Tuesday 3 Poush, 2075 |
Menu

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

हामी राजनीति गर्दैनौं, हामीमाथि राजनीति नहोस् : प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ

(0 votes)

काठमाडौं– नव नियुक्त प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अदालत राज्यको स्वतन्त्र अं‌ग भएको बताएका छन्। राष्ट्रपतिसँग शपथ ग्रहण गरे लगत्तै रामशाह पथ स्थित सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार सम्हालेका उनले भने, 'हामी राजनीति गर्न चाहँदैनौं‌, हामीमाथि पनि राजनीति नहोस्।'

 

nepali-patro-june

संक्रमण कालमा न्यायपालिका प्रभावित हुन सक्ने बताउँदै उनले यो अवस्थामा न्याय दिन आफूले सक्दो कोसिस गर्ने उल्लेख गरे। छिटै सर्वोच्चका थप न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने उनले जानकारी दिए। सर्वोच्चमा स्थायी र अस्थायी गरी २५ न्यायाधीशको दरबन्दी छ। अहिले ११ जना न्यायाधीश मात्र छन्।
New Image

नयाँ प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ बुधबार पदभार ग्रहण गर्दै। तस्बिर: कुमार श्रेष्ठ/ रासस

न्यायाधीशको नियुक्ति गुण र दोषका आधारमा गरिने उनले दाबी गरे। 'राजनीतिक आवरणलाई रोक्ने प्रयास गर्नेछु', उनले भने।

अदालतप्रति जनआस्था बढाउन र कार्य सम्पादनलाई निष्पक्ष पार्न दुई वटा समिति गठन गर्ने उनले जानकारी दिए। न्यायिक निगरानी समिति र न्यायमा पहुँच आयोग गठन गर्ने उनले बताए।

आजै बिहान राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए।

सो समारोहमा उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, सभामुख सुवास नेम्वाङ, उपप्रधानमन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, सरकारका उच्च अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो ।

मङ्गलबार प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहको उमेर हद ६५ वर्ष पूरा भई सेवानिवृत भएपछि आज प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठको पदबहाली भएको हो ।

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि उनलाई यही असार १४ गते संसदीय सुनुवाइले प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठको कार्यकाल १० महिना रहनेछ।

विस २००८ वैशाख १ गते बागलुङमा जन्मिएका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपाली र राजनीतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक गरेका छन्। उनले नेदरल्यान्स्को इन्स्टिच्युट अफ सोसल साइन्सेसबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा विकासमा पोस्ट ग्राजुएट डिप्लोमा गरेका छन्।

विसं २०३१ मा शाखा अधिकृतका रुपमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका उनी २०३६ सालमा जिल्ला न्यायाधीश भएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका उपसचिव हुँदै २०४२ सालमा जनकपुर अञ्चल अदालतको न्यायाधीश भई कार्यभार सम्हालेका थिए। विभिन्न पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुँदै २०६२ सालमा जुम्ला पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त उनी त्यही वर्षको अन्त्यमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए।

तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को मस्यौदा लेखनमा समेत उनी संलग्न थिए।

प्रतिक्रिया