Tuesday 10 Ashwin, 2074 |
Menu

विचार

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापन

(0 votes)
नेपालमा हरेक वर्ष विशेषगरी वर्षा याममा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका कारण जनधनको क्षति भइरहेको छ। यो वर्ष पनि बाढीपहिरोका कारण धेरैले ज्यान र धन गुमाएका छन्। 
डा रमामोहन पोखरेल

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nepali-patro-june
भर्खरैमात्र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुरेमा गएको पहिरोबाट सयौंको ज्यान जानुको साथै करोडौँ सम्पत्तिको क्षति भएको छ। पहिरोका करण भोटेकोसी थुनिएर पैदा भएको त्रास अझै बाँकी छ। गत वर्ष महाकाली नदीमा आएको भीषण बाढीले सर्वसाधारणका घर टहरामात्र नभई थुप्रै सरकारी भवन पनि ध्वस्त बनाएको थियो भने कैयौं जना विस्थापित भएका थिए। अझ गत वर्ष त सुख्खा याममा समेत पोखराको सेती नदीमा आएको बाढी र पहिरोले गर्दा धेरै नागरिकले आकलमा ज्यान गुमाएका थिए । जुनसुकै भेगमा बसोबास गरे पनि वर्षा यामको बाढी र पहिरो तथा कटान एवं डुबानमा पर्नु नेपालीको नियतिजस्तै बनेको छ। तर सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूले भने औपचारिक समवेदना व्यक्त गर्ने, पीडित परिवारलाई तात्कालिक सहायता दिने तथा प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणण गर्नेबाहेक ठोस कदम चाल्न तत्पर भएजस्तो देखिएन। प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका लागि भनेर धेरै काम भइरहेको सुनिए पनि नेपालमा दीर्घकालीनरूपमा प्राकृतिक प्रकोपको संकट समाधान गर्न कुनै कार्यक्रम प्रभावकारी भएको वा हुने छाँटकाँट देखिँदैन। प्राकृतिक प्रकोप परेपछि उद्धार गर्नुभन्दा त प्राकृतिक प्रकोपमा पर्न नदिनु नै राम्रो हो। त्यसैले यस्ता खालका प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने धनजनको क्षतिलाई न्यूनीकरण तथा निर्मूल गर्न राज्यले यसको मूलकारण पत्तालगाई ठोस कदम चाल्नु जरुरि छ।
कारण के हुनसक्छ?
प्रकोप विनाको कुनै ठाउँको कल्पना गर्न सकिँदैन। विकसित देशका समृद्ध सहर हुन् वा अविकसित देशका गरिब बस्ती प्राकृतिक प्रकोप तथा विपित्त जहाँ र जस्तो ठाउँमा पनि हुन सक्छ। कुनै ठाउँमा बाढी पहिरो मुख्य प्रकोप हुनसक्छ भने अर्को ठाउँमा भूकम्प, कुनै ठाउँका लागि ज्वालामुखीको समस्या प्रमुख हुन सक्छ भने कुनै ठाउमा सुनामी। प्रकोप जहाँ र जस्तो भए पनि फरक त्यसले कति नोक्सान गर्यो् भन्ने प्रमुख हो। त्यसैले जस्तोसुकै प्रकोप भए पनि तेस्लाई न्यूनीकरण गर्नु आजको आवश्यकता र चुनौती हो। 
नेपाल पहाडी मुलुक भएकोले यहाँ बाढी र पहिरो प्रमुख प्राकृतिक प्रकोप हो। नेपालमा हुने प्रकोप र यसबाट उत्पन्न हुने विपत्तिको प्रमुख कारण भूबनोटको अध्ययन नगरी परापूर्वकालदेखि बस्दै आएको अव्यवस्थित बसोवास नै हो। राज्य वा स्थानीय निकाय कतै पनि नेपालको भूबनोटलाई बसोबासका लागि उपयुक्त वा अनुपयुक्त भन्ने नक्सांकन गरिएको पाइँदैन। जनता जताततै छरिएर अव्यवस्थितरूपमा बसोबास गरिरहेकाछन्। जोखिम युक्त भूबनोट आफैँमा बसोबासका लागि अनुपयुक्त मानिन्छ भने अर्कोतर्फ त्यस्तो जमिनमा बसोबास गर्नेहरूले भूबनोट प्रतिकूल मानव क्रियाकलाप बढाएर जोखिमलाई अझ जटिल बनाइरहेका छन्। हालका वर्षमा त झन् जोखिमी भूबनोट भएका पहाडमा समेत प्राविधिक जानकारी विना मोटर बाटो बनाउने नाउँमा जानेर वा नजानी जोखिम निम्त्यिाउने काम भइरहेको पाइन्छ। त्यसैले गर्दा नेपालमा सानातिना प्रकोपले पनि ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको हो। 
जोखिमी ठाउँमा बसोबास
