Friday 14 Shrawn, 2073 |
Menu

अन्तर्वार्ता

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

त्रिपाल खरिदमा भ्रष्टाचार गर्ने उपसचिवसहित आठविरुद्ध मुद्दा

(0 votes)
काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिपाल दुरुपयोग गरेको अभियोगमा सहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिवसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले भूकम्पपीडितका नाममा त्रिपाल खरिद गर्दा करिब ११ करोड बराबर रकम अनियमितता भएको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो।

nepali-patro-june
अनियमितता गरेको आरोप लागेका सहरी विकास मन्त्री नारायण खड्का र सचिव अर्जुनबहादुर कार्कीलाई भने प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिएको भन्दै अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको छ। अख्तियारले मन्त्रीमाथि अनुसन्धान नै गरेको थिएन भने सचिव कार्कीलगायत केही कर्मचारीलाई भने विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

अख्तियारले मन्त्रालयका उपसचिवद्वय होमनाथ भट्टराई, रामकृष्ण गुरागाईं, नायब सुब्बा युवराज गिरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निर्देशक हंसराज पाण्डेय, लकी ए एस इन्टरप्राइजेजका प्रोपाइटर सुनीलकुमार गौतम, दीपकिरण प्रिन्टिङ एन्ड ट्रेडर्सका प्रोपाइटर रामशरण कुँवर, माता इन्टरप्राइजेजका प्रोपाइटर कृष्णहरि चौलागार्इं र अजयशुभ ट्रेडर्सका प्रोपाइटर मोतीलाल पोखरेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

त्रिपाल खरिद कार्यमा मन्त्रालयका सचिव कार्की, सहसचिव बासुदेव गुरागार्इं, विशेष खरिद समितिका संयोजक एवं सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शम्भु केसी तथा सदस्यद्वय सिडिई नीलमकुमार डंगोल र प्रमुख लेखा नियन्त्रक नारायण निरौलाले आफ्नो पदको दायित्वअनुसार कर्तव्य पालना नगरेको अख्तियारले जनाएको छ। उनीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ११ बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ।

अख्तियारले भट्टराई र गिरीलाई जनही २ करोड ३६ लाख ७६ हजार १ सय ९१ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो। महासंघका निर्देशक पाण्डेयलाई अदालतबाटै ठहर हुने गरी विगो दाबी गरिएको छ।

त्रिपाल सप्लायर्स लकीका प्रोपाइटर गौतमबाट १ करेाड २३ लाख २१ हजार ९ सय ५३, दीपकिरणका प्रोपाइटर कुँवरबाट ३० लाख ३० हजार ३ सय ३६, माता इन्टरपाइजेजका प्रोपाइटर चौलागार्इंबाट ८१ लाख ७६ हजार ५ सय ६७ र अजय शुभ टे्रडर्सका प्रोपाइटर पोखरेलबाट १ लाख ४७ हजार २ सय ९३ रुपैयाँ बिगो असुल हुनुपर्ने अख्तियारको आरोपपत्रमा दाबी गरिएको छ।

२०७२ वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भूकम्पबाट प्रभावितलाई सरकारले राहत स्वरूप वितरण गर्न त्रिपाल खरिद गर्दा व्यापक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएको भन्दै परेका उजुरीमा अनुसन्धान गर्दा उनीहरूको संलग्नता देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

व्यावसायिक रूपमा आयात एवं बिक्री गर्ने फर्महरूसँग समन्वय नगरी मन्त्रालयमा स्टेसनरी तथा मर्मत लगायतका काम गर्दै आएका विभिन्न फर्मलाई विचौलियाका रूपमा प्रयोग गरी त्रिपाल खरिद गरेको पाइएको अख्तियारको दाबी छ। हिमाल टेन्ट्स प्रालि ललितपुर, तथा झंकार मल्टिपल कन्सर्न प्रालिबाट १ सय १० र १ सय २० त्रिपाल प्रतिवर्ग फिटको ४ रुपैयाँका दरले खरिद आह्वान गरिएकोमा गुणस्तर, परिमाण, साइज, संख्या र दर समेत अस्वाभाविक रूपमा बढाई २ सयदेखि २ सय ५० सम्मको त्रिपाल आपूर्ति गरेको भनि झुटो कागजात पेस गरी प्रतिवर्गफिट १४ रुपैयाँसम्म दाबी गरी लिएको देखिएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

बदनीयतपूर्ण तवरले खरिद समर्थन गरेको तथा आपूर्ति नै नगरिएका त्रिपालको समेत गुणस्तर परीक्षण गरेको विवरण देखाई रकम निकासा गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ।

यस्तै, त्रिपालको खरिदबिक्री अभिलेख नै नभएको र नरहेको अवस्थामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निर्देशक पाण्डेयले सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी तथा आपूर्तिकर्तासँग मिलोमतो गरी आपूर्तिकर्ता भनिएकाहरूले कोटेसनमा खुलाएको मूल्य हुबहु उतारी झुटो विवरण खुलाई मन्त्रालयमा गलत सूचना सम्प्रेषण गरेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सहरी विकास मन्त्रालयबाट २०७२ वैशाख २० पछि खरिद गरिएका त्रिपालको गुणस्तर परीक्षण गराउँदा बानियाँ ट्रेडर्स, हिमशिखर सप्लाई एन्ड ट्रेडर्स, एसपी इन्टरप्राइजेज, रक्की इन्टरप्राइजेज र बाबा इन्टरप्राइजेजले आपूर्ति गरेको ११ करोड भन्दा बढी रकमको त्रिपाल कम गुणस्तर भएको व्यहोरा परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारले अन्य संलग्नलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सहरी विकास मन्त्रालयमा लेखिपठाउने जनाएको छ। आपूर्तिकर्ताले कम गुणस्तरको त्रिपाल पठाउँदा पनि अनुगमन नगर्ने सरकारी संयन्त्रका कर्मचारीलाई समेत कारबाही हुनुपर्ने अख्तियारले जनाएको छ।

त्रिपाल खरिदमा सहरी विकास मन्त्री खड्का, सचिव कार्की लगायत अन्यको समेत संलग्नता रहेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो। उनीहरूको संलग्नता प्रत्यक्ष रूपमा पुष्टि हुन नसकेको भन्दै अख्तियारले दुई उपसचिव र एक नासुलाई मात्र विपक्षी बनाइएको हो।

प्राकृतिक विपतका बेला सबैले आ–आफ्नो तहबाट पीडितजनको पक्षमा निस्वार्थ सेवाभावले कार्य गर्नुपर्नेमा सो नगरी आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबाट विमुख भई निर्लज्ज ढंगले दुःखद घडीलाई आर्थिक उपार्जनमा प्रयोग गरेको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

हालसम्म भुक्तानी भइनसके पनि आपूर्ति गरिएका त्रिपाल वितरण भई उपभोग भइसकेकाले भुक्तानी दिनै पर्ने गरी सरकारलाई गैरकानुनी रूपमा हानिनोक्सानी पुग्ने गरी आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ।

प्रतिक्रिया