9 Mangshir, 2074 |
Menu

अन्तर्वार्ता

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

नेताको पछि लागेर होइन, मेहनतमा विश्वास गर्नुपर्छ

(0 votes)
नेताको पछि लागेर होइन, मेहनतमा विश्वास गर्नुपर्छ
निजी क्षेत्रको विकास भयो भने देशको आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने ठान्ने व्यक्ति हुन् डा. रामशरण महत। बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका महत त्यसयता पटक–पटक अर्थ मन्त्री भएका छन्। हरेकपटक अर्थ मन्त्री हुँदा उनले निजी क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउँदै आएका छन्। खासगरी भूकम्पपछि अस्तव्यस्त भएको नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि वैदेशिक सहयोग जुटाएर धेरैको प्रसंसा बटुलेका पूर्वअर्थमन्त्री महतसँग आउँदै गरेको बजेटबारे केन्द्रित रहँदै नागरिकका कुबेर चालिसे रुद्र खड्काले गरेको कुराकानी।

nepali-patro-june
यसपालिको बजेट सारै ठूलो आउने चर्चा छ। ठुलो बजेटले के खराब गर्छ र?

बजेट निर्माण गर्ने केही सिद्धान्त हुन्छन्। देशको समस्टीगत आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्ने, खर्च हुन सक्ने बजेट हुनुपर्छ। देशको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने बजेट हुनु हुँदैन। अहिले देशको आर्थिक अवस्था गत वर्षकै जस्तो छ । गत वर्षभन्दा यो वर्ष १० प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ। आर्थिक वृद्धि भएको छैन। गत वर्ष अनुमान गरिएको बजेट अझै खर्च हुन सकेको छैन। त्यसैले यसपटकको बजेट आकार गत वर्षकै बराबर हो। सबै अवस्था हेर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको नौ खर्ब नौ अर्बको बजेट सिलिङ अहिलेलाई ठीक हो। त्यो भन्दा बढीको या १० खर्बको बजेट आयो भने त्यो हावादारी हुन्छ। कार्यान्वयन गर्न नसकिने र केवल सपना बाँड्ने बजेट हुन्छ। त्यसको आर्थिक आधार कतै हुँदैन। त्यस्तो हुँदा त्यो बजेटले जनतालाई झुक्याउने हुन्छ। जसले भावी सरकार र सन्तानलाई आर्थिक बोझ थपिदिन्छ ।

१० खर्बको बजेट आउँंदैमा भावी सन्ततीलाई कसरी बोझ हुन्छ र?

विस्तारकारी बजेट पहिलो कुरा त खर्च गर्न सकिँदैन। विस्तारकारी बजेटले मूल्य वृद्धि बढ्छ। रुपैयाँको भाउ घट्छ। आयात वृद्धि हुन्छ र व्यापार घाटा बढ्छ। अनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्छ। यस्तो गर्नु वित्तीय अनुशासनहीन कार्य पनि हो। आन्तरिक ऋण बढ्छ। जिडिपीको ७/८ प्रतिशत ऋण लिएर १० खर्बको बजेट आउने हो भने समग्र अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युपादक हुन्छ।

विकसित देशमा जिडिपीको ३०/४० प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाइन्छ नि। नेपालमा त्यसो गर्दा के फरक पर्ला र?

विगतदेखि नै सीमाभित्र बसेर बजेट ल्याएका कारण द्वन्द्व लगायत समस्यामा पनि नेपालको अर्थतन्त्र टिक्यो। देशले विभिन्न संकटमा त्राण पायो। कुनै बेला आन्तरिक ऋण बढी लिन सकिन्छ। यसको मतलब एकै वर्ष धेरै ऋण लिने भनेको होइन। ऋण लिन पहिला उत्पादन वृद्धि हुनुपर्योढ। आर्थिक क्षमता वृद्धि भएपछि आन्तरिक ऋण बढाउन सकिन्छ। तर, हाम्रो अवस्था त सीमाभित्र ल्याएको बजेट नै खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा जबरजस्ती बजेटको आकार बढाउन हुँदैन। अहिलेको अवस्थामा बजेटको आकार बढाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। यस्तै, कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दैमा बजेटको आकार बढाउनु पर्छ भन्ने छैन। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमकै कुरा गर्दा नेपालको जिडिपीको तीन प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च भएको छ। जुन दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी हो। एकातिर आम्दानी बढेको छैन। यस्तो बेला खर्च मात्र बढाउनु हुँदैन। सामाजिक सुरक्षाकै कुरा गर्दा यो सही तरिकाले खर्च भएको छ या छैन भन्नेबारे बुझनु पर्योच। आम्दानीको आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ। एक अध्ययन अनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा पर्न नहुने ३५ प्रतिशतले उक्त कार्यक्रमबाट फाइदा लिइरहेको र २५ प्रतिशत साँच्चै सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रममा समेटिनु पर्ने छुटेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। त्यसैले सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम परिमार्जन हुन आवश्यक छ। उक्त कार्यक्रमको मूल्यांकन हुनुपर्छ।

