Friday 9 Ashad, 2074 |
Menu

नागरिक शनिबार

istl

जोखिम व्यवस्थापनका निरुत्तरित प्रश्न

(0 votes)
जोखिम व्यवस्थापनका निरुत्तरित प्रश्न
विश्वकै कान्छो पर्वतमालाको मध्य भागमा अवस्थित नेपालले पर्वत बन्ने र खिइने प्रक्रिया, मौसमी प्रभावसाथै भौगर्भिक प्रक्रियाको संयुक्त असर भोग्नुपरेको छ। त्यसमाथि आर्थिक–राजनीतिक गतिशीलताको अवरोध र तज्जन्य गरिबी, भोक, अशिक्षाको प्रभावले गर्दा प्राकृतिक स्रोत, खेतीपाती, हिमशृंखलाको दोहन गरिरहेका छौं। 
फलस्वरूप प्राकृतिक प्रकोप तीव्र रुपमा बढिरहेको छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने तौरतरिका भने अपुग छ। प्राकृतिक प्रकोपकै कारण नेपालमा बर्सेनि ७ सय ६३ मानिसको मृत्यु हुन्छ। १ हजार ३ सय ८७ घाइते हुने गरेको तथ्यांक छ। ११ हजार घर नोक्सानी भई ९४ करोडबराबरको आर्थिक क्षति हुने गरेको छ। मौसम परिवर्तनको प्रभाव हिमालदेखि तराईसम्म देखिसकिएको छ। जोखिम न्यूनीकरणमा नयाँ तौरतरिका नअपनाए आउँदा दिनमा जनधनको थप नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने संकेत मिलिरहेको छ। 
विद्यमान कानुनी वातावरण
प्राकृतिक प्रकोपको यो अवस्थालाई प्रबन्ध गर्न दैवी प्रकोप (राहत तथा उद्धार) ऐन २०३९ बनाइएको छ। ऐनले राहत तथा उद्धारमा नै प्रकोप व्यवस्थापनलाई सीमित राखेको छ। यसलाई सरकारको दायित्व भन्छ र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई सुम्पेको छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति तथा प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रकोप उद्धार समिति गठन गरिएको छ। जसले प्रकोपपछिको विपद्लाई 'भैपरी आउने' किसिमले मात्र सम्बोधन गर्छ। ऐनले क्षेत्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको पनि व्यवस्था गरेको छ जो प्रायः निष्त्रि्कय देखिन्छ। 
ऐन बने पनि यो आफैैंमा अपूर्ण रहेको आभास पहिल्यैदेखि भएको हो। त्यही अपर्याप्तताको पीडा नेपालले २०४५ सालको भूकम्प तथा २०५१ सालको बाढीमा भोग्यो। सन् १९९० दशकदेखि विश्वव्यापी रूपमा प्रकोप व्यवस्थापनबारे नयाँ विचार र नयाँ धारणा आउन थाले। जोगिने नयाँ उपायबारे विश्वव्यापी लहर फैलियो। यो नयाँ वैचारिक आन्दोलनका प्रमुख सन्देश थिए : 
क) धेरै प्रकोप प्राकृतिक भए पनि विपद् वस्तुतः मानवसिर्जित हुन्।
ख) राहत तथा उद्धारले मात्रै प्रकोपजन्य धनजनको नोक्सानी कदापि ढाक्न सक्दैन। 
ग) तसर्थ, विपद् आइसकेपछिको राहत वा उद्धारभन्दा पहिल्यैदेखि तयारी गरिएको विपद् जोखिम व्यवस्थापन बढी प्रभावकारी हुन्छ। कमजोर आर्थिक व्यवस्था भएका मुलुकमा समेत धनजनको नोक्सानी कम गर्न सकिन्छ।
घ) जोखिम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी केन्द्रमा मात्र निहित नभई जिल्ला, नगरपालिका, गाविसदेखि वडा र टोलसम्मै हुन्छ। यस कार्यमा नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र गैर–सरकारी संस्थालगायत सबैलाई संलग्न गर्नुपर्छ। 
दूरगामी सोच र प्रयत्‍न
यी सबै नयाँ विचारलाई सन् १९९४ मा योकोहामा विश्वसम्मेलन र प्रकोप न्यूनीकरण दशकको अन्त्यमा आयोजना गरिएका क्षेत्रीय सम्मेलनले समेत अनुमोदन गरे। सन् २००५ को विश्वसम्मेलनले प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका लागि पाँच प्रमुख बुँदा समेट्दै ह्योगो घोषणापत्र (ज्ँब् द्दण्ण्छ(द्दण्ज्ञछ) जारी गर्योि। तिनमा जोखिम पहिचानमा विज्ञानको प्रयोग, ज्ञान व्यवस्थापन, संकटासन्नता न्यूनीकरण, अवशिष्ट जोखिम धान्न समुचित पूर्वतयारी तथा यी सबैका काम गर्न उचित वातावरण बनाउने, जोखिम न्यूनीकरणलाई मुलुकको दैनन्दिन शासनमा समाहित गर्ने उल्लेख थियो। त्यसलाई नेपाललगायत १६ मुलुकले कार्यान्वयन गर्ने बाचा गरे। 
