Friday 2 Bhadra, 2074 |
Menu

अर्थ

istl

ठूला नेता नै रोक्छन् विद्युत आयोजना

(0 votes)
ठूला नेता नै रोक्छन् विद्युत आयोजना
नेपालगन्ज- २०६८ जेठ ८ गते मोहन वैद्य पक्षीय एमाओवादी कार्यकर्ताले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय निर्माण कम्पनी जिएमआरको दैलेख, पाल्तडास्थित फिल्ड कार्यालयमा आगजनी गरे। पार्टी विभाजनपछि पनि वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले आयोजनामाथि भौतिक तथा मानसिक हस्तक्षेप गरिरहेको छ।
nepali-patro-june
'घटनायता फिल्डमा काम गर्ने उपयुक्त वातावरण छैन,' कम्पनीका इन्जिनियर प्रदीप नेपाल भन्छन्, 'सरकारका तर्फबाट प्रक्रियागत ढिलासुस्ती हुँदा समयमै आयोजना सम्पन्न हुनेमा झन् आशंका छ।' ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णालीमाथि वैद्य नेतृत्व माओवादी मात्र होइन, नेमकिपा, नेकपा (मसाल) लगायत केही साना दल पनि निरन्तर खनिइरहेका छन्।

'माथिल्लो कर्णाली नेपाल र नेपाली जनताले नै बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भारतीय कम्पनीको विरोध गरेका हौं,' माओवादी केन्द्रीय सदस्य तथा भेरी उपक्षेत्रीय ब्युरोप्रमुख कृष्ण धमला भन्छन्, 'यसलाई हामी कुनै हालतमा बन्न दिँदैनौं।'

पछिल्लो समय माथिल्लो कर्णाली राजनीतिको सिकार भएको महŒवपूर्ण जलविद्युत आयोजना हो। नेपालको जलविद्युत विकासमा अरुण तेस्रोदेखि प्रवेश गरेको राजनीतिले अधिकांश आयोजना प्रभावित छन्। कतै आयोजनाको जस लिने नाममा राजनीति भइरहेको छ भने कतै विदेशी लगानी (विशेषगरी भारतीय) को विरोध गर्दा 'राष्ट्रवादी' भइन्छ भन्ने मान्यताले राजनीतिको आवरणमा विरोध भइरहेको छ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित मात्र होइन, सरकार आफैंले निर्माण गर्न लागेका आयोजनामा समेत तीव्र राजनीति देखिन्छ।

सुदूरपश्चिमले ठूलो आशाले हेरिरहेको पश्चिम सेती 'अदृश्य' राजनीतिको उल्झनमा छ। स्थानीय राजनीतिक दल, सभासद र नागरिक समाजले आयोजना अघि बढाउन निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्, विद्युत प्राधिकरण बोर्डले भने प्रक्रिया अवरुद्ध गरिदिएको छ। पश्चिम सेती सरोकार समितिका अध्यक्ष रतन साउद उच्च राजनीतिक दबाबमा प्रक्रिया रोकिएको बताउँछन्।

'नत्र सम्झौता भइसकेको आयोजना काम गर्ने सबै वातावरण ठिक हुँदा पनि किन अघि बढ्न सकेन?' साउदको प्रश्न छ।

७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती निर्माणका लागि ७५ प्रतिशत चिनियाँ निर्माण कम्पनी थ्री गर्जेज र २५ प्रतिशत नेपाल सरकारले गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। सरकारको तर्फबाट गर्ने भनिएको लगानी विद्युत प्राधिकरणले गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी पठाए पनि प्राधिकरणले उक्त प्रस्ताव बोर्डमा नलग्दा काम रोकिएको स्रोतको भनाइ छ। लगानी टुंगो नलाग्दा काम अघि बढाउन आवश्यक पर्ने स्पेसल प्रोपोज भेइकल (एसपिभी) स्थापना भएको छैन।

माथिल्लो कर्णाली र पश्चिम सेतीमा राजनीति प्रायोजित रुपमा प्रवेश गरेको जलस्रोत क्षेत्रमा संलग्नहरु बताउँछन्। वैदेशिक लगानीलाई कारण देखाएर माथिल्लो कर्णालीको विरोध गर्ने माओवादी पार्टी चिनियाँ लगानीको पश्चिम सेतीमा भने मौन छ। यही प्रश्न केन्द्रीय सदस्य धमलासँग राख्दा उनले तर्कसंगत जवाफ दिएनन्।