बजेट भनेको त आर्थिक मात्र नभई राजनीति डकुमेन्ट पनि भएकाले जुन दलको सरकार छ, सोही अनुसार प्रभाव पर्नु स्वभाविक होइन र?

बजेट भनेको कुनै पनि हालतमा पार्टीको मात्र दृष्टिकोण होइन। बजेट राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रमको दृष्टिकोण पनि हो। यतिखेर हामी सबैको चासो आर्थिक समृद्धि हो। उत्पादनसँगै आय वृद्धि तथा आर्थिक जागरण गर्ने बेला हो। यतिखेर नेपालका लागि सबभन्दा ठूलो आवश्यकता पूर्वाधार विकास गर्नु हो। पूर्वाधारको विकास हुन नसक्दा आर्थिक क्रियाकलाप बढेन। र, जनता विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य भए। हरेक बजेटमा ८०–९० प्रतिशत कुरा पुरानै हुन्छन्। त्यसैले समस्या भनेको बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो। बजेटका अधिकांश नीति र सिद्धान्त उस्तै–उस्तै हुन्छन्। नेपालको मूल समस्या कार्यान्वयनको हो। चालु आवमा पनि समस्या कार्यान्वयनकै देखियो।

बजेट खर्च गर्ने अर्थात कार्यान्वयन गर्ने उपाय के हो त?

यसका लागि त काम गर्नु पर्योय नि। वर्तमान सरकारले कुरा धेरै, काम थोरै गरेको छ। कुन योजनामा किन खर्च भएन ध्यान दिनुपर्यो । प्रत्येक योजनाका आफ्नै विशेषता र सम्भावना छन्। समयमा बजेट गयो कि गएन बुझनु पर्योा। नेपालमा सरकार बदलिएपछि मन्त्री, सचिव हुँदै कार्यालय प्रमुखसम्म फेरिन्छन्। जसले गर्दा राजनीतिक र प्रशासनिक अस्थिरता बढ्ने गरको छ। हुँदा हुँदा पुरानाले नयाँलाई र नयाँ आउनेले पुरानालाई दोष दिने प्रवृत्ति विकास भइरहेको छ। छिटो–छिटो फेरदबल भइरहँदा कर्मचारीतन्त्रको मनोवल पनि खस्केको हुन्छ। राष्ट्रको आवश्यकता के हो भन्नेबारे सबैले बुझ्न जरूरी छ। भएको बजेट पनि उपयोग भएको छैन। नेपालमा दुई तिहाईभन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रको छ। उनीहरूको सुरक्षा र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने ग्यारेन्टी गर्नुको साटो सरकारले हावादारी कुरा गरिरहेको छ। जसका कारण बजेट झन खर्च नहुने सम्भावना छ।

सार्वजनिक संस्थानको रिपोर्ट हेर्ने हो भने कर्मचारीमाथि राष्ट्रको लगानी अनुसार उनीहरुको प्रतिफल घट्दो छ। तर, सरकार तिनै कर्मचारीको दबाबमा तलब बढाउन बाध्य हुन्छ भनिन्छ। यो कतिसम्म सत्य हो?

