Sunday 4 Bhadra, 2074 |
Menu

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

कब्जा जमिनमा 'दलाली'

(0 votes)
कब्जा जमिनमा 'दलाली'
दाङ- मंसिर १३, २०५८। घोराही–३ बर्गद्धीगाउँको मध्यभागतिर रहेको ठूलो खलियान। गाउँभरका 'अधियाँ किसान' सामूहिक रुपमा धान 'दाइँ' हाल्दै थिए। जग्गाधनीसँग उब्जनीको आधा अन्न लिँदै आएका किसानलाई त्यस दिन माओवादी उर्दी थियो– तीन खण्डको दुई खण्ड धान आफू राख्नू, एक खण्ड मात्र जग्गाधनीलाई दिनू।'

nepali-patro-june
अचानक खलियानमा सेना पुग्यो। किसानको जत्थामाथि सेनाले माओवादी ठानेर गोली चलायो। ११ किसान खलियानमै मारिए।

जग्गाधनीमाथि सुराकीको आरोप लगाइयो। स्थानीय जग्गाधनी चिन्तामणि शर्मा, भरतमणि शर्मा र कृष्णप्रसाद शर्मा केही समयमै थातथलो छाडेर रातारात विस्थापित बने। जग्गाधनी घरबार छाडेर गएपछि माओवादीले उनीहरुको झन्डै २० बिघा जमिनसहित घरसम्पत्ति कब्जा भएको घोषणा गरे।

घरमा रहेका काठपात, टिन रातारात गायब पारिए। घरनजिकै रहेका रुख धमाधम ढालिए। कब्जा जमिन खलियानमा मारिएका किसानको परिवारलाई दिलाउने बाचा गरेको थियो– माओवादीले। जग्गा दिलाउने आसले पीडित खुसी भए। रहँदाबस्दा माओवादी नेतामा स्वार्थ पलाउँदा पीडित

'हाम्ले न जग्गा पाईम् न पैसा,'उक्त घटनामा बाबु गुमाएका छल्लु चौधरी भन्छन्, 'सब जग्गा माओवादीले बेचेर खाए।'

माओवादीको कब्जा घोषणापछि जग्गाधनीहरुको सम्पत्ति माओवादीकै निगरानीमा रह्यो। साढे ११ बिघा खेतीयोग्य जमिन गाउँका केही किसानले पाए पनि उनीहरु सबै द्वन्द्वपीडित भने थिएनन्।

'गाउँका अरु किसानलाई जग्गा दिए, आफ्ना मान्छे नमारिएकाले जग्गा पाएका छन्, 'छल्लु भन्छन्, 'तर हामीलाई केही पनि दिएनन्, हामी अहिलेसम्म हेरेको हेर्यै भा'छम्।' खेतीयोग्य जमिन आफूनिकटका किसानलाई वितरण गरेको माओवादीले जग्गाधनीको घरबासनजिकैको ठूलो 'प्लट' भने पीडितलाई भागबन्डा गरिदिएन।

यहीबीच तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौता भयो। कब्जा जमिन फुकुवा गर्ने माओवादी सम्झौताले स्थानीय नेता चलाख बने। कब्जा जमिन फुकुवा गराउनुको सट्टा जग्गाधनीबाट सुटुक्क जग्गा फुत्काउने र त्यो जग्गाबाट आफूले लाभ लिने माओवादी केही नेताको योजना बन्यो।

सोहीअनुरुप 'बिचौलिया' बनेर उनीहरु जग्गाधनीसँग मिले। 'माथिबाट पार्टीले जग्गा आवश्यक पर्योा भनेर मागिरहेको छ, जग्गा बेच्नुपर्योद भनेर अनुरोध गर्न जिल्लाकै नाम चलेका नेता मकहाँ आएका थिए,' जग्गा खरिदमा लागेका जिल्लास्तरीय एक नेताको लबिङ सुनाउँदै जग्गाधनी भोजराज शर्माका छोरा किशोर शर्माले भने, 'माओवादीकै नेता जग्गा बेच्नुस्, हामी किन्छौँ भन्ने प्रस्ताव लिएर आएका थिए।'

उनले माओवादी नेताको नाम भने खुलाउन मानेनन्। माओवादी नेताको सोही प्रस्तावका आधारमा शर्माले साढे ६ बिघा जमिन ५० हजार रुपैयाँ प्रतिकट्ठाका हिसाबले माओवादी नेतालाई बिक्री गरिदिए। सोही भाउमा अन्य जग्गाधनीले पनि घरबास रहेको जमिन बेचिदिए।