भारतले नेपालको जलस्रोतमाथि 'गिद्दे दृष्टि लगाएको' भन्दै उनले 'पश्चिम सेतीमा भने त्यस्तो अवस्था नरहेको' जिकिर गरे। यद्यपि, पश्चिम सेती रोकिनुमा शीर्ष नेतामाथि चिनियाँ लगानी मन नपराउने वैदेशिक शक्तिले निरन्तर दबाब दिइरहेको आयोजनालाई नजिकबाट नियालेका एक जलस्रोतविज्ञ बताउँछन्।

'शीर्ष नेताले भारतीय चासोलाई बढ्ता ध्यान दिँदा पश्चिम सेती अनावश्यक रुपमा अघि बढ्न दिइएको छैन,' ती विज्ञले भने, 'नेताहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि देशलाई झन् अँध्यारोमा राख्ने काम गरिरहेका छन्।'

राजनीतिक जस कसले लिने भन्ने होडले समेत पश्चिम सेतीलाई सुरु चरणमा अघि बढ्न दिएन। सरकारले करिब दुई दशकअघि अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकलाई निर्माण जिम्मा लगाए पनि १० पटकसम्म म्याद थप्दै बसेपछि उसको इजाजत रद्द गरी थ्री गर्जेजसँग समझदारी गरिएको थियो।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष खड्कबहादुर विष्ट अरुण तेस्रोबाट एमालेले सुरु गरेको जलविद्युतमाथिको राजनीति पछिल्लो समय माओवादीले सिको गरेको बताउँछन्। यसका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणसमेत राजनीतिक दबाब वा अन्य खाले प्रभावमा विद्युत विकासमा अवरोधक हुने गरेको छ। उनका अनुसार अहिले पनि नेपालमा बढीमा ३० प्रतिशत मात्र विद्युत कभरेज छ। प्राधिकरण भने बजारमा 'डिमान्ड' छैन भन्दै विद्युत उत्पादकलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ। 'नेपाललाई जलविद्युतमा सम्पन्न बनाउने हो भने विद्युत क्षेत्रमा व्यापक सुधार आवश्यक छ,' उनी भन्छन्, 'अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थ अन्त्य गरिनुपर्छ।'

राजनीतिक हस्तक्ष्ेाप र बेथितिले जलविद्युत आयोजनालाई यतिसम्म हानि गरेको छ, निर्माणसम्पन्न हुनै लाग्दासमेत काम रोकिएका दृष्टान्त छन्। सरकारी लगानीमा सन् २००६ देखि निर्माण सुरु भई २०११ मा सम्पन्न हुनुपर्ने चमेलिया जलविद्युत आयोजना चार वर्ष म्याद गुजि्रँदासमेत अधुरै छ।

पछिल्लो समय साँघुरिएको सुरुङ खोल्न लाग्ने खर्च (भेरिएसन) मा अनियमितता भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिनका लागि काम रोक्न निर्देशन दियो। एमाओवादी नेता जनार्दन शर्मा सभापति रहेको समितिको निर्देशनपछि चमेलियामा पनि राजनीति घुस्यो। कांग्रेस नेता गगन थापा सभापति रहेको संसदकै कृषि तथा जलस्रोत समितिले यो विषयमा आफ्नो पनि चासो रहने भन्दै संयुक्त बैठक बसी सहजीकरण गर्ने वातावरण मिलाउन सभामुखलाई आग्रह गर्योष।

छानबिन टुंगिए पनि घुमाउरो तबरले घुसेको यही राजनीतिको सिकार अहिलेसम्म चमेलिया बनिरहेकै छ। 'सार्वजनिक लेखा समितिदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मले आवश्यक छानबिन गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिँदा पनि प्राधिकरणले रोकेर राखेको छ,' आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रतन ऐर भन्छन्, 'जति प्रयास गरे पनि काम गर्नै दिँदैनन्, कसको के 'इन्ट्रेस्ट' हो बु‰नै सकिँदैन।'

३० मेगावाट क्षमताको चमेलियामा ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। प्राधिकरणले भेरिएसन पुनर्मूल्यांकन गरी काम अघि बढाउन बाटो खोल्नेबित्तिकै ढिलोमा नौ महिनाभित्र सबै काम सकिने ऐर बताउँछन्।

