Tuesday 10 Ashwin, 2074 |
Menu

नागरिक शनिबार

republica-headerdiscount-subscribe1

जोखिम व्यवस्थापनका निरुत्तरित प्रश्न

(0 votes)
जोखिम व्यवस्थापनका निरुत्तरित प्रश्न
विश्वकै कान्छो पर्वतमालाको मध्य भागमा अवस्थित नेपालले पर्वत बन्ने र खिइने प्रक्रिया, मौसमी प्रभावसाथै भौगर्भिक प्रक्रियाको संयुक्त असर भोग्नुपरेको छ। त्यसमाथि आर्थिक–राजनीतिक गतिशीलताको अवरोध र तज्जन्य गरिबी, भोक, अशिक्षाको प्रभावले गर्दा प्राकृतिक स्रोत, खेतीपाती, हिमशृंखलाको दोहन गरिरहेका छौं। 
nepali-patro-june
फलस्वरूप प्राकृतिक प्रकोप तीव्र रुपमा बढिरहेको छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने तौरतरिका भने अपुग छ। प्राकृतिक प्रकोपकै कारण नेपालमा बर्सेनि ७ सय ६३ मानिसको मृत्यु हुन्छ। १ हजार ३ सय ८७ घाइते हुने गरेको तथ्यांक छ। ११ हजार घर नोक्सानी भई ९४ करोडबराबरको आर्थिक क्षति हुने गरेको छ। मौसम परिवर्तनको प्रभाव हिमालदेखि तराईसम्म देखिसकिएको छ। जोखिम न्यूनीकरणमा नयाँ तौरतरिका नअपनाए आउँदा दिनमा जनधनको थप नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने संकेत मिलिरहेको छ। 
विद्यमान कानुनी वातावरण
प्राकृतिक प्रकोपको यो अवस्थालाई प्रबन्ध गर्न दैवी प्रकोप (राहत तथा उद्धार) ऐन २०३९ बनाइएको छ। ऐनले राहत तथा उद्धारमा नै प्रकोप व्यवस्थापनलाई सीमित राखेको छ। यसलाई सरकारको दायित्व भन्छ र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई सुम्पेको छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति तथा प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रकोप उद्धार समिति गठन गरिएको छ। जसले प्रकोपपछिको विपद्लाई 'भैपरी आउने' किसिमले मात्र सम्बोधन गर्छ। ऐनले क्षेत्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको पनि व्यवस्था गरेको छ जो प्रायः निष्त्रि्कय देखिन्छ। 
ऐन बने पनि यो आफैैंमा अपूर्ण रहेको आभास पहिल्यैदेखि भएको हो। त्यही अपर्याप्तताको पीडा नेपालले २०४५ सालको भूकम्प तथा २०५१ सालको बाढीमा भोग्यो। सन् १९९० दशकदेखि विश्वव्यापी रूपमा प्रकोप व्यवस्थापनबारे नयाँ विचार र नयाँ धारणा आउन थाले। जोगिने नयाँ उपायबारे विश्वव्यापी लहर फैलियो। यो नयाँ वैचारिक आन्दोलनका प्रमुख सन्देश थिए : 
क) धेरै प्रकोप प्राकृतिक भए पनि विपद् वस्तुतः मानवसिर्जित हुन्।
ख) राहत तथा उद्धारले मात्रै प्रकोपजन्य धनजनको नोक्सानी कदापि ढाक्न सक्दैन। 
ग) तसर्थ, विपद् आइसकेपछिको राहत वा उद्धारभन्दा पहिल्यैदेखि तयारी गरिएको विपद् जोखिम व्यवस्थापन बढी प्रभावकारी हुन्छ। कमजोर आर्थिक व्यवस्था भएका मुलुकमा समेत धनजनको नोक्सानी कम गर्न सकिन्छ।
घ) जोखिम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी केन्द्रमा मात्र निहित नभई जिल्ला, नगरपालिका, गाविसदेखि वडा र टोलसम्मै हुन्छ। यस कार्यमा नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र गैर–सरकारी संस्थालगायत सबैलाई संलग्न गर्नुपर्छ। 
दूरगामी सोच र प्रयत्‍न