सामान्यतः जानीजानी कोही पनि जोखिम भएको ठाउँमा बस्न खोज्दैन। नेपालमा जोखिमयुक्त भूबनोटमा पनि बसोवास गर्नुका विभिन्न कारण छन्। तीमध्ये प्रमुख कारण गरिबी र अशिक्षा नै हो। चरम गरिबीको रेखामुनि रहेका र राज्यको सेवासुविधाबाट वञ्चित जनता त्यस्ता जोखिमी भूबनोट भएका क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेको पाइन्छ। उनीहरूको जीवनस्तर अति नै निम्नस्तरको छ। कतिलाई आफू बस्दै आएकोे ठाउँ जोखिमयुक्त छ भन्ने पनि थाहा नहुन सक्छ। अर्कातर्फ कुन भूबनोट कस्तो किसिमको प्रकोपको जोखिममा छ भन्ने अध्ययन गरी जानकारी गराउने काम राज्यले पनि गराउन सकेको छैन। कतिपयले केही मात्रामा बुझेको भए पनि चरम गरिबीको कारण उपयुक्त विकल्प नपाउँदा जोखिम भए पनि बस्न बाध्य छन्। जोखिमयुक्त ठाउँमा रहेको अचल सम्पत्ति विक्री नहुनु र त्यसलाई छाडेर जान नसक्नु अर्को कारण हो। साथै वैकल्पिक सुरक्षित ठाउँको पहिचान र नक्सांकन नहुनु पनि जोखिमपूर्ण ठाउँमै बसोवास गरिरहनुको मुख्य कारण हो। जबसम्म यस्ता विभिन्न कारणबाट जोखिमयुक्त भूबनोटमा रहेका साना ठूला बस्ती ती ठाउँबाट अन्यत्र सुरक्षित ठाउँमा सारिँदैन तबसम्म नेपालमा सानातिना प्राकृतिक प्रकोपका कारण पनि जनधनको ठूलो क्षति हुने क्रम रोकिँदैन र चरम गरिबीको रेखामुनी रहेका नेपालीको जीवनस्तर पनि उकास्न सकिँदैन। नेपालमा मानिसहरू एक्लाएक्लै पहाडका भित्ता र टाकुरामा बसिरहेका छन्। त्यहाँ बसेर न तिनले राज्यबाट केही सहुलियत पाउन सकिरहेका छन् न राज्यले नै उनीहरूलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउन सकेको छ। राज्यबाट नागरिकले सुविधा लिनु र राज्यले पनि आफ्ना नागरिकबाट सकेसम्म फाइदा लिनु दुवैको कर्तव्य र अधिकार हुन्। तर बस्तीहरू छरिएर बसेको अवस्थामा राज्यले दिनसक्ने आधारभूत अवश्यकता पूरा गर्न सकिँदैन र जनताको जीवनस्तर जहाँको तहीँ रहन्छ।
के होला त उपाय? 
नेपालमा यस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने धनजनको क्षति न्यून गर्न सर्वप्रथम सम्पूर्ण भूबनोटको सूक्ष्म अध्ययन गरी जोखिमको नक्सांकन गर्नु जरुरी छ । सम्पूर्ण नेपालको नक्सांकन एकै पटक गर्न सकिँदैन भने कम्तीमा पनि अहिले मानव बस्ती रहेका ठाउँको अध्ययन जरुरि छ। साथै जोखिम युक्त ठाउँबाट हटाउनु पर्ने जनतालाई उपयुक्त सुरक्षित ठाउँ पहिचान पनि सँगै गर्नुपर्छ। नेपालमा बस्ती विकासका लागि उपयुक्त सुरक्षित र फराकिला ठाउँ पनि छन्। कमी अध्ययनको हो। नक्सांकन गर्दा विभिन्न किसिमका प्रकोपसँग सम्बन्धित वैज्ञानिक तथा प्राविधिकसँग पनि समन्वय गरी कुन भूबनोट कस्तो प्रकारको प्रकोपको जोखिममा छ भनी किटान गर्ने र कुन भूबनोट मानव बसोबासका लागि उपयुक्त वा सुरक्षित छ भन्ने सबैले बु‰न सक्ने गरी प्रचारप्रसार गर्नु जरुरी छ। 
कहिलेसम्म यसरी अकालमा नागरिकको ज्यान गएको हेरेर बस्ने? सबै प्रकारका प्रकृतिक प्रकोपलाई रोक्न पक्कै पनि सकिँदैन तर त्यसबाट हुने विशेषगरी मानव क्षति रोक्न भने पक्कै सकिन्छ। त्यसैले जोखिम युक्त भूबनोटमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित र फराकिला भूबनोट पहिचान गरी बसोबासको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय रूपमा नै व्यापक पुनर्वास अभियान चलाऊनुपर्छ। 
यस्तो अभियान चलाउन जोखिम युक्त भूबनोटमा बसोबास गरिरहेका नागरिकको त्यस्तो ठाउँमा रहेको अचल सम्पति विक्री नभएका सरकार वा राज्यले नै त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ। सरकारले सुरक्षित र फराकिलो भूबनोटमा रहेको सरकारी र अरू प्रकारको खेर गइरहेको जमिनमा जोखिमपूर्ण क्षेत्रबाट उठाइएकाहरूलाई बसावासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यसरी सुरक्षित ठाउँ पहिचान गरी व्यवस्थित बसोवास व्यवस्था मिलाउँदा छरिएर रहेका बस्ती एकत्रित हुन्छन्। फलस्वरूप, सडक, बिजुली, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारजस्ता विकासका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न पनि सरकारलाई सजिलो हुनेछ। त्यसले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुग्छ। 
टोकियो युनिभर्सिटी, जापानमा भूप्रकोप न्यूनीकरण इन्जिनियरिङ विभागमा अनुसन्धानरत

प्रतिक्रिया