Monday 10 Ashwin, 2073 |
Menu

प्रवास

republica-headerdiscount-subscribe1

ओएमसिएनले छान्यो ७ आयोजना

(0 votes)
काठमाडौं- सहश्राब्दीका चुनौती सम्बोधन गर्ने कार्यालय 'अफिस अफ द मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल (ओएमसिएन)' ले कार्यान्वयनमा लैजान जलविद्युत र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित ७ आयोजना पहिचान गरेको छ। पूर्वाधार विकासमार्फत गरिबी हटाउने लक्ष्य राखेको अमेरिकी सरकारी निकाय एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) को सहयोगमा निर्माण गर्ने गरी ती आयोजना पहिचान गरिएको हो।
nepali-patro-june
अमेरिकाको अनुदान सहयोगमा ५ वर्षभित्र निर्माण पूरा गरिसक्नुपर्ने आयोजना प्रारम्भिक रुपमा पहिचान गरेर एमसिसी केन्द्रीय कार्यालयमा पेस गरिएको छ।

हेटौंडा–दुहबी–गल्छी र हलेदी (काठमाडौं)–नौबीसे–गल्छी ४ सय केभी प्रसारण लाइन र ५ वटा सडक आयोजना पहिचान गरेर अन्तिम छनौटका लागि एमसिसीमा पेस गरिएको ओएमसिएनका संयोजक कृष्ण ज्ञवालीले बताए। 'सरकारको स्रोत र अग्रसरतामा नर्माण गर्ने अवस्था आए काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक एमसिसीको सहयोगमा अघि बढाउन सकिन्छ,' उनले भने।

भारतीय आइएल एन्ड एफएस कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने विषयमा विवाद भएपछि फास्ट ट्र्याकका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा अहिले विचाराधीन छ। उनका अनुसार आउँदो फागुनसम्म कार्यान्वयन गर्ने आयोजना छानिसक्नुपर्छ। त्यतिबेलासम्म फास्ट ट्र्याकको मुद्दा सुल्झेर सरकारले निर्माण गर्ने अवस्था नदेखिए अन्य आयोजना प्राथमिकतामा पर्नेछन्।

फास्ट ट्र्याक कार्यान्वयन गर्ने अवस्था नदेखिए ओएमसिएनले विकल्पमा अन्य ४ वटा सडक अगाडि सारेको छ। महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको पकली–काकरभिटा, बुटवल–पोखरा, अमिलिया–तुलसीपुर–सल्यान (९२ किमी) र सिलगढी–साफेबगर (६० किमी) सडक पहिचालन गरिएको छ।

ओएमसिएनका अनुसार दुई राजमार्गको दूरी छोटिने गरी निर्माण एवं विस्तार र कमजोर अवस्थाका अन्य दुई सडक स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। '७ वटै आयोजना पहिचान भए पनि सबै कार्यान्वयन हुँदैनन,' उनले भने, 'हामीले पहिचान गरेर एमसिसीमा पठाएका छौं, उसले कुन छान्छ वा प्राथमिकतामा राख्छ, त्यसपछिमात्र कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु हुन्छ।'

ज्ञवालीका अनुसार ५ वर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रबाट कम्तीमा दुई आयोजना छानिनेछन्। एमसिसीले ओएमसिएनलाई आयोजना पहिचान र अध्ययनका लागि २ वर्ष समय तोकिएको थियो। आयोजना पहिचानमा करिब ८ महिना लागेको छ। ओएमसिएनले बाँकी १६ महिनामा अन्तिम छनोटमा परेका आयोजनाको सम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययन सकेर कार्यान्वयनको चरणमा पुर्या उनुपर्छ।

छानिएका आयोजना ५ वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने सर्त हुने हुनाले ठूला जलविद्युत आयोजना उक्त अवधिमा नसकिने भएकाले प्रसारण लाइनका आयोजना पहिचान गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक तथा ओएमसिएनका ऊर्जा विशेषज्ञ हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए। 'निर्माणमा रहेका आयोजना पूरा भए सन् २०१७ पछि वर्षाको बिजुली व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा देशभित्र र भारतीय सीमासम्म ४ सय केभीका प्रसारण लाइन विस्तार गर्नुपर्छ,' उनले भने।

नेपालमा ओएमसिएनको नेतृत्व अर्थमन्त्री र एमसिसीको अध्यक्ष अमेरिकी अर्थमन्त्री रहने प्रावधान छ। कार्यान्वयनमा जाने आयोजनाको अन्तिम छनोट भएपछि अमेरिका र नेपाल सरकारबीच सम्झौता हुनेछ। सम्झौता भएको ५ वर्षभित्र छानिएका आयोजनाको निर्माण पूरा गरिसक्नुपर्नेछ। उक्त अवधिभित्र आयोजना नसकिए सहयोग निरन्तर नहुने पनि ज्ञवालीले बताए।

एमसिसीले ५ वर्षभित्र आयोजना सक्नुपर्ने, आर्थिक प्रतिफल कम्तीमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने, वातावरणीय एवं सामाजिक विकास, निजी क्षेत्रको सहभागिता र लैंगिक समानता कायम हुने गरी आयोजना पहिचान गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकेको थियो। यसैलाई आधार मानेर ७ वटा आयोजना पहिचान गरिएको ज्ञवालीले बताए।

एमसिसीले न्यूनतम आर्थिक उपलब्धि १० प्रतिशत कायम गरे पनि ओएमसिएनले २५/३० प्रतिशतसम्म प्रतिफल आउने गरी आयोजना पहिचान गरेको दाबी गरेको छ। आयोजना कार्यान्वयन अवधि ५ वर्ष तोकेर एमसिसीले कम्तीमा ३५ र बढीमा ७० करोड अमेरिकी डलरसम्म सहयोग दिने ओएमसिएनले जानकारी दियो। तोकेको समयमै काम सकेमा सहयोग बढ्दै जानेछ।

विद्यमान ऐन, नियम र परिपाटीका आधारमा छानिएका आयोजना तोकिएको समयमा पूरा नहुने हुँदा यसबारे छुट्टै नियम बन्ने पनि ज्ञवालीले जानकारी दिए। छानिएका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारबाट विशेष अधिकार प्राप्त 'मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल' गठन हुनेछ। 'यसैले आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने हुँदा तोकिएको समयमा काम पूरा हुन्छ र थप आयोजनाका लागि पनि सहयोग बढ्न सक्छ,' उनले भने।

एमसिसी परिचालन गरेर अति विपन्न र विकासशील मुलुकलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको अमेरिकाले नेपालमा बढिरहेको ऊर्जा संकट र यसले निम्त्याएको समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्न लागेको हो। आयोजना अध्ययनका क्रममा २०७१ वैशाखमा एमसिसीले ४ वटा क्षेत्र पहिचान गरेको यियो।

अमेरिकाले एमसिसी मार्फत अहिलेसम्म ३५ विपन्न तथा विकासशील देशमा सहयोग परिचालन गरेको छ। एसियामा नेपाल चौथो हो। फिलिपिन्स, मंगोलियालाई यसअघि सहयोग दिइसकेको थियो। मध्यएसियाका काजकिस्तान लगायत अधिकांश अफ्रिकी देशले यस्तो सहयोग लिइरहेका छन्।

प्रतिक्रिया