Wednesday 6 Mangshir, 2074 |
Menu

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

हचुवामै अर्बौं स्वाहा

  • बुधबार १२ जेष्ठ, २०७३
  • जिल्ला ब्युरो
  • Be the first to comment!
(0 votes)
हचुवामै अर्बौं स्वाहा
काठमाडौं– संसदीय निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकमले गत वर्ष दाङ ३ अन्तर्गत घोराही, बडहरामा 'डिप बोरिङ' गाड्ने योजना पारित भयो । स्थानीयसँग छलफलै नगरी सांसद राजु खनालले आफू निकटस्थलाई खुसी पार्न उक्त योजनाका लागि १२ लाख रुपैयाँ दिए।
nepali-patro-june
उपभोक्ता समिति गठनमै देखिएको चर्को विवादले बोरिङको काम भने अघि बढ्न सकेन । निर्धारित समयमा काम हुन नसक्दा कोषको १२ लाख रुपैयाँ फिर्ता भयो ।

– धरान–८, श्रीटोलमा १० फिट फराकिलो २ सय मिटर लामो बाटो बनाउन क्षेत्र नम्बर १ का सांसद कृष्णकुमार राईले २ लाख रुपैयाँ दिए । उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम १४ फिट फराकिलो बाटो हुनुपर्ने मापदण्ड लागू गरे पनि पालना गरिएन । सरोकारवाला स्थानीय निकाय जिविसलाई समेत पत्तै नदिई मापदण्ड मिचेर नयाँ बाटो निर्माण गरियो । नियम मिचेर बनाइएको बाटोबारे स्थानीय सरकारी अधिकारी मौन छन् ।

यी उदाहरणले 'विकास कोष' को रकम सांसदले कसरी आफ्नो तजबिजमा खर्च गर्छन् भन्ने देखाउँछ । दाङ, सुनसरी, जुम्ला, रोल्पा, रुकुम, कपिलवस्तुलगायत अधिकांश जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधर विशेष कार्यक्रम तथा संसदीय क्षेत्र विकास कोषका नाममा हचुवामै विनियोजित अर्बौं रकम दुरुपयोग भइरहेको छ ।

स्थानीय आवश्यकताभन्दा उनीहरूले कार्यकर्ता रिझाउन टुक्रे योजनालाई रकम दिने भएकाले ठोस काम हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ । जुम्ला, डिल्लीचौरको लुम काठेपुलमा ३० लाख, रत्न चुडेरश्वर उच्च मावि भवनमा १० लाख, साना जलविद्युत उपभोक्ता समितिलाई एलइडी बल्ब खरिदका लागि २० लाख, जिल्लाभरिका पाँचवटा जलविद्युतका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर, ती कुनै पनि योजनाको काम सुरु नभएको जिविसका योजना अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय बताउँछन् ।

गत वर्ष निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकमबाट जुम्ला खलंगास्थित चन्दननाथ उच्च माविको विज्ञान प्रयोगशाला बनाउन सुरु गरियो । ठेकेदारलाई ४० लाख रकम भुक्तानी दिइसके पनि निर्माण कार्य अधुरै रहेको विद्यालय प्रशासन जनाउँछ ।

'सांसदहरु प्रत्यक्ष जोडिएकाले अलपत्र भवनबारे कारबाही गर्ने सरकारी निकायसमेत मौन छन्,' चन्दननाथ उच्चमाविका प्रधानाध्यापक टंकबहादुर महत भन्छन्, 'अघिल्लै वर्ष सकिने काम अझै अलपत्र छ ।'

गत वर्ष ६० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको जुम्लाको दानसाँघु–गोठीचौर सडक निर्माण सुरु नै भएको छैन तर विभिन्न शीर्षक देखाएर उक्त रकम भने खर्च गरिसकिएको छ । अप्ठ्यारो ठाउँमा काम गर्ने भनी सम्झौता भएकोमा सहज ठाउँमै एक–दुई दिन डोजर लगाएर काम सकिएको जुम्ला जिविसकै एक कर्मचारी बताउँछन् ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमको मापदण्डअनुसार ७ लाख रुपैयाँभन्दा तल बजेट दिन मिल्दैन भने १२ वटा योजनाभन्दा बढी योजना बनाउन मिल्दैन तर सांसदले यो मापदण्डलाई पूरै लत्याएको छ । नेमकिपा, जुम्लाका नेता अमर बुडथापाले यही तरिकाले रकम खर्च हुने हो भने सांसदलाई बजेट दिनुको तुक नभएको बताए ।

