Sunday 4 Bhadra, 2074 |
Menu

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

बजेट अभावले अलपत्र हुलाकी राजमार्ग

(0 votes)
डेढ प्रतिशतमात्रकाम गरेर भारतीय निर्माण कम्पनी भागेपछि अलपत्र हुलाकी सडकको खाल्डो।  तस्बिर : रितेश त्रिपाठी डेढ प्रतिशतमात्रकाम गरेर भारतीय निर्माण कम्पनी भागेपछि अलपत्र हुलाकी सडकको खाल्डो। तस्बिर : रितेश त्रिपाठी
वीरगन्ज- भारतसँग जोडिएको सीमावर्ती भूभागमा बस्ने करिब एक करोड नेपालीको जीवनस्तर उकास्ने महत्वाकांक्षी योजनाका रुपमा लिइएको र तीन दशकयता स्थानीय राजनीतिको मुद्दा बन्दै आएको हुलाकी राजमार्ग निर्माण बजेट अभावले अझै अन्योलमा छ।
nepali-patro-june
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत एकहजार चार सय ४० किलोमिटर सडक भारतले निर्माण गर्ने समझदारीपत्रमा ४ जुन २००६ मा भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच हस्ताक्षर भएको थियो। समझदारी अनुसार भारतको सुपरीवेक्षणमा पहिलो चरणमा ६ सय सात किलोमिटर सडक निर्माणका लागि भएको सहमति रद्द भइसकेको छ। बाँकी सडक निर्माणका लागि भारतले नेपाललाई पाँच अर्ब भारतीय रुपैयाँ (८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) दिने नयाँ समझदारी २० फ्रेब्रुअरी २०१६ मा भएको थियो। प्रथम चरणको स्तरोन्नतिका लागि कुल १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ आवश्यक भएकोमा समझदारीअनुसार आठ अर्ब रुपैयाँमात्र भारतले दिने भएपछि अपुग रकम कसले जुटाउने निश्चित भइसकेको छैन। बजेट अभावमा दोस्रो चरणअन्तर्गत एकहजार एक सय ५२ किलोमिटर सडक निर्माणसम्बन्धी विस्तृत योजनाखाका (डिपिआर) तयार भएको छैन।

मुआब्जाविवाद र समन्वयअभावले काम अघि नबढेपछि भारतीय ठेकेदार फिर्ता भएकाले सडक बनेन। सडक विभागको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाकार्यालयकाअनुसार नयाँकिसिमले काम अघि बढाउन आवश्यक बजेट छैन। २७जुन २००६ माभारतले तराईमा सडक निर्माणका लागि'डिटेल इन्जिनियरिङ सर्भे'गर्ने समझदारी नेपाल–भारतबीचभएको थियो। समझदारी अनुसार भारतले नेपालबाट छनोट भएका सडकको डिजाइन, सुपरीवेक्षण र निर्माण तीन चरणमा सक्ने र त्यसमालाग्ने सम्पूर्ण खर्च ब्यहोर्ने तय गरिएको थियो।

समझदारी अनुसार भारतले आयोजनाका सडकको विस्तृत योजनाप्रतिवेदनतयार गर्ने, निर्माण वा स्तरोन्नतीगर्ने र निर्माण सुपरीवेक्षण सबैको लागतभारतले नै बेहोर्ने सर्त गरियो। जग्गा अधिग्रहण, रुख हटाउने, सडकमा आवश्यक ६ मिटरभन्दालामा सबै पुलनिर्माण नेपालको जिम्मामाथियो। १५ जनवरी २०१०मापहिलो चरणमा दुईवटा हुलाकी र १७ वटा सहायकमार्ग गरी कुल ६ सय सातकिलोमिटर बराबरका १९ वटा सडक निर्माण गर्न नेपाल–भारतबीच सम्झौताभएको थियो।

सर्त अनुसार पहिलो चरणका सडकखण्डमा नेपालले बनाउनु पर्ने पुलनिर्माण ८० प्रतिशत सकिएको छ। बेग्लाबेग्लै ठाउँमा ६ वटा प्याकेजमा ठेक्कालिएकाभारतीयकम्पनीले जग्गा अधिग्रहणमा समस्या र गिट्टी, रोडा, बालुवाको अभावजस्ताकारण देखाउँदै काम गरेनन्। फलस्वरुपआर्थिक वर्ष २०१४/१५ माभारतले तीमध्ये पाँचवटा प्याकेजका ठेक्का रद्द गर्योा।

