Tuesday 29 Shrawn, 2075 |
Menu

शुक्रबार

istl

भारतको अशोभनीय रवैया

  • शुक्रबार ८ असोज, २०७२
  • शुक्रवार सम्पादकीय
  • Be the first to comment!
(16 votes)
संसारकै ठूलो लोकतन्त्रका रूपमा चिनिने निकट छिमेकी भारतले नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा अपनाइएको लोकतान्त्रिक विधिमाथि औँला उठाएको छ। नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा आफ्नो हिस्सेदारी सुरक्षित गर्दै आएको भारतले संविधान निर्माणका क्रममा आफ्ना 'इन्ट्रेस्ट'हरूलाई सुरक्षित गर्न चाहेको छर्लंग भइसकेको छ।
नेपाली जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले सार्वभौमसत्तासम्पन्न निकाय संविधानसभामार्फत निर्माण गरेको संविधानलाई विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक देशले स्वागत गरेका छन्। तर, भारतले संविधान निर्माणका क्रममा अन्तिम चरणमा पुगेर बाहिरिएका मधेशकेन्द्रित दलहरूले तराईका केही जिल्लामा जारी राखेको आन्दोलनलाई देखाउँदै तीव्र असन्तुष्टि देखायो। २४ घण्टाको बीचमा दुईवटा विज्ञप्ति निकाल्यो। संविधान निर्माण प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता भएकाले भारतको यो हस्तक्षेपलाई नेपाली जनताले आफूहरूको अपमानका रूपमा लिएका छन्। जनताबाट चुनिएका ९२ प्रतिशत प्रतिनिधिले अनुमोदन गरेको संविधानलाई मान्यता नदिने भारतीय रवैयाप्रति नेपाली जनता रुष्ट देखिएका छन्।

भारतले यसपटक सामान्य कुटनीतिक मर्यादाको पालनासमेत गरेको छैन। संविधान जारी गर्न केही घण्टा बाँकी रहँदा आफ्नो विशेष दूत पठाएर संविधान जारी गर्न रोक्ने प्रयास भारतले गर्योा। नेपाली नेताहरूले यसपटक जनमतको ताकत प्रयोग गर्ने साहस देखाए, जुन जनताको नजरमा प्रशंसित भएको छ। तर, भारतले यही घटनालाई आफ्नो अवमूल्यन गरेको अर्थमा बुझेको छ। १० वर्षे माओवादी सशस्त्र विद्रोहको अन्त्यका लागि आधारभूमि तयार गर्ने १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता आफ्नो पहल र रोहबरमा गराएको भारतले त्यसपछिका सम्पूर्ण राजनीतिक विकासक्रममा आफूलाई उपल्लो दर्जामा राखेर टिट्र' होस् भन्ने चाहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन। शान्तिप्रक्रियाका लागि नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन आउँदा होस् या त्यसको छिटो बिदाइका लागि भारतले देखाएको चासो, यसमा भारतले आफ्नो अलग्गै 'पोजिसन' खोज्दै र लिँदै आएको भुल्न सकिँदैन।