ठूला जलविद्युत आयोजना आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, बाह्य राजनीतिक (स्वार्थ) को जाँतोमा समेत पिल्सिने गरेका छन्। दुई दशकअघि निर्माण सुरु भइसक्नुपर्ने करिब ६ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना विशेषगरी भारतीय उदासीनताकै कारण अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

२०५२ माघ २० गते भएको महाकाली सन्धिमा एक वर्षभित्र पञ्चेश्वर सुरु गर्ने उल्लेख छ। तर, उक्त परियोजनाबाट नेपालभन्दा भारतले बढी हानि बेहोर्नुपर्ने देखिएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया नै सुरु भएन। डेढ वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आएपछि पञ्चेश्वर फेरि ब्युँझिएको छ, तर भारतमै यसको विरोध भएपछि कार्यान्वयनमा जटिलता सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणपछि भारत, उत्तराखण्ड क्रान्ति दलले पञ्चेश्वर परियोजना निर्माण भएमा स्थानीय जनजीवनमाथि ठूलो नोक्सानी हुने भन्दै आन्दोलन घोषणा गर्योव। उक्त पार्टीले यसअघि पनि थुप्रैपटक केन्द्रसरकारलाई परियोजना कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिएको स्थानीय दैनिक पत्रिका अमर उजलाले उल्लेख गरेको छ।

जलविद्युत आयोजनामा राजनीति पस्दा त्यसले सबैभन्दा बढी आयोजनालाई नै गाँज्ने गर्छ। 'टाइम लाइन' अनुसार काम हुन सक्दैन। माथिल्लो कर्णालीमा जिएमआरले २०१६ सम्म वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) को काम सम्पन्न गर्ने र २०२३ सम्म विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने योजना बनाएको छ। तर, कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण नहुनु, पछिल्लो समय भारतीय नाकाबन्दीको प्रभाव पर्नु र सरकारी पक्षले प्रक्रियागत ढिलाई गर्नुले भनेकै समयमा काम सक्न गाह्रो भइरहेको जिएमआरका इन्जिनियर नेपाल बताउँछन्।

'राजनीतिक अवरोध र अन्य प्रभावले कति ढिलो हुन्छ भन्ने अहिल्यै थाह हुँदैन,' उनले भने, 'तैपनि काम गर्दै जाँदा बिस्तारै यसले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ।'

केही दल र शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले आयोजनामा भाँजो हाले पनि स्थानीय स्तरमा भने जलविद्युत आयोजनाको पक्षमा बलियो जनमत देखिन्छ। केही समयअघि पश्चिम सेतीको स्थलगत भ्रमणमा सुदूरपश्चिम पुगेको संसदीय टोलीका एक सदस्य नेमकिपाका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले जनआवाज सुनेपछि आफ्नो पार्टी वैदेशिक लगानीको विरोधमा भए पनि पश्चिम सेतीको हकमा भने सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

आयोजना निर्माणस्थल डडेलधुराका कांग्रेस सभापति कर्णबहादुर मल्ल पश्चिम सेती निर्माणका लागि स्थानीय जनता र राजनीतिक दलको एउटै आवाज रहेको बताउँछन्। 'यहाँ कुनै पनि समस्या छैन, तैपनि माथिबाट काम रोकिइरहेको छ,' उनले भने, 'यसमा उच्च राजनीतिक दबाबले काम गरेको हाम्रो बुझाइ छ।'

पछिल्लो समय आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको थ्री गर्जेजले आवासका लागि भौतिक निर्माण गरिरहेको उनले बताए।

जलविद्युत आयोजनालाई आवश्यक सहयोग गर्न गठित प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको लगानी बोर्ड पनि राजनीतिक अवरोधले विद्युत विकासमा बाधा परिरहेको बताउँछ। बोर्डका कार्यकारी प्रमुख राधेश पन्त स्थानीय जनता जलविद्युत आयोजनाबाट उत्साही भए पनि विभिन्न राजनीतिक स्वार्थका कारण हुने अवरोधले समस्या भइरहेको बताउँछन्।

उनका अनुसार पछिल्लो समय देखिने गरी राजनीतिक प्रभाव परेको माथिल्लो कर्णालीमा हो। त्यसलाई पनि सहजीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ। 'काम गर्ने क्रममा अवरोध आउनु सामान्य हो, तर यसलाई लम्बाएर आयोजनालाई ठप्प पार्नु राम्रो होइन,' उनले भने, 'विद्युत विकासका लागि सबैले सकारात्मक ढंगले सहयोग गर्नुपर्छ।'

कुनमा कसको अवरोध?