२० फेब्रुअरी २०१६ मापहिलो चरणमा बाँकी १७ वटा सडक निर्माण गर्न नेपाल–भारतबीचनयाँ समझदारी भयो। कामहुनबाँकीयी सडकको टेन्डर निकाली सम्झौतागर्ने चरणमा रहेको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाकाप्रमुख बलराममिश्रले बताए। नयाँ सम्झौताअनुसार भारतले आठअर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोग दिने भएपनिकुलनिर्माण लागत १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँआवश्यक रहेको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाकार्यालय अनुसार दोस्रो चरणअन्तर्गत एकहजार एक सय ५२.५ किलोमिटर सडकको डिपिआर निर्माणका लागि बजेट छैन।

नेपालले गरेको रेखांकनअनुसार हुलाकी राजमार्गको लम्बाइपूर्वदेखि पश्चिमसम्म एक हजार सात सय ९२.४२ किलोमिटर छ। यसमध्ये प्रथम चरणको कामलगभग ३३ प्रतिशतहो, जुनअझै अलपत्र छ। दोस्रो चरणको ६६ प्रतिशतनिर्माण अन्योलमा छ। 'सरकारले हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न बेवास्तागर्दै भएको छ, यो तराई मधेसको विकासमा राज्यले गरेको विभेद हो,' वीरगन्जस्थित ठाकुररामबहुमुखीक्याम्पसकाप्राध्यापक देवेन्द्र मिश्रले भने, 'तराईको असन्तोष सम्बोधनगर्न विकास आवश्यक छ र विकासकालागिहुलाकी राजमार्ग सबैभन्दा महत्वपूर्ण परियोजनाहो।' एकहजार सात सय ९२.४२ किलोमिटरमाहालसम्म ६७.८४ किलोमिटर मात्रकालोपत्रे भएको छ। आयोजनाको अध्ययनअनुसार बाँकी सडकखण्ड माटे स्तरमै छ। कतिपय ठाउँमा सडकको आधारभूत संरचनापनि छैन।

के हो हुलाकी राजमार्ग?

सन् २००२ देखि २०२२ सम्मकालागितयार पारिएको २० वर्षे दीर्घकालीनगुरुयोजनामापूर्वबाट पश्चिमी सीमा छिचोल्ने गरी तीनवटा राजमार्गको परिकल्पनागरिएको छ। पहिलो हो पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, दोस्रो मध्यपहाडी राजमार्ग र तेस्रो पूर्व मेचीदेखि पश्चिममहाकालीसम्मपूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर नेपालको दक्षिण सीमाक्षेत्र नजिकबाट तराईका सबै २० जिल्लाहुँदै जाने हुलाकी राजमार्ग। यातायात सुविधानहुँदै तराईमाहुलाकीले चिट्ठीपत्रबोकेर हिँड्ने छोटो सडक रेखांकित गरी सडक विभागले स्तरोन्नतीगर्ने बेलामाहुलाकी सडक भनियो। यसमध्ये थोरै सडकखण्ड मात्रकालोपत्रगरिएका छन्।

अबको अवस्था

पछिल्लो सम्झौताअनुसार सडक निर्माणका लागि ठेक्काप्रक्रिया सुरु गर्नुअघि सडकको बीचबाट दुवैतर्फ १५/१५ मिटर जग्गाप्राप्तिभइसकेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसतै निर्माण व्यवसायी छनौट गर्नु पूर्व भारत सरकारको सहमतीलिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। त्यस्तै भारतीय परामर्शदातामात्र नेपाल सरकारले छनौट गर्ने र परामर्शदाताहुलाकी राजमार्ग आयोजनाको आयोजनानिर्देशकको मातहतमा रहीकामगर्ने सम्झौतामा छ। दोश्रो चरण अन्तर्गतका सडकहरुको सन्दर्भमाउक्त सम्झौतामा केहीउल्लेख छैन्। यसरी दोस्रो चरणअन्तर्गत ११५२.५ अर्थात दुई तिहाई काम पूर्ण रुपमाअन्यौलमा छ। हालदुईवटा सडकमा स्तरोन्नतिकार्य चालु रहेको, लम्की–टिकापुर र धनगढी–सती सडकखण्डको ६७.८४ किलोमीटर सडक कालोपत्रेमा स्तरोन्नतिभइसकेको आयोेजनाको तथ्यांकमा छ। प्रथम चरणका बाँकीअन्य सडकको ठेक्का रद्द भइसकेर पुनः टेन्डर प्रक्रिया अगाडी बढाइएको र जग्गा अधिग्रहण कार्र्य जारी रहेको आयोजनाप्रमुखमिश्रले बताए।

