Monday 10 Shrawn, 2073 |
Menu

प्रवास

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

पुनर्निर्माणको काम प्राधिकरणमा हस्तान्तरण

(0 votes)
पुनर्निर्माणको काम प्राधिकरणमा हस्तान्तरण
काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण काम नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेको छ। पूर्ण सञ्चालन नहुँदासम्म यससम्बन्धी काम आयोगबाट हेरिँदै आएकोमा प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्त भएसँगै हस्तान्तरण गरिएको हो।

nepali-patro-june
सरकारले अघिल्लो साता नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको सिइओ नियुक्त गरेको थियो। उनले कार्यभार सम्हालेपछि सम्पूर्ण काम त्यहीँबाट गर्ने गरी हस्तान्तरण गरिएको आयोगका एक अधिकारीले बताए।

आयोगले अहिलेसम्म गरेको कामको समीक्षा गरेर तत्काल निर्माणको काम सुरु गर्ने सिइओ ज्ञवालीले नागरिकलाई बताए। 'आन्तरिक व्यवस्थापनमा केही समय लाग्ला तर अब ढिला गरेर सर्वसाधारणलाई दुःख दिने काम गर्नु हुँदैन,' उनले भने।

सरकारले पुनर्निर्माणलाई बेवास्ता गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना आएपछि सरोकारवाला मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारले आयोगलाई जिम्मा दिएको थियो। आयोगले समन्वय गर्दै आए पनि मन्त्रालयहरुले भने कार्ययोजना आयोगमा बुझाएका थिएनन्।

'आयोगबाट औपचारिक रुपमा सम्पूर्ण कागजात र अहिलेसम्मको प्रगति विवरण हस्तान्तरण भएको छ,' ज्ञवालीले बुधबार नागरिकसँग भने, 'मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कार्ययोजना मागेर हामीले काम सुरु गर्छौं।' पहाड तथा हिमाली जिल्लामा चिसोका कारण भूकम्पपीडितको बिजोग भएकाले तत्काल काम द्रुत गतिमा अघि बढाइने उनले बताए।

अघिल्लो सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट प्राधिकरण गठन गरी त्यसको सिइओमा तत्कालीन आयोग उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेललाई नियुक्त गरेको थियो। तर, ६० दिनसम्म पुनर्निर्माण विधेयक संसदबाट पारित हुन नसकेपछि प्राधिकरण स्वतः खारेज भएको थियो।

केपी ओलीको सरकार बनेपछि नयाँ प्रक्रियाबाट प्राधिकरणको पुनर्गठन गरी सिइओ नियुक्त गरिएको हो। ५ वर्षभित्र सम्पूर्ण क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहे पनि अहिलेकै अवस्थामा त्यो सम्भव देखिँदैन।

भूकम्पले करिब ६ लाख घर भत्केको र त्यसको पुनर्निर्माण पहिलो प्राथमिकता रहेको सरकारले घोषणा गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म गाउँगाउँमा मात्र होइन सहरमा पनि भत्केका घर तथा संरचनाको पुनर्निर्माण सुरु भएको छैन। पुनर्निर्माण नहुँदा 'हाउजिङ' र पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव गरेको आयोग सदस्य बताउँछन्।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमा पुनर्निर्माणको प्रारम्भिक काम सुरु गर्न १७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। तर, सहरी विकास र भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले सामान्य काम सुरु गरे अन्य मन्त्रालयले यसतर्फ ध्यानै नदिएको आयोग अधिकारी बताउँछन्।

सरकारले 'विपदपछिको आवश्यकता पहिचान (पिडिएनए)' तयार पारी भूकम्पबाट ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको क्षति किटान गर्दै यसको पुनर्निर्माण गर्न करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो। आर्थिक सहयोगका लागि आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनबाट ४ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको थियो।

काम सुरु नहुँदा अहिले दाताले गरेको प्रतिबद्धता त्यत्तिमै सीमित हुने सम्भावनासमेत बढेको छ। प्राधिकरण गठन गरेर यसले आयोजना परिचालन गरेपछिमात्र दाताको रकम आउने हुँदा अहिलेकै अवस्थामा त्यो सम्भावना नरहेको आयोग सदस्य अधिकारीले बताए।

अघिल्लोपटक नै संसदले प्राधिकरण गठनको अध्यादेश पास गरेको भए अहिलेसम्म निर्माण सुरु भइसक्थ्यो। गाउँगाउँमा भत्केका घर बनाउने प्रक्रिया सुरु नहुँदा चिसोले धमाधम सर्वसाधारणको ज्यान गइरहेको छ। यसतर्फ ओली सरकार गैरजिम्मेवार हुँदै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

सामान्य नागरिकको समस्या समाधान हुने गरी सुरुमा घर बनाउने काम नै थालिने ज्ञवालीको भनाइ छ। अध्यादेश पास हुनुअघि भदौ ८ गते तत्कालीन प्राधिकरणको बैठकले निर्माण गर्न पहिलो चरणमा ३१ जिल्लालाई कार्यक्षेत्र समेत तोकेको थियो। तर, यही अवस्थामा १० वर्षमा पनि पुनर्निर्माणको काम नसकिने आयोग अधिकारीको तर्क छ।

भूकम्पका कारण ५ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँबराबरका संरचनामा क्षति पुगेको छ। यसबाट विभिन्न होटल, पर्यटनलगायत व्यवसायमा सोझो असर पर्दा देशले १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ। यस्तै, सोही अवधिमा विभिन्न पेसा, व्यवसाय तथा रोजगारी गर्ने व्यक्तिले १७ अर्ब रुपैयाँ गुमाएका छन्।

सरकारले पुननिर्माण गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्ति नभएकाले ४० हजार जनशक्ति उत्पादनको योजना ल्याउने घोषणासमेत गरेको थियो। आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्दै पहिलो चरणमा व्यक्तिका घर, सार्वजनिक संस्थान र तेस्रो चरणमा सांस्कृति सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्ने सरकारको योजना कागजै सीमित हुने भएको छ।

मुलुकमा काम गरिरहेका १७ हजार ठेकेदारमध्ये करिब २ हजारले मात्र प्रभावकारी काम गर्न सक्छन्। साना ठेकेदारले २/३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको काम गर्ने दक्षता राख्दैनन्। सिँचाइ, सडक र पुलबाहेक गाउँगाउँमा घर बनाउने दक्ष प्राविधिकसमेत छैनन्।

भुइँचालोले भत्केका घर, स्कुल, अस्पताल, सामुदायिक भवन निर्माणको खाका कोर्ने प्राविधिक नहुँदा पुरानै ढाँचामा घर बन्न थालेका छन्। प्राधिकरणले यस्ता समस्या समाधान गर्न तत्काल पहल गर्न जरुरी देखिएको छ। प्राविधिक/इन्जिनियर नियुक्त गरी जिल्ला–जिल्लामा पठाउने र छोटो समयका लागि अस्थायी इन्जिनियर राखेर पनि काम गर्न सकिने पक्षलाई समेत सरकारले बेवास्ता गरेको छ।

एउटा सामान्य पूर्वाधार तथा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न दशक लाग्ने प्रवृति पुनर्निर्माणमा पनि दोहोरिने भएको छ। सरकारले चासो नदेखाएका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीयले आफूखुसी घर निर्माण गरिरहेका छन् भने कतिपय ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाकै मोडलमा भवन निर्माण भइरहेको छ। यसको अनुमनसमेत सरकारबाट हुने गरेको छैन।

प्रतिक्रिया