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगीहरूले नेपाललाई दिने सहयोग रणनीतिमा समेत जोखिम व्यवस्थापनका सिद्धान्त पालना गर्न थालेपछि नेपाललाई ह्योगो सम्मेलनको निष्कर्ष पछ्याउन दबाब पर्योक। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा नेपालले जोखिम व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय रणनीति तयार गर्योो। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा प्रकोप जोखिम व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तयार भयो। दुर्भाग्यवश, रणनीति तथा ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रियाको वैचारिक नेतृत्व भने बेग्लाबेग्लै हुन पुग्यो। व्यक्तिवादिता तथा संस्थाबीचको अहम्ले दुई प्रक्रियाबीच आवश्यक समन्वय हुन पाएन। 
राष्ट्रिय रणनीतिले ज्ँब् अनुसार विकासका सबै क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार कृषि आदि) ले गर्नुपर्ने काम समेटेर २९ वटा मुख्य कार्यदिशा पहिल्याएको छ। राहत तथा उद्धारको काम हचुवाले हुन नसक्ने र यसका लागि विभिन्न स्थलमा कार्यक्रम नै बनाउनुपर्ने इंगित गरेको छ। यी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नयाँ संगठनको आवश्यकता उल्लेख गरेको छ। यो राष्ट्रिय रणनीतिलाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि सरकार पाँच वर्षदेखि ऐन निर्माणमा जुटिरहेको छ। यहाँ बयान गरिएको मस्यौदाचाहिँ माथि बयान गरिएको ऐनको हो। 
उदासीनता
ऐन अझसम्म पनि नबन्नु र पारित नहुनुमा जोखिम व्यवस्थापनका नवीन पद्धतिप्रति नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको ध्यान नजानु, अन्योलमा रुमलिएको राजनीतिक नेतृत्वले दीर्घकालीन सोच बनाउन नसक्नु कारण हुन्। प्रकोपअघि गर्दा एक रुपैयाँमा हुने काम प्रकोपपछाडि १ सय रुपैयाँ खर्चिलो बन्न जान्छ भन्ने थाहा हुँदा पनि हामी १ रुपैयाँ जोगाउनमै रमाइरहेका छौं। 
प्रकोपबाट बर्सेनि हुने क्षति मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई चुनौती दिने अवस्थामा पुग्दा पनि हाम्रो विकास अर्थशास्त्रमा विपद् अर्थशास्त्रको वास्ता गरिँदैन। क्षतिबाट जोगाउनु पनि कमाउनु हो भन्ने अर्थशास्त्रीले बुझेका छैनन्। सिन्धुपाल्चोक, चुरे पहिरोको स्थलगत भ्रमणका बेला अर्थमन्त्रीले 'जुनसुकै बजेटबाट खर्च गरे हुन्छ, म मिलाइ दिन्छु' भनी दिएको उद्गार जोखिम न्यूनीकरणबारे नेपालको अन्योलपनाको लक्षण हो। 
राहत तथा उद्धारमा गृह मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तर, प्रकोप जोखिम व्यवस्थापन त्यसभन्दा निकै ठूलो कार्य हो। यो नेपालको विकाससँग सम्बन्धित छ। विकासको जिम्मा लिनेले जोखिम व्यवस्थापनको जिम्मा पनि लिनै पर्छ। राहत र उद्धारको काम गृह मन्त्रालयले नै गर्ने हो तर प्रधानमन्त्रीको संलग्नतामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्नुपर्ने जोखिम व्यवस्थापनको काम पनि गृहलाई नै सुम्पिइएको छ। यो त मस्तिष्कले गर्नुपर्ने काम मुटुलाई सुम्पिएजस्तो भयो। यसरी नमिलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा त्यही हुन्छ, जो मांखाको जुरेमा भयो, दाङ, सुर्खेत, बाँकेलगायत जिल्लाका बस्तीमा भयो। जो पोहोर साल दार्चुला वा केही वर्षअगाडि पूर्वाञ्चलमा भयो।