कर्मचारीको तलब वृद्धिका लागि कानुनले नै प्रष्ट पारेको छ, मूल्यवृद्धिको आधारमा तलब वृद्धि गर्ने भनेर। अर्थमन्त्रीले कानुनको पालना गर्नुपर्छ। कुनै अर्थमन्त्री सकारात्मक या नकारात्मक हुँदैमा कर्मचारीको तलब वृद्धिको कुरा आउनु हुँदैन। निजामति कानुनले जे भनेको छ, सोही अनुसार हुनुपर्छ। मूल्यवृद्धिको आधारमा भत्ता बढाउने र हरेक तीन वर्षमा तलब वृद्धि गर्नेबारे निजामति कानुनले प्रष्ट पारेको छ। जहाँसम्म कर्मचारीले दिने प्रतिफलको कुरा छ। त्यसमा सरकारको पनि हात छ। सरकारले कर्मचारीलाई काममा लगाएर प्रतिफल लिन जान्नुपर्छ। अहिले नेपालको गभर्मेन्समा राजनीति हावी भएको छ। काम नगर्ने, हल्ला बढी गर्ने र राजनीति गर्ने प्रचलन बढेको छ। सरुवा, बढुवाको नाममा कर्मचारीतन्त्र विकृत हुँदै गएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा भूकम्प, नाकाबन्दीका कारण आर्थिक वृद्धि न्यून भयो। तर आगामी आवमा आर्थिक वृद्धि कसरी बढाउने?

आधार नै कम भएकाले बढाउन सकिन्छ। शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सुधार भयो भने बन्द, चक्काजाम जस्ता कार्यक्रम भएनन्, पुनर्निर्माणको काम सुचारु भयो र आर्थिक गतिविधि पुरानै अवस्थामा फर्किए भने सामान्य ढंगले आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतसम्म पुर्या उन गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अहिले हाम्रो आधार नै कम भएकाले त्यति आर्थिक वृद्धिदर गर्न समस्या छैन। माथिल्लो आर्थिक वृद्धिदरबाट अझ् माथि चढ्न पो गाह्रो हो।

पुनर्निर्माणकै प्रसंगमा कुरा गर्दा यसको वास्तविक समस्या के हो? भूकम्प पीडितका घर बन्न नसक्नुमा एक दलले अर्को दललाई दोष लगाउँछन्। वास्तविकता के हो?

यो सरकारलाई पुनर्निमाणको काम गर्न निकै सहज अवस्था थियो। पर्याप्त रकम थियो। कार्ययोजना बनिसकेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा पनि काम गर्न नसक्नु सरकारको अक्षमता हो। घर बनाउन अहिलेसम्म सम्झौतामै अल्भि्कँनु भनेको बेवकुपीपन हो। भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणको आधारमा सरकारले अनुदान दिनुपर्छ। सरकार सम्झौताको उल्झनमा पर्नुको साटो निश्चित योजना बनाएर अघि बढेको भए अहिलेसम्म एक लाख घर बनिसक्ने थिए। भूकम्प प्रतिरोधी घरको नक्सा तयार गरेर व्यापकरुपमा बाँडेको भए धेरैको घर बनिसक्ने थियो। घर बनाउन सर्वसाधारण पर्खेर बस्नुपर्ने थिएन। जसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर पनि हुन्थ्यो। अहिले सम्झौता नगरकन रकम नदिने भनेपछि सर्वसाधारण पर्खेरै बसेका छन्। सरकारको पैसा लिनलाई मान्छेहरू पर्खेर बसेका छन्। यसले गर्दा नागरिक परनिर्भर भए। आफैंले बनाउने घरमा पनि नागरिक चुप लागेर बसेका छन्। सरकारले नक्साको आधारमा निर्माण भएका घरलाई कति रकम दिने हो घोषणा गरेको भए एकातिर धेरैको घर बनिसक्थ्यो भने आर्थिक वृद्धिदर पनि हुन्थ्यो।

नेपालमा हरेक वर्ष बजेट घोषणा हुने तर कार्यान्वयन नहुने प्रचलन झांगिँदै गइरहेको पाइन्छ। यसको मतलब नेपालको प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्न आवश्यक भएको हो?