यी सबै नयाँ विचारलाई सन् १९९४ मा योकोहामा विश्वसम्मेलन र प्रकोप न्यूनीकरण दशकको अन्त्यमा आयोजना गरिएका क्षेत्रीय सम्मेलनले समेत अनुमोदन गरे। सन् २००५ को विश्वसम्मेलनले प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका लागि पाँच प्रमुख बुँदा समेट्दै ह्योगो घोषणापत्र (ज्ँब् द्दण्ण्छ(द्दण्ज्ञछ) जारी गर्योि। तिनमा जोखिम पहिचानमा विज्ञानको प्रयोग, ज्ञान व्यवस्थापन, संकटासन्नता न्यूनीकरण, अवशिष्ट जोखिम धान्न समुचित पूर्वतयारी तथा यी सबैका काम गर्न उचित वातावरण बनाउने, जोखिम न्यूनीकरणलाई मुलुकको दैनन्दिन शासनमा समाहित गर्ने उल्लेख थियो। त्यसलाई नेपाललगायत १६ मुलुकले कार्यान्वयन गर्ने बाचा गरे। 
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगीहरूले नेपाललाई दिने सहयोग रणनीतिमा समेत जोखिम व्यवस्थापनका सिद्धान्त पालना गर्न थालेपछि नेपाललाई ह्योगो सम्मेलनको निष्कर्ष पछ्याउन दबाब पर्योक। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा नेपालले जोखिम व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय रणनीति तयार गर्योो। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा प्रकोप जोखिम व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तयार भयो। दुर्भाग्यवश, रणनीति तथा ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रियाको वैचारिक नेतृत्व भने बेग्लाबेग्लै हुन पुग्यो। व्यक्तिवादिता तथा संस्थाबीचको अहम्ले दुई प्रक्रियाबीच आवश्यक समन्वय हुन पाएन। 
राष्ट्रिय रणनीतिले ज्ँब् अनुसार विकासका सबै क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार कृषि आदि) ले गर्नुपर्ने काम समेटेर २९ वटा मुख्य कार्यदिशा पहिल्याएको छ। राहत तथा उद्धारको काम हचुवाले हुन नसक्ने र यसका लागि विभिन्न स्थलमा कार्यक्रम नै बनाउनुपर्ने इंगित गरेको छ। यी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नयाँ संगठनको आवश्यकता उल्लेख गरेको छ। यो राष्ट्रिय रणनीतिलाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि सरकार पाँच वर्षदेखि ऐन निर्माणमा जुटिरहेको छ। यहाँ बयान गरिएको मस्यौदाचाहिँ माथि बयान गरिएको ऐनको हो। 
उदासीनता
ऐन अझसम्म पनि नबन्नु र पारित नहुनुमा जोखिम व्यवस्थापनका नवीन पद्धतिप्रति नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको ध्यान नजानु, अन्योलमा रुमलिएको राजनीतिक नेतृत्वले दीर्घकालीन सोच बनाउन नसक्नु कारण हुन्। प्रकोपअघि गर्दा एक रुपैयाँमा हुने काम प्रकोपपछाडि १ सय रुपैयाँ खर्चिलो बन्न जान्छ भन्ने थाहा हुँदा पनि हामी १ रुपैयाँ जोगाउनमै रमाइरहेका छौं। 
प्रकोपबाट बर्सेनि हुने क्षति मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई चुनौती दिने अवस्थामा पुग्दा पनि हाम्रो विकास अर्थशास्त्रमा विपद् अर्थशास्त्रको वास्ता गरिँदैन। क्षतिबाट जोगाउनु पनि कमाउनु हो भन्ने अर्थशास्त्रीले बुझेका छैनन्। सिन्धुपाल्चोक, चुरे पहिरोको स्थलगत भ्रमणका बेला अर्थमन्त्रीले 'जुनसुकै बजेटबाट खर्च गरे हुन्छ, म मिलाइ दिन्छु' भनी दिएको उद्गार जोखिम न्यूनीकरणबारे नेपालको अन्योलपनाको लक्षण हो। 
राहत तथा उद्धारमा गृह मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तर, प्रकोप जोखिम व्यवस्थापन त्यसभन्दा निकै ठूलो कार्य हो। यो नेपालको विकाससँग सम्बन्धित छ। विकासको जिम्मा लिनेले जोखिम व्यवस्थापनको जिम्मा पनि लिनै पर्छ। राहत र उद्धारको काम गृह मन्त्रालयले नै गर्ने हो तर प्रधानमन्त्रीको संलग्नतामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्नुपर्ने जोखिम व्यवस्थापनको काम पनि गृहलाई नै सुम्पिइएको छ। यो त मस्तिष्कले गर्नुपर्ने काम मुटुलाई सुम्पिएजस्तो भयो। यसरी नमिलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा त्यही हुन्छ, जो मांखाको जुरेमा भयो, दाङ, सुर्खेत, बाँकेलगायत जिल्लाका बस्तीमा भयो। जो पोहोर साल दार्चुला वा केही वर्षअगाडि पूर्वाञ्चलमा भयो।