'सांसदले खालि आफ्ना कार्यकर्ता रिझाउन बजेट सिध्याउने गरेका छन्,' उनले सुनाए ।

रोल्पामा मनपरी

दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको रोल्पामा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सांसदहरुको मनपरी छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) पाँचांै संशोधन नियमावली, २०७१ मा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत खर्च गर्न निषेध गरिएका क्षेत्रमा समेत रकम खर्चिएको छ ।

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका रोल्पा १ का सांसद कृष्णबहादुर महराले सदरमुकाम लिबाङमा नेवार समुदायको मन्दिर निर्माणका लागि २ लाख विनियोजन गरेका छन् । सांसद महराको यो कदम नियमावली विपरीत देखिन्छ । त्यस्तै उनले खुंग्रीमा गेट पेन्टिङ गर्ने योजनाअन्तर्गत ५० हजार विनियोजन गरेको देखिन्छ ।

सांसदले गेट पेन्टिङजस्तो योजना ल्याउनु लाजमर्दो विषय रहेको नागरिक समाज, रोल्पाका संयोजक घनश्याम आचार्यले प्रतिक्रिया दिए । 'गेट पेन्टिङ त जिविस आफंैले पनि गर्न सक्छ, सांसदले यस्ता योजना ल्याउनु आफंैमा लाजमर्दो छ,' उनले भने, 'कानुन बनाउने ठाउँमा पठाएको व्यक्तिबाट गेट पेन्टिङका योजना ल्याउनु लज्जा हो ।'

सांसद महराले रोल्पामै नभएको राप्ती आँखा अस्पताल सुलिचौरको सामग्री खरिदका लागि ५० हजार विनियोजन गरेका छन् । उनको सामाग्री खरिदको खरिद योजना नै बनेको देखिँदैन । जिल्लामै तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानअन्तर्गत रोल्पा सामुदायिक आँखा केन्द्र सञ्चालनमा रहे पनि सांसद महराले भने राप्ती आँखा अस्पताल सुलिचौरको सामग्री खरिदको योजना अघि सारेका छन् । उनको यो योजनालाई शंकाका दृष्टिले हेर्न सकिने प्रशस्त ठाउँ देखिन्छ । महराले २० लाखको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा जम्माजम्मी १८ लाख ७० हजारको मात्र योजना बनाएका छन् । कुल ११ वटा योजनामा उनले यो रकम खर्चिनेछन् । महराको योजनामा एक लाख ३० हजारको हिसाब नै देखिँदैन । केही रकम कन्टेनजेन्सी बापत काटिने भए पनि हिसाब नदेखिएको अधिकांश रकम उनकै तजबिजमा कार्यकर्ताको खल्तीमा जाने निकट स्रोत बताउँछ ।

सांसद अमरसिंह पुनले पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको २० लाख नियमावली विपरीत खर्च गर्न प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । उनले लिबाङ नगरपालिका–७ मा बिपी स्मृति भवन निर्माणमा १० लाख विनियोजन गरेका छन् । मिझिङ–५ भदौरे थानमा शिब मन्दिरमा दुई लाख र राँक–८ मा भगवती मन्दिर निर्माणमा एक लाख विनियोजन गरेका छन् । सांसद पुनका यी योजना पनि नियमावली विपरीत रहेको देखिन्छ ।

सांसद पुनले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम पार्टीका कार्यकर्ताले जता भन्छन् उतै विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । सांसदलाई नीतिनियम बनाउने काममा मात्र लगाउनु पर्ने उनले जनाए । उनले भने, 'सांसदलाई पैसा दिएर विवादमा तान्ने काम राम्रो होइन, बरु सांसदलाई पैसा बाँड्ने प्रचलन बन्दै गरे हुन्छ ।'

सांसद गोकुल घर्तीमगरले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको २० लाख रुपैयाँ १२ वटा योजनामा विनियोजन गरेका छन् । उनका योजना पनि अरुको भन्दा केही फरक छैनन् । व्यवस्थापिका संसदका सभामुखसमेत रहेकी रोल्पा २ का सांसद ओनसरी घर्तीमगरले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको २० लाख रुपैयाँ इ–लाइब्रेरीमा खर्च गर्ने योजना बनाएकी छिन् । इ–लाइब्रेरीको योजनाअन्तर्गत उनले सात वटा विद्यालयलाई कम्प्युटर खरिद गरी दिने योजना बनाएकी छन् । उनको इ–लाइब्रेरीको योजना पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको बलियो पकड भएकै विद्यालयको घेराभन्दा बाहिर जान सकेको छैन । इ–लाइबे्ररीको अवधारणाले सामाजिक रुपान्तरणनिम्ति सहयोग पु¥याउने उनको तर्क छ । उनले भनिन्, 'रोल्पाका सबै विद्यालयलाई आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ, मैले ल्याएको इ–लाइबे्ररीको अवधारणाले जिल्लाका विद्यालयलाई आधुनिकीकरण गर्न सघाउ पु¥याउने ठानेको छु ।'