फलस्वरूप प्राकृतिक प्रकोप तीव्र रुपमा बढिरहेको छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने तौरतरिका भने अपुग छ। प्राकृतिक प्रकोपकै कारण नेपालमा बर्सेनि ७ सय ६३ मानिसको मृत्यु हुन्छ। १ हजार ३ सय ८७ घाइते हुने गरेको तथ्यांक छ। ११ हजार घर नोक्सानी भई ९४ करोडबराबरको आर्थिक क्षति हुने गरेको छ। मौसम परिवर्तनको प्रभाव हिमालदेखि तराईसम्म देखिसकिएको छ। जोखिम न्यूनीकरणमा नयाँ तौरतरिका नअपनाए आउँदा दिनमा जनधनको थप नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने संकेत मिलिरहेको छ। 
विद्यमान कानुनी वातावरण
प्राकृतिक प्रकोपको यो अवस्थालाई प्रबन्ध गर्न दैवी प्रकोप (राहत तथा उद्धार) ऐन २०३९ बनाइएको छ। ऐनले राहत तथा उद्धारमा नै प्रकोप व्यवस्थापनलाई सीमित राखेको छ। यसलाई सरकारको दायित्व भन्छ र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई सुम्पेको छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति तथा प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रकोप उद्धार समिति गठन गरिएको छ। जसले प्रकोपपछिको विपद्लाई 'भैपरी आउने' किसिमले मात्र सम्बोधन गर्छ। ऐनले क्षेत्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको पनि व्यवस्था गरेको छ जो प्रायः निष्त्रि्कय देखिन्छ। 
ऐन बने पनि यो आफैैंमा अपूर्ण रहेको आभास पहिल्यैदेखि भएको हो। त्यही अपर्याप्तताको पीडा नेपालले २०४५ सालको भूकम्प तथा २०५१ सालको बाढीमा भोग्यो। सन् १९९० दशकदेखि विश्वव्यापी रूपमा प्रकोप व्यवस्थापनबारे नयाँ विचार र नयाँ धारणा आउन थाले। जोगिने नयाँ उपायबारे विश्वव्यापी लहर फैलियो। यो नयाँ वैचारिक आन्दोलनका प्रमुख सन्देश थिए : 
क) धेरै प्रकोप प्राकृतिक भए पनि विपद् वस्तुतः मानवसिर्जित हुन्।
ख) राहत तथा उद्धारले मात्रै प्रकोपजन्य धनजनको नोक्सानी कदापि ढाक्न सक्दैन। 
ग) तसर्थ, विपद् आइसकेपछिको राहत वा उद्धारभन्दा पहिल्यैदेखि तयारी गरिएको विपद् जोखिम व्यवस्थापन बढी प्रभावकारी हुन्छ। कमजोर आर्थिक व्यवस्था भएका मुलुकमा समेत धनजनको नोक्सानी कम गर्न सकिन्छ।
घ) जोखिम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी केन्द्रमा मात्र निहित नभई जिल्ला, नगरपालिका, गाविसदेखि वडा र टोलसम्मै हुन्छ। यस कार्यमा नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र गैर–सरकारी संस्थालगायत सबैलाई संलग्न गर्नुपर्छ। 
दूरगामी सोच र प्रयत्न 
यी सबै नयाँ विचारलाई सन् १९९४ मा योकोहामा विश्वसम्मेलन र प्रकोप न्यूनीकरण दशकको अन्त्यमा आयोजना गरिएका क्षेत्रीय सम्मेलनले समेत अनुमोदन गरे। सन् २००५ को विश्वसम्मेलनले प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका लागि पाँच प्रमुख बुँदा समेट्दै ह्योगो घोषणापत्र (ज्ँब् द्दण्ण्छ(द्दण्ज्ञछ) जारी गर्योि। तिनमा जोखिम पहिचानमा विज्ञानको प्रयोग, ज्ञान व्यवस्थापन, संकटासन्नता न्यूनीकरण, अवशिष्ट जोखिम धान्न समुचित पूर्वतयारी तथा यी सबैका काम गर्न उचित वातावरण बनाउने, जोखिम न्यूनीकरणलाई मुलुकको दैनन्दिन शासनमा समाहित गर्ने उल्लेख थियो। त्यसलाई नेपाललगायत १६ मुलुकले कार्यान्वयन गर्ने बाचा गरे। 
