं पर्यटक नेपाल छाडी भाग्न बाध्य भए।

भूकम्पले नेपालका धेरै होटेल, रिसोर्ट र पर्यटकीय स्थल जस्ता पूर्वाधार चर्किए वा भत्किए भन्ने सन्देश विश्वभर नै फैलियो। जुन पर्यटन उद्योगका निम्ति ठूलो अभिशाप भइदियो। डर र त्रासले गर्दा एकातिर हजारौं पर्यटक भ्रमण छोट्याएर गए भने नयाँ पर्यटक आउन डराए। बल्लतल्ल भूकम्पको असार मेटिने सङ्केत देखिएको थियो फेरि संविधान जारी भएपछि मधेसवादी दलहरुले किचलो निकाले। तराई बन्द गराए। भारतीय सीमा क्षेत्रका नाकामा मधेसवादीहरुले धर्ना दिएपछि त देश नै बन्धक जस्तो भयो। भारतले नाकाबन्दी लगाएको भनेको छैन तर अघोषित नाकाबन्दीले नै नेपालीको ढाड भने सेकिरहेको छ।

पर्यटक आउनु पर्यटन व्यवसायीको मात्रै स्वार्थ हैन। वास्तवमा यो राष्ट्रिय स्वार्थ हो। यो रोजगारी उपलब्ध गराउने सबैभन्दा ठूलो उद्योग पनि हो। यसले हजारौंलाई स्वरोजगार बनाउँछ। लाखौंलाई रोजगार उपलब्ध गराउँछ। साथै थुप्रै अप्रत्यक्ष रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्छ। वैदेशिक रोजगारको राम्रो विकल्प हुनसक्छ पर्यटन व्यवसाय। र, देशको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने दीर्घकालीन स्रोत हुनसक्छ पर्यटन व्यवसाय। यस्ता महत्वपूर्ण र रणनीतिक स्वार्थ र कारणले गर्दा पनि पर्यटन प्रबर्धन राज्यको प्राथमिकताको पनि पहिलो नम्बरमा पर्नुपर्ने हो तर राज्यले यो व्यवसायलाई कहिले पनि गम्भीरपूर्वक लिएको देखिएन। त्यसैले पर्यटन क्षेत्रलाई एउटा बृहत् रणनीतिक साझेदार बनाएर राज्यले सोच्नुपर्छ। नीति निर्माण गर्नुपर्छ। यो राज्यलाई सुनको अण्डा दिने कुखुरी हो। राज्यले यसको सहीरूपमा पहिचान र सदुपयोग गर्नुपर्छ।

प्रतिक्रिया