प्रणालीको पुनर्संरचनाभन्दा पनि आर्थिक विकासका लागि सरकार साँच्चिकै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। सबै दल राजनीति र सत्तामा केन्द्रित भए। अहिलेकै सरकारको तमासा हेर्न सक्छौं। आवश्यकताभन्दा बढी उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री बनाएर तमासा देखाइएको छ। सबैतिर राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छ। यतिखेर नेपालमा धेरैको ध्यान राजनीति मात्र छ। राजनीतिका लागि जे पनि गर्न खोज्ने क्रम बढेको छ। यसमा हरेक सरकार धेरथोर दोषी छन्। तर, यो सरकारले धेरै हद पार गरेको छ। यो सरकार आर्थिक विकास गर्न नभई आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न मात्रै तल्लीन छ। यो बाटोबाट देशमा आर्थिक समृद्धि हुँदैन। यसरी देश चल्दैन। राजनीतिले आर्थिक एजेन्डालाई पछि पार्यो ।

त्यसोभए देशको समृद्धिका लागि नेपालका प्राथमिकता के हुन्?

पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्र, दोस्रो अर्थतन्त्र र तेस्रो अर्थतन्त्र नै हो। हरेक मान्छेले काम गरेर मात्र खान पाइन्छ। भाषण गरेर, नेताको पछि लागेर केही हुँदैन भन्ने कुरा बु‰नुपर्छ। उत्पादन गरेर मात्र प्रगति हुन्छ भन्ने प्रचलन सुरु गर्न आवश्यक छ। उद्यमशिलता बढ्नुपर्यो , काम गरेर खाने चलन सुरु हुनुपर्यो । नेताको पछि लागेर विना उद्यमशीलता र काम कसरी प्रगति हुन्छ?

क्षेत्रगत प्राथमिकता चाहिँ के हुन्?

पूर्वाधार विकासमा नै पहिला जोड दिनुपर्छ। सडक, सिँचाइ, विद्युतलगायतको विकास हुनुपर्छ। सरकारको जोड शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने, उद्यमशीलता र मेहनतलाई प्रोत्साहन गर्ने हो। दलगत राजनीति गर्नेलाई निरुत्साहीत गर्नुपर्छ। जापानीले, चिनियाँले भाषण गरेको सुनिन्छ? सुनिँदैन। हो, त्यस्तै संस्कृतिको आवश्यकता छ, नेपालमा। १९६० को दशकमा दक्षिण र पूर्वी एसियाको आर्थिक अवस्था उस्तै थियो। आज पूर्वी एसियाको आर्थिक विकास निकै माथि गइसक्यो। यसको कारण उदार बजार तथा निजीक्षेत्रको लगानीले नै हो।

नेपालमा केही पर्यटनको विकास गर्नुपर्छ भन्छन्। कतिपय कृषि, कतिपय जलविद्युतको सम्भावना देख्छन्। खासमा नेपालको प्रमुख सम्भावना के हो?

सबैको सम्भावना छ। पहाडदेखि तराईसम्म कृषिको सम्भावना छ। त्यस्तै पर्यटन र जलविद्युत पनि सम्भावना भएका क्षेत्र हुन्। कृषि, हाइड्रो, पर्यटन सबै प्रतिस्पर्धी सम्भावनाका क्षेत्र हुन्। कुनै एक क्षेत्रले मात्र समग्र आर्थिक वृद्धिका लागि पर्याप्त हुँदैन। जहाँ जे सम्भावना छन्, त्यही गर्नुपर्छ। यसको मतलब उद्योग नखोल्ने भनेको होइन। सिमेन्ट सम्भावना भएको ठाउँ सिमेन्ट उद्योग खोल्नुपर्छ। त्यस्तै अरु कुनै सम्भावना हुन पनि सक्छन्। तैपनि जैविक विविधताका कारण नेपालमा कृषिको सम्भावना निकै राम्रो छ। कृषिको विकास गर्न पनि पूर्वाधार त चाहियो नि। काम गर्ने जाँगर चाहियो। काम गर्ने बानी हुनुपर्यो्। सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। कानुनको पालना गराउने काम सरकारको हो।

चरम राजनीतिले देश विकासमा बाधा पुर्या।इरहेको बताउनु भयो। तपाई आफैँ पनि पटक पटक सरकारमा रहँदा चरम राजनीति अन्त्यका लागि के गर्नुभयो?