फलस्वरूप प्राकृतिक प्रकोप तीव्र रुपमा बढिरहेको छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने तौरतरिका भने अपुग छ। प्राकृतिक प्रकोपकै कारण नेपालमा बर्सेनि ७ सय ६३ मानिसको मृत्यु हुन्छ। १ हजार ३ सय ८७ घाइते हुने गरेको तथ्यांक छ। ११ हजार घर नोक्सानी भई ९४ करोडबराबरको आर्थिक क्षति हुने गरेको छ। मौसम परिवर्तनको प्रभाव हिमालदेखि तराईसम्म देखिसकिएको छ। जोखिम न्यूनीकरणमा नयाँ तौरतरिका नअपनाए आउँदा दिनमा जनधनको थप नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने संकेत मिलिरहेको छ। 
विद्यमान कानुनी वातावरण
प्राकृतिक प्रकोपको यो अवस्थालाई प्रबन्ध गर्न दैवी प्रकोप (राहत तथा उद्धार) ऐन २०३९ बनाइएको छ। ऐनले राहत तथा उद्धारमा नै प्रकोप व्यवस्थापनलाई सीमित राखेको छ। यसलाई सरकारको दायित्व भन्छ र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई सुम्पेको छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति तथा प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रकोप उद्धार समिति गठन गरिएको छ। जसले प्रकोपपछिको विपद्लाई 'भैपरी आउने' किसिमले मात्र सम्बोधन गर्छ। ऐनले क्षेत्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको पनि व्यवस्था गरेको छ जो प्रायः निष्त्रि्कय देखिन्छ। 
ऐन बने पनि यो आफैैंमा अपूर्ण रहेको आभास पहिल्यैदेखि भएको हो। त्यही अपर्याप्तताको पीडा नेपालले २०४५ सालको भूकम्प तथा २०५१ सालको बाढीमा भोग्यो। सन् १९९० दशकदेखि विश्वव्यापी रूपमा प्रकोप व्यवस्थापनबारे नयाँ विचार र नयाँ धारणा आउन थाले। जोगिने नयाँ उपायबारे विश्वव्यापी लहर फैलियो। यो नयाँ वैचारिक आन्दोलनका प्रमुख सन्देश थिए : 
क) धेरै प्रकोप प्राकृतिक भए पनि विपद् वस्तुतः मानवसिर्जित हुन्।
ख) राहत तथा उद्धारले मात्रै प्रकोपजन्य धनजनको नोक्सानी कदापि ढाक्न सक्दैन। 
ग) तसर्थ, विपद् आइसकेपछिको राहत वा उद्धारभन्दा पहिल्यैदेखि तयारी गरिएको विपद् जोखिम व्यवस्थापन बढी प्रभावकारी हुन्छ। कमजोर आर्थिक व्यवस्था भएका मुलुकमा समेत धनजनको नोक्सानी कम गर्न सकिन्छ।
घ) जोखिम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी केन्द्रमा मात्र निहित नभई जिल्ला, नगरपालिका, गाविसदेखि वडा र टोलसम्मै हुन्छ। यस कार्यमा नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र गैर–सरकारी संस्थालगायत सबैलाई संलग्न गर्नुपर्छ। 
दूरगामी सोच र प्रयत्न 
यी सबै नयाँ विचारलाई सन् १९९४ मा योकोहामा विश्वसम्मेलन र प्रकोप न्यूनीकरण दशकको अन्त्यमा आयोजना गरिएका क्षेत्रीय सम्मेलनले समेत अनुमोदन गरे। सन् २००५ को विश्वसम्मेलनले प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका लागि पाँच प्रमुख बुँदा समेट्दै ह्योगो घोषणापत्र (ज्ँब् द्दण्ण्छ(द्दण्ज्ञछ) जारी गर्योि। तिनमा जोखिम पहिचानमा विज्ञानको प्रयोग, ज्ञान व्यवस्थापन, संकटासन्नता न्यूनीकरण, अवशिष्ट जोखिम धान्न समुचित पूर्वतयारी तथा यी सबैका काम गर्न उचित वातावरण बनाउने, जोखिम न्यूनीकरणलाई मुलुकको दैनन्दिन शासनमा समाहित गर्ने उल्लेख थियो। त्यसलाई नेपाललगायत १६ मुलुकले कार्यान्वयन गर्ने बाचा गरे। 