माथिल्लो कर्णाली : माओवादी, नेमकिपा, मसाल

पश्चिम सेती : प्राधिकरण बोर्ड

(भारतपरस्त नेताको दबाबमा)

चमेलिया : प्राधिकरण (एमाओवादी–कांग्रेस दबाब)

पञ्चेश्वर : भारतीय स्वार्थ टकराब

प्रतिक्रिया

सुरुङ सकिनेबित्तिकै मेलम्ची पानी

सुरुङ सकिनेबित्तिकै मेलम्ची पानी

काठमाडौं- दुई दशकदेखि मेलम्ची पानी पर्खिरहेका उपत्यकाबासीले सुरुङ खन्ने काम सकिँदाबित्तिकै पानी उपभोग गर्न पाउने भएका छन्। मुख्य कामको रुपमा रहेको सुरुङसहित अन्य कामको प्रगतिमा सुधार भएपछि उपत्यकाबासीको मेलम्ची प्रतीक्षा...

कुखुराबाट ३३ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ आम्दानी !

कुखुराबाट ३३ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ आम्दानी !

चितवन– नेपालमा व्यावसायिक कुखुरा पालन फार्महरुले मासु, अन्डा र चल्ला बिक्रीबाट एक वर्षमा रु. ३३ अर्ब ७२ करोड ४० लाख २३ हजार आम्दानी गर्ने गरेका छन्।

रोजगारपीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउन सकस

रोजगारपीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउन सकस

काठमाडौं- मोरङ, उर्लाबारी–८ सुनझोडाका झमकबहादुर थापा अचेल बेचैन छन्। निड इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्रालिले मलेसियाको सेङ इप फर्निचर उद्योगका लागि पठाएका थापा साढे एक महिनामै घर फर्र्किएपछि निराश हुन पुगेका हुन्।

सेयर परिसूचक उक्लेको उक्ल्यै

सेयर परिसूचक उक्लेको उक्ल्यै

काठमाडौं–सेयर बजारको तथ्यांकीय मापक नेप्सेले लगातार तेस्रो दिन नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ । मंगलबार परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा कीर्तिमान बनेको हो । एक साता अघिदेखि लगातार दोहोरो अंकले बढ्दै...

चन्द्रागिरिमा केबलकार सरर‍‍‍‍‍...(भिडियो)

चन्द्रागिरिमा केबलकार सरर‍‍‍‍‍...(भिडियो)

काठमाडौं– धुलोको साम्राज्यमा पसेजस्तो लाग्ने कुइरीमण्डल सडक। एकसाथ गुड्छन्– लरी, ट्रिपर, बस, मोटरसाइकल र कारहरु। त्रिपुरेश्वरदेखि थानकोटसम्म पुग्दा लाग्छ नेपालमा फोक्सो बिगार्ने धुँवा एवं हिलो, भत्किएका सडकबाहेक अरु केही छैन।

नयाँ गभर्नरको हस्ताक्षरित नोट आयो, दृष्टिविहीनले छामेर पत्ता लगाउन सक्ने

नयाँ गभर्नरको हस्ताक्षरित नोट आयो, दृष्टिविहीनले छामेर पत्ता लगाउन सक्ने

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका नयाँ गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले हस्ताक्षर गरेको नोट पहिलोपटक बजारमा आएको छ। नयाँ गभर्नरको हस्ताक्षरसहित पहिलोपटक बजारमा आएको नोट सय दरको हो। उक्त नोटमा दुइटा गैंडाको चित्र...

अलैचीको अस्थीर मूल्यले किसान चिन्तित

अलैचीको अस्थीर मूल्यले किसान चिन्तित

पाँचथर-सिदिन–७ का एकुका टेकवहादुर केरुङले गत मंसिरमा अलैचीको मूल्य प्रतिमन (४० केजी) ९० हजार रुपैयाँ पुगेपनि थप बढ्ने आस गरे। अघिल्लो सिजनमा प्रतिमन एक लाख १६ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्रि भएको...

एकै दिन २ अर्बको सेयर किनबेच

एकै दिन २ अर्बको सेयर किनबेच

काठमाडौं- पछिल्लो समय क्रमशः बढ्दै आएको सेयर कारोबार आइतबार दुई अर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ। यस दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा एक अर्ब ९६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको सेयर...