भारतले नेपालमा जारी भएको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जारी गरेका विज्ञप्तिका भाषा धम्कीपूर्ण लाग्छन्। संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका 'विवादित विषयहरू हिंसारहित सर्वस्वीकार्य स्वामित्वमा संस्थागत हुनुपर्ने र यसले मात्र नेपालको एकता, समृद्धि र विकास सुनिश्चित हुने' भन्दै भारतले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सर्वस्वीकार्य वा शतप्रतिशत सहमति हुन सक्दैन भन्ने विषयलाई पूर्ण बेवास्ता गरेको छ। भारतमा पनि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दा ६१ प्रतिशतको मात्रै सहमति थियो भन्ने सत्य संसारलाई थाहा छ। संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले यो निरन्तर संशोधन हुन सक्ने र कार्यान्वयनमा आएपछि यसभित्रका त्रुटिहरू सच्याउँदै जान सकिने संवैधानिक अभ्यासलाई पनि भारतले हेक्का गर्नु जरुरी छ। भारतमा संविधान जारी भएको ६५ वर्षमा एकसय पटकभन्दा बढी संशोधन भइसकेको छ। संविधानसभाबाट बाहिर गएका मधेशकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न नेपाली नेताहरूले प्रयास सुरु गरिसकेको अवस्थामा 'मैले भनेजसरी नै हुनुपर्छ अन्यथा जे पनि हुनसक्छ' भन्ने शैलीको विज्ञप्ति जारी गर्ने र 'संविधानमा यी–यी बुँदा समेट्नुपर्छ' भन्ने प्रस्ताव भारतका तर्फबाट आउनु दुःखद हो। आफूले भनेको नमानेमा नाकाबन्दी गर्न सकिने आशयको विज्ञप्ति जारी गरेर भारतले दुई देशको बीचमा रहेको कुटनीतिक सम्बन्धको पनि अवमूल्यन गरेको छ।

नयाँ संविधानमा तराई–मधेशमा उठ्दै आएका अधिकांश माग समेटिएका तर सीमांकनका विषयमा रहेको असन्तुष्टि समाधान गर्न मुख्य तीन दल तथा सरकार तयार रहेको अवस्थामा आन्दोलनकारीले उठाउँदै आएका भन्दा थप माग समेटेर भारतका तर्फबाट राखिएको सातबुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक हुनुलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। केही मधेशकेन्द्रित दलका नेता निर्वाचनमा पराजय हुँदा आफू हारेको नभई भारत हारेको भन्दै भाषण गर्दै हिँड्ने गरेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन।

नेपालले जुन स्तरको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन गरेर संविधान जारी गरेको छ र यसले जे–जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता आत्मसात् गरेको छ, त्यसलाई लिएर लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कसैले पनि औँला उठाउने ठाउँ छैन। मूल्य–मान्यताका हिसाबले निकै स्पष्ट संविधान बनेको भन्दै संविधानविद्हरूले यसको मुक्तकण्ठले प्रशंसा र स्वागत गरेका छन्। संरचनागत रूपमा रहेका केही त्रुटि, जुन तराई–मधेशमा जारी आन्दोलमा उठाइएको छ, लाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्न नेपाली नेताहरूलाई आन्तरिक दबाब परिरहेको छ। त्यसैले उनीहरूले यतिबेला भारतले यसो गर्यो, भने हामी यो उपाय निकाल्छौँ भनेर भाषणाबाजी गर्दैमा समस्याबाट पार पाउन सकिँदैन। नेपालप्रति भारतले देखाएको पछिल्लो रवैयाका विरुद्ध समाजिक सञ्जालमा विश्वव्यापी बनेको 'ब्याक अफ इन्डिया' 'ट्रेन्ड'ले उसको छविमा पर्ने असरबारे भारत पनि सजग रहनुपर्छ। विश्वमा शक्तिशाली राष्ट्र दरिन प्रयत्नरत उसले आफ्ना निकट मित्रहरूमाथि गर्ने व्यवहारलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि नजिकबाट नियालिरहेको हुन्छ। त्यसैले भारतले नेपालमा जारी भएको नयाँ संविधानलाई लिएर जुन अडान लिइरहेको छ, त्योबाट 'ब्याक अफ' हुनैपर्छ। आन्दोलनरत पक्षसँग भारतले अघि सारेका बुँदाका आधारमा होइन, आन्दोलनकारीका वास्तविक मागकै आधारमा संवाद प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्छ। मुख्य तीन दलबीचको एकता कायम रहन सक्यो र उनीहरूले बलियो सरकार बनाएर अघि बढ्ने अठोट कायम राख्न सके भने तराई–मधेशमा जारी आन्दोलनको निकास सजिलै निकाल्न सक्नेछन्। सरकार बनाउँदा होस् या निर्वाचनमा उठ्दा, जतिबेला पनि भारततिरै आँखा लगाउने र उसकैे आशीर्वाद पाउँदामात्र बलियो नेता भइन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त भएर नेताहरूले जनताको तागतमा विश्वास गरेर अघि बढ्नुपर्छ। त्यसैले नेताहरूले सबैभन्दा पहिला अब आफ्नो ध्यान अशान्त मधेश क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। आन्दोलनरत पक्षसँग हुने जुनसुकै संवाद तथा सहमतिमा भारतले चाहेर वा दबाब दिएर पनि मध्यस्थता गर्ने अवसर पाउनु हुँदैन। यदि यसो गर्न सकियो भनेमात्र हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हुनुको अर्थ रहन्छ।