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगीहरूले नेपाललाई दिने सहयोग रणनीतिमा समेत जोखिम व्यवस्थापनका सिद्धान्त पालना गर्न थालेपछि नेपाललाई ह्योगो सम्मेलनको निष्कर्ष पछ्याउन दबाब पर्योक। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा नेपालले जोखिम व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय रणनीति तयार गर्योो। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा प्रकोप जोखिम व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तयार भयो। दुर्भाग्यवश, रणनीति तथा ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रियाको वैचारिक नेतृत्व भने बेग्लाबेग्लै हुन पुग्यो। व्यक्तिवादिता तथा संस्थाबीचको अहम्ले दुई प्रक्रियाबीच आवश्यक समन्वय हुन पाएन। 
राष्ट्रिय रणनीतिले ज्ँब् अनुसार विकासका सबै क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार कृषि आदि) ले गर्नुपर्ने काम समेटेर २९ वटा मुख्य कार्यदिशा पहिल्याएको छ। राहत तथा उद्धारको काम हचुवाले हुन नसक्ने र यसका लागि विभिन्न स्थलमा कार्यक्रम नै बनाउनुपर्ने इंगित गरेको छ। यी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नयाँ संगठनको आवश्यकता उल्लेख गरेको छ। यो राष्ट्रिय रणनीतिलाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि सरकार पाँच वर्षदेखि ऐन निर्माणमा जुटिरहेको छ। यहाँ बयान गरिएको मस्यौदाचाहिँ माथि बयान गरिएको ऐनको हो। 
उदासीनता
ऐन अझसम्म पनि नबन्नु र पारित नहुनुमा जोखिम व्यवस्थापनका नवीन पद्धतिप्रति नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको ध्यान नजानु, अन्योलमा रुमलिएको राजनीतिक नेतृत्वले दीर्घकालीन सोच बनाउन नसक्नु कारण हुन्। प्रकोपअघि गर्दा एक रुपैयाँमा हुने काम प्रकोपपछाडि १ सय रुपैयाँ खर्चिलो बन्न जान्छ भन्ने थाहा हुँदा पनि हामी १ रुपैयाँ जोगाउनमै रमाइरहेका छौं। 
प्रकोपबाट बर्सेनि हुने क्षति मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई चुनौती दिने अवस्थामा पुग्दा पनि हाम्रो विकास अर्थशास्त्रमा विपद् अर्थशास्त्रको वास्ता गरिँदैन। क्षतिबाट जोगाउनु पनि कमाउनु हो भन्ने अर्थशास्त्रीले बुझेका छैनन्। सिन्धुपाल्चोक, चुरे पहिरोको स्थलगत भ्रमणका बेला अर्थमन्त्रीले 'जुनसुकै बजेटबाट खर्च गरे हुन्छ, म मिलाइ दिन्छु' भनी दिएको उद्गार जोखिम न्यूनीकरणबारे नेपालको अन्योलपनाको लक्षण हो। 
राहत तथा उद्धारमा गृह मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तर, प्रकोप जोखिम व्यवस्थापन त्यसभन्दा निकै ठूलो कार्य हो। यो नेपालको विकाससँग सम्बन्धित छ। विकासको जिम्मा लिनेले जोखिम व्यवस्थापनको जिम्मा पनि लिनै पर्छ। राहत र उद्धारको काम गृह मन्त्रालयले नै गर्ने हो तर प्रधानमन्त्रीको संलग्नतामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्नुपर्ने जोखिम व्यवस्थापनको काम पनि गृहलाई नै सुम्पिइएको छ। यो त मस्तिष्कले गर्नुपर्ने काम मुटुलाई सुम्पिएजस्तो भयो। यसरी नमिलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा त्यही हुन्छ, जो मांखाको जुरेमा भयो, दाङ, सुर्खेत, बाँकेलगायत जिल्लाका बस्तीमा भयो। जो पोहोर साल दार्चुला वा केही वर्षअगाडि पूर्वाञ्चलमा भयो।

