Tuesday 11 Shrawn, 2073 |
Menu

अन्तर्वार्ता

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

प्रत्येक प्रदेशमा हजार बिघाको औद्योगिक क्षेत्र

(0 votes)
काठमाडौं- प्रत्येक प्रदेशमा करिब हजार बिघा क्षेत्रफलको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। यसै वर्षदेखि काम थाल्ने गरी सात प्रदेशमा एक–एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कार्ययोजना बनाएको उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

nepali-patro-june
दुई वर्षभित्र गर्ने सम्पन्न गर्ने योजनाबारे बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराउँदै उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले ठूला स्तरका औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। निजी क्षेत्रबाट यति ठूला स्तरका उद्योग स्थापना गर्न कठिन हुने भएकाले सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कार्ययोजना बनाएको उनको भनाइ छ।

'प्रत्येक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना कार्य यसै वर्ष सुरु गरिने छ,' मन्त्री पाण्डेले भने, 'ठूलो स्तरको क्षेत्रफल भए पनि भविष्यलाई सोचेर यस्ता औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्छ।' देशका विभिन्न ठाउँमा गरिने स्थापना गरिने औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति कठिन भए पनि असम्भव भने नभएको उनले बताए।

झापाको दमक, रुपन्देहीको मोतिपुर, कञ्चनपुरको दैजी र कास्कीमा थप औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र विस्तारका लागि तत्काल काम अघि बढाउने मन्त्रालयलले जनाएको छ।

उद्घाटन भइसकेको भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) आगामी असार मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने मन्त्री पाण्डेेले बताए। उद्योग स्थापना गर्न मनसाय पत्र आह्वान भए पनि निजी क्षेत्रको चासो कम भएपछि उक्त सञ्चालन हुन सकेको छैन। सेज सञ्चालन कार्यविधिमा केही कमजोरी भएकाले यसलाई संशोधन गरेर उक्त सेज सञ्चालन गर्ने योजना भएको उनले बताए। 'कार्यविधि संशोधन अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ,' पाण्डेले भने, 'भाडा महँगो लगायत विषय संशोधन गरेर सञ्चालनको वातावरण बनाउनतिर हामी लागेका छौं।' त्यस्तै सिमरा, पाँचखाल जुम्ला लगायतमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए।

बन्द रहेका केही सरकारी उद्योग सञ्चालनको तयारी गरिरहेको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए। नेपाल औषधि लिमिटेड, कृषि औजार कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना जस्ता बन्द सरकारी संस्थानहरू पुनः सञ्चालन गर्न उपयुक्त 'मोडालिटी' तयार गर्न लागेको बताए। 'कुनै पनि संस्थालाई निजीकरण गरिँदैन,' मन्त्री पाण्डेले भने, 'सरकारी स्वामित्व रहने गरी संस्थान सञ्चालनमा ल्याइने छ।' पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका संस्थानलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्न अध्ययन गरी उपयुक्त मोडल अवलम्बन गरिनेसमेत उनले जानकारी गराए।

मन्त्री पाण्डेले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, कम्पनी ऐन, २०६३ र नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न ऐन, २०३७ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि आगामी फागुनभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिने बताए। खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाबीच छलफल गरी अन्तिम रुप दिने, नेपाल एक्रिडिटेसन ऐन, २०७१ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा तयार गरी यसै वर्षको चैत मसान्तभित्र स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले बनाएको छ।

देशका विभिन्न ठाउँमा १० वटा ब्लकमा रहेका पेट्रोलियम खानी अध्ययन गर्ने क्रममा दैलेखमा रहेको प्राकृतिक ग्यासको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन फागुनभित्र सुरु गर्ने र मोरङ, नेपालगन्ज लगायत क्षेत्रमा भएका प्राकृतिक ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्रालयले गरेको छ।

रामेछापको ठोसे तथा फुल्चोकीको फलाम खानीबाट उत्पादन सुरु गर्ने, पहुँच सडक निर्माण र विद्युत प्रसारण लाइन कार्य प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मापदण्ड तयार गरी यसै वर्षको अन्त्यसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउने, कमसल विद्युतीय सामग्रीबाट हुन सक्ने जोखिम न्यून गर्न विद्युत सामग्रीको इन्टरनेसनल इलेक्ट्रोनिकल कमिसन (आइइसी) बाट निर्धारित गुणस्तर अंगीकार गर्ने योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।

ब्रिकेट उत्पादन बढाउन जनशक्ति तयार गर्न विशेष तालिम सञ्चालन गर्ने, उद्योग प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने, पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कसम्बन्धी छुट्टै निर्देशिका तयार गर्ने, एमआइएस अर्न्तगत इन्ड्रस्ट्रिल प्रोफाइलको सफ्टवेयर चालु आर्थिक वर्षभित्र थप ७ जिल्लामा लागू गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रत्येक कार्यक्रमको जिम्मेवार निकाय, पदाधिकारी र समयसीमा तोकी छुट्टै कार्य योजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्थाका लागि नियमित एवं नतिजामूलक अनुगमनको व्यवस्था गर्ने र ३–३ महिनामा समीक्षा तथा मूल्यांकन गरिने प्रतिबद्धता मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ।

प्रतिक्रिया