मैले क्षमताले भ्याएसम्म क्षमतावान व्यक्तिलाई अघि सारेको छु । अहिले पनि मैले गरेका निर्णय हेर्न सकिन्छ– तुलनात्मक रूपमा मैले निर्णय गर्दा क्षमतावान मान्छेलाई मात्र सहयोग गरेको छु। नातागोता या अन्य कुनै प्रभावमा परेर निर्णय गरेको छैन। सबै मैलेमात्र गर्न सक्छु भन्ने होइन तर मैले आफ्नो क्षमताले सकेजति गरे। मैले त सधै प्रतिस्पर्धी व्यक्तिलाई जहिले पनि अघि बढाउने काम गरेको छु।
यसपालिको बजेट सारै ठूलो आउने चर्चा छ। ठुलो बजेटले के खराब गर्छ र?

बजेट निर्माण गर्ने केही सिद्धान्त हुन्छन्। देशको समस्टीगत आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्ने, खर्च हुन सक्ने बजेट हुनुपर्छ। देशको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने बजेट हुनु हुँदैन। अहिले देशको आर्थिक अवस्था गत वर्षकै जस्तो छ । गत वर्षभन्दा यो वर्ष १० प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ। आर्थिक वृद्धि भएको छैन। गत वर्ष अनुमान गरिएको बजेट अझै खर्च हुन सकेको छैन। त्यसैले यसपटकको बजेट आकार गत वर्षकै बराबर हो। सबै अवस्था हेर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको नौ खर्ब नौ अर्बको बजेट सिलिङ अहिलेलाई ठीक हो। त्यो भन्दा बढीको या १० खर्बको बजेट आयो भने त्यो हावादारी हुन्छ। कार्यान्वयन गर्न नसकिने र केवल सपना बाँड्ने बजेट हुन्छ। त्यसको आर्थिक आधार कतै हुँदैन। त्यस्तो हुँदा त्यो बजेटले जनतालाई झुक्याउने हुन्छ। जसले भावी सरकार र सन्तानलाई आर्थिक बोझ थपिदिन्छ ।

१० खर्बको बजेट आउँंदैमा भावी सन्ततीलाई कसरी बोझ हुन्छ र?

विस्तारकारी बजेट पहिलो कुरा त खर्च गर्न सकिँदैन। विस्तारकारी बजेटले मूल्य वृद्धि बढ्छ। रुपैयाँको भाउ घट्छ। आयात वृद्धि हुन्छ र व्यापार घाटा बढ्छ। अनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्छ। यस्तो गर्नु वित्तीय अनुशासनहीन कार्य पनि हो। आन्तरिक ऋण बढ्छ। जिडिपीको ७/८ प्रतिशत ऋण लिएर १० खर्बको बजेट आउने हो भने समग्र अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युपादक हुन्छ।

विकसित देशमा जिडिपीको ३०/४० प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाइन्छ नि। नेपालमा त्यसो गर्दा के फरक पर्ला र?

विगतदेखि नै सीमाभित्र बसेर बजेट ल्याएका कारण द्वन्द्व लगायत समस्यामा पनि नेपालको अर्थतन्त्र टिक्यो। देशले विभिन्न संकटमा त्राण पायो। कुनै बेला आन्तरिक ऋण बढी लिन सकिन्छ। यसको मतलब एकै वर्ष धेरै ऋण लिने भनेको होइन। ऋण लिन पहिला उत्पादन वृद्धि हुनुपर्योढ। आर्थिक क्षमता वृद्धि भएपछि आन्तरिक ऋण बढाउन सकिन्छ। तर, हाम्रो अवस्था त सीमाभित्र ल्याएको बजेट नै खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा जबरजस्ती बजेटको आकार बढाउन हुँदैन। अहिलेको अवस्थामा बजेटको आकार बढाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। यस्तै, कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दैमा बजेटको आकार बढाउनु पर्छ भन्ने छैन। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमकै कुरा गर्दा नेपालको जिडिपीको तीन प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च भएको छ। जुन दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी हो। एकातिर आम्दानी बढेको छैन। यस्तो बेला खर्च मात्र बढाउनु हुँदैन। सामाजिक सुरक्षाकै कुरा गर्दा यो सही तरिकाले खर्च भएको छ या छैन भन्नेबारे बुझनु पर्योच। आम्दानीको आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ। एक अध्ययन अनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा पर्न नहुने ३५ प्रतिशतले उक्त कार्यक्रमबाट फाइदा लिइरहेको र २५ प्रतिशत साँच्चै सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रममा समेटिनु पर्ने छुटेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। त्यसैले सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम परिमार्जन हुन आवश्यक छ। उक्त कार्यक्रमको मूल्यांकन हुनुपर्छ।

बजेट भनेको त आर्थिक मात्र नभई राजनीति डकुमेन्ट पनि भएकाले जुन दलको सरकार छ, सोही अनुसार प्रभाव पर्नु स्वभाविक होइन र?