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट विनियोजित रकम नेता तथा कार्यकर्ताका पहुँच र सांसद्का आसेपासेका भनसुनका आधारमा समेत विनियोजन गरिएको रकम विनियोजित योजनाबाटै देखिन्छ । नागरिक समाजका संयोजक घनश्याम आचार्यले जता नेता तथा कार्यकता बलियो छन्, उतै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारको रकम विनियोजन गरिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, 'निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट त जता नेता तथा कार्यकर्ता बलियो छन्, उतैउतै विनियोजन भएको देखिन्छ, कार्यान्वयनमा पनि सांसदकै आसेपासेको बोलवाला हुनेमा कुनै शंका छैन ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट विनियोजित रकमले जिल्लामा देखाउन लायक गतिलो विकास गर्न सकिने भए पनि बजेटलाई कनिकाझैं छरेकाले राम्रो प्रतिफलको आस गर्न सकिने ठाउँ नभएको अधिकारकर्मी खेमबहादुर बुढामगरले बताए । उनले भने, 'राजनीतिक दललाई बजेटजति सडकमा खन्याएपछि विकास आफैं भइहाल्छ भन्ने भूतले अझै छाडेको छैन ।'

कार्यकर्ता पोस्न आफूखुसी योजना

कपिलवस्तुमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमलाई सांसदहरुले कार्यकर्ता रिझाउन आपूmखुसी योजना बनाएका छन् । जिल्लाका १० सांसदले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने खालका योजना जिविसमा स्वीकृत गराएका हुन्् । उनीहरुले कार्यक्रमको ठूलो हिस्सा निर्देशिकाविपरीत टुक्रे र स–साना योजनामा हालेका छन् ।

प्रत्यक्षतर्पmका पाँच सांसदले प्रत्येक क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमको डेढ करोड र सांसद क्षेत्र विकास कोषको २० लाख गरी एक करोड ७० लाखका विभिन्न योजना बनाएका छन् । जिल्लाका पाँचमध्ये चार समानुपातिक सांसदले २० लाखका दरले विभिन्न फुटकर योजना निर्माण गरी बुझाएका छन् । दुवै कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बनेका निर्देशिकाअनुसार सांसदले १२ वटाभन्दा बढी योजना बनाउन पाइँदैन ।

सांसद बलराम अधिकारी, अतहर कमाल, बृजेशकुमार गुप्ता, सुरेन्द्रराज आचार्यले १३ देखि २० योजना स्वीकृत गराएका छन् । सबैभन्दा बढी क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद गुप्ताले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा २० वटा योजना स्वीकृत गराएको जिविस कार्यालयले जनाएको छ । उनले ३० हजारदेखि ३ लाख ७० हजारका योजना बनाएका छन् । सांसदहरु बलराम अधिकारी, अतहर कमाल, सुरेन्द्रराज अचार्यले विशेष पूर्वाधार कार्यक्रममा १५÷१५ योजनामा बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सांसदहरुले पूर्वाधार निर्माणभन्दा तालिम र गोष्ठीमा बढी ध्यान दिएका छन् । यस्तो कार्यक्रममा रकम बच्ने र खर्चको हिसाबसमेत देखाउन सजिलो भएकाले त्यसैमा जोड दिने गरिएको जिविसस्रोतको भनाइ छ । एमाले कोटाका समानुपातिक सांसद विश्रामप्रसाद थारुले २० लाखमध्ये ८ लाख २० हजार रुपैयाँ सिपमूलक तालिममा खर्च गर्नेगरी योजना पेस गरेका छन् ।

दलित, मधेसी र जनजातिलाई तालिम दिन बाणगंगा नगरपालिकाको बनगाई र जितपुरमामा तथा चन्द्रौटामा तालिम दिन सो रकम विनियोजित गरिएको हो । तालिम चलाउन एमालेनिकट मानिएका आफ्ना कार्यकर्ता रहेको सिद्धार्थ कम्प्युटर, कमन नेपाल र बुद्ध एजुकेसन एन्ड कम्प्युटर सेन्टरलाई जिम्मा लगाइएको छ ।

सांसदले दुवै कार्यक्रम निर्देशिकाविपरीत आफ्नो निजी सम्पत्तिझैं खर्च गर्ने गरेका छन् । सबैजसो योजना पार्टीकै कार्यकर्तालाई दिने गरिएको छ । 'सबै सांसदले विकासका लागि आएको बजेटमा एकाधिकार जमाएका छन्,' जिविसका एक कर्मचारीले भने, 'सहभागिता, पारदर्शिता र उपलब्धि भनेको त केवल नारा हुन् ।'