Leave a comment

पार लाउँछन् त प्रभुले?

पार लाउँछन् त प्रभुले?

नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश हो। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ भन्छ– 'प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ। तर,...

ढलेको धरहरामा चार घण्टा

शनिवार मध्याह्न सुन्धारास्थित कार्यकक्षमा दाइ विनोदविक्रम केसीसँग गफ मारिरहेका बेला ७ दशमलव ६ रेक्टर स्केलको झट्का लाग्यो। सुरुमा त रिंगटा लागेको अनुभूत भयो। तर, दाइले 'भुइँचालो' भनेर जुरुक्क उठेपछि म...

भूकम्प संयोग

दुईचार दिनदेखि नराम्रो सपना देखिरहेको थिएँ। बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै अलि पर पुगेपछि बाटो नै नहुने। पुल तर्न खोज्दा पुलै गायब हुने। ओरालो–ओरालो झरिरहेको हुने। यस्ता सपनाले अनिष्टको संकेत गर्छन् भन्ने जनकथन...

म्युजिक भिडियोकर्मी फिल्मतिर

म्युजिक भिडियोकर्मी फिल्मतिर

म्युजिक भिडियोमा रुचाइएका निर्देशक निकेश खड्का, अभिनेत्री अकेशा विष्ट र अभिनेता सौरभराज तुलाधरको टिम फिल्म यात्रामा निस्केको छ। फिल्म 'जिन्दगी रक्स'मार्फत उनीहरूले ठूलो पर्दामा डेब्यू गरेको मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरी...

ब्राजिलको 'चीरहरण'

ब्राजिलको 'चीरहरण'

ब्राजिलका लागि बुधवारको दिन दुःस्वप्नजस्तै रह्यो। फुटबलले ब्राजिलसँग निकै निर्दयी व्यवहार गर्‍यो। विश्व फुटबलको सबैभन्दा सफल ब्राजिलले सय वर्षको इतिहासमै सबैभन्दा दयनीय हार सामना गर्नुपर्‍यो। राष्ट्रिय टोलीको क्षमतामा विश्वको फुटबल...

राजनीति... बालै भएन नि!

देश दशौँ लोकतन्त्र दिवस मनाउँदै छ। तर, नयाँ पुस्तामा यसको न उत्साह छ, न उमंग। 'प्लस टू पुस्ता' भनिने तन्नेरीलाई राजनीतिप्रति कुनै लगाव छैन। उनीहरू राजनीतिको 'र' पनि सुन्न चाहँदैनन्।...

'मैले स्तन किन फालेँ?'

'मैले स्तन किन फालेँ?'

क्यान्सरसँग एक दशक लड्दालड्दै बितिन् मेरी आमा, छपन्न वर्षको उमेरमा। नातिनातिनाका मुख हेर्ने र तिनलाई काखमा खेलाउने ठूलो धोको थियो उनको। मेरा पछिल्ला सन्तानले उनलाई देख्न पाएनन्। उनी कति मायालु...

जनताको दुःखसँग खेलबाड नगर

समान्य अवस्था हुँदो हो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 'हनिमुन पिरियड' नै पार नगरेका प्रधानमन्त्री भनेर आलोचनाभन्दा बाहिर हुन्थे। लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास गर्नेहरूले कम्तीमा एक सय दिन सरकारको मधुमास अवधि...