बजेट भनेको कुनै पनि हालतमा पार्टीको मात्र दृष्टिकोण होइन। बजेट राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रमको दृष्टिकोण पनि हो। यतिखेर हामी सबैको चासो आर्थिक समृद्धि हो। उत्पादनसँगै आय वृद्धि तथा आर्थिक जागरण गर्ने बेला हो। यतिखेर नेपालका लागि सबभन्दा ठूलो आवश्यकता पूर्वाधार विकास गर्नु हो। पूर्वाधारको विकास हुन नसक्दा आर्थिक क्रियाकलाप बढेन। र, जनता विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य भए। हरेक बजेटमा ८०–९० प्रतिशत कुरा पुरानै हुन्छन्। त्यसैले समस्या भनेको बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो। बजेटका अधिकांश नीति र सिद्धान्त उस्तै–उस्तै हुन्छन्। नेपालको मूल समस्या कार्यान्वयनको हो। चालु आवमा पनि समस्या कार्यान्वयनकै देखियो।

बजेट खर्च गर्ने अर्थात कार्यान्वयन गर्ने उपाय के हो त?

यसका लागि त काम गर्नु पर्योय नि। वर्तमान सरकारले कुरा धेरै, काम थोरै गरेको छ। कुन योजनामा किन खर्च भएन ध्यान दिनुपर्यो । प्रत्येक योजनाका आफ्नै विशेषता र सम्भावना छन्। समयमा बजेट गयो कि गएन बुझनु पर्योा। नेपालमा सरकार बदलिएपछि मन्त्री, सचिव हुँदै कार्यालय प्रमुखसम्म फेरिन्छन्। जसले गर्दा राजनीतिक र प्रशासनिक अस्थिरता बढ्ने गरको छ। हुँदा हुँदा पुरानाले नयाँलाई र नयाँ आउनेले पुरानालाई दोष दिने प्रवृत्ति विकास भइरहेको छ। छिटो–छिटो फेरदबल भइरहँदा कर्मचारीतन्त्रको मनोवल पनि खस्केको हुन्छ। राष्ट्रको आवश्यकता के हो भन्नेबारे सबैले बु‰न जरूरी छ। भएको बजेट पनि उपयोग भएको छैन। नेपालमा दुई तिहाईभन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रको छ। उनीहरूको सुरक्षा र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने ग्यारेन्टी गर्नुको साटो सरकारले हावादारी कुरा गरिरहेको छ। जसका कारण बजेट झन खर्च नहुने सम्भावना छ।

सार्वजनिक संस्थानको रिपोर्ट हेर्ने हो भने कर्मचारीमाथि राष्ट्रको लगानी अनुसार उनीहरुको प्रतिफल घट्दो छ। तर, सरकार तिनै कर्मचारीको दबाबमा तलब बढाउन बाध्य हुन्छ भनिन्छ। यो कतिसम्म सत्य हो?

कर्मचारीको तलब वृद्धिका लागि कानुनले नै प्रष्ट पारेको छ, मूल्यवृद्धिको आधारमा तलब वृद्धि गर्ने भनेर। अर्थमन्त्रीले कानुनको पालना गर्नुपर्छ। कुनै अर्थमन्त्री सकारात्मक या नकारात्मक हुँदैमा कर्मचारीको तलब वृद्धिको कुरा आउनु हुँदैन। निजामति कानुनले जे भनेको छ, सोही अनुसार हुनुपर्छ। मूल्यवृद्धिको आधारमा भत्ता बढाउने र हरेक तीन वर्षमा तलब वृद्धि गर्नेबारे निजामति कानुनले प्रष्ट पारेको छ। जहाँसम्म कर्मचारीले दिने प्रतिफलको कुरा छ। त्यसमा सरकारको पनि हात छ। सरकारले कर्मचारीलाई काममा लगाएर प्रतिफल लिन जान्नुपर्छ। अहिले नेपालको गभर्मेन्समा राजनीति हावी भएको छ। काम नगर्ने, हल्ला बढी गर्ने र राजनीति गर्ने प्रचलन बढेको छ। सरुवा, बढुवाको नाममा कर्मचारीतन्त्र विकृत हुँदै गएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा भूकम्प, नाकाबन्दीका कारण आर्थिक वृद्धि न्यून भयो। तर आगामी आवमा आर्थिक वृद्धि कसरी बढाउने?

