Tuesday 12 Baishak, 2074 |
Menu

विचार

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

अर्मला प्रकोप : पाठ र तयारी

  • मङ्गलबार २१ माघ, २०७०
  • डा. दिनेश पाठक
  • Be the first to comment!
(0 votes)
केही समयअघिदेखि सञ्चार माध्यमहरुबाट प्राथमिकतासाथ कास्कीको अर्मला गाविसमा जमिन भासिएको समाचार प्रेषित भइराखेका छन्। यस घटनालाई गम्भीरपूर्वक लिई नेपाल सरकारले भूगर्भविद्हरुको बाहुल्यता रहेको विज्ञहरुबाट उक्त स्थानको अध्ययन पनि गराएको छ। 
nepali-patro-june
खानी तथा भूगर्भ विभागले सन् १९९८ मै पोखरा उपत्यकाको इन्जिनियरिङ तथा इन्भायोरमेन्टल जियोलजिकल नक्सा तयार पारी जमिन भासिन सक्ने सम्भावित स्थान पहिचान गरिसकेको थियो जसमा अहिले भासिएको स्थान पनि पर्छ। अध्ययनको उक्त निचोड हुँदाहुँदै पनि सो स्थानमा वस्ती विकास हुने क्रममा जमिनबाट बग्ने पानीको प्राकृतिक बहावलाई अवरोध पर्न गई भूमिगत जलको प्रवाहमा वृद्धि हुनाले अहिलेको समस्या निम्तिएको प्रारम्भिक अनुमान छ। गहन अध्ययन गर्ने हो भने नजिकको खोला आसपासमा भएका मानवजन्य गतिविधि पनि यस समस्याको थप कारण हुन सक्छन्। भविष्यमा हुने भौगर्भिक अध्ययनले यस प्रकोपको विस्तृत र सूक्ष्म कारणहरुमाथि थप प्रकाश पार्ने नै छ। जमिन भासिन सक्ने अवस्था पहिचान हु“दाहु“दै पनि उक्त स्थानमा किन बस्ती विकास हुन गयो र त्यहा“को प्राकृतिक अवस्थालाई किन परिवर्तन गरियो? उक्त स्थानमा हुन सक्ने जोखिमको जानकारी त्यहा“का बासिन्दासम्म किन पुग्न सकेन? यस्ता किसिमका नितान्त भौगर्भिक कारणले उत्पन्न हुनसक्ने भावी भू–विपदको जोखिम न्युनीकरण गर्नका लागि के कस्तो सुधार गर्न सकिन्छ? यस्ता यावत् प्रश्न छन्, जसबारे चर्चा आवश्यक छ।
भौगर्भिक अध्ययनको निचोड ख्याल नगरिनु 
अर्मला घटनाको सन्दर्भमा खानी तथा भूगर्भ विभागको अध्ययन र सो अध्ययनको निचोड सर्वसाधारणसम्म पुर्याकउने कार्यमा कुनै निकाय पनि जिम्मेवार नभएको अवस्था देखिन्छ। यसका साथै स्थानीय निकायमा भूगर्भविदको अनुपस्थितिका कारण सरकारी स्तरमा नै भएका अध्ययनको निचोडलाई सर्वसाधारणको हितमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन। यदि उक्त स्थानहरुमा भूगर्भविद्को उपस्थिति हु“दो हो त भौगर्भिक सूचना प्रवाह निश्चय नै सवल हुने थियो। कुनै पनि जानकारी सम्बन्धित विशेषज्ञबाट मात्र सही ढंगले प्रवाहित हुने र सर्वसाधारणले पनि त्यसलाई गहनताका साथ ग्रहण गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। यही घटनालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रा केही सरकारी निकाय, तिनीहरुबाट सञ्चालित कार्यक्रम, त्यस क्रममा सामना गर्नुपर्ने भू–विपद्को सम्भावना र ती निकायमा भूगर्भशास्त्रीको उपस्थिति विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।
भू–वैज्ञानिक अभाव
जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यका लागि जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग र भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग जस्ता सरकारी निकाय छन्। तर यी विभागका केन्द्रीय कार्यालयमा मात्र सीमित भूगर्भशास्त्रीहरु विद्यमान छन्। जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका ७ वटा डिभिजन र ५ वटा सब–डिभिजन कार्यालयले देशभरकै जल उत्पन्न समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस अवस्थामा केन्द्रीय कार्यालयमा भएका तीनजना भूगर्भशास्त्रीले कति योगदान दिन सक्लान्, मननयोग्य छ। केन्द्रीय कार्यालयलगायत् ५६ वटा जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय भएको भू तथा जलाधार संरक्षण विभागको केन्द्रमा केवल १ जना भूगर्भशास्त्रीको उपस्थितिले मुलुकभरको भू–संरक्षण कार्यमा भौगर्भिक ज्ञानको के उपयोग हुन सक्ला? यदि हामीले जल उत्पन्न प्रकोप न्युनीकरण र भू तथा जलाधार संरक्षणको क्षेत्रमा इमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो भने यी दुवै संस्थाका प्रत्येक कार्यालयमा एक एक जना भूगर्भशास्त्रीको व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ।
सडक विभाग