Leave a comment

घट्दै विद्यार्थी

घट्दै विद्यार्थी

केन्द्रीकृत परीक्षा प्रणालीका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रिजल्ट निकाल्न महिनौं लगाउने गरेको छ। विश्वविद्यालय क्यालेन्डर बनाउँछ, लागू गर्दैन। यहाँको शैक्षिक स्तर दिनदिनै खस्किरहेको गुनासो गर्ने विद्यार्थीको संख्या पनि कम छैन। यत्तिमात्रै...

‘लीला'मा अन्तर्घुलन

‘लीला'मा अन्तर्घुलन

‘नागिला' निम्नमध्यम वर्गको पात्र। फाइनान्स कम्पनीमा जागिर गरेर राजधानीमा ‘डेरा जिन्दगी' बिताइरहेको। सीमित कमाइको भरमा दालभात, डेराभाडा, स्कुलको शुल्क, लुगाफाटो र औषधीमूलोको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता। कमाइले महिनाको खर्च धान्न हम्मे...

भ्रम–गीता

कौरवहरू–प्रेमको संसार बुझेर प्रेमगीत गाउने सुरमा गिटारका तारहरू मिलाइरहेका छन्, पाण्डवहरू– पोल्ट्रीफार्मबाटै होलसेलमा अन्डा बेच्दै

फरक सुन्दरता

फरक सुन्दरता

धाराप्रवाह बगेको बगेकै छन्, उनी।मलाई भने अब कति बेरसम्म मेरो धैर्यले साथ देला भन्ने चिन्ता छ। एकाएक उनी आफ्नै सुन्दरताको कुरो फुस्काउँछन्। ‘म त आफू सुन्दर छु जस्तो लाग्छ,' उनी...

पिकनिक डेस्टिनेसन

पिकनिक डेस्टिनेसन

नेपालीमाझ वनभोज खाने चलन पुरानै हो। धरानेहरू त वनभोजका गुरु नै हुन्। अंग्रेजी नयाँ वर्ष, नेपाली नयाँ वर्ष वा ल्होसार, चासोक, माघी, माघे संक्रान्ति, शनिबार, आइतबार सधीं वनभोज।

इतिहाससँगै आत्मश्लाघा

लेखकद्वय सिडोनी स्मिथ र जुलिया वाट्सनले उनीहरूको पुस्तक 'रिडिङ अटोबायोग्राफी : अ गाइड फर इन्टरप्रेटिङ लाइफ न्यारेटिभ्स'को एपेन्डिक्समा सूचीबद्ध गरेका जीवनी लेखनका प्रमुख ५२ विधामध्ये 'आत्मलेखन' अर्थात् 'आत्मकथा' एक हो।

प्रकृतिको काखमा ओख्रेनी

प्रकृतिको काखमा ओख्रेनी

एफएम सुनिरहेका कुखुरा! संगीत सबैलाई मन पर्छ। वनस्पति र जीवजन्तुलाई पनि। त्यसैले त दाबा शेर्पाको खोरमा रेडियो घन्कन्छ। साउन ३ गते सुन्दरीजलमाथि मुलखर्क पुग्दा शेर्पाको खोरमा एफएम बजिरहेको थियो।

वाल्मीकि आश्रम

वाल्मीकि आश्रम

वाल्मीकि आश्रम। राममयणका रचयिता वाल्मीकिको साधना भूमि। नेपालका धार्मिक, पौराणिक तथा ऐतिहासिक स्थलमध्येको महत्वपूर्ण ठाउँ। चितवनको ठोरी गाविसमा पर्ने यो आश्रम जति लोकप्रिय छ, उत्ति नै उपेक्षित पनि।