आधार नै कम भएकाले बढाउन सकिन्छ। शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सुधार भयो भने बन्द, चक्काजाम जस्ता कार्यक्रम भएनन्, पुनर्निर्माणको काम सुचारु भयो र आर्थिक गतिविधि पुरानै अवस्थामा फर्किए भने सामान्य ढंगले आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतसम्म पुर्या उन गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अहिले हाम्रो आधार नै कम भएकाले त्यति आर्थिक वृद्धिदर गर्न समस्या छैन। माथिल्लो आर्थिक वृद्धिदरबाट अझ् माथि चढ्न पो गाह्रो हो।

पुनर्निर्माणकै प्रसंगमा कुरा गर्दा यसको वास्तविक समस्या के हो? भूकम्प पीडितका घर बन्न नसक्नुमा एक दलले अर्को दललाई दोष लगाउँछन्। वास्तविकता के हो?

यो सरकारलाई पुनर्निमाणको काम गर्न निकै सहज अवस्था थियो। पर्याप्त रकम थियो। कार्ययोजना बनिसकेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा पनि काम गर्न नसक्नु सरकारको अक्षमता हो। घर बनाउन अहिलेसम्म सम्झौतामै अल्भि्कँनु भनेको बेवकुपीपन हो। भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणको आधारमा सरकारले अनुदान दिनुपर्छ। सरकार सम्झौताको उल्झनमा पर्नुको साटो निश्चित योजना बनाएर अघि बढेको भए अहिलेसम्म एक लाख घर बनिसक्ने थिए। भूकम्प प्रतिरोधी घरको नक्सा तयार गरेर व्यापकरुपमा बाँडेको भए धेरैको घर बनिसक्ने थियो। घर बनाउन सर्वसाधारण पर्खेर बस्नुपर्ने थिएन। जसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर पनि हुन्थ्यो। अहिले सम्झौता नगरकन रकम नदिने भनेपछि सर्वसाधारण पर्खेरै बसेका छन्। सरकारको पैसा लिनलाई मान्छेहरू पर्खेर बसेका छन्। यसले गर्दा नागरिक परनिर्भर भए। आफैंले बनाउने घरमा पनि नागरिक चुप लागेर बसेका छन्। सरकारले नक्साको आधारमा निर्माण भएका घरलाई कति रकम दिने हो घोषणा गरेको भए एकातिर धेरैको घर बनिसक्थ्यो भने आर्थिक वृद्धिदर पनि हुन्थ्यो।

नेपालमा हरेक वर्ष बजेट घोषणा हुने तर कार्यान्वयन नहुने प्रचलन झांगिँदै गइरहेको पाइन्छ। यसको मतलब नेपालको प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्न आवश्यक भएको हो?

प्रणालीको पुनर्संरचनाभन्दा पनि आर्थिक विकासका लागि सरकार साँच्चिकै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। सबै दल राजनीति र सत्तामा केन्द्रित भए। अहिलेकै सरकारको तमासा हेर्न सक्छौं। आवश्यकताभन्दा बढी उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री बनाएर तमासा देखाइएको छ। सबैतिर राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छ। यतिखेर नेपालमा धेरैको ध्यान राजनीति मात्र छ। राजनीतिका लागि जे पनि गर्न खोज्ने क्रम बढेको छ। यसमा हरेक सरकार धेरथोर दोषी छन्। तर, यो सरकारले धेरै हद पार गरेको छ। यो सरकार आर्थिक विकास गर्न नभई आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न मात्रै तल्लीन छ। यो बाटोबाट देशमा आर्थिक समृद्धि हुँदैन। यसरी देश चल्दैन। राजनीतिले आर्थिक एजेन्डालाई पछि पार्यो ।

त्यसोभए देशको समृद्धिका लागि नेपालका प्राथमिकता के हुन्?

पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्र, दोस्रो अर्थतन्त्र र तेस्रो अर्थतन्त्र नै हो। हरेक मान्छेले काम गरेर मात्र खान पाइन्छ। भाषण गरेर, नेताको पछि लागेर केही हुँदैन भन्ने कुरा बु‰नुपर्छ। उत्पादन गरेर मात्र प्रगति हुन्छ भन्ने प्रचलन सुरु गर्न आवश्यक छ। उद्यमशिलता बढ्नुपर्यो , काम गरेर खाने चलन सुरु हुनुपर्यो । नेताको पछि लागेर विना उद्यमशीलता र काम कसरी प्रगति हुन्छ?

क्षेत्रगत प्राथमिकता चाहिँ के हुन्?

पूर्वाधार विकासमा नै पहिला जोड दिनुपर्छ। सडक, सिँचाइ, विद्युतलगायतको विकास हुनुपर्छ। सरकारको जोड शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने, उद्यमशीलता र मेहनतलाई प्रोत्साहन गर्ने हो। दलगत राजनीति गर्नेलाई निरुत्साहीत गर्नुपर्छ। जापानीले, चिनियाँले भाषण गरेको सुनिन्छ? सुनिँदैन। हो, त्यस्तै संस्कृतिको आवश्यकता छ, नेपालमा। १९६० को दशकमा दक्षिण र पूर्वी एसियाको आर्थिक अवस्था उस्तै थियो। आज पूर्वी एसियाको आर्थिक विकास निकै माथि गइसक्यो। यसको कारण उदार बजार तथा निजीक्षेत्रको लगानीले नै हो।

नेपालमा केही पर्यटनको विकास गर्नुपर्छ भन्छन्। कतिपय कृषि, कतिपय जलविद्युतको सम्भावना देख्छन्। खासमा नेपालको प्रमुख सम्भावना के हो?

सबैको सम्भावना छ। पहाडदेखि तराईसम्म कृषिको सम्भावना छ। त्यस्तै पर्यटन र जलविद्युत पनि सम्भावना भएका क्षेत्र हुन्। कृषि, हाइड्रो, पर्यटन सबै प्रतिस्पर्धी सम्भावनाका क्षेत्र हुन्। कुनै एक क्षेत्रले मात्र समग्र आर्थिक वृद्धिका लागि पर्याप्त हुँदैन। जहाँ जे सम्भावना छन्, त्यही गर्नुपर्छ। यसको मतलब उद्योग नखोल्ने भनेको होइन। सिमेन्ट सम्भावना भएको ठाउँ सिमेन्ट उद्योग खोल्नुपर्छ। त्यस्तै अरु कुनै सम्भावना हुन पनि सक्छन्। तैपनि जैविक विविधताका कारण नेपालमा कृषिको सम्भावना निकै राम्रो छ। कृषिको विकास गर्न पनि पूर्वाधार त चाहियो नि। काम गर्ने जाँगर चाहियो। काम गर्ने बानी हुनुपर्यो्। सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। कानुनको पालना गराउने काम सरकारको हो।

चरम राजनीतिले देश विकासमा बाधा पुर्या।इरहेको बताउनु भयो। तपाई आफैँ पनि पटक पटक सरकारमा रहँदा चरम राजनीति अन्त्यका लागि के गर्नुभयो?

मैले क्षमताले भ्याएसम्म क्षमतावान व्यक्तिलाई अघि सारेको छु । अहिले पनि मैले गरेका निर्णय हेर्न सकिन्छ– तुलनात्मक रूपमा मैले निर्णय गर्दा क्षमतावान मान्छेलाई मात्र सहयोग गरेको छु। नातागोता या अन्य कुनै प्रभावमा परेर निर्णय गरेको छैन। सबै मैलेमात्र गर्न सक्छु भन्ने होइन तर मैले आफ्नो क्षमताले सकेजति गरे। मैले त सधै प्रतिस्पर्धी व्यक्तिलाई जहिले पनि अघि बढाउने काम गरेको छु। 

प्रतिक्रिया