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगीहरूले नेपाललाई दिने सहयोग रणनीतिमा समेत जोखिम व्यवस्थापनका सिद्धान्त पालना गर्न थालेपछि नेपाललाई ह्योगो सम्मेलनको निष्कर्ष पछ्याउन दबाब पर्योक। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा नेपालले जोखिम व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय रणनीति तयार गर्योो। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा प्रकोप जोखिम व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तयार भयो। दुर्भाग्यवश, रणनीति तथा ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रियाको वैचारिक नेतृत्व भने बेग्लाबेग्लै हुन पुग्यो। व्यक्तिवादिता तथा संस्थाबीचको अहम्ले दुई प्रक्रियाबीच आवश्यक समन्वय हुन पाएन। 
राष्ट्रिय रणनीतिले ज्ँब् अनुसार विकासका सबै क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार कृषि आदि) ले गर्नुपर्ने काम समेटेर २९ वटा मुख्य कार्यदिशा पहिल्याएको छ। राहत तथा उद्धारको काम हचुवाले हुन नसक्ने र यसका लागि विभिन्न स्थलमा कार्यक्रम नै बनाउनुपर्ने इंगित गरेको छ। यी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नयाँ संगठनको आवश्यकता उल्लेख गरेको छ। यो राष्ट्रिय रणनीतिलाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि सरकार पाँच वर्षदेखि ऐन निर्माणमा जुटिरहेको छ। यहाँ बयान गरिएको मस्यौदाचाहिँ माथि बयान गरिएको ऐनको हो। 
उदासीनता
ऐन अझसम्म पनि नबन्नु र पारित नहुनुमा जोखिम व्यवस्थापनका नवीन पद्धतिप्रति नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको ध्यान नजानु, अन्योलमा रुमलिएको राजनीतिक नेतृत्वले दीर्घकालीन सोच बनाउन नसक्नु कारण हुन्। प्रकोपअघि गर्दा एक रुपैयाँमा हुने काम प्रकोपपछाडि १ सय रुपैयाँ खर्चिलो बन्न जान्छ भन्ने थाहा हुँदा पनि हामी १ रुपैयाँ जोगाउनमै रमाइरहेका छौं। 
प्रकोपबाट बर्सेनि हुने क्षति मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई चुनौती दिने अवस्थामा पुग्दा पनि हाम्रो विकास अर्थशास्त्रमा विपद् अर्थशास्त्रको वास्ता गरिँदैन। क्षतिबाट जोगाउनु पनि कमाउनु हो भन्ने अर्थशास्त्रीले बुझेका छैनन्। सिन्धुपाल्चोक, चुरे पहिरोको स्थलगत भ्रमणका बेला अर्थमन्त्रीले 'जुनसुकै बजेटबाट खर्च गरे हुन्छ, म मिलाइ दिन्छु' भनी दिएको उद्गार जोखिम न्यूनीकरणबारे नेपालको अन्योलपनाको लक्षण हो। 
राहत तथा उद्धारमा गृह मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तर, प्रकोप जोखिम व्यवस्थापन त्यसभन्दा निकै ठूलो कार्य हो। यो नेपालको विकाससँग सम्बन्धित छ। विकासको जिम्मा लिनेले जोखिम व्यवस्थापनको जिम्मा पनि लिनै पर्छ। राहत र उद्धारको काम गृह मन्त्रालयले नै गर्ने हो तर प्रधानमन्त्रीको संलग्नतामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्नुपर्ने जोखिम व्यवस्थापनको काम पनि गृहलाई नै सुम्पिइएको छ। यो त मस्तिष्कले गर्नुपर्ने काम मुटुलाई सुम्पिएजस्तो भयो। यसरी नमिलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा त्यही हुन्छ, जो मांखाको जुरेमा भयो, दाङ, सुर्खेत, बाँकेलगायत जिल्लाका बस्तीमा भयो। जो पोहोर साल दार्चुला वा केही वर्षअगाडि पूर्वाञ्चलमा भयो।