टुक्रे योजनामै जोड

रुकुमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले सबैलाई 'भागशान्ति' पु¥याउन टुक्रे योजनामा ध्यान दिएका छन् । यसले गर्दा रकम अभावले ठूला योजना अधुरै हुने सम्भावना बढेको छ । क्षेत्र नं. २ का सांसद जनार्दन शर्माको सांसद विकास कोषबाट रिम्ना–गाराघाट सडक निर्माणका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ तर उक्त रकमले रिम्नादेखि गाराघाटसम्म सडक निर्माण गर्न पुग्दैन । ठाउँ–ठाउँमा कडा चट्टान भएकाले १० लाखले आधा बाटोसम्म पनि निर्माण गर्न नसकिने स्थानीय बताउँछन् ।

यसैगरी, दाङ १ मा यस वर्ष १६ योजना छानिएका छन् । एउटा योजनाको लागि सात लाख छुट्याए पनि त्यसभित्र टुक्रे योजना राखिएका हुन्छन् । 'देखाउने बेला एउटै योजना भनेर देखाइन्छ,' दाङ जिविसका एक अधिकारीले भने, 'तर भित्री रूपमा टुक्रे योजनामा रकम खर्च गरिएको छ ।' एक–एक लाखका टुक्रे योजनामा केवल खर्च मात्रै देखिने तर विकास नदेखिने अवस्था रहेको ती अधिकारीले बताए । दाङका पाँच निर्वाचन क्षेत्रमध्ये क्षेत्र नम्बर १ र २ मा १६–१६, क्षेत्र नम्बर ३ मा १५, क्षेत्र नम्बर ४ मा ३७ र क्षेत्र नम्बर ५ मा १५ वटा योजना छनोट गरिएको छ ।

जिविस, सुनसरीका सांसद विकास कोष हेर्ने फाँट प्रमुख इन्द्र चौहानका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाका ६ निर्वाचन क्षेत्रमा १ सय ४५ वटा योजना छानिएका छन् । ती योजनामा तालिमदेखि मन्दिर निर्माण, शौचालय निर्माणसम्म छन् । योजना छनोट, उपभोक्ता समिति गठनदेखि फारफारकसम्म सांसद तथा उनका प्रतिनिधिबाटै हुने गरेको छ ।

'बजेट कहाँ, कसरी खर्च भयो भनेर हामी बुझ्दैनौं, निर्देशिकाले जे भनेको छ, त्यही मात्र गर्छौं,' उनले भने, 'अनुसूची फारम भरेर आएपछि सम्झौता गर्छौं र काम सकिएपछि कागजात हेरेर बिल भर्पाई गर्छौं ।'

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा सांसदको लगाम रहने भएकाले योजना कार्यान्वयन सजिलो नहुने जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सुनसरीका प्रमुख कृष्ण मिश्रको भनाइ छ । संसदीय विकास क्षेत्र कोषबाट भने ५० हजारसम्मका टुक्रे योजना हुने भएकाले ठोस काम नदेखिने उनको भनाइ छ ।

'कोषको बजेटमा धेरै अपजस आउने भए पनि सबै काम खराब भने हुँदैन,' मिश्रले भने ।

स्थानीय निकायसँग समन्वय नगरी योजना छनोट गर्दा स्थानीय स्तरमा विवाद निम्तिने, मापदण्ड मिचेर काम हुने, नियमित निगरानी नहुनेजस्ता समस्या आउने गरेको धरान उपमहानगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सुरज श्रेष्ठले बताए । कांग्रेसका समानुपातिक सांसद मीन विश्वकर्मा जनताबाट विकासको माग धेरै हुने भएकोले कनिका छरेजस्तै गरी बाध्यताले बजेट छर्नुपरेको बाध्यता सुनाउँछन् ।

'करोडबिनाको योजना हुँदैन तर २० लाखले के गर्ने ? त्यसैले बजेट कनिका छरेजस्तो हुन्छ । चुनावमा यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेका हुन्छन्, ती सबैलाई बजेट पु¥याउनै पर्छ,' उनले भने।

(नागरिककर्मी रोहित राई/धरान, हीराबहादुर घर्तीमगर/रोल्प, किरणमान बज्राचार्य/ कपिलवस्तु, देवेन्द्र बस्नेत/दाङ, डिबी बुढा/जुम्ला र गणेश वबक/रुकुम)

प्रतिक्रिया