'कब्जा जमिनको आस मरिसकेका बेला बेच्न पाए पनि धेरथोर पैसा आउला भनेर बेचिदिएँ,' उनले भने, '५० हजार रुपैयाँ प्रतिकट्ठाका दरले बेचेको हुँ।' किशोरका नाममा रहेको डेढ बिघा खेतीयोग्य जमिन अहिले पनि कब्जामै छ। 'त्यो जग्गाबाट मैले अझैसम्म आयस्ता पाएको छैन,' उनले भने।

जग्गा किनेपछि माओवादी नेताले धमाधम प्लटिङ गर्न थाले। आफ्नो नाममा कब्जा जमिन धमाधम प्लटिङ हुन थालेपछि पीडित भ्किस्कए। त्यहाँ अवरोध प्रयास पनि भयो तर पीडितको केही लागेन। 'त्यहाँ प्लटिङ गर्न थालेका डोजर तोडफोड पनि भयो,' पीडित छल्लुले सुनाए, 'पछि माओवादी पार्टीले पनि केही गरेन, मनपरी प्लटिङ भइरह्यो।'

सेनाले ११ जनाको हत्या गरेको उक्त घटनाका पीडितका नाममा कब्जा भएको झन्डै १० बिघा जमिन प्लटिङ गरेर घडेरीका रुपमा बिक्रीवितरण सुरु भयो। पीडित रित्तै बने भने माओवादीका सीमित नेताले कब्जा जमिनबाट मनग्य मुनाफा कमाए। ती माओवादी नेताले जग्गाधनीबाट जग्गा फुत्काए। प्लटिङ गरे र जग्गा दलाललाई महँगोमा बेचे। अहिले त्यो जमिन जग्गा दलालमार्फत किनबेच चलिरहेको छ। अहिले त्यहाँ ३० देखि ५० हजार रुपैयाँ हातका दरले घडेरी बिक्री भइरहेका छन्। धमाधम पक्की घर बनिरहेका छन्।

'हाम्रो नाममा जग्गा कब्जा गरे तर हामीहरुलाई रित्तै पारे,' अर्का पीडित छुनिलाल चौधरीले भने, 'हामीलाई माओवादी पार्टीले पीडित भनेर अहिलेसम्म केही पनि दिएको छैन।' उनका दुई छोरा खुसीराम र जगमान खलियान घटनामा मारिएका थिए।

अर्का जग्गाधनी कृष्णप्रसाद शर्मा गाउँबाट विस्थापित भएपछि काठमाडौँमा बस्न थाले। जग्गा किनबेचको लबिङ गर्न माओवादी नेता काठमाडौँमै पुगे। 'मसँग जग्गा बेच्नुस् भन्न यहाँबाट माओवादी नेता काठमाडौँमै गएका थिए,' उनले भने, 'मैले एक बिघा ४ कठ्ठा जग्गा प्रतिकट्ठा ५० हजारका दरले बेचेँ।'

उनका अनुसार माओवादीले उनलाई कब्जा जमिन पछि नपाईने हुन सक्ने भन्दै डर हालिदिएका थिए। 'म संग ४,५ बिघा जमिन मागेका थिए,तर मैले दिएन,'उनले भने। उनको १० बिघा जमिनमा अहिले किसानहरुले जोतभोग गरिरहेका छन्। तर अहिले सम्म आयस्ता पाउन सकेका छैनन्।

'१२ वर्षपछि म काठमाडौँबाट दाङ फर्किएको छु,' उनले भने, 'जग्गा अहिले पनि कब्जामा छ, आयस्ता एक दाना अन्न पनि पाउन सकेको छैन।'

यो घटनालाई तत्कालीन माओवादी जिल्ला नेतृत्वले पनि छिपाउँदैन। बिचौलिया बनेर जग्गा किनबेच गराउने आफ्नै पार्टीका सीमित नेता रहेको तत्कालीन नेतृत्व सहजै स्विकार्छ तर उसले जग्गा बिक्री भएर पास भइसकेपछि मात्र आफूले यकिन जानकारी पाएको दाबी गर्छ।

'केही स्वार्थसिद्ध व्यक्तिले बिचौलिया बनेर पीडितमाथि अन्याय गरेको भन्ने कुरा हो,' तत्कालीन माओवादी इन्चार्ज हाल वैद्य माओवादी केन्द्रीय सदस्य इन्द्रजित थारु भन्छन्, 'तर उनीहरु (जग्गाधनी र बिचौलिया माओवादी¬) बीच गोप्य सम्झौता भएर जग्गा किनबेच भइसकेपछि मात्रै हामीले थाहा पायौँ।'

