×

Warning

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Error loading component: com_content, Component not found

Error loading component: com_content, Component not found

JFile: :read: Unable to open file: /data/nagariknews/components/com_k2/js/k2.js?v2.7.0&sitepath=/

Wednesday 22 Mangshir, 2073 |
Menu

अन्तर्वार्ता

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

५० लाख घोषणाको कारण माग

(0 votes)
काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनमा मृत्यु भएमा ५० लाख दिने भनि मधेसी मोर्चाले गरेको घोषणाको आधार र कारण माग गरेको छ।
nepali-patro-june
न्यायाधीश जगदिश शर्मा पौडेलको एकल इजलाशले के आधारमा यस्तो निर्णय भएको हो सो को जवाफ १५ दिनभित्र लिखित रुपमा बुझाउन सरकार र मोर्चाको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । 'ज्यान गुमाएका परिवारका सदस्यहरुलाई ५० लाख दिने भनि के र कुन आधारमा निर्णय गरिएको हो,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, 'यसलाई रोक्न माग गर्दै दायर भएको निवेदनमा माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू। '

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आम सर्वसाधारणलाई जीवनको मूल्य पचास लाख रुपैंया तोकी ज्यानै जाने हदसम्मको कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्दै आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गर्ने कार्य गरेको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट दायर गरिएको थियो।

अधिवक्ताद्वय अमृत खरेल र विश्वप्रकाश पौडेलले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, मधेसी नेताहरु उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र रामनरेश राय र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

मोर्चासम्बद्ध मधेशी नेताहरुले आम सर्वसाधारणलाई जीवनको मूल्य पचास लाख रुपैंया तोकी ज्यानै गुमाउनु पर्ने हदसम्मको कार्य गर्न समेत उत्प्रेरित गर्दै आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गर्ने कार्यले नेपालको अन्तरिम संविधान प्रदत्त सम्मानपूर्वक बा"च्न पाउने स्वतन्त्रताको हक एवं समानताको हकमा समेत आघात पुगेको दाबी गरिएको थियो।

सर्वसाधारणलाई मृत्युका लागि आह्वान गर्दासमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं गृह मन्त्रालयले उचित कदम चाल्न नसकेको रिटमा जिकिर गरिएको थियो । उक्त व्यवस्था गैर कानुनी भएकाले मधेसाी दल एवं नेताहरु उपर कारवाही गर्न भनि अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको थियो। निवेदनकको माग बमोजिम सर्वोच्चले दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र निर्णय हुने भन्दै हाललाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

सरकारले कुनै पनि कानुनी कारवाही नगर्नाले मोर्चाको राजनीतिक कार्यक्रमबाट दंगाग्रस्त हिंसात्मक मुठभेडकोे स्थिति सिर्जना भई आम सर्वसाधारण नागरिकको जीउ, धन, शान्ति सुरक्षा खतरामा पर्ने एवं स्वतन्त्रतापूर्वक बा"च्न पाउने मौलिक हक समेत उल्लंघन भएको रिटमा जिकिर गरिएको थियो ।

अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१)(२), धारा १३ र धारा ३४ (१) (२) प्रदत्त प्रत्येक नेपाली नागरिकले सुरक्षित र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई निर्वाध रुपमा प्रचलन गराउनका लागि मधेशी मोर्चा एवं विपक्षी राजनीतिक नेताहरुलाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिई कारवाही गर्नुपर्ने माग रिटमा माग गरिएको छ।

मर्नका लागि आह्वान गर्ने कार्य र सोस"ग सम्बन्धित सम्पूर्ण राजनीतिक कार्यक्रमहरु तत्कालै बन्द गराउनु एवं विपक्षी राजनीतिक मोर्चा, दल एवं नेताहरुलाई हदैसम्मको दण्ड सजाय हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको थियो।

प्रतिक्रिया