Leave a comment

विम्ली आफैं बोली

विम्ली आफैं बोली

'बुवा विम्लीको पेनको निभ भाँचियो!' मैले भन्दिनुपर्ने। 'बुवा विम्लीको कापी छैन!' मैले जानकारी दिनुपर्ने! 'बुवा विम्लीको चप्पल चुँडियो!' मैले सिफारिस गर्दिनुपर्ने, 'उसलाई जाली भाको चप्पल चाहियो रे!''बुवा विम्ली यसपालि पनि...

अक्षर अंकुराएको बेला

अक्षर अंकुराएको बेला

वास्तवमा ती अक्षरहरू नै थिए, मसिना फन्टमा उतारिएका । जसले मानिसको दिमागमा बिस्तारै कम्पन पैदा गथ्र्यो । समाज र जीवनप्रति अति सामान्य सोच, जीर्ण पोस्चरमा निरीह बाँचिरहेका ग्रामीण हृदय झंकृत...

नेपाली हुनुको गौरव

नेपाली हुनुको गौरव

दुई सय वर्षअघि नेपाल–अंग्रेज युद्धमा अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर, भक्ति थापा नेतृत्वको नेपाली फौजले विभिन्न स्थानमा आफ्नो बहादुरी प्रदर्शन गरेका थिए। तर पनि नेपालले आफ्नो कतिपय भूमि गुमाउनुपर्योव। त्यसै समयमा...

उपन्यासमा किसुनजी

उपन्यासमा किसुनजी

हरि अधिकारी आफैमा कहलिएका पुस्तक समीक्षक हुन्। उनका कतिपय समीक्षा विवादित पनि छन्। पत्रकारिता, नेपाली कांग्रेसको राजनीति, साहित्य सृजनालगायत अखबारी लेखनमा बेलाबेलामा छाउने अधिकारीको पछिल्लो कृति 'एक्लो नायक' एकसरो अध्ययन...

रणभेरीको नादमा पाल्पा-जात्रा

रणभेरीको नादमा पाल्पा-जात्रा

सैनिक ब्यान्ड बाजाको धुन एकातिर गुन्जिरहेको छ। अर्कातिर विगुलको जोसिलो नाद र झ्यालीको तालमा गुरुपगुरुप आवाजसँगै अगाडि बढिरहेको छ, भिड। त्यहाँ मिसिएका छन्— सैनिक जवान, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, निजामती...

स्टुडियो नं १०

स्टुडियो नं १०

शान्ति चाहना राख्दै क्यानभासमा भावना पस्कन सिपालु छन् कलाकार उमेश श्रेष्ठ। हिन्दु र बौद्ध दर्शनको प्रभाव बोकेर जीवन भोगाइलाई कलामा व्यक्त गर्छन उनी। जहाँ सुन्दर विम्ब र अद्भुत रंग संयोजन...

नतानु त तानु लाग्ने हुक्का

नतानु त तानु लाग्ने हुक्का

हुक्काको हुइयाँ !!चुरोटको सर्को कहिल्यै नतानेका पछिल्लो पुस्ताका प्रायः युवाले हुक्का तानिसकेका छन्। खासमा हुक्का नेपाली संस्कृति वा पहिचान होइन। इतिहासअनुसार यसको उत्पति पाँच सय वर्षअघि पर्सियामा भएको हो। पछि...

अन्नपूर्ण पदयात्राः आँखामा नेपाल

अन्नपूर्ण पदयात्राः आँखामा नेपाल

राउन्ड अन्नपूर्ण पदमार्गमा बर्सेनि हजारौं विदेशी पदयात्रा गर्छन। लमजुङको बेंसीसहरबाट मनाङ, थोराङ–ला, मुक्तिनाथ, जोमसोम, तातोपानी, पुनहिल हुँदै वीरेठाँटीसम्मको यात्रा। कोही–कोही बेनीतिर पनि निस्कन्छन्। बेंसीसहरबाट मनाङ सदरमुकाम चामेसम्म र बेनीबाट मुक्तिनाथसम्म...