उनका अनुसार पार्टीका केही व्यक्तिबाट भएको यो कदमप्रति पार्टी नेतृत्वले चासो दियो। 'तर जग्गा बेचेर पास भइसकेको अवस्थामा हामीले रोक्न सक्ने कुरै भएन,' थारुले भने।

पीडित परिवारलाई भने उक्त जग्गाको सट्टा प्रतिपरिवार एक/एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय माओवादी नेतृत्वबाट भयो। थारु भन्छन् 'जग्गा बेचिएपछि पीडित परिवारलाई एक/एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भयो र उहाँहरुलाई जग्गा कारोबारीका तर्फबाट दिइयो।'

तर थारुको भनाइमा पीडित परिवार यसमा सहमत छैनन्। उनीहरुले न आफ्नो नाम जोडर कब्जा गरिएको जमिनको एक टुक्रो पाए न माओवादीले भनेजस्तो एक लाख रुपैयाँ।

'हामीले फुटेको कौडी पनि पाएका छैनौं, एक लाखको कुरा त परै जाओस्,' पीडित छल्लु भन्छन्, 'जहाँ गएर बोल्नुपरे पनि म बोल्न तयार छु, हाम्लाई पार्टीले केही पनि दिएको छैन।'

आफूहरुलाई अन्यायमा पारिएको भनेर पीडितले माओवादी पार्टीको जिल्ला नेतृत्वसम्म धेरै पटक कुरा उठाए। तर कतैबाट सुनुवाइ भएन। उक्त घटनामा श्रीमान गुमाएकी लाखी चौधरी भन्छिन्, 'अब त आसै लाग्दैन।' उक्त घटनामा लाखीका श्रीमान सीतलाल सेनाको आक्रमणमा मारिएका थिए।

यहाँसम्म कि त्यहाँ मारिएकाको स्मृतिमा माओवादीले सोही जग्गामा स्मृति पार्क निर्माण गर्ने वचन पीडितलाई दिएको थियो। २ कठ्ठा जमिनमा उक्त पार्क निर्माण गर्ने बताइए पनि नेताहरुले त्यो जमिनसमेत बाँकी नराखेर बिक्री गरेको पीडित बताउँछन्।

माओवादी नेता थारुका अनुसार जिल्लामा कब्जा जमिनको अवस्था तीन किसिमको छ। पहिलो, किसान र जग्गाधनीबीचको आपसी सहमतिमा आयस्ता बाँडफाँट। दोस्रो, किसानलाई सीमित जग्गा पास गरिदिएर जग्गाधनीले बाँकी जमिन पूरै फिर्ता लिएको र तेस्रो किसानलाई थाहै नदिई अन्यत्रै बिक्री भएको।

यस्तै घटना देउखुरीमा पनि रहेको थारुले सुनाए। किसानलाई उकासेर देउखुरी बिजौरीका एक जग्गाधनीको ११ बिघा जमिन कब्जा गर्न लगाएको माओवादीबाट किसानहरु पीडित छन्।

यो जमिन पनि माओवादीका केहि नेताहरुको चलाखीमा गुपचुपमै विक्री भयो। किसानहरुले पछि मात्रै थाहा पाए। उनीहरुले पार्टी नेतृत्वसमक्ष गुनासो राखे। यो जग्गाको बिषयमा पनि पार्टीले उस्तै निर्णय गर्योा 'किसानलाई दुई/दुई कट्ठा जग्गा दिनू।'

लिखित कागजै गरिएको यो सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 'त्यहाँ किसानलाई दुई/दुई कट्ठा जग्गा दिने भन्ने लिखित कागजै भएको हो,' थारु भन्छन्, 'तर जग्गा दलाल अहिले सम्पर्कबाहिर छन्, किसान अहिलेसम्म रित्तै छन्।'

माओवादीको जग्गा फिर्तासम्बन्धी घोषणाअनुरुप जिल्ला नेतृत्वले किसानलाई बेदखल नगर्ने सर्तमा जग्गा फुकुवा गर्ने कांग्रेस नेतासँग सहमति कायम गरेको थियो। यो सहमतिपछि चलाख माओवादी र जग्गाधनीबीच जग्गाको मोलमोलाइ गरेर किसानलाई जानकारी नै नदिई जग्गा बिक्री हुन थालेको थियो। यसरी किसान मर्कामा पर्न थालेपछि माओवादीले किसानलाई जमिन दिलाउने अर्को निर्णय गरेको थियो।

प्रतिक्रिया