सडक विभागमा भूगर्भविद्को उपस्थिति शून्य छ भन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ तर यथार्थ यही हो। राजमार्ग तथा पुल निर्माण कार्यमा भूगर्भशास्त्रीको संलग्नता अनिवार्य गरिएको छ। तर आफूसँग सो जनशक्ति अभाव हु“दा परामर्शदातृ संस्थाले सीमित अवधिका लागि र सीमित कार्यका लागिमात्र उपलब्ध गराएको परामर्शदाता भूगर्भशास्त्रीमा मात्रै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता विद्यमान छ। यस स्थितिले गर्दा देशभरको सडक सञ्जालमा विद्यमान खतराको सही अध्ययन हुन सकेको स्थिति छैन भने सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा पनि बाधा सिर्जना भएको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। के हाम्रा सरकारी निकाय परामर्शदातृ संस्थाले उपलब्ध गराएको जनशक्तिमा मात्र निर्भर हुने हो त? हाम्रो नीति पनि यही हो त? यदि हैन भने यो अवस्था भूगर्भविद्का लागि मात्रै किन? यदि हामी हाम्रा राष्ट्रिय सडक सञ्जाललाई खतरामुक्त बनाई यसलाई भरपर्दो र दीगो राख्न चाहन्छौं भने सडक विभागमा भूगर्भविद्को उपस्थिति जरुरी छ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग
स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग अर्को महत्वपूर्ण सरकारी निकाय हो जसले पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कार्य मुख्यतः कृषि तथा ग्रामीण सडक, सिँचाई, नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाइ, झोलुङ्गे पुल, आवास तथा भवन, ग्रामीण ऊर्जालगायत्मा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। यसले तीन वटा महाशाखाबाट आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ। यस विभागको सांगठनिक संरचनामा प्राविधिकतर्फ सिभिल इन्जिनियर र कृषि/इन्जिनियरको व्यवस्था छ। पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक पर्ने भौगर्भिक दक्षता भएका कुनै पनि प्राविधिकको संलग्नताबिना नै यस विभागले आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ।
विकेन्द्रीकरणको अवधारणाअन्तर्गत लागु भएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र स्थानीय पूर्वाधार विकास नीति २०६१ ले स्थानीय निकायलाई योजना तर्जुमा र सञ्चालन गर्ने आवश्यक जिम्मेवारी र अधिकार प्रदान गर्नुका साथै जवाफदेहिता बहन गर्न संस्थागत विकास गर्ने लक्ष लिएको छ। यसले प्रदान गरेको अधिकारअनुसार स्थानीय निकायहरुको पूर्वाधार निर्माणमा सक्रियता त बढेको छ तर संस्थागत विकासका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिकको व्यवस्था गर्न सकेको देखिँदैन। तसर्थ जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले नै हाल स्थानीय निकायलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउ“दै आएको छ। यी प्राविधिक कार्यालय पनि विकास निर्माणमा अति आवश्यक पर्ने भूगर्भविद् जस्ता प्राविधिकबिना चलिरहेको छ। यो विडम्बना नै हो। 
भू–धरातल र भू–विपद्सँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यमा सुधार गर्ने हो भने भूगर्भविद्को ज्ञान प्रयोग गर्नैपर्छ। प्रत्येक जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा एक भू–वैज्ञानिकको उपस्थिति सुनिश्चित गरी निजलाई सम्बन्धित जिल्लामा भौगर्भिक कारणले विद्यमान खतरा, संकटाभिमुखता र जोखिम पहिचान, नक्साङ्कनका साथै जिल्लामा सञ्चालित पूर्वाधार निर्माणको कार्यमा प्राविधिक सेवा प्रदान गर्नुपर्नेलगायत् पहिचान भएका जोखिमको सूचना सर्वसाधारणसम्म प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिनुपर्छ। यसो गर्नाले दीगो भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा भू–विपद् न्युनीकरण गर्ने कार्यमा ठोस कदम चाल्न सकिन्छ।
अन्तमा
नेपाल भौगर्भिक समाजले आयोजना गरेका विभिन्न कार्यक्रममा राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखलगायत् सरकारी उच्च अधिकारीले भू–विपद् न्युनीकरणमा भूगर्भविद्को भूमिकाको प्रशंसा गर्दै आएका छन्। तथापि सरकारी संरचनामा भूगर्भविद्को भूमिकाअनुसार पदस्थापन जिम्मेवारी दिइएको छैन। जबसम्म आश्वासन र भाषण व्यवहारमा उतारिन्न तबसम्म यो क्षेत्रको उन्नति सम्भव छैन।
अध्यक्ष, नेपाल भौगर्भिक समाज

प्रतिक्रिया