आयोजनाअन्तर्गत पहिलो चरणको कामगर्न धनगढी, नेपालगन्ज, वीरगन्ज, जनकपुर र इटहरी गरी पाँचवटा योजनाकार्यालय तराईका पाँचवटा सहरमा राखेर काम सुरु भएको थियो। पाँचै ठाउँमा कामगर्न बेग्लाबेग्लै भारतीयकम्पनीले ठेक्कागरिएको थियो। कैलालीमाहुलाकीआयोजनाअन्तर्गत ८८ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न जिआर गवार भन्ने निर्माण कम्पनीले ठेक्कालिएको छ। उसले लम्की टिकापुर २७.७० किलोमिटर सडकखण्डकोकाम ९८ प्रतिशत पूरा गरिसकेको छ भने धनगढी–सत्ती ६१.२० किलोमिटर सडकमा चैतसम्म ५४ प्रतिशतकाम पूरा भएको छ। त्यस बाहेकका ठेक्कामाभौतिकप्रगतिदुई अंकमापनिपुग्ननसकी रद्द भएकाहुन्।

बाँके, बर्दिया र दाङ गरी एक सय १४ किलोमिटर तीनवटा सडक निर्माण जिम्मालिएको जिभिआर इन्फ्राप्रोजेक्टले ५.९२ प्रतिशतमात्रकामगर्न सक्यो। पर्साको वीरगन्ज ठोरी मार्ग र बाराको दुईवटा सडक गरी एक सय १९.१४ किलोमिटर सडक निर्माण ठेक्कालिएको भिसवाबिभिएसआर जेभीले १.४७प्रतिशतमात्रकाम गरेर फरार भयो। महोत्तरी र सर्लाही गरी चारवटा सडकको एक सय २१ किलोमिटर सडक निर्माण ठेक्कालिएको भिसवाबिभिएसआर जेभीले ०.४८ प्रतिशतमात्रकाम गरेको थियो। सोहीकम्पनीले धनुषा र महोत्तरी गरी लिएको अर्को ठेक्काको ८०.७५ किलोमिटर सडकको १.३६ प्रतिशतमात्रकामगर्यो । त्यस्तै झापामोरङ र सप्तरीमातीनवटा सडकको ८२.६६ किलोमिटर निर्माणको जिम्मालिएको जिआरभीइन्फ्राप्रोजेक्टले ८.२४ प्रतिशतमात्रकाम गरेको छ। बाँकीकामअधुरा मात्र छैनन्भौतिकप्रगतिमा देखाएको निर्माण पनिबिग्रिएर साबिककै अवस्थामापुग्नलागेको स्थानीय बताउछन्।

समयमा योजना सम्पन्नगर्न अर्थ मन्त्रालय, वनमन्त्रालय, स्थानीयविकास तथा संघीय मामिलामन्त्रालय, भुमि सुधार मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजनाआयोग र सम्बन्धितनिकाय समेतको 'उच्चस्तरीय समन्वयनिकाय' गठनका लागिआयोजनाले प्रस्ताव गरे पनिकामबाँकी छ। निर्माण सामाग्रीको सहजउपलब्धतताकालागि नेपालले नै चाँसो लिनुपर्ने देखिन्छ। मुआब्जानिर्धारण हचुवामाभएको भन्दै धेरै ठाउँका जग्गाधनी असन्तुष्ट छन्। बहुअर्वाका स्थानीयअगुवाकिशोरी चौरसियाकाअनुसार पर्सामा मूल्यांकनविरुद्ध परेको निवेदन क्षेत्रीय प्रसाशनकार्यालयमापुगेर पनितीनवर्षदेखि टुंगिन सकेको छैन्।

प्रतिक्रिया